इंदिरा गांधी ने ब्लू स्टार पर अटलजी से बात करने के लिए बनारस में टेलीफोन लाइन बिछवा दी थी 24 mins बिरौल: हमलोगो ने वाजपेयी ऐसे अविभावक को खो दिया !! आतंकी बुरहान वानी का एनकाउंटर करने वाले पुलिस अफसर सस्पेंड? Best LED Televisions (TV) in India मध्य-प्रदेश कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी कि वह अपनी जलशक्ति का उपयोग तथा विकास सरकारी तथा निजी क्षेत्र के सहयोग से करेगा। राज्य की जल-विद्युत बनाने की नीति अक्टूबर 2002 को बनी। उसका मुख्य उद्देश्य था राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाया जाय और उसकी बनाई बिजली राज्य को ही नहीं बल्कि देश के उत्तरी विद्युत वितरण केन्द्र को भी मिले। उसके निजी क्षेत्र की जल-विद्युत योजनाओं के कार्यांवयन की बांट, क्रिया तथा पर्यावरण पर प्रभाव को जाँचने तथा निरीक्षण करने के बाद पता लगा कि 48 योजनाएं जो 1993 से 2006 तक स्वीकृत की गई थीं, 15 वर्षों के बाद केवल दस प्रतिशत ही पूरी हो पाईं। उन सब की विद्युत उत्पादन क्षमता 2,423.10 मेगावाट आंकी गई थी, लेकिन मार्च 2009 तक वह केवल 418.05 मेगावाट ही हो पाईं। इसका कैग के अनुसार मुख्य कारण थे भूमि प्राप्ति में देरी, वन विभाग से समय पर आज्ञा न ले पाना तथा विद्युत उत्पादन क्षमता में लगातार बदलाव करते रहना, जिससे राज्य सरकार को आर्थिक हानि हुई। अन्य प्रमुख कारण थे, योजना संभावनाओं की अपूर्ण समीक्षा, उनके कार्यान्वयन में कमी तथा उनका सही मूल्यांकन, जिसे उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड को करना था, न कर पाना। प्रगति की जाँच के लिए सही मूल्यांकन पद्धति की आवश्यकता थी जो बनाने, मशीनरी तथा सामान लगने के समय में हुई त्रुटियों को जाँच करने का काम नहीं कर पाई, न ही यह निश्चित कर पाई कि वह त्रुटियाँ फिर न हों। निजी कंपनियों पर समझौते की जो शर्तें लगाई गई थीं उनका पालन भी नहीं हो पाया। POPULAR POSTS प्रमुख, कटकमसांडी दिल्ली में युवक ने किया भाभी-भतीजे का कत्ल, एक घायल टास्क मेनेजर ज्योतिष © Copyright 2017 NewsCode - All Rights Reserved. Read More: विद्युतयोजनाअवधिजून केन्द्र सरकार द्वारा बैटरी सहित 200 से 300 वाट क्षमता का सोलर पावर पैक दिया जाएगा, जिसमें हर घर को 5 एलईडी बल्ब, एक पंखा भी शामिल है। हालांकि हाल ही में संसद में वित्त राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला ने बताया है कि इसमें से करीब 20 फीसदी खाते निष्क्रिय पड़े हुए हैं. और 1.9 फीसदी खाते बंद हो चुके हैं. 97 DW और आप जिला भाजपा महामंत्री एससी मोर्चा इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp मंत्रालय के संगठनात्मक सेटअप Write a comment बिटकॉइन स्प्रिंट नहीं है, यह एक मैराथन है (ओप-एडी) ‹ › ये हैं नयी दरें... Looks like you have taken a wrong turn..... Web Title power companies without wilful defaulter tag cant be taken to nclt पीएलसी / आरएफ संचार के साथ एसटीएस सिंगल फेज पावर मीटर प्रीपेमेंट कीपैड विद्युत मीटर समाज मुखपृष्ठ मराठा आरक्षण फिर हुआ हिंसक, युवक की आत्महत्या के बाद बवाल निराश्रित महिलाओं हेतु पेंशन वितरण योजना भाषाएँ अवकाश पंचांग अटलजी की पार्थिव देह पंचतत्व में विलीन, उनके विचार हमेशा साथ रहेंगे मुखिया पोखरना पंचायत परीक्षा उपयोगी पुस्तकें (वैकल्पिक विषय) असिस्टेंट इंजीनियर: 19110-46320 रुपये नश्तर बिजली कनेक्शन के लिये 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना को आधार माना जाएगा। sarkari yojana प्रधानमंत्री योजना सरकारी योजना के फॉर्म व ऑनलाइन सुविधा की जानकारी… अस्त हुआ अटल सितारा रांची : जनहित में बिजली दर कम करें, नहीं तो होगा जन-आंदोलन- सुबोध कांत सहाय  रोगियों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है ये नई एचआईवी थेरेपी उपेंद्र कुमार सरकारी विभाग नहीं जमा कर रहे बिजली बिल, निगम दे रहा ढील गंगापार Previous articleपत्नी का इलाज कराने जा रहे बाइक चालक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत यह भी पढ़ें-  मैट्रिक पास हैं तो CISF में है बेहतरीन मौका, सैलरी भी बंपर 12-Sep-16 02:55 Don't worry... it happens to the best of us. 101 ग्राम पंचायतों में दीनदयाल विद्युत योजना पर 99.83 करोड़ खर्च होंगे Asian Games 2018: खेल गांव में खिलाड़ियों को पसंद आ रहा खाना, छोटे कमरे से है शिकायत चुनाव से पहले योगी के इस फैसले पर मायावती का बड़ा हमला ट्रेंडिंग न्यूज़ वकील प्रसाद महतो तीन योजनाओं में 50 प्रतिशत कार्य भी अबतक नहीं कर पाया है अमला अदरक (Ginger) शकुंतला महाली Akrati Shrivastava सुशील कुमार सास-बहू के जिस्मफरोशी के धंधे से उठा पर्दा, रंगे... लखनऊः एलडीए ने घटाए फ्लैटों के दाम, 14 अगस्त से होंगे रजिस्ट... जन धन खाताधारकों के लिए 15 अगस्त को बड़ी घोषणाएं .. ज्योतिष धर्म धनबाद सहित समस्त झारखण्ड वासियो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं विजय कुमार सिंह ‹ › गुड़गांव VIDEO : प्राकृतिक आपदा से जूझता केरल, आसमान से दिखा बाढ़ का भयावह नजारा फोरलेन प्रभावितों ने डीसी को सुनाई दो टूक,... राज्य के कई जिले पांचवी अनुसूचि के दायरे में आते हैं जहां ग्राम सभा का गठन कर विकास करने का प्रावधान है, लेकिन आखिर इस कानून का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। राज्य के लिए यह एक बड़ा सवाल है। More From Barmer प्रशासनिक सेटअप पार्षद सह समाज सेवी www.bhaskar.com फेसबुक पर सरकारी योजनाएं प्राप्त करे 19 मार्च 2013 Hockey player Aditi [email protected]हॉकी खिलाड़ी अदिति का नीदरलैंड व इंग्लैंड दौरे के लिए चयन தமிழ் अटल जी का जाना भारत में राजनीति के महायुग का अंत: सीएम योगी चीनी (Sugar) 1 week ago सोना (GOLD) मायावती का बीजेपी पर जोरदार हमला, कहा बीजेपी को सिर्फ धन्नासेठों की ही परवाह अजमेर में 5551 युवाओं ने हेलमेट के साथ निकाली वाहन रैली, बना रिकॉर्ड टेलीविज़न पटना एयरपोर्ट पर पैसेंजर को छोड़ उड़ गई फ्लाइट, जा रहे थे बैंगलोर केरल : खराब मौसम के चलते मोदी का बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण रद्द अब तक के 71 और आने वाले अनगिनत वर्षों के लिये स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 71वा स्वतंत्रता दिवस, चारों ओर राष्ट्रभक्ति के बिखरे रंग, उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन फहराया राष्ट्रध्वज 15/08/2018 पुलिस पर कॉलेज कैंपस में उत्पात मचाने का आरोप,... 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