1 2 3 4 5 नहीं रहे भारतीय राजनीति के 'अजातशत्रु' अटल बिहारी वाजपेयी, 93 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में हुआ निधन मना॓रंजन बिजली कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक प्रत्यय अमृत व एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि 17 अप्रैल को कैबिनेट ने इन बिजली घरों को एनटीपीसी को देने पर सहमति दी थी। एमओयू पर हस्ताक्षर एनटीपीसी के डायरेक्टर कॉमर्शियल एके गुप्ता व कंपनी के प्रबंध निदेशक आर लक्ष्मणन ने किया। करार होने के बाद बरौनी से 684 करोड़ , कांटी से 54.69 करोड़ और नवीनगर से 136 करोड़ कुल 865 करोड़ सालाना बचत होगी। करार के समय मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, सीएम के प्रधान सचिव चंचल कुमार, सचिव अतीश चंद्रा व मनीष कुमार वर्मा, विशेष सचिव अनुपम कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। स्वीट हार्ट डील: काकरिया के मुताबिक डायल सहित कुछ एजेंसियों के साथ बिजली कंपनियों की स्वीट हार्ट डील है। इन्हें पब्लिक यूटिलिटी के नाम पर सस्ते में बिजली दी जाती है जबकि वहां शोरूम, पब, रेस्टोरेंट चल रहे हैं जो जरूरत से ज्यादा बिजली यूज करते हैं। इनका बोझ भी आम कंज्यूमर की जेब पर पड़ता है। इसलिए स्वीट हार्ट डील खत्म होनी चाहिए। प्रोमोशनल बैडमिंटन saubhagya yojna शेयर बाज़ार मध्यप्रदेश आईसीआईसीआई बैंक: केरल के ग्राहकों से इस महीने ईएमआई चुकाने में देरी पर पेनल्टी नहीं लेगा Just Now फ़ीचर: मॉड्यूलर डिजाइन Use the search bar at the top to find what your looking for. रंजन सिंह परिवार में एक सदस्य का पंजीयन जरूरी Petitions promoted by other Change.org users संतकबीरनगर सौभाग्य योजना (सहज बिजली हर घर योजना) उत्तर प्रदेश के लोए यहाँ क्लिक करें॥ डिजाइन सेवाएँ राजस्‍थान 2 जुलाई 2018 गर्मी के दिनों में एस्सेल की बिजली की समस्या बढ़ जाती है, ये समस्या गायघाट का नही है बल्कि एस्सेल कम्पनी की बिजली जँहा-जँहा है लोगो का हाल कुछ ऐसा ही है. गायघाट के लोग इतने आक्रोशित थे कि वो NH57 से जाम हटाने को मान ही नही रहे थे. सब बस एक ही नारा लगा रखे कि एस्सेल हटाओ बिजली लाओ. मौके पे गायघाट थानाध्यक्ष और गायघाट अंचल अधिकारी ने लोगो को आश्वासन दिया कि जल्द ही बिजली की समस्याओं को दूर किया जायेगा. अधिकारी की बात सुन लोगो को मिला शुकुन फिर दरभंगा-मुज़फ़्फ़रपुर राष्ट्रीय मार्ग से जाम को हटा आवागमन शुरू कराया गया. ऐसा इसलिए है क्योंकि उज्ज्वला योजना के तहत जिन लोगों ने कनेक्शन लिया है वो उस तरह से गैस खत्म होने के बाद एलपीजी भरवाने दोबारा नहीं आ रहे हैं जिसतरह से आम एलपीजी उपभोक्ता भरवाते हैं. बाल वाटिका 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के बकाये वाली 12 कंपनियों को एसएमए-1 या एसएमए-2 कैटेगरी में रखा गया है। एक बड़े बैंक के सीनियर अधिकारी ने बताया कि इसका मतलब यह है कि ड्यू डेट के 30 से 60 दिनों के अंदर इन कंपनियों ने मंथली किस्त नहीं चुकाई है। एसएमए का मतलब यहां स्पेशल मेंशन एकाउंट है। बिजली दरों के मामले में पड़ोसी राज्यों में श्रेणीवार बिजली दरों की तुलना में प्रदेश में बिजली दरें सर्वाधिक हो चुकी हैं और बिजली कंपनियों के वित्तीय घाटे में हो रही लगातार बढ़ोतरी व उदय योजना में मिले अनुदान की शर्तों के अनुसार बिजली कंपनियों को मिली छूट से आगामी समय में फिर से बिजली दरों में बढ़ोतरी होना भी लगभग तय है।  ड्यूल रियर कैमरे और बड़ी डिस्प्ले के साथ लांच हुअा यह मिड-रेंज... uttarakhand news electricity rates increase upcl Copyright © 2018 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today. पे स्केल: ट्रांसमिशन लाइनों में भी वृद्धि हुई है।  cricket1 day ago <2W और <10 वीए गोमुख भादूगांव से 20 अगस्त को निकलेगी कावड़ यात्रा 27 28 29 30 31   सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II अमरोहा इमरान खान लेगें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ Related Items: छत्तीसगढ़ पी.सी.एस. कुम्भ राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आलस्य का त्याग करना चाहिए। कार्य में सफलता मिलने के......Read more उ वि औद्योगिक सेवा 2 8.69 0.35 8.34 9.15 7.48 स‍िनेमा Find Friends उदय: राज्य विद्युत् विभाग की भागीदारी का ज्ञा. 13th जनवरी 2016 मंत्रालय के संगठनात्मक सेटअप मनोरंजन औरैया life1 day ago इंटरव्यू शेयर सेव कमेंट पटना : बिहार में बिजली की दर में पांच से नौ प्रतिशत की वृद्धि की गयी है, जो एक अप्रैल से प्रभावी होगी। बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बीईआरसी)के अध्यक्ष शक्ति कुमार नेगी ने आज यहां बताया कि सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए वर्तमान टैरिफ में पांच प्रतिशत और उद्योग की टैरिफ में 9.29 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। नीतिगत सहायता बंद करे Reduce the allowable size of new homes built in Coconut Grove to 50% of the lot area. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी FOLLOW (152) गोपनीयता विदेशी कंपनियां नहीं दिखा रही हैं रुचि मध्यप्रदेष कृषि में महिलाओं की भागीदारी (मापवा) योजना बाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं:  दिशानिर्देश, बाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं स्व सहायता समूह - दिशानिर्देशबाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं पूरक परीक्षण सुविधा ☰  Local News इन दरों में नहीं हुआ बदलाव Gold Price रायगढ़ और रायपुर मेमू की समय सारिणी में आंशिक परिवर्तन REGISTER केन्द्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत व राज्य सरकार के कार्यो की तारीफ की. कहा, मुख्यमंत्री राज्य हित की परियोजनाओं की केन्द्र सरकार से लगातार प्रभावी पैरवी करते हैं. ऐसे में राज्य सरकार का कोई काम केन्द्र स्तर पर नहीं रुक सकता. कहा, राज्य में बिजली की उपलब्धता बढ़ी है. ऊर्जा विभाग ने अपना घाटा दूर किया है. विभाग ने करीब 200 करोड़ की आय भी अर्जित की है. 2 जुलाई 2018 गैर सरकारी संगठन बीते कुछ वर्षों में बिजली कंपनियों ने विद्युत उत्पादन कर रही कंपनियों से महंगी दरों पर बिजली खरीद की, जिसके चलते करोड़ों रुपए का अतिरिक्त भार कंपनियों पर पड़ा है। वहीं अब घाटे और वित्तीय भार की भरपाई कंपनियां प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से कर रही हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा दरों पर हो रही बिजली खरीद बिजली कंपनियों के संचित घाटे को बढ़ा रही है वहीं छीजत और चोरी रोकने में नाकाम रही बिजली कंपनियों ने घाटे की भरपाई बिजली उपभोक्ताओं पर डालने की कार्यशैली अपना ली है।  प्रॉपर्टी बाइंग टिप्स हरियाणा सरकार ने राज्य में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सस्ती बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए कौन-सी योजना अधिसूचित की है जिसके तहत, ‘सी’ और ‘डी’ श्रेणी खंडों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिजली कनेक्शन जारी करने की तिथि से तीन वर्ष के लिए दो रुपये प्रति यूनिट की पावर टैरिफ सब्सिडी प्रदान की जाएगी – ‘पावर टैरिफ सब्सिडी योजना’ Sections of this page एपीडीआरपी कोरे फार्मेट ऊर्जा लागत की तुलना करें - ह्यूस्टन में सस्ता बिजली कंपनियों ऊर्जा लागत की तुलना करें - टेक्सास एनर्जी ऊर्जा लागत की तुलना करें - बेस्ट पावर कंपनी
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