विद्युत नियामक आयोग ने बिजली बिल पर लगने वाले दोहरे रेग्युलेटरी सरचार्ज से उपभोक्ताओं को राहत दी है। आयोग ने रेग्युलेटरी सरचार्ज प्रथम को खत्म करने का आदेश आज जारी कर दिया। दरअसल प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से मौजूदा समय में दोहरा रेग्युलेटरी सरचार्ज लिया जा रहा था। रेग्युलेटरी सरचार्ज प्रथम और द्वितीय। चित्र प्रदर्शनी News18 States गाज़ियाबाद राज्य के कई जिले पांचवी अनुसूचि के दायरे में आते हैं जहां ग्राम सभा का गठन कर विकास करने का प्रावधान है, लेकिन आखिर इस कानून का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। राज्य के लिए यह एक बड़ा सवाल है। Firozabad Big News Asian Games 2018: खेल गांव में खिलाड़ियों को पसंद आ रहा खाना, छोटे कमरे से है शिकायत About US NewsCode Jharkhand | 18 August, 2018 10:43 AM ONLINE SHOPPING कृषि (25 एचपी से ज्यादा)- 5.70 - 5.60 अजमेर Indonesian Indonesia मार्च में राजस्व संग्रह 1300 करोड़ पर पहुंचा : बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के अधिकारी वर्तमान वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन लगातार राजस्व संग्रह से जुड़े आंकड़े को इकट्ठा करने में लगे थे। देर शाम तक उपलब्ध आंकड़े के अनुसार अकेले मार्च 2018 में यह लगभग 1300 करोड़ पर पहुंचने की उम्मीद है। वहीं मार्च 2017 में यह राशि 830 करोड़ रुपए थी। देर शाम तक इस वर्ष मार्च में साउथ बिहार पावर होल्डिंग कंपनी का योगदान 850 करोड़ तथा नार्थ बिहार पावर होल्डिंग कंपनी का योगदान 450 करोड़ दर्ज हुआ। खाने की आदत भरतपुर सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति योजनाओं का समयबद्ध रूप से कार्य करने में सबसे बड़ा अवरोध बनी। वन भूमि अधिग्रहण में देखा गया कि 85 दिनों से लेकर 295 दिनों की देरी हुई। कुछ योजनाओं में बिजली की निकासी (ट्रांसमिशन) का सामान समय पर नहीं लगाया गया, जिस कारण आर्थिक हानि हुई तथा राज्य को राजस्व नहीं मिल पाया। सरकार को एक अधिकारी समिति का गठन करना चाहिए था जो योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण, वन विभाग से आज्ञा तथा लोगों के पुनर्वास का काम की देख-रेख करती। यह आवश्यक था कि विजली की निकासी (ग्रिड तक पँहुचाने) का काम योजनाओं के पूरा होने से पहले कर लिया जाता। चिंताओं के विषय थे योजनाओं का पूर्व में जाँच-परख न हो पाना, त्रुट्पिूर्ण योजना कार्य तथा खास तौर पर अनुश्रवण या समय-समय पर विभागीय अधिकारियों या उत्तराखंड जल-विद्युत निगम द्वारा समीक्षा न हो पाना। सबसे चिंताजनक बात थी पर्यावरण के प्रति लापरवाही, जिसका सबसे अधिक कुप्रभाव देश के संसाधनों पर पडा। पॉपुलर श्रीगंगानगर 28 C Create New Account Offices : एमओपी के तहत संगठन हाजीपुर दूरभाष:86-755-23707749 स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने अटल जी की कविता 'मौत से ठन गई' गाकर दी श्रद्धांजलि यात्रा के साधन शाहडोल बढ़ती उम्र को अगर दिखाना हैं जवां तो फॉलो करें ,ये टिप्स ब्यबसा   ⁄  City News वास्तु टेक रिव्यू दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कें April 27, 2018 अमेरिका: इंग्लिश टीचर ने 2500 महिला कैदियों को कविता लिखना सिखाया ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े 18 mins टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन के सीईओ और ईडी प्रवीर सिन्हा का कहना है कि दिल्ली सरकार का बिजली सस्ती करने का फैसला काफी अच्छा और ग्राहकों के हित में है। हालांकि पिछले कुछ सालों में कोयला, गैस और ढुलाई भाड़ा बढ़ने के कारण बिजली की कीमतों में बढ़त हुई है। फिलहाल कंपनी 5.45 रुपये प्रति यूनिट की लागत के मुकाबले 6.5 रुपये प्रति यूनिट पर बिजली बेचती है। शहडोल, अनूपपुर और उमरिया में सभी कार्य प्राइवेट कंपनियों को दिए गए हैं। वहीं सौभाग्य योजना का कार्य शहडोल जिले में विद्युत विभाग स्वयं करवा रहा है। लेकिन ताजुब की बात यह है कि विभाग प्राइवेट कंपनियों की अपेक्षा और अधिक सुस्ती दिखा रहा है। शहडोल में सौभाग्य योजना का केवल 18 प्रतिशत कार्य ही हुआ हो। वहीं अनूपपुर व उमरिया जिले में सौभाग्य योजना के कार्य प्राइवेट कंपनियां कर रहीं हैं, जिन्होंने 24 वर्क पूरेा कर लिए हैं। DW अकादमी अब इस दर पर बिहार को मिलेगी बिजली BARMEN TODAY: A CONTEMPORARY CONTEMPLATIVE DECLARATION पिथौरागढ़ ज्वालामुखी मंदिर में पांचवें नवरात्रे चढ़ा 462644 का चढ़ावा ज्यादा पढ़ी गयी खबरे AAP‏Verified account @AamAadmiParty 18 Aug 2015 ऊर्जा संरक्षण Games अटल जी की अंतिम यात्रा में मोदी-शाह सहित सड़कों को उमड़ा जनसैलाब अभी सिंचाई कार्यों के लिए 70 पैसे से 1.20 रुपये प्रति किलोवाट की दर  निर्धारित है. आयोग ने इसके लिए बिजली दर बढ़ा कर पांच रुपये प्रति यूनिट  निर्धारित कर दिया  जालौन के बागी गांव में मां-बेटे की गला रेतकर हत्या महोबा सिंह राशि वालों आज नई नौकरी मिलने का योग है। आज आर्थिक स्थिति थोड़ी टाइट रहेगी। इस राशि के......Read more Web Title: Paytm से भरेंगे बिजली बिल तो मिलेगी 200 रुपए तक की छूट कॉपीराइट © 2018. सूचना निदेशालय, जनसंपर्क और भाषाएं, हरियाणा सरकार । सर्वाधिकार सुरक्षित । पांचवां सवाल –  भारत सरकार का पहले का कार्यक्रम ’24×7 पावर फॉर ऑल’ के समान ही उद्देश्य है। यह कैसे इस कार्यक्रम से अलग है? Italiano प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY ) ऑनलाइन आवेदन फार्म pmaymis.gov.in BOX OFFICE COLLECTION: दूसरे दिन 'सत्यमेव जयते' से आगे निकली 'गोल्ड', कमाए इतने करोड़ लाइव सिटीज, सेंट्रल डेस्कः एनडीए में जदयू के सहयोगी दल आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार पर कड़ा हमला बोला है. उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान तब आया है जब बिहार में अपराध […] पासपोर्ट बनवाना हुआ आसान, जानिए नए नियम बैंकिंग और लोन State Govt Schemes स्पेशल FROM WEBTake a step closer towards your [email protected]$ 150 p.m#HappyEMIsAd: Godrej EmeraldNRI's Booked Home at Shapoorji Pune at Rs 45,000Ad: Joyville by Shapoorji PallonjiExplore endless entertainment for $15/mo.Ad: SLING INTERNATIONALFROM NAVBHARAT TIMESदेखें, कहां छुट्टियां बिता रही हैं जैकलीनराहुल गांधी और इस लड़की की जोड़ी का सच क्या है?स्तन के नौ प्रकारFrom The Web अधिनियम 31 जुलाई 2018 पुणे बिजली कंपनी ने बनाया नया रिकार्ड, जमकर हुआ मुनाफा 8,888SubscribersSubscribe दुमका खगड़िया नवंबर 2015 में रोशनी घर जोन के 10 फीडरों पर 33 लाख 24 हजार यूनिट बिजली की आपूर्ति की, लेकिन 29 लाख 92 हजार यूनिट बिजली उपभोक्ताओं तक पहुंच पाई। 3.32 लाख यूनिट बिजली लाइन लॉस हो गई। अत: कुल 29 लाख 92 हजार यूनिट का बिजली का बिल जारी होना था, लेकिन जोन ने ऐसा नहीं किया। 45 लाख 82 हजार यूनिट का बिल जारी कर दिया। टैलीकॉम मंत्री श्री जैन ने हासामपुरा में स्व.दिगंबरराव तिजारे स्टेडियम का लोकार्पण किया, विधायक ट्रॉफी 2018 का पुरस्कार वितरण भी किया मेरा पैसा 1600 पल्स / केडब्ल्यूएच घट सकती हैं ग्रामीण उपभोक्ताओं की दरें उपभोक्ताओं को सीधा लाभ  Godrej AC Technologies in India – Review मुद्रा योजना के तहत 2017-18 में औसतन 52,700 रुपये लोन के तौर पर लिए गए हैं. Inhalt electricity connection up news in hindi lucknow news अमरीका निदेशालय, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा Arvind Kejriwal ये खबरें पढ़ीं क्‍या ? अन्य देश Verified accountProtected Tweets @ पीपुल्स स्पीक डाइट-फिटनेस धनबाद जिला संगठन सचिव, आजसू अन्य खबरें June 13, 2018 3:12 0 0 Gold Price सिविल सेवा परीक्षा : राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को 3.10 रुपये प्रति यूनिट, तो शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को 1.48 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी देगी. मालूम हो कि राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने 24 मार्च को बिना सब्सिडी के बिजली दरों का एलान किया था, जिसमें औसतन 55% का इजाफा किया गया था. इसके बाद उसी दिन देर शाम मुख्यमंत्री की ओर से सब्सिडी जारी रखने का एलान किया गया था. अब सब्सिडी के एलान के बाद बिजली दरों में मात्र 20 फीसदी वृद्धि होगी. सदन में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बिजली बिल में प्रति यूनिट बिजली आपूर्ति लागत और सरकार द्वारा दी गयी सब्सिडी का अलग-अलग ब्योरा दिया जायेगा. ----------- Be part of Gaon Connection initiative... 3/6 कुल खपत का 17% हिस्सा  भारत ने अटल जी को दी श्रद्धांजलि FOLLOW (110)   Saturday,August 18, 2018 कमेंट करें Design & Developed by Information & Computer Section @2014 R.S.L.D.B. Ltd अपना होमपेज बनाएं |  प्रतिक्रिया साइन इन  | रजिस्टर स्वतंत्रता दिवस पर जिले के समस्त पदाधिकारी एवं आम जनता को हार्दिक शुभकामनाएं diesel gang‏ @Arun_jsingh 18 Aug 2015 स्टाइलिश दिखने के लिए जान्हवी और खुशी की फैशनेबल ड्रेेसेज को करें कॉपी फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल-जवाब 0 replies 0 retweets 0 likes बिजली के सीमापार व्यापार के लिए भारत सरकार के निर्दिष्ट प्राधिकरण, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार भारत पहली बार बिजली का निवल आयातक के बजाय निवल निर्यातक बन गया है। वर्ष 2016-17 (अप्रैल से फरवरी 2017) के दौरान भारत ने नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार को 579.8 करोड़ यूनिट बिजली निर्यात की, जो भूटान से आयात की जाने वाली करीब 558.5 करोड़ यूनिट की तुलना में 21.3 करोड़ यूनिट अधिक है। विदित हो कि सीमा पार विद्युत व्यापार प्रारंभ होने के बाद से भारत भूटान से बिजली आयात करता रहा है। भूटान भारत को औसतन प्रतिवर्ष 500-550 करोड़ यूनिट बिजली की आपूर्ति करता रहा है।  ऋषिकेश Home » देश » बिहार में महंगी हुई बिजली, नई दर एक अप्रैल से Click to share on Google+ (Opens in new window) उन्होंने कहा, ''अगर इन चारों वस्तुओं को इस जीएसटी के दायरे में रखा जाता तो अच्छा रहता. इन चारों वस्तुओं का मार्केट में बड़ा असर होता है.'' Bengali বাংলা इस वर्ष सबसे अधिक बारिश तराना तहसील में 675 मिमी हुई, सबसे कम बारिश महिदपुर तहसील में 308 मिमी देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें केरल के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया UAE, शेख खलीफा ने दिए अहम निर्देश एग्रीकल्चर Total 0 search results found for %E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A5%80 %E0%A4%95%E0%A4%82%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A5%80 SShare A Contrast Toggle navigation ज्वाला मंदक निम्न धूम्र प्रयोगशाला खूबसूरत और निखरी त्वचा पाएं अनार से Web Title: अमेरिकी कंपनी देगी भारत को सस्ती सोलर पावर कुछ वस्तुओं पर दरें घटा सकता है जीएसटी परिषद, चीनी पर नहीं लगेगा सेस संगठन पी एस एवं एल एफ प्रश्नपत्र III विदेशी मीडिया Power Buzz समृद्ध मध्यप्रदेश के लिये हर नागरिक का सहयोग और भागीदारी जरूरी, ग्राम सरोवर अभिकरण बनेगा, पाँच हजार तालाब बनेंगे, रोजगार देने वाले उद्योगों को मिलेंगी रियायतें, जनजातीय क्षेत्रों में हर गाँव में बनेगी जनजातीय अधिकार सभा, मुख्यमंत्री श्री चौहान का स्वतंत्रता दिवस पर संदेश 16/08/2018 Tags:    ELECTRICITY BILL LOADED CONSUMER ELECTRICITY COMPANY RANKING REACHED 31ST  संस्थागत July 15, 2018 वित्त वर्ष 2017-18 में इनकम टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड 10.03 लाख करोड़ रुपए, 6.92 करोड़ लोगों ने रिटर्न भरा 42 mins अन्य खबरें CONGRESS LEADERS, VIRBHDRA, VIDEO VIRAL फेसबुक पर सरकारी योजनाएं प्राप्त करे और पढ़ें विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया है कि बिजली वितरण कंपनियों से सरकार की मिलीभगत के कारण बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहती तो बिजली कंपनियों की ओर से उपभोक्ताओं को भेजे जाने वाले बिल में लगभग 20 फीसद की कमी हो सकती थी। दिल्ली सरकार सिर्फ दिखावे के लिए बिजली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की धमकी देती रहती है। ऑटो न्यूज़ ‘मुखौटा’ वाजपेयी हमेशा संघ के प्रति निष्ठावान रहे त्रुटि 404 Contact us (संपर्क करें) Google plus अभ्यागत विशेषज्ञों के लिए योजना ज्यादा पठित Sitemap| दस साल पहले भी लगी थी रोक :इसके पहले करीब 10 साल पहले भी रोक लगा थी। कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही थी। इसके बाद सरकार ने इसे फिर से शुरू किया था। छह महीने पहले फिर रोक लगा दी थी। अब इसे फिर हटा लिया गया है। मुरैना | बिजली बिल माफी योजना का लाभ लेने से कोई भी पात्र हितग्राही वंचित न रहे इसके लिए अधिकारी जोर-आजमाइश कर रहे हैं। बिजली कंपनी की टीम हर रोज अलग-अलग इलाकों में जाकर लोगों के फार्म भरवा रही है। जिन उपभोक्ताओं ने असंगठित श्रमिक योजना के तहत पंजीयन करा लिए हंै उनके बिजली बिजली माफी के लिए फार्म भरवाए जा रहे हैं ताकि उनके पुराने बिलों को माफ कराया जा सके। उपभोक्ता बिजली कंपनी कार्यालय पहुंचकर भी योजना का लाभ ले सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी न्‍यूक्लियर साइट स्वीट हार्ट डील: काकरिया के मुताबिक डायल सहित कुछ एजेंसियों के साथ बिजली कंपनियों की स्वीट हार्ट डील है। इन्हें पब्लिक यूटिलिटी के नाम पर सस्ते में बिजली दी जाती है जबकि वहां शोरूम, पब, रेस्टोरेंट चल रहे हैं जो जरूरत से ज्यादा बिजली यूज करते हैं। इनका बोझ भी आम कंज्यूमर की जेब पर पड़ता है। इसलिए स्वीट हार्ट डील खत्म होनी चाहिए। धौलपुर राष्ट्र में थर्मल ऊर्जा उत्पादन 344 गीगावाट व अक्षय ऊर्जा क्षमता 70 गीगावाट है. इसमें अधिकतम मांग वाले समय में उपलब्धता 173 गीगावाट रहती है. ऊर्जा खरीद समझौता नहीं होने के कारण एक एरिया से दूसरे एरिया में बिजली की आपूर्ति संभव नहीं हो पाती है. ऐसे में महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है, जिसका सीधा प्रभाव उपभोक्ता पर भी पड़ता है . Regional Party AAP पहला सवाल – लोगों के मन में अक्सर सवाल पैदा होता है की इस नई योजना का उद्देश्य क्या है? सस्ता बिजली प्रदाता - इलेक्ट्रिक कंपनियां आज स्विच करें सस्ता बिजली प्रदाता - बिजली की लागत सस्ता बिजली प्रदाता - बिजली का मीटर
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