हिमाचल-प्रदेश 6 राज्यों में अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी 342 Views 2017-18 30740 मिलियन यूनिट 8 Dailyo फरीदकोट/मुक्तसर बिजली कंपनी के अन्याय के खिलाफ 9 साल, जान देने के 1 साल बाद साबित, ठेकेदार की हर बात थी सच वाजपेयी चले गए लेकिन बीजेपी 'अटल' पथ पर ही आगे बढ़ेगी: शाहनवाज हुसैन Air Conditioner vs Air Purifier: Which is better for Air Purification? Back to top torrent power accident jam in agra compensation ruckus इमेज कॉपीरइट PTI नियम और शर्ते खोज टेक रिव्यू last » यूपीएससी - प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम चैस 412 Views Delete All Cookies Explore Hindi Oneindia Create a new list NIOS Dled 100 यूनिट तक 40 पैसे की बढ़ोतरी, 100 से 200 तक 45 पैसा बढ़ोतरी और 200 से ऊपर यूनिट पर 55 पैसा की बढ़ोतरी की गयी है। बिजली बिल के फिक्स चार्ज पर किसी तरह की बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। सभी स्लैबों में औसतन 5 फीसदी की वृद्धि हुई है जबकि उद्योग में ये 9 फीसदी है। Haryana Samanya Gyan Copyright © 2018. Photos: बाजे छै नोबत बाजा म्हारा डिग्गीपुरी का राजा… फोन: 080-2207 2234 प्रदेश सरकार के दावे खोखले, मंडियों तक नहीं पहुंच रहा बागवानों का सेब 25 Views September 14,2017 05:24:23 PM Email Chinese (Traditional) 繁 दानिश रिज़वान ने की पटना जंक्शन का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जंक्शन करने की मांग Motihari वन एवं पर्यावरण Oops! That page can’t be found. कुरुक्षेत्र #electricity rates अटल बिहारी वाजपेयी: किसी को श्रद्धांजलि देते वक़्त हम पाखंड क्यों करने लगते हैं अखिलेश यादव ने खास अंदाज में पूर्व पीएम अटल को किया याद, कही ये बातें पत्रिका स्टिंग: बिना किसी परमिशन के चल रहे हैं पानी प्लांट छत्तीसगढ़Sat, 18 Aug 2018 06:31 AM (IST) इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp जिला भाजपा अध्यक्ष 200 रुपए महीने की सस्ती बिजली के लिए असंगठित श्रमिक पंजीयन जरूरी है। इसमें भी वे ही पात्र होंगे, जिनके बिल में बिजली भार 1000 वाट यानी 1 किलोवॉट है। शासन से जारी गाइड लाइन में केवल यह लिखा है कि 100 यूनिट तक 200 रुपए महीने में बिजली मिलेगी। अमरोहा contact us Shadik दूतावास (Embassy) Cashback on offer price: 2000 msn समाचार महत्वपूर्ण जानकारी सपा सिंहभूम (प) बिजली आवेदन की जांच की जाएगी और कमियां, यदि कोई है तो उस बारे 10 कार्य दिवसों के भीतर आवेदक को लिखित में सूचित किया जाएगा। आवेदक को इन कमियों को दूर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाएगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कमियों को दूर नहीं जाता है तो पोर्टल के माध्यम से पार्टी को सूचित करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावा दायर किया जा सकता है। रुद्रप्रयाग चंदौली कुछ वस्तुओं पर दरें घटा सकता है जीएसटी परिषद, चीनी पर नहीं लगेगा सेस नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ.पीजी नाजपांडे और एमए खान ने याचिका में कहा, बीपीएल कार्डधारकों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 200 रुपए प्रतिमाह में बिजली दी जा रही है। एक जुलाई तक इनके बकाया बिजली बिलों को भी माफ किए जा रहे हैं। योजनाओं से बिजली वितरण कंपनियों का बजट पर प्रभाव पड़ेगा, और इसका खामियाजा आम उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ेगा, बिजली की दरें बढ़ेंगी और आम जनता को महंगी बिजली लेनी पड़ेगी, सरकार ने सिर्फ आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये योजनाएं लाई है| याचिकाकर्ता ने तर्क दिया गया है कि इसी तरह नि:शुल्क बिजली देने के खिलाफ 2003 में याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। तब कोर्ट ने तत्कालीन सरकार को 100 करोड़ रुपए चुकाने के निर्देश दिए थे। इस निर्णय के अनुसार सरकार को बिजली कंपनियों को 5179 करोड़ रुपए जमा करने के बाद ही ये योजनाएं लागू करने का हक है। जबकि हाइकोर्ट ने 13 जुलाई 2018 को इस संबंध में दायर उनकी याचिका खारिज कर दी।  इसके पीछे राजनीतिक लाभ लेने की मंशा स्पष्ट है। लिहाजा, हाईकोर्ट को अग्रिम राशि जमा करवानी चाहिए थी। पूर्व में ऐसा किया जा चुका है। चूंकि हाईकोर्ट ने जनहित याचिका खारिज कर दी, अत: उस आदेश को पलटवाने सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। इस बारे में जनहित याचिका खारिज होने के दिन ही घोषणा कर दी गई थी। एकल चरण 2 तार जॉन अब्राहम की बॉडी बनवाई इस शख्स ने 6 पैक्स एब्स के बारे में ये सीक्रेट्स किए शेयर 7 mins Local News आयोग ने सूखे को देखते ग्रामीण अनमीटर्ड कनेक्शनों पर भी 10 प्रतिशत सरचार्ज वसूलने का आदेश अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। इससे बुंदेलखंड और सूखाग्रस्त जिलों को काफी राहत मिली है। पावर प्लांट्स के लिए SBI का बड़ा डेट रिस्ट्रक्चरिंग और टेकओवर प्लान बांसवाड़ा थीम चुनें वीडियो देखें बिजली सप्लाई बाधित होने पर डीजल इंजन से दौड़ाई ट्रेनें Mobile Apps तिवारी ने ये भी आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार बवाना और अन्य गैस टर्बाइन से जुड़े बिजली उत्पादन पर भी ध्यान नहीं दे पा रही है. केजरीवाल सरकार "कोयले की भारी और जल्द ही दिल्ली में बिजली की किल्लत" की कहानी रच रही है. बीते तीन सालों के दौरान केजरीवाल सरकार ने सब्सिडी के तौर पर निजी बिजली कंपनियों के खजाने भरे हैं. अब उनके ही कहने पर ये प्रचार किया जा रहा है कि दिल्ली में ताप विद्युत का उत्पादन घट रहा है. ताकि निजी बिजली कंपनियों को नेशनल ग्रिड से सस्ती बिजली खरीदने में मदद मिले और उनका प्रॉफिट बढ़ जाए.   एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (मोटा अनाज एवम चावल) RAS June 21, 2018 BREAKING NEWS Advertorial4 day ago स्वीट हार्ट डील: काकरिया के मुताबिक डायल सहित कुछ एजेंसियों के साथ बिजली कंपनियों की स्वीट हार्ट डील है। इन्हें पब्लिक यूटिलिटी के नाम पर सस्ते में बिजली दी जाती है जबकि वहां शोरूम, पब, रेस्टोरेंट चल रहे हैं जो जरूरत से ज्यादा बिजली यूज करते हैं। इनका बोझ भी आम कंज्यूमर की जेब पर पड़ता है। इसलिए स्वीट हार्ट डील खत्म होनी चाहिए। Asian Games 2018: क्‍या युवा चौड़ा कर पाएंगे भारत का '57 इंच का सीना' ? RC रेडियो सिरसा रिलेशनशिपरहन सहनराइट डाइटफिटनेसपैसों की बात पर्यटन जल उपलब्धता के आधार पर कृषकों को सिंचाई कार्य के लिए नलकूपों से जल दोहन हेतु डीजल/विद्युत पम्प सैट के लिए 9 वर्ष हेतु ऋण उपलब्ध- कन्या Top राहुल के 'मिथ्याग्रह' का राजघाट पर हुआ पर्दाफाश : भाजपा दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना गैस और इलेक्ट्रिक बिल - व्यापार बिजली की कीमतें गैस और इलेक्ट्रिक बिल - विद्युत आपूर्ति गैस और इलेक्ट्रिक बिल - आज प्रदाता स्विच करें
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