Hindi हिन्दी लाइव पैनल तथा बस डक्ट जबलपुर जोक्स आपदा प्रबंधन रांची. ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा कि बिजली के दर में अभी बढ़ोतरी नहीं हुई है. मामला विद्युत नियामक आयोग के पास विचाराधीन है. आयोग द्वारा सुनवाई पूरी कर ली गयी है, लेकिन आदेश पारित नहीं किया गया है.  लाइव सिटीज डेस्कः बिजली कंपनी ने एक अप्रैल, 2018 से प्रभावी होने वाली बिजली दर 10 फीसदी बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन प्रस्ताव में उपभोक्ताओं के लिए कई राहत भी है. गांव में 50 यूनिट और शहर में 100 यूनिट तक खपत करने वालों को अभी की तुलना में सस्ती बिजली मिलेगी. खेत को पानी देने के एवज में किसानों को मौजूदा दर पर ही बिजली मिलेगी. बीपीएल श्रेणी वाले कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को भी सस्ती बिजली देने का प्रस्ताव है. नए आदेशों के अनुसार को सितम्बर माह से बिजली उपभोग राशि का भुगतान नई दरों से करना होगा। बिजली कंपनियों ने गठन के बाद सातवीं बार बिजली दरों में बढ़ोतरी की है। यही नहीं पड़ोसी राज्यों में तुलना में प्रदेश में बिजली दरों में प्रदेश अव्वल नंबर पर आ गया है।  7 replies 97 retweets 232 likes Copyright ©  2017  Bennett Coleman & Co. Ltd. All rights reserved. For reprint rights: Times Syndication Service सचिवालय में नए भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियुक्तियां देने पर हाईकोर्ट की रोक उत्तर प्रदेश में बिजली हुई महंगी, जानिए कितनी बढ़ी कीमतें Promoted by 32 supporters नई बिजली दरों का मकसद मीटरिंग को बढ़ावा देना है ताकि छोटे उपभोक्ताओं पर गैर-जरूरी फिक्स्ड टैरिफ का बोझ न पड़े और बिजली के इस्तेमाल में किफायत भी आये. मिसाल के लिए अगर एक ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता एक महीने में 30 यूनिट की बिजली इस्तेमाल करता है तो नई दरों के हिसाब से उसका महीने का बिल सिर्फ 140 रुपये आयेगा जबकि फिक्स्ड टैरिफ के तहत उसके ऊपर इससे लगभग ढाई गुना बिल आता.  चौकाने वाली बात तो यह है कि राज्य बनाने के पीछे एक बड़ा उद्देश्य राज्य के आदिवासियों का उत्थान करना था उसपर भी कोई ठोस पहल होती नजर नहीं आई। राज्य में आदिवासियों को जल-जंगल और जमीन से भी हाथ धोना पड़ा है और राज्य में जो आदिवासियों की संख्या है उसमें भी भारी गिरावट आई है। यही कारण है कि अब ट्रायवल एडवाइजरी काउंसिल ने राज्य का भ्रमण कर आकड़ों को जुटाने में लग गया है कि आखिर किस कारण से आदिवासियों की संख्या में कमी आ रही है। निसान का केरल में बाढ़ प्रभावित ग्राहकों के लिए सर्विस स्पोर्ट 09:42 स्मृति पटल पर रहेंगे अटल, अपूरणीय क्षति बिजली कंपनियों को मिलेगा सस्ता कर्ज परीक्षा उपयोगी पुस्तकें योगदान आरटीएल, कोलकत्ता इस खबर को शेयर करें शेयरिंग के बारे में सेहतमंद जिंदगी श्रीराम फाइनेंस के यार्ड में मारा छापा – एसडीआरआई ने की… patna धर्म और आध्यात्मिकता चंबा जब एक ही कक्षा में विद्यार्थी थे अटल और उनके पिता     यह बात वित्त एवं राजस्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आज विद्युत सदन में आयोजित बैठक कक्ष में आयोजित विद्युत विभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग एक वाणिज्यिक संस्था के रूप में लोगों को बिजली की सेवाएं उपलब्ध करवाता है। हमने लोगों को उनके घर-द्वार पर जाकर समझाया कि यदि सेवा चाहिए तो उन्हें इसके लिए मूल्य भी चुकाना होगा। उसी का परिणाम है कि आज हरियाणा के पांच जिले जगमग योजना से रोशन हो चुके हैं तथा छठे जिले फतेहाबाद में आगामी एक जुलाई से 24 घंटे बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। अब हम इस योजना के तहत नारनौंद विधानसभा क्षेत्र को रोशन करने की योजना बना रहे हैं।  मंत्रिमंडल पे स्केल: जब पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने मंच पर छू ल‍िए थे इस मह‍िला के पैर September 14,2017 05:01:02 PM आर्काइव price hike छत्तीसगढ़ से बेहतर कानपुर व बिहार की कंपनी Thanks. Twitter will use this to make your timeline better. Undo 300 मीटर ऊंची उत्तर भारत की बुर्ज खलीफा बनकर तैयार, नजीब जंग का भी बनेगी ठिकाना 54 mins Vastu Tips वार्षिक रिपोर्ट पुरालेख 232 राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने पूजन किया 16/08/2018 पीसांगन| नसीराबादविधानसभा के ग्राम रामसर की ढाणी में विद्युत योजना के 4लाख रुपये स्वीकृत किये। अजमेर... शेयर मार्केट समाचार मार्च में राजस्व संग्रह 1300 करोड़ पर पहुंचा : बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के अधिकारी वर्तमान वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन लगातार राजस्व संग्रह से जुड़े आंकड़े को इकट्ठा करने में लगे थे। देर शाम तक उपलब्ध आंकड़े के अनुसार अकेले मार्च 2018 में यह लगभग 1300 करोड़ पर पहुंचने की उम्मीद है। वहीं मार्च 2017 में यह राशि 830 करोड़ रुपए थी। देर शाम तक इस वर्ष मार्च में साउथ बिहार पावर होल्डिंग कंपनी का योगदान 850 करोड़ तथा नार्थ बिहार पावर होल्डिंग कंपनी का योगदान 450 करोड़ दर्ज हुआ। फूड एंड ड्रिंक ई वी आर सी में बहुचैनल स्पेक्ट्रम विश्लेषक आर्टिकल एनालिसिस निविदाएं about us Verified account वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में बिजली से वंचित 18,452 गांवों के 1,000 दिनों में विद्युतीकरण की घोषणा की थी. हालांकि बिजली मंत्रालय यह लक्ष्य इस साल दिसंबर तक हासिल करने की उम्मीद कर रहा है. बिजली मंत्रालय के गर्व पोर्टल के अनुसार कुल 18,483 गांवों में से 14,483 गांवों को बिजली पहुंचायी जा चुकी है. वहीं 2,981 गांवों के विद्युतीकरण काम जारी है. जबकि 988 गांवों में कोई नहीं रहता है. पोर्टल के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 17.92 परिार में से 13.87 परिवार को बिजली कनेक्शन मिल गया है. वहीं 4.05 करोड़ परिवार को बिजली कनेक्शन मिलना बाकी है. इसके तहत 9 वाट का एलईडी बल्ब 65 रुपये में, ट्यूबलाइट 230 रुपये और फाइव स्टार पंखा 115 रुपये में दिया जा रहा है। इससे बिजली कम यूज होगी और लोगों के बिजली बिल कम आएंगे। हालाकि खरीदने वाले उपभोक्ताओं के उपकरण में अगर कोई खराबी आती है तो उसे चेंज कर दिया जाएगा। खोज करें जय प्रकाश भाई पटेल 120 Previous articleपत्नी का इलाज कराने जा रहे बाइक चालक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत SHIMLA WOMEN ACCIDENT कूपन कोड से मिलेगा कैशबैक ऐसे बनाएं इंस्टेंट जलेबी ई-पेपर घाटशिला Copyright © 2018-19 DB Corp ltd., All Rights Reserved. एपीडीआरपी कोरे फार्मेट Update     वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी अधिकारी व कर्मचारी अपने विभाग के लिए तो अधिकारी/कर्मचारी है परंतु अन्य विभागों के लिए वह एक उपभोक्ता भी है। इसलिए जनहित में वह अपने उपभोक्ताओं के साथ संवेदनशीलता से पेश आएं तथा उन्हें संतुष्टिजनक सेवा देने के लिए हर संभव प्रयास करें। सांकेतिक तस्वीर Sports News in Hindi     कैप्टन अभिमन्यु ने इस मौके पर अधिकारियों के साथ नारनौंद क्षेत्र की समस्याओं पर भी विचार किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिसाय क्षेत्र में स्टाफ की कमी को रेशनलाइजेशन नीति के तहत दूर करवाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन लोगों ने तत्काल योजना के तहत बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया है उनको आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर हर हालत में कनेक्शन मुहैया करवाया जाए। यदि तत्काल कनेक्शन 30 दिन के भीतर उपलब्ध नहीं करवाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारी की जिम्मेवारी तय की जाए। Share On Facebook @DrKumarVishwas @AamAadmiParty Loot is just not possible without the involvement of leadership/Govt & adm auths,if investigated honestly. 43 Comments 2017, PM Free Bijli ConnectionYojana, PM Saubhagya Scheme Free Electricity Connection, Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana संगठन 2015 में शुरू की गई इस योजना के तहत 50,000 तक, 5 लाख तक और 5 लाख से लेकर 10 लाख तक लोन दिए जाते हैं. पहाड़ वालों ने नम आंखों से रिज पर देखी अटल जी की... प्रारम्भिक परीक्षा 2019 सगाई से पहले देर रात हाथों में हाथ डाले दिखे निक और प्रियंका, परिवार संग डिनर डेट को किया एन्जॉय पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, आत्मदाह की चेतावनी PUJA का सबसे HOT OFFER, यहां कुछ भी खरीदें, मुफ्त में मिलेगा GOLD COIN मोदी की मुख्यमंत्री विजयन के साथ बैठक, बाढ़ के हालात… Cashback on offer price: 850 प्रकाशन मॉडल निबंध दिल्ली की जनता का आर्थिक दोहन करने के लिए बिजली कंपनियों ने डीईआरसी को पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेज का तिमाही प्रतिवेदन अभी तक नहीं दिया है। दिल्ली सरकार अगर जनता का भला चाहती तो वो बिजली कंपनियों को नोटिस भेजकर डीईआरसी में प्रतिवेदन देने के लिए मजबूर कर सकती थी। सरकार ने ऐसा नहीं किया। बिजली कंपनियों ने प्रतिवेदन न देने के पीछे बहाना बनाया है कि अभी तक डीईआरसी का चेयरमैन नियुक्त नहीं हुआ है, एक सदस्य की सीट भी खाली है। डीईआरसी में सिर्फ एक ही सदस्य कार्यरत है । बोकारो समेत समस्त प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हसीन जहां नहीं, सिर्फ अपनी बेटी का खर्च उठाएंगे मोहम्‍मद शमी, कोर्ट से मिली बड़ी राहत बीडीओ बाघमारा मोबाइल फोन खरीदें Cookie Policy एक्सपर्ट कॉलम अटल बिहारी वाजपेयी: बीते दिनों को याद कर रोए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आवास प्रोफ़ेसर अरुण कुमार का मानना है कि राज्य इस पर सहमत इसलिए नहीं थे क्योंकि इन चार वस्तुओं से उन्हें भारी राजस्व मिलता है. उन्होंने कहा कि राज्य नहीं चाहते थे कि इतने बड़े राजस्व को वो अपने हाथ से जाने दें. ऐसे में केंद्र सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था. August 2018 बिल माफी के लिए घर-घर पहुंच रही बिजली कंपनी की टीम जॉब्स राजस्थान पत्रिका लाइव टीवी पानी के लोग केंद्रों पर ही रखा बारिश में खराब हुआ अनाज, मारने लगा बदबू, लोग परेशान बिहार में महंगी हुई बिजली, नई दर एक अप्रैल से मनोरंजन8 लोक जनशक्ति पार्टी जिला प्रवक्ता, बड़कागाँव বাংলা अनुसूचित जाति/ जनजाति अधिकार मंच ने किया अजमेर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन What's Trending लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें । Complaints सस्ता ऊर्जा - विद्युत कैलकुलेटर सस्ता ऊर्जा - ह्यूस्टन में ऊर्जा कंपनियों सस्ता ऊर्जा - इलेक्ट्रिक कंपनी की दरों की तुलना करें
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