मूल संरचना Replying to @JarnailSinghAAP @Shitalkumar3 and 2 others जयपुर डिस्काॅम के प्रबन्ध निदेशक आर.जी.गुप्ता ने बताया कि योजनाओं के प्रति उपभोक्ताओं के अच्छे रुझान को देखते हुए एमनेस्टी योजना,स्वैच्छिक भार वृद्धि एवं श्रेणी परिवर्तन घोषणा योजना एवं लम्बित वीसीआर निस्तारण योजना की अवधि को दो माह बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि विद्युत एमनेस्टी योजना के तहत अधरेलू, औद्योगिक एवं मिक्स्ड लोड श्रेणी के 31 मार्च 2017 तक कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ता तथा घरेलू,कृृषि, एसआईपी (ग्रामीण) श्रेणी व केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभागों के किसी भी श्रेणी के विद्युत कनेक्शन के नियमित / कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मिलेगा चाहे उनके कनेक्शन कभी भी कटे हों। श्रेणी परिवर्तन घोषणा के तहत घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता, जो अघरेलू श्रेणी में विद्युत का उपभोग कर रहे हैं वे सामान्य दरों पर कनेक्शन को अघरेलू श्रेणी में परिवर्तित करवा सकते हैं। अफ़ग़ानिस्तान भारतीय बिजली ग्रिड संहिता तरंग सरस्वती शिशु मंदिर ने दी पुष्पांजली posted on August 18, 2018 ← पिछला पेज टीआरसी, नागपुर पुरुषों का उत्पीड़न रोकने के लिए पिंडदान प्रकाशित Tue, 31, 2013 पर 19:07  |  स्रोत : CNBC-Awaaz  Breaking News July 25, 2018 at 8:35 pm Lifestyle Tips विद्युतरोधक अन्य 26 Views Clarifications bhai ye parmpara har jaggah chal rahi h टॉप न्यूज़ or इतने बड़े पैमाने पर भारत के ग्रामीण इलाकों का विद्युतीकरण होने के बावजूद बिजली की खपत में इजाफा क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब सरकार ने नहीं दिया है. सरकार के मुताबिक उस गांव का विद्युतीकरण हुआ माना जाता है जहां बिजली पहुंचने की आधारभूत संरचना मौजूद है और 10 फीसदी घरों और सार्वजनिक जगहों पर बिजली का क्नेक्शन है. 2016-17 2704 करोड़  भारत23 क्र © हिन्दुस्तान टीम देश में बिजली की दर एक हो : नीतीश 1661 February, 2016 इंडस्ट्रियल कनेक्शन के लिए बिजली दर 5.73 रुपये से 5.53 रुपये प्रति यूनिट हुई. अजमेर में राज्यमंत्री अनिता भदेल ने किया विकास कार्यों का शुभारंभ कौशांबी Specials | Aug 13, 2018 बिजली विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जिले में कई ऐसी सोसायटी हैं जिनका बिजली बिल बकाया है और उनके कनेक्शन काटे जाएंगे। जबकि वहां रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने समय से बिल्डर को बिल के पैसे दे दिए हैं। उन्होंने बताया कि सोसायटी के आर.डब्लू.ए को इसकी जानकारी दी जा रही है और यदि समय से बिल का भुगतान नहीं किया गया तो सोसायटी की बिजली काट दी जाएगी। अगर नहीं जमा किया है बकाया बिल तो काट दिए जाएंगे बिजली कनेक्शन न्यूज वीडियो 0 COMMENT टास्क मेनेजर दिल्ली में DTC कर्मचारियों ने मनाया शोक दिवस, कराया मुंडन नोटबंदी, GST से लघु उद्योगों के कर्ज, निर्यात में गिरावट, इस साल दिखा सुधार Tags:    ELECTRICITY BILL LOADED CONSUMER ELECTRICITY COMPANY RANKING REACHED 31ST  देश अभी-अभी दुनिया राजनीति फ़ेकिंग न्यूज़ इसी प्रस्ताव को लेकर शुक्रवार को विद्दयुत नियामक आयोग ने राजधानी लखनऊ में बैठक की. आयोग के चेयरमैन देश दीपक वर्मा की अगुआई में हुई इस बैठक में यह निर्देश दिए गया कि उपभोक्ताओं को स्टार रेटेड एसी, गीजर, पंखे और अन्य जरूरतमंद उपकरण किस्तों पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए. कैमरे में कैद हुर्इ जिम के फ्लोर मैनेजर की घटिया हकरत, गिरफ्तार इनोवेशंस Order टेक गाइड VIDEO: अटल जी का पुश्तैनी घर बना खंडहर, परिजनों ने बताया ऐसा है हाल फ़ैज़ाबाद संगीता तिवारी आजादी की लड़ाई का सूत्र खादी अब बन रहा फैशन का नया ट्रेंड ये हैं मानव इतिहास के 10 सबसे धनी व्यक्ति मिल सकती है ज्यादा छूट Partners तैयारी की रणनीति All Main Menu Illustrated Guides – Literary Elements • Literary Genres • Shakespeare Plays • Influential People • Innovations • Mythology • Astronomy • Business Terms • Design Thinking Terms अपलोड आरटीआई ऑनलाईन योजना में बिजली के बिल वैसे ही मिलेंगे, जैसे पहले मिल रहे हैं, लेकिन राशि के योग को यूनिट के हिसाब से लिखा जाएगा, ग्राहक को देय राशि के सामने 200 दर्ज रहेगा। शेष राशि शासन से प्राप्त सब्सिडी के कालम में दर्ज रहेगी। इसका क्लेम बिजली कंपनी मप्र शासन को करेगी। जहां से लाखों ग्राहकों की रकम बिजली कंपनी को आगे जाकर एक मुश्त मिलेगी। केविप्रा न्यूज अंचलाधिकारी बड़कागांव 16 अगस्त 2018 19 replies 255 retweets 162 likes बिजनौर इमारान खान ने पाकिस्तान के 22वें पीएम के रूप में ली शपथ 3 mins July 2018 राज्य में बिजली अप्रैल के बाद महंगी होगी. झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के मुताबिक बिजली टैरिफ बढ़ाने के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम ने प्रस्ताव दिया है. प्रस्ताव पर आयोग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाकर जनसुनवाई भी की है. प्रस्ताव की समीक्षा चल रही है. प्रक्रिया पूरी करने में अभी 20-25 दिनों का समय और लगेगा. उसके बाद ही टैरिफ में वृद्धि पर अंतिम आदेश जारी किया जायेगा. मालूम हो कि झारखंड बिजली वितरण निगम ने आयोग को वर्तमान दर में छह गुना तक वृद्धि करने का प्रस्ताव सौंपा है. जनसुनवाई के दौरान दर वृद्धि के विरोध में सामने आये सभी पहलुओं पर आयोग विचार कर रहा है. निगम के राजस्व को देखते हुए टैरिफ की दर निर्धारित की जायेगी. Source: प्रश्नपत्र IV पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर हिमाचल में दो दिन का अवकाश Who's Online : 1 National Party BJP पुलिस पर कॉलेज कैंपस में उत्पात मचाने का आरोप,... 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