अनुकम्पा पर नौकरी के लिए बेटे ने बाप की दे… क्लास शेड्यूल Comparison of various refrigerants (R-410A, R-22, R-32, R-290, R-134A, R-600A) used for Air Conditioners and Refrigerators Get instant insight into what people are talking about now. बिजली की कीमतों को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल किए हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार बिजली कंपनियों का प्रवक्ता बनकर बात कर रही है. वह बताए कि बिजली कंपनियों ने पिछले 6-7 महीनों में ऐसे कौन से बुनियादि बदलाव किए हैं जिसके चलते सरकार जनता से निजी बिजली कंपनियों को स्थाई शुल्क के रूप में भारी राशि दिला रही है. news bengali news marathi news tamil news malayalam news Gujarati News Telugu News Kannada News zeebiz wion dna INVESTOR INFO सामग्री प्रौद्योगिकी प्रभाग (एमटीडी) जर्मन XXL केबिल तथा चालक अमेरिका: इंग्लिश टीचर ने 2500 महिला कैदियों को कविता लिखना सिखाया ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े 18 mins Block title Md. Saheb Ali August 18,2018 10:26:48 AM BUDGET 2017 392 Views भूमि की बर्थ-डे पार्टी में शामिल हुए ये... ब्यूटी असम विक्की राय By Hussain Kanchwala on August 15, 2018 इस फैसले के अनुसार शिवराज सरकार को वर्तमान में बिजली कंपनियों को 5179 करोड़ रूपए जमा करने के बाद ही इस योजना को लागू करना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने पिछले दिनों इस संबंध में दायर उनकी याचिका खारिज कर दी। राज्य सरकार के इस फैसले के पीछे चुनावी लाभ लेने की मंशा स्पष्ट है। लिहाजा, हाईकोर्ट को सरकार से इस योजना लागू करने के लिए अग्रिम राशि जमा करानी चाहिए थी। हाईकोर्ट द्वारा याचिका को खारिज करने के बाद नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर टिकीं हैं। इन्हें भरोसा है कि उनकी याचिका दी गई दलीलों से सहमत होते हुए देश की सर्वोच्च अदालत उक्त आदेश को पलटेगी। ग्वालियर। वो जमाना गया जब बिजली विभाग बेचारा और उपभोक्ता चोर हुआ करते थे। अब तो बिजली कंपनियां अपने उपभोक्ताओं को खुलेआम लूट रहीं हैं। इतना ही नहीं लूटने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया जा रहा है। यहां रोशनी घर जोन ने कुल 33 लाख यूनिट बिजली उपभोक्ताओं को सप्लाई की, जबकि 45 लाख यूनिट के बिल जारी करके, वसूली कर ली। मात्र एक जोन में 12 लाख यूनिट के फर्जी बिल वसूल लिए गए। आश्चर्यजनक तो यह है कि इस तरह की फर्जी बिल जारी करने वाले अधिकारियों को 15 अगस्त के अवसर पर सम्मानित किया जाने वाला है।  Latest Refrigerator Technologies in India – Review 26 Views मायावती सबसे डरपोक: दयाशंकर ऊर्जा बचाने वाले घर बुजुर्ग बोली: अरी बैठ जा, कुछ सालों बाद बोनट पर ही बैठना पड़ेगा। Latest Articles नीतीश कुमार ने कहा कि एक सोची समझी रणनीति के तहत वर्ष 2017-18 में टैरिफ याचिका को शून्य अनुदान पर तैयार कराया गया है. इस नीतिगत निर्णय के आधार पर आयोग ने बिना अनुदान के  टैरिफ लागत का निर्धारण किया. इससे राज्य सरकार को उपभोक्तावार  अनुदान की राशि तय करने में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी. साथ ही वितरण कंपनियों की टेक्निकल व कॉमर्शियल लॉस में निरंतर कमी लाने के लिए गहन माॅनीटरिंग की जा सकेगी. नये वर्ष के लिए आयोग ने टैरिफ निर्धारित करते समय पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल अौर उत्तर प्रदेश के 2016-17 के टैरिफ से तुलना करते हुए राज्य के उपभोक्ताओं को दी जानेवाली सब्सिडी का निर्धारण किया है.  RC चकल्लस टेक रिव्यू google + विवो वी 7 32 जीबी (शैम्पेन गोल्ड, 4 जीबी रैम) सोने की गिन्नी (GOLDGUINEA) विशेषाधिकार निवेदन अंबेडकर नगर Bijli Bachao in Media संपत्ति-समर्थित सुरक्षा (एबीएस) के ऊपर लिखी गई इस रिपोर्ट में कहा है कि किफायती हाउसिंग क्षेत्र में कुल नॉन परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) में सितंबर 2017 तक 1.8 फीसदी की वृद्धि हुई है. नई दिल्ली, 30 मार्च 2018, अपडेटेड 11:28 IST सूचना का अधिकार अधिनियम देश में अब कोयले की कमी नहीं है और बिजली उत्पादन में अतिरिक्त क्षमता के माध्यम से लक्ष्य से भी अधिक प्राप्त किया गया है।  वीडियो: वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने आए सीकर सांसद स्वामी अग्निवेश के… इसरो नैनो उपग्रह बनाने के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम शुरू करेगा 20 किलो सोने के आभूषण पहन गोल्डन बाबा ने की कांवड़ यात्रा, सुरक्षा में लगे... साइंस रहने के लिए गुड़गांव से बेहतर है फरीदाबाद इसमें कैरेज और कंटेट (वितरण नेटवर्क और बिजली आपूर्ति) कारोबार को अलग करने का भी प्रावधान होगा। जिस प्रकार हमने उत्पादन और वितरण को अलग किया, अब आपूर्ति और वितरण कारोबार को अलग-अलग करना है। मसौदा मेरे पास अगले चार-पांच दिन में आ जाएगा। हम संसद के बजट सत्र में इसे पारित कराने की कोशिश करेंगे। वितरण और आपूर्ति कारोबार को अलग करने से नई व्यवस्था आएगी। इससे ग्राहकों के पास बिजली खरीदने के लिए अपने क्षेत्र में बिजली की अपूर्ति करने वाली एक से अधिक कंपनियों के बीच चुनाव करने का विकल्प उपलब्ध होगा। यह उसी प्रकार होगा जैसा कि दूरसंचार सेवा क्षेत्र में है। Deshbandhu एक तरफ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं, वहीं पीथमपुर सेज के उद्योगों को इससे राहत दी गई है। सेज के उद्योगों को लगातार तीन साल से केवल 3 रुपए 35 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मिल रही है जो जारी रहेगी। कांग्रेस बिजली की दरें बढ़ाने का लगातार विरोध कर रही है। जन सूचना अधिकारी ऑनलाइन मूल्यांकन लेट आने पर कर्मचारियों का ढोल बजाकर और माला पहनाकर स्वागत Disclaimer न किसी का मकान टूटेगा, न अलॉटमेंट रद होगी उन्होंने बताया कि स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा के तहत कृषि उपभोक्ता एक वर्ष से अधिक अवधि के कृषि कनेक्शनों कोे बिना पैनल्टी के मात्र 30 रुपए प्रति हार्स पावर धरोहर राशि (15 रुपए प्रति हार्स पावर प्रति माह की दर से दो माह के लिए) जमा करवा कर भार को नियमित करवा सकते है और जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन को एक वर्ष नहीं हुआ है उनको बढ़े हुए भार पर धरोहर राशि के अतिरिक्त कृषि नीति के अनुसार नियमितिकरण शुल्क भी जमा कराना होगा। उन्होंने बताया कि वीसीआर निस्तारण की विशेष योजना अब 31 दिसम्बर 2017 तक की लम्बित वीसीआर पर भी लागू होगी। पूर्व में यह योजना 30 जून 2016 तक लम्बित वीसीआर के निस्तारण के लिए ही लागू थी। इस सरल व विशेष योजना के तहत 50 हजार रुपए तक की वीसीआर राशि पर 50 प्रतिशत एवं वीसीआर की राशि 50 हजार रुपए से अधिक होने पर 50 हजार रुपए का 50 प्रतिशत व 50 हजार से अधिक राशि पर 10 प्रतिशत राशि जमा करवाकर वीसीआर का आगामी 30 जून तक अंतिम निस्तारण करवाया जा सकता है। उपयोगिता हेल्पलाइन अस्पतालों पर नरम हुए केजरीवाल!   Mandsaur weather తెలుగు SENSEX चुनाव 120 आरसी ब्यूरो, औरंगाबाद।  बीजेपी शासित राज्य महाराष्ट्र में राज्य विद्युत वितरण कंपनी की लापरवाही की वजह से एक गरीब ने खुदकुशी कर ली। ये घटना महाराष्ट्र के औरंगाबाद की है, जहां महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड (एमएसईबी) ने भारत नगर इलाके में रहने वाले भागिनाथ शेळके को 8 लाख 64 हजार रुपये का बिजली का भेजा दिया। इसके साथ ही 17 मई तक ये बिजली बिल न जमा करने पर 10 हजार रूपये के जुर्माने की भी बात कही गयी थी। इससे परेशान इस शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार भागिनाथ शेळके अपने परिवार का भरन पोषण सब्जी बेचकर करता था। लाखों के बिजली बिल से वो काफी तनाव में था। पुलिस ने बताया है कि मरने से पहले भागिनाथ शेळके ने एक नोट भी छोड़ा है।  इस नोट में उसने भारी-भरकम बिजली का बिल होने के कारण जान देने के लिए मजबूर होने की बात लिखी है। सामान्य समस्याएं हरियाणा में कोयले की कमी के कारण बिजली उत्पादन प्रभावित हो रहा है। हरियाणा सरकार ने केंद्रीय कोयला मंत्रालय को हस्तक्षेप करने को कहा है। राष्ट्रीय पर्व को मनाते हैं लेकिन राष्ट्रीयता का मतलब नहीं समझते हैं – प्रधानाध्यापक यह भी पढ़ें: ‘सबके लिए बिजली’ योजना में मुफ्त बिजली नहीं स्त्रोत: पत्र सूचना कार्यालय(पीआइबी),भारत सरकार Enquiry : 87501 87501 # Free Electricity Scheme In Uttarakhand श्री नेगी ने बताया कि दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना सात दिन चौबीय घंटे सभी को बिजली, मुख्यमंत्री हर घर बिजली योजना और सौभाग्य सहित अन्य योजनाओं के तहत सभी उपभोक्ताओं को वित्त वर्ष 2018-19 तक विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि साथ ही दिसंबर 2017 तक सभी गांवों का विद्युतीकरण कार्य पूरा करने के लिए नेटवर्क का विस्तार होने से पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई है, जिसके कारण से बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है। राष्‍ट्रीय चिह्न/प्रतीक दिल्ली वालों को 50 पर्सेंट कम दाम पर बिजली देने का आम आदमी पार्टी का वादा पूरा तो हो सकता है, लेकिन इसकी राह आसान नहीं है। अरविंद केजरीवाल उन कदमों को लागू कर सकते हैं जो दिल्ली की आरडब्लूए लंबे वक्त से मांग कर रही हैं, लेकिन इससे बिजली के रेट पर कुछ ही फर्क पड़ेगा। रेट काफी घटाने के लिए दिल्ली को केंद्र सरकार की मदद की जरूरत पड़ेगी। विश्वसनीय बिजली सेवाओं की उपलब्धता से दैनिक उपयोग के सामान, निर्माण कार्यशालाओं, आटा मिलों, कुटीर उद्योग आदि की नई दुकानों की स्थापना में सुविधा होगी और ऐसी आर्थिक गतिविधियों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। घर के विद्युतीकरण के कार्यों के निष्पादन के लिए अर्ध-कुशल / कुशल श्रमशक्ति की आवश्यकता के मद्देनजर योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप रोज़गार पैदा होगा। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए लगभग 1000 लाख मानव दिवस कार्य का निर्माण किया जाएगा। चीन में हो रही है भारतीय नोट की छपाई? शशि थरूर ने उठाया सवाल... #रायपुर Cricket News होमगार्ड जवानों का दैनिक वेतन बढ़ेगा, हटाए गए 3000 होमगार्ड जवानों को फिर से काम पर लिया जाएगा एसएमई कॉर्नर: एसएमई जगत की अहम खबरें   कपिल शर्मा एग्जिट पोल: UP निकाय चुनाव में योगी का जादू अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी का भाषण शुरू, राहुल के गले लगने पर भी दिया जवाब फंसी बिजली परियोजनाओं पर सरकार का नया प्लान, ऐसे निकालेगा मुश्किलों का हल कृपया ध्यान दें: जानिए क्या हैं तत्काल टिकट बुकिंग के नए नियम अजमेर में भक्तों ने भोलेनाथ को नोटों से सजाया वैकल्पिक विषय - दर्शनशास्त्र अन्य स्पोर्ट्स ऑफलाइन Madhya Pradesh Scheme Last updated: Thu, 23 Apr 2015 12:19 PM IST India Today Education Summit ईआरईडी प्रकाशन Block Terms & Conditions | Refund & Cancellation | Privacy Policy बेबाक बोल: अटल विश्वास सस्ता ऊर्जा - उपयोगिता कंपनी सस्ता ऊर्जा - इलेक्ट्रिक प्रदाता खोजें सस्ता ऊर्जा - इलेक्ट्रिक चॉइस
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