Supaul Promoted by 32 supporters Donate Us समेत समस्त प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मंत्री आर.के. सिंह ने कहा, ‘‘देश में बिजली वितरण को लेकर पहले से सेवा बाध्यता है, इसे और स्पष्ट बनाया जाएगा. देश में बिजली की कोई कमी नहीं है.’’ देवरिया / कुशीनगर (यदि दी गई विषय सामग्री पर आपके पास कोई सुझाव/टिप्पणी है तो कृपया उसे यहां लिखें ।) कैलेंडर 2018 अंतरराष्ट्रीय खबरें ऑनलाइन मूल्यांकन Press Releases अधिनियम/नियम मध्य प्रदेश                         100                5.06 रुपए  @AamAadmiParty Now instead of wasting time in discussion, AAP govt shud register FIR n take stern action against discoms,Sheila Dixit n co जीवन-शैली इस पोस्ट को शेयर करें बिजली कनेक्शन के लिये 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना को आधार माना जाएगा। पावर टैरिफ सब्सिडी प्रदान करने की यह योजना 15 अगस्त, 2015 से प्रभावी होगी तथा 5 वर्ष तक की अवधि के लिए जारी रहेगी। जिन इकाइयों को उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 की अधिसूचना अर्थात 15 अगस्त,2015 को या उसके बाद बिजली कनेक्शन जारी किया गया है, वे 14 अगस्त, 2020 तक पावर टैरिफ सब्सिडी के लिए पात्र होंगी। आस्‍था Research प्रतापगढ़ प्रवेश स्तर एकल चरण बिजली मीटर 1600 पल्स दर एसटीएस प्रीपेमेंट मीटर business1 day ago कृषि (25 एचपी से ज्यादा)- 5.70 - 5.60 BSES इसमें कैरेज और कंटेट (वितरण नेटवर्क और बिजली आपूर्ति) कारोबार को अलग करने का भी प्रावधान होगा। जिस प्रकार हमने उत्पादन और वितरण को अलग किया, अब आपूर्ति और वितरण कारोबार को अलग-अलग करना है। मसौदा मेरे पास अगले चार-पांच दिन में आ जाएगा। हम संसद के बजट सत्र में इसे पारित कराने की कोशिश करेंगे। वितरण और आपूर्ति कारोबार को अलग करने से नई व्यवस्था आएगी। इससे ग्राहकों के पास बिजली खरीदने के लिए अपने क्षेत्र में बिजली की अपूर्ति करने वाली एक से अधिक कंपनियों के बीच चुनाव करने का विकल्प उपलब्ध होगा। यह उसी प्रकार होगा जैसा कि दूरसंचार सेवा क्षेत्र में है। आईपीओ 8. सुपर 30 का दबदबा कायम आईआईटी प्रवेश परीक्षा में 26 छात्र सफल राफेल डील पर केंद्र सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति, राहुल गांधी ने... क्विज BIHAR उरई Copyright © 2015 Bhopal Samachar | No 1 hindi news portal of central india (madhya pradesh) Thu, 09 Aug 2018 03:30 PM IST ऑस्ट्रिया से शुरुआत सीआईसी वेबसाइट में वार्षिक रिटर्न भरना थाना प्रभारी, बालीडीह थाना मिलते-जुलते मुद्दे बागपत में नाव पलटने से 22 की मौत, लोगों ने सड़क पर शुरू की हिंसा FOLLOW (110) बड़ोग पंचायत के 2 गांवों में फोरलेन निर्माण का मलबा बना लोगों के लिए... खाता बनाएँलॉग इनविशेषखोजें जयपुर । जयपुर डिस्काॅम ने तीन महत्वपूर्ण योजनाओं की अवधि को आगामी तीस जून तक बढाया है जिससे अधिक से अधिक संख्या में उपभोक्ता इन योजनाओं का लाभ उठा सके। पूर्व में यह योजनाएं तीस अप्रैल तक ही प्रभावी थी। शुद्धिपत्र वजन: 750 ग्राम उजाला स्कीम के तहत दिया जाएगा लाभ पूरे वर्ष का राजस्व संग्रह 8000 करोड़ पर पहुंचा : बिजली कंपनी के आकलन के अनुसार शनिवार को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष राजस्व संग्रह 8000 करोड़ तक पहुंच गया है। फरवरी तक यह 6700 करोड़ रुपए था और मार्च में देर शाम तक 1300 करोड़ रुपए के राजस्व संग्रह की रिपोर्ट मिल चुकी थी। जबकि पूर्व के वित्तीय वर्ष में बिजली कंपनी का राजस्व 5800 करोड़ रुपए था। बिजली कंपनी ने इस राशि में सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को सब्सिडी मद में उपलब्ध कराए जाने वाली राशि नहीं जोड़ी है। यह राशि लगभग 3000 करोड़ रुपए है। जिले का मानचित्र मध्‍य प्रदेश एवं छत्‍तीसगढ़ हालांकि, गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। घरेलू श्रेणी में पहले 100 यूनिट तक विद्युत दरों में दस पैसे प्रति यूनिट की बढ़ात्तरी कर उसे 2.55 रुपए प्रति यूनिट कर दिया गया है। साथ ही फिक्सड चार्ज 5 रुपए बढ़ाकर 45 रुपए कर दिया गया है। अगले 100 से 200 यूनिट तक विद्युत दर रुपए 3.30 कर दी गई है जबकि फिक्सड चार्ज 70 रुपए होगा जबकि 200 से 400 यूनिट तक विद्युत दर 4.50 और फिक्सड चार्ज 110 रुपए होगा। 6 राज्यों में अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी पर्सनल फाइनेंस प्रधानमंत्री उज्जवला योजना बरौनी- स्टेज एक 5.32 5.11 संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय और माध्यमिक शिक्षा मण्डल कार्यालय में झंडा वन्दन किया गया 15/08/2018 परीक्षा भवन में किन बातों का रखें ध्यान ईमेल फुलेश्वरी देवी - प्रत्यय अमृत, प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग  # कोयला कंपनी LATEST FROM AAJ TAK इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर किसी बिजली कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है तो लोन नहीं चुकाने पर उसे दिवालिया अदालत में नहीं ले जाया जा सकता। पावर सेक्टर जिन मुश्किलों का सामना कर रहा है, उसे मानते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। उसने वित्त सचिव को जून में बिजली कंपनियों से मिलकर उनकी वित्तीय मुश्किलों के बारे में बातचीत करने का भी निर्देश दिया है। परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियां हरियाणा सरकार से किए समझौते पर खरी नहीं उतर रही हैं। उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री आरपी सिंह के समक्ष कहा कि पर्याप्त कोल लिंकेज और हमारे उत्पादन परिसंपत्तियों के लिए धुले हुए कोयले सहित अच्छी क्वालिटी का कोयला उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड को अपनी कोल वाशरीज लगाने का भी सुझाव दिया है। मध्‍य प्रदेश के आईपीएस मयंक जैन को केंद्र ने किया रिटायर, लगे हैं भ्रष्‍टाचार के आरोप इस वर्ष सबसे अधिक बारिश तराना तहसील में 675 मिमी हुई, सबसे कम बारिश महिदपुर तहसील में 308 मिमी केरल में बाढ़ की स्थिति गंभीर, पीएम का दौरा पूर्व क्षेत्र कंपनी अंतर्गत विभिन्न जिलों में काम लेने वाली नौ कंपनियों को टर्मिनेट कर दिया गया है। इन कंपनियों द्वारा काम नहीं किया जा रहा था। आगे नियमानुसार इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फतेहपुर BILASPUR DENGUE Thursday 16 August , 2018 मैनुअल-5 & 6 रिमेक भी अच्छा बच्चियों से रेप की घटना पर तेजस्वी का विराट प्रदर्शन, नीतीश कुमार को आई शर्म प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत करीब छह लाख करोड़ रुपये 12 करोड़ लोगों के बीच दिए गए हैं. हाल ही में द वायर  की आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पांच लाख से ज्यादा का लोन लेने वालों, जिससे कि वाकई में रोजगार किया जा सकता है, की संख्या बहुत ही कम है. यह अब तक योजना के तहत दिए गए लोन का सिर्फ 1.3 फीसदी ही है. ज्यादातर लोन 50,000 से कम या फिर  50,000  और 5 लाख के बीच के है. ऊर्जा लागत की तुलना करें - गैस और इलेक्ट्रिक कंपनियां ऊर्जा लागत की तुलना करें - ग्रीन इलेक्ट्रिक ऊर्जा लागत की तुलना करें - बिजली की दर
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