बिजली कंपनियों के घाटे की पड़ताल नहीं की गई और हर साल कंपनियां अपने घाटे को कानूनी जामा पहनाती जा रही हैं, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से उनका दावा कानूनी तौर पर पुख्ता हो रहा है, लेटेस्ट न्यूज़ पश्चिमी चंपारण विज्ञान आज से आरंभ होंगी प्राईवेट परीक्षाएं India TV Contest हरियाणा के मंत्रियों ने दी पूर्व पीएम को... कांग्रेस कमेटी की बैठक में हंगामा, कार्यकर्ताओं ने अपने ही नेताओं पर साधा निशाना योजना घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ही है वो भी घरेलू फ्रीज, बल्ब, टीवी, पंखे के लिए हैं। एसी, हीटर योजना में ग्राहक नहीं चला सकेंगे। यदि ऐसा किया गया तो ग्राहक बिजली कनेक्शन के दायरे से बाहर हो जाएंगे और वे सरल बिल योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। वहीं यदि यूनिट खर्च भी सौ से ज्यादा आया तो सौ यूनिट के ऊपर के सारे खर्च का भुगतान भी बिजली ग्राहकों की ओर से किया जाएगा, यानि सात सौ के कुल बिल के बाद की पूरी रकम ग्राहकों से वसूल की जाएगी। सीपीआरआई के बारे में लखनऊ में झमाझम बार‍िश के आसार, गर्मी से म‍िल सकती है राहत ગુજરાતી यह पहली बार नहीं है, जब दिल्ली में बिजली के फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी की गई है. इससे पहले भी कई बार फिक्स चार्ज में वृद्धि की जा चुकी है. वहीं, DERC ने बिजली की कीमतों में कटौती करके आम जनता को राहत देने की बात कही है, लेकिन हकीकत यह है कि यह आंकड़ों का हेरफेर ही है. इससे आमजन को कोई खास राहत नहीं मिलने वाली है. उत्पादन रिपोर्ट कल फिर उत्तरप्रदेश में मोदी की रैली संगठन Chandigarh News in Hindi 15 अगस्त 2015 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,000 दिनों के भीतर सभी 18,452 विस्थापित विद्युत गांवों को विद्यमान करने की घोषणा की थी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, आज देश में केवल 3,046 बसे हुए गांव विद्युतीकरण के लिए शेष हैं। एक ओर सरकार राज्य में बिजली सस्ती होने का ढिंढोरा पीट रही है तथा दूसरी ओर राज्य बिजली नियामक आयोग ने महंगाई के इस दौर में बिजली की दरों में 9.33 प्रतिशत वृद्धि करके जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है।  मुख्य पृष्ठ 1999917847खरीदे पूर्व क्षेत्र कंपनी अंतर्गत विभिन्न जिलों में काम लेने वाली नौ कंपनियों को टर्मिनेट कर दिया गया है। इन कंपनियों द्वारा काम नहीं किया जा रहा था। आगे नियमानुसार इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। Trending Tags BMW लाई फेस्टिव ऑफर, मिलेगा ये शानदार फायदा अनुसंधान योजना अर्थव्यवस्था ANURAG THAKUR टॉवर आधार परीक्षण केन्द्र संदर्भ वोल्टेज भुगतान & नौवहन नियमों: विराट कोहली जॉब हेल्थ न्यूज़ मेनू बदल रेलयात्रियों से वसूली जा रही दोहरी कीमत, मांगने पर भी नहीं दिखाते रेट लिस्ट तारीख 26.01.2018 देवघर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर दी गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व मौजूदा शिवराज सिंह चौहान सरकार ने भाजपा का वोटबैंक को साधने के लिए यह योजना शुरू की गई है|  इस मामले में अधिवक्ता अक्षत श्रीवास्तव पैरवी करेंगे। मामले की सुनवाई एक सप्ताह के अंदर होने की संभावना है। विशेष अनुमति याचिकाकर्ता नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के प्रांताध्यक्ष डॉ.पीजी नाजपांडे व डॉ.एमए खान ने प्रेस कॉफ्रेंस में आरोप लगाया कि राज्य शासन का बिजली बिल माफी का निर्णय मनमाना है। FIFA 2018 Copyright © 2018 Mahanagar Times. All Rights Reserved. एडमिशन प्रक्रिया बाड़मेर 2. कैशलेस पर भरोसा नहीं? लोगों के हाथ में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा कैश 12वीं योजना (उप ग्रुप 6 – अनु व वि) के लिए विद्युत पर कार्यकारी ग्रुप fbb फेमिना मिस इंडिया 2017: तिशा खोसला के साथ INIFD सेशन SEARCH Public Holiday - अनमीटर्ड ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं की 180 व 200 रुपये प्रति किलोवाट के स्थान पर अब 300 रुपये प्रति किलोवाट की दर से भुगतान करना पड़ेगा। 1 अप्रैल से इन उपभोक्ताओं की दर 100 रुपये प्रति किलोवाट और बढ़ जाएगी और इन्हें 400 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से बिल चुकाना होगा। * ज्योतिष केरल में बाढ़ की स्थिति गंभीर, पीएम का दौरा You Are At: पंजाब केसरी हिन्दी न्यूज की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको न सिर्फ पल -पल की खबर मिलेगी बल्कि आप देख सकते हैं देश और दुनिया के वीडियो भी। क्योंकि हमारे पास है वीडियो और टैक्स्ट की खबरों के लिए एक हजार से ज्यादा रिपोर्ट्स का बड़ा नेटवर्क, जो आप तक सबसे पहले और तेजी से पहुंचा रहे हैं हर खबर। देश, दुनिया,खेल, व्यापार, बॉलीवुड और राजनीति से जुड़ी खबरों के अपडेट के लिए बने रहें पंजाब केसरी के साथ। November, 2015 कृषि निर्देशिका [छुपाएँ] शहरों की मौजूदा व नई बिजली दरें COPYRIGHT @ 2016 DESHWANI. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS वजन: 250 ग्राम अद्भुत है यह प्राचीन महादेव का मंदिर, 84 फीट ऊंची प्रतिमा के दर्शन... उजाला योजना के तहत दिये जाने वाले एलईडी बल्ब की लागत में काफी कमी आई है।  इस वेबसाइट की अंतर्वस्‍तु केन्‍द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्‍थान, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एवं व्‍यवस्थित है। मुख्य विद्युत निरीक्षक पावर टैरिफ में कम हो सकते हैं 15 से 20 पैसे प्रति यूनिट लोकसभा टीवी डिस्कशंस Read More: Fatehabad Haryana Hindi News Jagran Newsहरियाणा अणुविद्युत योजनातहतविकासशरण फोटो क्लिक कर देखें वीडियो।कोटा। शहर में निजी बिजली कंपनी केईडीएल के खिलाफ चल रहा विरोध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस मामले में बुधवार को भी बड़ी संख्या में महिलाओं ने केईडीएल के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसमें महिलाओं ने बिजली कंपनी के अधिकारियों को फूलों का गुलदस्ता देकर और धोवना दिखाकर वापस कोलकाता जाने की मांग की। साथ ही कोटा नहीं छोड़ने पर धोवने से कूटने की धमकी भी दे दी। 5 चीजें बिटकॉइन मालिकों को अवश्य अवश्य करना चाहिए जब एस्टेट योजना अपनी पसंद में जोड़ें जामताड़ा सातवाँ सवाल –  क्या DUDUGY के तहत उपलब्ध परिव्यय से अधिक सौभाग्य योजना की लागत है? संबंधित ख़बरे पेयजल समर्थनकारी एवं संप्रेषण कार्यनीति सम्बन्धी रुपरेखा 2013-2022 नया हरियाणा : 11 अगस्त 2018 जल गुणवत्ता किट © Gaon Connection (All Rights Reserved)Powered by: Hocalwire.com प्रोटोकॉल तोड़कर पांच किमी पैदल चले पीएम नरेंद्र मोदी पो बा सं 8066, सदशिवनगर (पी ओ) , मनीष जयसवाल UPPSC का आवेदन हुआ शुरू, इच्छुक उम्मीदवार कर सकते है 2 अगस्त तक आवेदन Turn on Not now Why you're seeing this ad Hindi News »Madhya Pradesh »Shivpuri» अब बिजली कंपनी में अनुकंपा नियुक्ति शुरू 12:27:03 AM Trending Tags बोलीविया की माली हालत खस्ता, लेकिन राष्ट्रपति ने अपने लिए 238 करोड़ रु. में बनवाया 29 मंजिला घर 22 mins Kya bijli connection free milte hai mere Lena village Chhajoli Jayal नागौर एटीएम से असीमित नि:शुल्क निकासी के लिए दायर याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की Bhaskar News Network | Jun 24,2018 3:00 AM IST प्रवचन अरुणाचल प्रदेश शेयर करें सुशील कुमार कांग्रेसी मंत्री के रैफरैंडम कनैक्शन पर विपक्ष ने उठाए सवाल केरल: बाढ़-बारिश से 9 दिन में 324 लोगों की मौत, 2 लाख से ज्यादा राहत शिविरों में; मोदी करेंगे हवाई सर्वे 12 mins Toggle Navigation नगर तथा मण्‍डल रिपोर्ट वैशाली सुप्रीम कोर्ट का फोटो। अजमेर नगर निगम की साधारण सभा में हंगामा, पारित हुए विकास कार्यों के प्रस्ताव शिमला प्रधानमंत्री उज्जवला योजना बाइक रिव्‍यूज Best Banks for Non Resident Indians (NRIs) Chhattisgarh Scheme प्रभागीय प्रधान आयोग के अध्यक्ष सुभाष कुमार ने बताया कि इस साल के लिए बिजली की नई दरें इस प्रकार हैं- 200 यूनिट से ऊपर घरेलू बिजली 3 पैसे प्रति यूनिट महंगी की गई है. सिर्फ इसी कैटेगरी में बिजली दरें बढ़ी हैं. Trending Tags SUPPORT WhatsApp Edited By Vijay, 13 मार्च 2013 Turkish Türkçe The fastest way to share someone else’s Tweet with your followers is with a Retweet. Tap the icon to send it instantly. अभी फैशन में है Indo-Western लुक की जूलरी, नया कलेक्शन लाए हैं चांद बिहारी ज्वैलर्स ४. योजना का फायदा उन उपभोक्ता को भी मिलेगा, जिन पर बिजली चोरी का प्रकरण दर्ज किया हो, प्रकरण न्यायालय में चल रहा हो, तथा जिनके कनेक्शन बिजली कंपनी ने काट दिए हो। सिरफिरे ने ऑफिसर कालोनी में युवती को चाकू से गोदा, मोबाइल लेकर हुआ... आशुतोष कुमार वकीलों ने हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर स्थगित रखा काम इस योजना के लिए कुल 43 हजार 33 करोड़ के निवेश की आवश्यकता है। जिसमें से भारत सरकार (योजना की पूरी अवधि में) 33 हजार 4 सौ 53 करोड़ की सहायता देगी। निजी डिस्कॉम एवं राज्य बिजली विभागों समेत सभी डिस्कॉम इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगी। डिस्कॉम विशिष्ट नेटवर्क जरूरत को ध्‍यान में रखते हुए ग्रामीण ढांचागत कार्यों को मजबूत बनाने को वरीयता देंगी और इस योजना के तहत आने वाली परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेंगी। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए नोडल एजेंसी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) होगी। आरईसी,  योजना के लागू किए जाने की मासिक प्रगति रिपोर्ट को ऊर्जा मंत्रालय तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगी। इस रिपोर्ट में वित्तीय तथा वास्तविक प्रगति का ब्यौरा दिया जाएगा। न्यूज निचोड़ At 11 AM : तीन तलाक बिल पर निर्णायक दिन शामली चंडीगढ़ मध्यप्रदेश के इन दो जिलों के 120 होटल संचालकों को नोटिस केटेगरी  वर्तमान दर  नयी दर   केरल में बाढ़ के तांडव के बीच भारतीय सेना के देवदूत ऐसे बचा रहे हैं जिंदगियां धनबाद सहित समस्त झारखण्ड वासियो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ऊर्जा रेटिंग - कम दर ऊर्जा कंपनियों ऊर्जा रेटिंग - गैस और इलेक्ट्रिक लागत ऊर्जा रेटिंग - गैस और बिजली की कीमतों की तुलना करें
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