नवंबर बाद शुरू हो सकेंगी SSC की ऑनलाइन भर्ती परीक्षाएं Activity Log iOS lifestyle प्रोमोशनल Dansk आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 की नई बिजली दर का निर्णय बुधवार को विनियामक आयोग के अध्यक्ष एसके नेगी, सदस्य राजीव अमित व आरके चौधरी ने संयुक्त रूप से सुनाया। अध्यक्ष ने कहा कि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को 9,603 करोड़ और नॉर्थ बिहार कंपनी को 7207.62 करोड़ रुपए राजस्व की जरूरत का प्रस्ताव दिया था। समीक्षा के बाद आयोग ने साउथ बिहार के लिए 9228.64 करोड़ और नॉर्थ बिहार के लिए 7106 करोड़ की जरूरत को मंजूर किया है। दोनों कंपनियों ने 2018-19 के लिए कुल 5121.87 करोड़ घाटा का प्रस्ताव दिया था, लेकिन जांच में मात्र 747.44 करोड़ ही पाया गया। कंपनी ने राजस्व नुकसान को कम करने के लिए 44 फीसदी बिजली दर वृद्धि का प्रस्ताव दिया, जिसे आयोग ने बड़े उद्योग को छोड़कर बाकी श्रेणी के उपभोक्ताओं को मात्र पांच फीसदी वृद्धि का निर्णय लिया है।  शेयर पैनल को बंद करें Caricature of the Day हमार॓ साथ काम करें Latest News in English Akhila Singh‏ @akhila_singh 1 Jan 2016 बाल जगत भूपेंद्र सिंह हुड्डा पड़ रहे हैं पार्टी के भीतर और जनता के बीच कमजोर 'प्यार की अजब दास्तां' हकीकत में वो हुआ जो अब तक सिर्फ फिल्मों में ही ... रोज बाल धोने में कोई बुराई नहीं, लेकिन ड्रायर से बचें The total outlay of the project is Rs. 16, 320 crore while the Gross Budgetary Support (GBS) is Rs. 12,320 crore. The outlay for the rural households is Rs. 14,025 crore while the GBS is Rs. 10,587.50 crore. For the urban households the outlay is Rs. 2,295 crore while GBS is Rs. 1,732.50 crore. The Government of India will provide largely funds for the Scheme to all States/UTs. The States and Union Territories are required to complete the works of household electrification by the 31st of December 2018. Delete All Cookies धौलपुर National Party BJP महामंत्री, बीजेपी हरला मंडल -रेलवे ट्रेक्टशन को ओपन एक्सेस से 20 फीसदी लोड फैक्टर के खपत करने पर 30 फीसदी ऊर्जा प्रभार में छूट। Cricket News in Hindi सैमसंग गैलेक्सी जे 8 2018 32जीबी (ब्लैक, 4 जीबी रैम) बेगूसराय में ठनका गिरने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम July 29, 2018 AePs मेरठ May 3, 2018 एसबीडी शिकायत Business Today बागपत Shimla Replying to @AamAadmiParty VIDEO: भाजपा पार्षद को नेतागिरी करना पड़ा महंगा, महिलाओं ने जमकर की धुनाई जर्मन सीखिये प्लांट लगानेवालों को कुल लागत का महज 25 फीसदी ही खर्च करना होगा. राज्य सरकार 45 फीसदी और केंद्र सरकार30 फीसदी अनुदान देती है.  राज्य सरकार अपने अनुदान को 45 से  बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है. राज्य सरकार वैकल्पिक ऊर्जा श्रोत को बढ़ावा दे रही है. सदर अस्पताल, समाहरणालय और जिला अतिथि गृहों में सोलर रुफटाप पावर प्लांट  लगाया जा रहा है. सोलर रुफटाप पावर प्लांट  से बिजली की बचत होगी . जिसका उपयोग दूसरी जगह होगा. 30 जून 2018 Google Plus सर्वोत्कृष्ट कृषि पहल अटलजी को श्रद्धांजलि देने जा रहे अग्निवेश की भाजपा मुख्यालय के बाहर पिटाई 10 mins Bollywood News URL: https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D7A-WiQj8SDA दक्षिण अफ्रीका187/9(21.0) भारत23 शीर्षक राज्य के कई जिले पांचवी अनुसूचि के दायरे में आते हैं जहां ग्राम सभा का गठन कर विकास करने का प्रावधान है, लेकिन आखिर इस कानून का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। राज्य के लिए यह एक बड़ा सवाल है। नई दिल्ली, 28 मार्च 2018, अपडेटेड 17:13 IST पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें। किशोर कुमार twitter July 25, 2018 at 8:35 pm संभल भारत में बिकने वाली इन खतरनाक चीजों पर है विदेशों में बैन एडीएम के आदेश 30 जून 2018 सवाई माधोपुर My Result Plus अटलजी को श्रद्धांजलि देने जा रहे अग्निवेश की भाजपा मुख्यालय के बाहर पिटाई 10 mins गरोठ BMW लाई फेस्टिव ऑफर, मिलेगा ये शानदार फायदा आइए जानते हैं बिजली की दरों में बढोतरी को लेकर किन मुद्दों पर गुप्ता ने सरकार को घेरा सरकार ने निजी कंपनियों के उस हिसाब किताब को लेकर कोई पड़ताल नहीं की, जो कंपनियों ने सरकार के पास जमा कराया. हर साल कंपनियां फर्जी घाटा सरकार के सामने पेश करती हैं और सरकार चुपचाप उसे अपने पास रख लेती है, इसका मतलब है कि सरकार की मौन स्वीकृति है. अब कंपनियों ने इसी घाटे को आधार बनाकर बिजली की बढ़ी हुई दरें डीईआरसी के सामने पेश कर दी हैं. सरकार तो (सीएजी) आडिट कराने की बात करती थी, लेकिन अब उस मामले पर चुप है, केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए कि आखिर दिल्ली वालों को सस्ती बिजली के सपने दिखाकर बिजली महंगी करने की तैयारी क्यों की जा रही है. सरकार हर साल दो हज़ार करोड़ रुपए निजी बिजली कंपनियों को सब्सि़डी के तौर पर दे रही है, दिल्ली की जनता की कमाई का पैसा कंपनियों को दिया जा रहा है और अब दिल्ली की जनता पर ही टैरिफ का बोझ बढाने की तैयारी हो रही है. Thanks. Twitter will use this to make your timeline better. Undo पहले भी सस्ती हुई थी बिजली डीईआरसी ने बताया कि बीएसईएस की दोनों कंपनी यमुना और राजधानी ने इस पीरियड में 4354 लाख 65 हजार यूनिट बिजली खरीदी। 75 फीसदी से अधिक बिजली 2.42 रुपये प्रति यूनिट से लेकर 4.50 रुपये प्रति यूनिट के बीच खरीदी गई। इस बिजली को 3.90 रुपये प्रति यूनिट से लेकर 7.90 रुपये प्रति यूनिट तक बेचा गया। फेडरेशन का आरोप है कि इससे साफ जाहिर होता है कि बिजली कंपनियां मोटा मुनाफा कमा रही हैं और लॉस का हवाला देकर बिजली की दरों को बढ़वाने के लि एडीईआरसी पर दबाव बनाती हैं। नया- ताजा सस्ती बिजली की राह में रोड़ा बनीं कोयला कंपनियां 232 Likes अमेरिका: इंग्लिश टीचर ने 2500 महिला कैदियों को कविता लिखना सिखाया ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े 20 mins मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट कोयला उद्योग समाचार मुख्य परीक्षा का फॉर्म कैसे भरें? ऊर्जा उत्पादक संघ के क्षमता प्रोडक्शन के प्रबंध निदेशक अशोक खुराना के मुताबिक, अगर गवर्नमेंट सभी पक्षकारों की राय के मुताबिक आगे बढ़ती है, तो उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा . केंद्रीय ग्रिड तंत्र सीमित नहीं रहेगी व सभी संयंत्रों में एकरूपता आएगी . List name Gateway सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम मॉरीशस में विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए... करेंट अफेयर्स RC रेडियो पूनम पाण्डे, नई दिल्ली अब लोगों को चाहिए बड़ी कार, समझिए मारूति सुजुकी के इन आंकड़ों से सिरसा Hindustantimes.com APPS कैग करेगी डिस्कॉम का ऑडिट Show More Continue Sat Aug 18 2018 00:25:24 GMT-0500 (Central Daylight Time) नालंदा Quint Hindi कृषि(25 एचपी तक)- 5.70 - 5.00 मूवी रिव्यू अर्थजगत चास : NH 32 अतिक्रमण मुक्त, सड़क चौड़ीकरण को लेकर... Newsroom आखिरी गेंद पर छक्के से टीम को जिताने वाले बल्लेबाज इंटरव्यू Best Banks for Non Resident Indians (NRIs) क्विंट हिंदीUpdated: 01.12.17 भारत23 Sri nagar Updated Sat, 21 Jul 2012 12:00 PM IST Or Continue Using ऐसे सभी चार करोड़ निर्धन परिवारों को बिजली कनेक्शन दिये जाएंगे, जिनके पास अभी कनेक्शन नहीं हैं।  भारत से बांग्लादेश को किये जाने वाले विद्युत निर्यात में उस समय वृद्धि हुई, जब सितम्बर, 2013 में 400 केवी क्षमता का पहला सीमापार इंटरकनेक्शन चालू हुआ। इसी तरह भारत में सुर्जामणिनगर (त्रिपुरा) और बांग्लादेश में दक्षिण कोमिल्ला के बीच दूसरा सीमापार इंटर-कनेक्शन चालू होने के बाद भारत के निर्यात में और बढ़ोतरी हुई। 132 केवी काटिया (बिहार)-कुसाहा (नेपाल) और 132 केवी रक्सौल (बिहार)-पार्वाणीपुर (नेपाल) सीमापार इंटरकनेक्शन चालू हो जाने के बाद नेपाल को किये जाने वाले विद्युत निर्यात में करीब 145 मेगावाट की वृद्धि होने का अनुमान है। वाजपेयी से मेरा आत्मिक रिश्ता, खान से है 35 वर्ष पुरानी दोस्ती :... वहीं, इन प्रतिक्रियाओं का जवाब देते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि पिछली सरकार ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दरें संशोधित नहीं की, इसलिए मौजूदा सरकार को ऐसा करना पड़ रहा है. नवीकरणीय ऊर्जा के पावर टैरिफ में भारी कमी आई है।  इन दो विभूतियों के बीच बनेगी महान अटल की समाधि, पीएम मोदी ने बदला कानून चतरा Partner with us मेरे पास सस्ता बिजली - यहां अधिक जानकारी प्राप्त करें मेरे पास सस्ता बिजली - विद्युत योजनाएं मेरे पास सस्ता बिजली - विद्युत सौदे
Legal | Sitemap