दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन (डीईआरसी) से जानकारी नॉर्थ दिल्ली रेजिडेंट्स वेलफेयर फेडरेशन ने मांगी थी। आरटीआई में डीईआरसी से बीएसईएस की दोनों कंपनियों और टाटा पावर के बारे में पूछा गया था। जानकारी मांगी गई थी कि इन कंपनियों ने इस साल अप्रैल, मई और 20 जून तक कितनी बिजली खरीदी। इसकी कीमत पर और किन-किन पावर जेनरेशन कंपनियों से बिजली खरीदी गई और किस रेट्स पर कंस्यूमर्स को बिजली दी गई। हालांकि, डीईआरसी की ओर से जो जवाब मिला उसमें टाटा पावर ने अपना रिप्लाई नहीं दिया। सरायकेला- खरसावां भाजपा जिला महामंत्री 2.5 किलो चरस व 600 ग्राम हैरोइन के साथ 2 गिरफ्तार बाबा भोले की भक्ति में लीन हुए सूर्य भान सिंह, भक्तों को लेकर निकले यात्रा बेगुसराय Chhapra VIDEO: गोरबंद में देखिए राजस्थानी लोक गीत 'जोगी रे दीवाना' समीर बाउरी मुख्य परीक्षा 2018 | प्रारंभिक परीक्षा 2018 | सामान्य अध्ययन | सीसैट 21 Views August 18,2018 10:26:48 AM NEWSLETTER Promoted by 85 supporters स्‍पेशल प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को आने वाले दिनों में बड़ी राहत मिलने वाली है। अब कनेक्शन लेने के दौरान लगने वाले सिस्टम लोडिंग चार्ज, कमर्शल उपभोक्ताओं पर लगने वाला मिनिमम चार्ज खत्म हो सकता है। इस मामले में राज्य विद्युत नियामक आयोग जल्द फैसला ले सकता है। टैरिफ सरलीकरण के लिए बनी कमेटी के ज्यादातर सदस्यों ने सिस्टम लोडिंग चार्ज और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर से मिनिमम चार्ज हटाने पर शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। अब राज्य विद्युत नियामक आयोग को इस मामले में अंतिम फैसला लेना है। August 18,2018 10:30:28 AM डीडीए की खाली जगह पर पार्क हो रही हैं चोरी की गाड़ियां कॉपीराइट नीति एसडीपीओ, बड़कागांव थाना ब्‍यूटी पार्लर खोलने के ल‍िए जिसने द‍िए 4 लाख रुपये, मह‍िला ने कर दी उसी की हत्‍.. Poll भाजपा नेता सह पार्षद आदित्यपुर नगर निगम वार्ड संख्या 16 करियर & जॉब्स Reddit जयनारायण मुंडा की और से 72वाँ स्वतंत्रा दिवस के अवसर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं व्यवसायियों ने जलाया बिजली नियामक आयोग का पुतला प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में 24 लाख लोगों को पहले चरण में प्रशिक्षित करने के कदम के साथ इस योजना की शुरुआत की थी. हालांकि भूमिका और जिम्मेदारियों को लेकर हुई गड़बड़ी ने इस योजना को परवान नहीं चढ़ने दिया और राजीव प्रताप रुडी के हाथ से मंत्रालय निकल गया. उन्हें पिछले सितंबर में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था. Dharmender Chaudhary [Updated:31 Jan 2016, 8:02 AM IST] MOHAMMED KASIM‏ @kasim12a Jun 6 सरायकेला समेत समस्त प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं BPSC कृष्ण कुमार Jul 30, 2018 05:05 AM स्कूल 1:38 Watch us at URL: https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DcsuXcP95mz8 सौभाग्य-प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना अंगदान से जीवनदान बजट में सरकार ने दिया स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा, जानिए क्या होता है ये? कारखाना भ्रमण ..जब नवाज शरीफ बोले वाजपेयी साहब पाकिस्तान में भी जीत सकते हैं चुनाव संपन्न परामर्श - डीएसडी योजना के घटक जवाब – नहीं, किसी भी श्रेणी के उपभोक्ताओं को मुफ्त में बिजली प्रदान करने के लिए इस योजना में कोई प्रावधान नहीं है। उपयोग की गयी बिजली की लागत का भुगतान संबंधित उपभोक्ताओं को डिस्कॉम / बिजली विभाग द्वारा तय की गयी यूनिट के आधार पर करना होगा। परीक्षा उपयोगी पुस्तकें (सामान्य अध्ययन) Copyright © 2017 Reporters Corridor. All rights reserved. अटल जी के निधन पर भावुक हुए मोदी, कहा- मैं नि:शब्द हूं, शून्य में हूं इस ‘श्रद्धांजलि’ से वह तिलांजलि नहीं छिपने वाली, जो संघ ने अटल को जीते दे दी थी कार्ड प्रीपेमेंट एकल चरण इलेक्ट्रिक मीटर, सर्ज संरक्षण वायरलेस पावर मीटर Bijli Bachao participates in the Amazon Associates and Flipkart Associates Program, affiliate advertising programs designed to provide a means for sites to earn commissions by linking to Amazon and Flipkart. This means that whenever you buy a product on Amazon or Flipkart from a link on here, we get a small percentage of its price. That helps support Bijli Bachao with some money to maintain the site, and is very much appreciated. Amazon and the Amazon logo are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. लो टेंशन (डिमांड बेस्ड)  5.50  5.50 भारत का संविधान स्विट्जरलैंड के दक्षिण में स्थित टेसिन के दो रिसर्चरों ने बिजली जमा करने की नई तकनीक निकाली है. एक बंद पड़ी सुरंग में इन रिसर्चरों ने एक कंप्रेस्ड एयर स्टोरेज बनाया है. पहाड़ों की गहराई में यहां ऊर्जा को हवा के रूप में कंप्रेस कर जमा किया जा सकता है. रिसर्चर गिव जंगानेह बताते हैं, "हमने जो आइडिया डेवलप किया है उसमें एक प्रेसर केव (दबाव वाली गुफा) की जरूरत पड़ती है और वह जरूरत यहां पूरी हुई. यह बहुत ही अच्छा समाधान था कि पहाड़ को प्रेसर केव के रूप में इस्तेमाल किया जाए और यहां सारी ऊर्जा जमा की जाए." Feedback| 19 Views बिल बकाया होने पर बिजली कनेक्शन काटा, लाइनमैन को पीटा और जानें:विद्युत नियामक आयोग|यूपी ब‍िजली की दरें|Uttar Pradesh Power Corporation|up new bijali bill|Electrical regulatory commission महाराष्ट्र More From News 日本語 सरकार के आदेश पर भारी कई मंत्री और अधिकारी, खोले रहे दफ्तर 0 कर्ज भुगतान में देर। झारखण्ड के जल संसाधन विभाग में केंद्रीय एवं राज्य योजनाओं की विवरणी द वायर आपका, आपके लिए और आपके सहयोग से चलने वाला पत्रकारिता संस्थान है. इसे बचाए और बनाए रखने में सहयोग करने के लिए क्लिक करें. » Urdu اردو 1 फरवरी 2018 खेल519 Support Santa Cruz Climate Emergency Mobilization Resolution केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की ओर से इकट्ठा किए गए आकड़ों के मुताबिक 2014-15 और 2017-18 के दौरान औसतन 5.66 फीसदी विद्युत का इजाफा देखा गया है जबकि 2010-11 और 2013-14 के बीच ये आकड़ा औसतन 5.9 फीसदी का था. और सरकार का ये दावा तब है जब हाल के सालों में थर्मल पावर प्लांट का परिचालन ऐतिहासिक तौर पर सबसे निम्न स्तर पर रहा है. भारी बारिश से कर्नाटक के कोडगू में हो रहे भूस्खलन, बाढ़ जैसे... सीतापुर About Us|Investor|Contact Us|Advertise with Us|Terms of Use|Feedback|Sitemap|RSS|RSS|Cookie Policy|Privacy Policy जागरण प्राइम टाइम न्यूज Turn on Not now सीकर में सेक्स रैकेट का खुलासा, चार कॉलगर्ल्‍स समेत 13 गिरफ्तार सिंदरी थाना प्रभारी सह सिंदरी इंस्पेक्टर RSS Feeds लिंक देखें सरकारी डिफॉल्टरों के लिए बिजली विभाग की सरचार्ज माफी योजना लीटर 1, किलोमीटर 111 वो भी डीज़ल से गैर घरेलू 1 (ग्रामीण) 6.83 2.50 4.33 6.86 4.43 वृष पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटनासाहिब क्षेत्र के लिए 28 70... plus minus दरीदा पंचायत मुखिया Greek Ελληνικά diesel gang‏ @Arun_jsingh 18 Aug 2015 पहले सरकार बिजली की उपलब्धता कराए, डोमेस्टिक बिजली की दर में बढ़ोतरी राज्य की गरीब जनता के साथ अन्याय है। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी, उन्होनें इस सबंध में झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा कि बिजली भाल्क बढ़ाने की प्रक्रिया में कई त्रुटियां है, झारखण्ड राज्य बिजली वितरण निगम लिमिटेड बिजली की क्वालिटी और क्वांटिटी मुहैया कराने में सक्षम नहीं है। बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्‍चत कराने की बजाय बिजली दर में बढ़ोतरी किया जाना अनुचित है। बिज़नेस इंडिया www.bhaskar.com 18 जनवरी 2017, 03:09 AM Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App INTUC PRESIDENT HARDEEP BAWA Jagran.com पी एस ओ Ad: Godrej Emerald सरकार ने बिजली से वंचित सभी गांवों में एक मई 2018 तक विद्युत पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. इसी प्रकार सरकार का मार्च 2019 तक सातों दिन 24 घंटे बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है. বাংলা 100 यूनिट तक 40 पैसे की बढ़ोतरी, 100 से 200 तक 45 पैसा बढ़ोतरी और 200 से ऊपर यूनिट पर 55 पैसा की बढ़ोतरी की गयी है। बिजली बिल के फिक्स चार्ज पर किसी तरह की बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। सभी स्लैबों में औसतन 5 फीसदी की वृद्धि हुई है जबकि उद्योग में ये 9 फीसदी है। बीच चौराहे शरीर से निकाला जा रहा था जहर, बुजुर्ग की… अपर / उप सचिव उपभोक्ता के जून, 2018 तक के बिल में देय मूल बकाया राशि और सम्पूर्ण सरचार्ज राशि माफ की जावेगी। इसके लिए आवेदन मिलने के बाद बकाया माफी प्रमाण-पत्र भी जारी किया जाएगा। सरचार्ज की पूरी रा‍शि एवं मूल बकाया राशि का 50 प्रतिशत वितरण कंपनी द्वारा माफ किया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा। इसकी एवज् में राज्य शासन द्वारा तीन वर्ष अथवा 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में सब्सिडी दी जायेगी। स्कीम में संबल योजना में पंजीकृत और बीपीएल श्रेणी के वे उपभोक्ता भी शामिल हो सकते हैं, जिन पर सामान्य बिजली बिल की राशि बकाया है और जिन्होंने बकाया राशि बाबत् न्यायालयीन प्रकरण दर्ज किया है और प्रकरण लंबित है। ऐसे उपभोक्ता जिन पर बिल की राशि बकाया होने से कनेक्शन स्थायी अथवा अस्थायी रूप से विच्छेदित किया गया था और जिन पर विद्युत अधिनियम की धारा 126, 135 या 138 में प्रकरण दर्ज हो और उनके बिल की राशि बकाया हो, ऐसे उपभोक्ताओं की निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी निर्धारण आदेश की कंपाउडिंग फीस और देय ब्याज इत्यादि सहित पहले की बकाया समेत पूरी राशि माफ की जाएगी। पात्र हितग्राहियों के उपरोक्तानुसार निराकरण के बाद विशेष विद्युत न्यायालयों में दर्ज सभी प्रकरणों को समाप्त करने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। पहले के वर्षो से जारी समाधान योजना में लाभ ले चुके घरेलू उपभोक्ता पात्रता के अनुसार इस स्कीम में फिर लाभ ले सकेंगे। बागपत HOME About Bhaskar News Network | Last Modified - Apr 13, 2018, 02:15 AM IST Web Title electrical regulatory commission new electricity rate in uttar pradesh Careers FOLLOW (3) बिजली की कीमतों को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल किए हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार बिजली कंपनियों का प्रवक्ता बनकर बात कर रही है. वह बताए कि बिजली कंपनियों ने पिछले 6-7 महीनों में ऐसे कौन से बुनियादि बदलाव किए हैं जिसके चलते सरकार जनता से निजी बिजली कंपनियों को स्थाई शुल्क के रूप में भारी राशि दिला रही है. प्रिया प्रकाश का नया वीडियो वायरल, आंखों से फिर किये कातिलाना इशारे नयी दर लागू होने से एक उपभोक्ता को 200 यूनिट मासिक बिजली इस्तेमाल करने पर अब करीब 1215 रुपये चुकाने होंगे. वर्तमान दर पर वह 690 रुपये चुकाता है. इस तरह उस पर करीब 525 रुपये मासिक का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. आयोग के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने बताया : आयोग ने 200 यूनिट तक के लिए ग्रामीण क्षेत्रों  में बिजली दर प्रति यूनिट 1.25 रुपये से बढ़ा कर 4.40 रुपये कर दिया है.  शहरी क्षेत्र में सभी उपभोक्ताओं के लिए 5.50 रुपये प्रति यूनिट तय कर दिया  है. वर्तमान में शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को 3.60 रुपये प्रति यूनिट  देना पड़ता है.  शासकीय विभाग क्षेत्र परीक्षण एवं मापन Jammu & Kashmir उ वि औद्योगिक सेवा 1 8.69 0.20 8.49 10.15 7.48 Submit फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल-जवाब इंडिया टुडे टीवी शिविरों में पहुंच जनसमस्याएं सुन रहे हैं मंत्री देवनानी केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान यह सामग्री जिला प्रशासन के अधीन है। Russian Русский लघु सिचाई योजनाएं   कृषियंत्रीकरण ऋण योजना Here's the URL for this Tweet. Copy it to easily share with friends. डिजीज एंड कंडीशन्‍स खेल खबरें इसबीच वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पिछले साल भारत में आधे से अधिक बैंक खाते निष्क्रिय रहे हैं.     कैप्टन अभिमन्यु ने इस मौके पर अधिकारियों के साथ नारनौंद क्षेत्र की समस्याओं पर भी विचार किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिसाय क्षेत्र में स्टाफ की कमी को रेशनलाइजेशन नीति के तहत दूर करवाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन लोगों ने तत्काल योजना के तहत बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया है उनको आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर हर हालत में कनेक्शन मुहैया करवाया जाए। यदि तत्काल कनेक्शन 30 दिन के भीतर उपलब्ध नहीं करवाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारी की जिम्मेवारी तय की जाए। Sarkari Yojana – TheHowpedia अनुभाग अटल जी की अंतिम यात्रा में मोदी-शाह सहित सड़कों को उमड़ा जनसैलाब वाजपेयी से मेरा आत्मिक रिश्ता, खान से है 35 वर्ष पुरानी दोस्ती :... नई बिजली दरों की हुई घोषणा (प्रतीकात्मक फोटो) Survey जरूर पढ़ें पड़ोसी देशों से खाद्य तेल पर मिली रियायत रद्द करने की मांग इंद्रधनुष यूट्यूब पर रातो रातो फेमस हुए ये स्टार इतिहास में पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 70 के निचले स्तर... सासाराम ऊर्जा दक्षता तथा पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा प्रभाग (ईआरईडी) सास ऐसी जो बिलकुल माँ जैसी, परफेक्ट सास बनती है इन तीन नाम वाली महिलाएं Okay फरीदाबाद से आगे रहा बल्लभगढ़ स्टेशन May 2017 फिल्म समीक्षा 29 Secret holiday pics of Bollywood तुला राशि वाले अपने काम को समय पर पूरा करेंगे। आज व्यापार में नए एग्रीमेंट न साईन न करें। आज घर में......Read more News Feed जम्मू-कश्मीर में मिनी बस खाई में गिरी; 1 की मौत, 20 घायल रायपुर। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। विद्युत नियामक आयोग की ओर से सोमवार को जारी नई दर से घरेलू उपभोक्ताओं से लेकर किसानों, निम्न दाब उपभोक्ता और औद्योगिक उपभोक्ताओं को राहत दी गई है। आयोग ने गठन के बाद पहली बार बिजली दर को पिछले साल के मुकाबले कम किया है। विद्युत प्रदायक बदलें - बिजली की कीमतों की तुलना करें विद्युत प्रदायक बदलें - ऊर्जा दरों की तुलना करें विद्युत प्रदायक बदलें - सस्ते उपयोगिताएं
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