बिज़नस न्यूज़ Bhabua बाजार राजधानी में चुकनगुनिया और डेंगू ने तो स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ नगर निगम की पोल खोल दी है। ऐसी ही स्थिति शिक्षा को लेकर है जहां सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। साथ ही बच्चों को पढ़ाने के लिए बहाल किए गए पारा टीचरों की स्थिति सबके सामने हैं, जो वर्षों से अपने मूल कार्य को करने के लिए आंदोलित है। इकबाल खान कसौटी जिंदगी की रिमेक में मिस्टर बजाज का रोल प्ले करेंगे? 12 mins उद्देश्य FROM WEBBest Banks for Non Resident Indians (NRIs)Ad: CRITICSUNIONTake a step closer towards your [email protected]$ 150 p.m#HappyEMIsAd: Godrej EmeraldBook 2/3 Bhk at Shapoorji Pune at Rs 45,000Ad: Joyville by Shapoorji PallonjiFROM NAVBHARAT TIMESराहुल गांधी और इस लड़की की जोड़ी का सच क्या है?स्तन के नौ प्रकारदेखें, अर्जेंटीना, पुर्तगाल के बाद स्पेन का सफर भी खत्मFrom The Web फरीदाबाद समाचार twitter # Today Petrol Price in Chandigarh# Today Petrol Price in Ambala# Today Petrol Price in Gurgaon 10:07 और भी पढ़ें टिप्पणियांVIDEO : बिजली बिल माफ करने की मांग प्रोफ़ेसर दिवाकर ने कहा कि सरकार ने ग़रीबों को लिए जन धन अकाउंट खोला लेकिन अब उन ग़रीबों को इस अकाउंट को हैंडल करने के लिए आठ फ़ीसदी सर्विस टैक्स देना होगा. उन्होंने कहा कि इतने सारे विरोधाभासों के साथ कोई सरकार कैसे दावा कर सकती है कि इससे ग़रीबों को फ़ायदा होगा? जीजा करता था साली से दरिंदगी, साली ने प्रेमी के... -------Advertisement-------- पेनाल्टी के रूप में निगम द्वारा दिये गये  टैरिफ प्रस्ताव से 120 करोड़ रुपये घटा दिया गया है. आयोग के निर्देश के बावजूद वितरण निगम ने उपभोक्ताओं को  सिक्यूरिटी डिपोजिट पर इंटरेस्ट भी नहीं दिया है. अगर अगले छह महीने तक उपभोक्ताओं को  सिक्यूरिटी पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो फिक्स चार्ज में पांच फीसदी की कटौती की  जायेगी. छह महीने के अंदर डिमांड बेस्ड मीटर लग जाने के बाद डिमांड बेस्ट  टैरिफ लागू की जायेगी.  16 Views ऑस्ट्रिया से शुरुआत पर्सनल फाइनेंस जवाब – सभी परिवारों के लिए कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया को जल्द ही शुरू करने के लिए, मोबाइल ऐप / वेब पोर्टल के साथ आधुनिक आईटी तकनीक का उपयोग करने वाले लाभार्थियों की पहचान के लिए गांवों / गांवों में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन भी इलेक्ट्रॉनिक और आवश्यक दस्तावेज, आवेदक के फोटो सहित, पहचान पत्र की प्रतिलिपि और / या मोबाइल नंबर / आधार नंबर / बैंक खाता संख्या आदि जैसे विवरणों को शिविरों में पूरा किया जाएगा, ताकि कनेक्शन जल्द से जल्द जारी किये जा सकें राज्य चुनें close January, 2016 मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सबसे तेज रही आर्थिक वृद्धि दर, रिपोर्ट में हुआ खुलासा Big News पत्रिका स्टिंग: बिना किसी परमिशन के चल रहे हैं पानी प्लांट मासूम को सिगरेट से दागा  पेचकस घोंपकर मार डाला March, 2016 समाजसेवी बड़कागांव, निवेदक प्रखंड अध्यक्ष नन्दलाल राणा सह प्रखंड कमेटी सदस्य बड़कागांव * उपरोक्त योजना उस समय तक मान्य होगी जब तक कि विभाग या कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी उन्हें वापस रोल नहीं करेगा। इसके अलावा, उपरोक्त योजना / दस्तावेज / विभाग को विभाग के अधिकारियों द्वारा मैन्युअल रूप से संग्रह अनुभाग में ले जाया जाएगा। 232 Likes ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेंद्र सिंह ने योजना की घोषणा करते हुए कहा कि पहले फेज में 11 केवी की लाइन से 650 मीटर तक बसी ढाणियों और मकानों को बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। 11 केवी लाइन से 150 मीटर तक बसे मकानों को डिमांड राशि 10 हजार रुपए लगेगी। 150 से 500 मीटर दूरी पर बसे मकानों को कनेक्शन लेने के लिए पोल का चार्ज  हर मीटर पर 100 रूपए अतिरिक्त देने होंगे। शिक्षा ईडीएफ यह प्रोजेक्‍ट अरेवा से टेक ओवर करेगी। अरेवा ने यह कॉन्‍ट्रैक्‍ट 2009 में हासिल किया था। ईडीएफ, इसमें 84 फीसदी हिस्‍सेदारी फ्रांस सरकार की है, ने जुलाई 2015 में अरेवा में नियंत्रण हिस्‍सेदारी हासिल करने के बाद इस प्रोजेक्‍ट को अपने हाथ में लिया है। अरेवा, इसमें भी फ्रांस सरकार की बड़ी हिस्‍सेदारी है, इस प्रोजेक्‍ट को शुरू नहीं कर पाई, क्‍योंकि एनपीसीआईएल के साथ प्रोजेक्‍ट कॉस्‍ट को लेकर कुछ विवाद था और स्‍थानीय लोगों भी इस प्रोजेक्‍ट का विरोध कर रहे हैं। जैतापुर भूकंप की दृष्टि से सक्रिय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए पर्यावरणविद इससे भारी नुकसान की आंशका जता रहे हैं। अनुमान है कि हर घरेलू उपभोक्ता के बिल में करीब 100 से 200 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी होनी है। यहाँ तक कि सबसे कम खपत करने वाले उपभोक्ताओं के वर्ग में भी 20 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी कर दी गई है। दूसरे वर्ग यानी 51 से 100 यूनिट हर माह खर्च करने वालों को 35 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा देने होंगे। 101 से 300 यूनिट तक खर्च करने वालों को बिजली 40 पैसे प्रति यूनिट महंगी पड़ेगी। 300 यूनिट से ज्यादा खपत वाले घरेलू श्रेणी में भी 20 पैसे प्रति यूनिट के दाम बढ़ाए हैं। गैर घरेलू उपभोक्ता केंद्र सरकार की नीतियाँ और उपलब्धियाँ पाइए लखनऊ समाचार(Lucknow News In Hindi)सबसे पहले नवभारत टाइम्स पर। नवभारत टाइम्स से हिंदी समाचार (Hindi News) अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करें Hindi News App और रहें हर खबर से अपडेट। News18 States अपनी बात देवरिया / कुशीनगर Hariom nagar बिजली और ऊर्जा 404 : Page Not Found टॉपर्स के निबंध National News Hindi(देश) गुरदासपुर/पठानकोट अन्य खेल खबरें 101 99 83 , - , , , , , , , , , , , , , , , ... MP INFO रेल मंत्रालय ने डिजिटल स्‍क्रीन सेवा लॉन्च कीAug 17, 2018 लोकसेवा ग्यारन्टी/ सीएम हेल्पलाइन #रायपुर 3- असुआन रैरीओल लिमिटेड, बेंगलूरु विद्युत रोधन प्रभाग एवं ताप प्रचाल परीक्षण प्रयोगशाला (आई डी एच आर टी) पॉल्यूशन फ्री है विंड एनर्जी दिलीप कुमार साहू अमेरिका: एयरपोर्ट से एयरलाइन कर्मचारी ने चुराया विमान, उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद... उन्होंने कहा, ‘‘हमें एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण सातों दिन 24 घंटे बिजली पहुंचाने का लक्ष्य मिला है. हम प्रधानमंत्री के समक्ष इसका प्रस्ताव रखेंगे.’’ सिंह ने यह भी कहा कि सरकार की योजना के तहत सभी परिवार को बिजली उपलब्ध कराने के लिये प्री-पेड मॉडल अपनाया जाएगा. उन्होंने बिजली क्षेत्र के लिये कौशल विकास की जरूरत पर बल दिया और कहा, ‘‘ग्रिड और फीडर के रखरखाव के लिये कौशल विकास की जरूरत है.’’ 16 Views पहले बिजली बढ़ाए पावर कॉरपोरेशन, फिर कीमत हम आपके लिए अपने कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए कूकीज का इस्तेमाल करते हैं. अधिक जानकारी डाटा सुरक्षा पेज पर उपलब्ध है. रैपिड रेल: 'केंद्र सरकार नहीं उठा सकती दिल्ली के हिस्से का ख... उद्देश्य पात्र तथा जिम्‍मेदारियॉं 469 Views ELECTRIC TAXI SOLAN महाभारत 2019: 7 में से 5 सांसदों से दिल्ली की जनता नाराज, सीलिंग सबसे बड़ा फैक्टर 25 mins लखीमपुरखीरी प्रकृति के अजूबे राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) का कार्यालय बागपत बोर्ड रिजल्ट्स यह रिपोर्ट कैग की साइट पर उपलब्ध है। भाजपा बुद्धि जीवी प्रकोष्ठ का जिला संयोजक पूजा About US 2. भारतीय सेना ने 28 सैनिकों की शहादत पर 138 पाकिस्तानी सैनिक मारे जाट महासभा करनाल ने किया वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का स्वागत क्रास सब्सिडी की व्यवस्था समाप्त : उन्होंने बताया : टैरिफ में अभी के मुकाबले कुल 43% की वृद्धि मंजूर की गयी है. औद्योगिक क्षेत्र के लिए बिजली मात्र 7% महंगी की गयी है. बिजली का वर्तमान औसत टैरिफ 4.11 रुपये प्रति यूनिट है.  बिजली कंपनी के प्रस्ताव पर फैसला सुनाने का अधिकार विनियामक आयोग को है। पिछले वर्ष राज्य सरकार ने दर की समीक्षा के बाद अनुदान देने की घोषणा की थी। उसी के तर्ज पर इस बार भी बिजली दर की समीक्षा करते हुए अनुदान पर निर्णय लिया जाएगा। पसंद की बिजली कंपनी चुन सकेंगे लोग! कोलकाता ଓଡ଼ିଆ Saturday, Aug 18 2018 स्वीकृत राशि राज्य सरकार के खजाने के माध्यम से सीधे आवेदक के बैंक खाते में जमा की जाएगी। सब्सिडी राशि जारी होने से पहले आवेदक को हलफनामा और पूर्व-रसीद जमा करनी होगी और निदेशक, उद्योग और वाणिज्य पावर टैरिफ सब्सिडी की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। बोर्ड रिजल्ट्स ...कांग्रेस उम्मीदवार के हाथों ही हुई थी सिद्धारमैया की पहली हार अजब- ग़ज़ब Movie Reviews Promote this Tweet मिथुन Similar Posts Latest NewsView All फतेहपुर स्कूल में छड़ी से पीटते थे मौलवी साहब, जब मंत्री बना तो... किस्सा सुनाते हुए भावुक हुए राजनाथ सिंह Storyboard Copyright and Usage जनसत्ता लेकिन वे ओपन एक्सेस से सस्ती बिजली खरीद लेते हैं तो बिजली कंपनियों पर आर्थिक बोझ पड़ता है। जिसकी वजह से उन्हें अपनी सरप्लस बिजली कम दाम में बेचकर घाटा उठाना पड़ता है। आयोग ने ये याचिका सुनवाई के लिए मंजूर कर ली है और उस पर 17 जनवरी तक उपभोक्ताओं की आपत्तियां मंगाई है। OVER 7,000,000 STORYBOARDS CREATED!FREE TRIAL For Teachers For Work For Film The expected outcome of Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana is as follows: स्वत्वाधिकार Stories You May Like # news लो टेंशन (डिमांड बेस्ड)  5.50  5.50 व्यवहार्यता परीक्षण हेल्थ टॉप स्टोरी BSES शिक्षा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना – प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 सितंबर, 2017 को ग्रामीण और शहरी इलाकों के साथ ही देश में सभी विद्युतीकरण के इच्छुक घरों को सुनिश्चित करने के लिए सौभाग्य योजना के नाम से एक नई योजना शुरू की है। यह योजना देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में रह रहे गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के घरों में उजाला करने के उद्देश्य से शुरू की गयी है। फ़ुटबॉल अटल जी के यह 9 निर्णय जिन्होंने देश की किस्मत बदल दी परिचय | सिविल सेवा ही क्यों? | सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े मिथक | प्रमुख सिविल सेवाओं का परिचय | परीक्षा का प्रारूप | इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें? | मुख्य परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें? | वैकल्पिक विषय कैसे चुनें? | FAQS टॉपर्स से बातचीत INDvsENG: भारत के पास सीरीज में वापसी करने का आखिरी मौका, तीसरा टेस्ट आज से आज भी मुख्यधारा के भारतीय मीडिया का एक बड़ा हिस्सा केवल विशेष व समृद्ध वर्ग के लोगों की चिंताओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस संविदा में हाशिए पर खड़े समाज जिसमें देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर शामिल हैं, उनके हितों एवं संघर्षों को आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाता है। हाशिए पर खड़े समाज की आवाज बनने का नेशनल दस्तक एक प्रयास है। कुटीर ज्योति ( मीटर)         10 रुपये प्रति माह फिक्स चार्ज, 0से 50 यूनिट तक 2.17 रुपये Lifestyle Tips © Copyright 2018, All Rights Reserved हिंदीதமிழ்বাংলাമലയാളം मराठीENGLISH तहसील Magyar -25 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस इंटरनेट संसाधन CM रमन सिंह ने किये कई फेरबदल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बैजेंद्र कुमार को उद्योग विभाग की जिम्मेदारी सपा आलोक कुमार, प्रमुख सचिव (ऊर्जा) और अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन इनेलो वाले तो हरियाणा को हमेशा बंद रखना चाहते हैं : राजकुमार सैनी आज के समाचार power schemes 1850 RBI यूट्यूब पर रातो रातो फेमस हुए ये स्टार स्वीट हार्ट डील: काकरिया के मुताबिक डायल सहित कुछ एजेंसियों के साथ बिजली कंपनियों की स्वीट हार्ट डील है। इन्हें पब्लिक यूटिलिटी के नाम पर सस्ते में बिजली दी जाती है जबकि वहां शोरूम, पब, रेस्टोरेंट चल रहे हैं जो जरूरत से ज्यादा बिजली यूज करते हैं। इनका बोझ भी आम कंज्यूमर की जेब पर पड़ता है। इसलिए स्वीट हार्ट डील खत्म होनी चाहिए। विपक्ष ने सरकार को घेरा चाईबासा : आरोपी का साला गांव के मेले में जुआ खेलाते हुए नकद के साथ गिरफ्तार   कुमार ने कहा, 'कई पावर कंपनियों के कर्ज को पहले ही बैड लोन कैटेगरी में डाला जा चुका है और इस तरह के कुछ और लोन इस वर्ग में जा सकते हैं। हाईकोर्ट का फैसला बैंकों के लिए अच्छा है क्योंकि इससे उन्हें कोर्ट से बाहर लोन रिजॉल्यूशन के लिए अधिक समय मिलेगा।' आरबीआई के सर्कुलर में 180 दिनों के पीरियड के लिए 1 मार्च को रेफरेंस डेट बताया गया था। इसलिए बैंकरप्सी कोर्ट से बाहर लोन रिजॉल्यूशन के लिए बैंकों के पास अगस्त के अंत तक का समय है। अभी देश की 22 पर्सेंट इंस्टॉल्ड पावर जेनरेशन कैपेसिटी एनपीए है। रिजर्व बैंक के डेटा के मुताबिक, भारतीय बैंकों ने पावर सेक्टर को अप्रैल के अंत तक 5.19 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया हुआ था। सस्ता बिजली प्रदाता - विद्युत प्रदाता सस्ता बिजली प्रदाता - सस्ता पावर सस्ता बिजली प्रदाता - विद्युत लागत कितनी है
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