राजनीति संपर्क Author इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने फरवरी में बैंकों को निर्देश दिया था कि वे स्ट्रेस्ड लोन के मामलों को डिफॉल्ट के 180 दिनों के अंदर सुलझाएं। आरबीआई ने कहा था कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कंपनी को लोन रिजॉल्यूशन के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (एनसीएलटी) ले जाना होगा। यह फैसला 2,000 करोड़ से अधिक के सभी लोन के लिए था। हालांकि, पावर सेक्टर को पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) साइन नहीं किए जाने, सरकारी अप्रूवल में देरी और कोयले की सप्लाई नहीं मिलने जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। Powered by WordPress and Smartline. » See SMS short codes for other countries Public Holiday स्मार्ट ग्रिड नवभारत टाइम्स | Updated:Mar 16, 2018, 08:00AM IST बिजली के खंभे के लिए गड्ढा खोद रहे थे मजदूर, मिला 'खजाना' SITEMAP read more प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भारी गड़बड़ी करने वाले सात अधिशासी अभियंताओं को चार्जशीट Partnership भारत में बिजली की कमी के बीच जानकार शंका जता रहे हैं कि जिस देश में बिजली की किल्लत है वहां बिजली की कार ज्यादा सफल नहीं होगी. लेकिन महिंद्रा को भरोसा है कि ये शंकाए बेवजह हैं. उप प्रमुख, बेंगाबाद 12. पापों से मिलेगी मुक्ति,अगर करते हैं षट्तिला एकादशी का व्रत 2 hours ago humaramandsaur जिंदगानी नरेंद्र मोदी अखिलेष कुमार मोदी की मुख्यमंत्री विजयन के साथ बैठक, बाढ़ के हालात... by: Sanjay Srivastava राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) का कार्यालय . भाषा चुनें ▼ न्यूज निचोड़ At 11 AM : वाजपेयी की हालत नाजुक जेल जाते सलोनी बोली- मुझे कुछ हुआ तो किसी को नहीं छोडूंगी China News Description Under 100 characters, optional 12:48 AM - 18 Aug 2015 हमारी पुस्तकें टैरिफ सरलीकरण की अंतिम बैठक के दौरान राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कई तथ्य रखते हुए इन दोनों चार्ज को खत्म करन की मांग उठाई। परिषद अध्यक्ष ने बिजली के बिल से फिक्स चार्ज खत्म करने की भी मांग की। बैठक में नियामक आयोग के निदेशक टैरिफ डॉ. अमित भार्गव, निदेशक वितरण विकास चन्द्र अग्रवाल, एसोचैम सचिव बीएन गुप्ता समेत कई सदस्य मौजूद थे। बुंदेलखण्ड175 Don't have an account ? बिहार सरकार बिग बॉस रांची : झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है. विद्युत नियामक आयोग ने झारखंड बिजली वितरण निगम के प्रस्ताव पर नया टैरिफ निर्धारित कर दिया है. इसके अनुसार, राज्य में घरेलू बिजली 98 फीसदी तक महंगी हो गयी है. नयी दर एक मई से लागू कर दी जायेगी.  सामग्री प्रौद्योगिकी प्रभाग (एमटीडी) Copyright © 2018 Naidunia. Please be kind enough to sign our petition to help Sal's Place. Many great people work there and they are being both mentally and financially harassed by the next door neighbor who illegally removed… Read more एबीवीपी और एनएसयूआई ने कॉलेज मेंं एक साथ किया प्रदर्शन, दर्जनभर हिरासत में सवाईमाधोपुर जानिए कौन है निहारिका, जिन्होंने आखिरी वक्त तक की वाजपेयी की सेवा सब्सक्राइब करें घरों व सरकारी कार्यालयों में बिजली की खपत कम करने के लिए सरकार सोलर रुफटाप पावर प्लांट को  बढ़ावा दे रही है. निजी घरों में प्लांट लगाने के लिए  राज्य सरकार 75  प्रतिशत तक अनुदान दे रही है.  (*On a Minimum order value of Rs. 15,000 and above) महंगे ईंधन का असर : एसी-नॉन एसी टैक्सी से घूमना हुआ महंगा...इतना बढ़ गया रेट   जिस्मफरोशी की सूचना पर पुलिस ने मारा छापा, अंदर का… false मेरा भारत मेरी शान प्लांट लगानेवालों को कुल लागत का महज 25 फीसदी ही खर्च करना होगा. राज्य सरकार 45 फीसदी और केंद्र सरकार30 फीसदी अनुदान देती है.  राज्य सरकार अपने अनुदान को 45 से  बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है. राज्य सरकार वैकल्पिक ऊर्जा श्रोत को बढ़ावा दे रही है. सदर अस्पताल, समाहरणालय और जिला अतिथि गृहों में सोलर रुफटाप पावर प्लांट  लगाया जा रहा है. सोलर रुफटाप पावर प्लांट  से बिजली की बचत होगी . जिसका उपयोग दूसरी जगह होगा. न्यूज़ ऑन डिमांड @AamAadmiParty When will u learn economics ? under a CC BY-NC-SA 2.5 IN license. Chinese (Simplified) 简 राज्य पंजाब-हरियाणा जम्मू-कश्मीर उत्तर प्रदेश हिमाचल गुजरात बिहार राजस्थान और जवाब -हमारे देश में घरेलु विद्युत् कनेक्शन लेने वाले लोगों का प्रतिशत बहुत कम है। इस सौभाग्य योजना का उद्देश्य देश के सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में रहरहे सभी शेष गैर-विद्युतीकृत परिवारों को अंतिम छोर तक बिजली कनेक्शन द्वारा ऊर्जा प्रदान करना है। चरणबद्ध तरीके से जीएसटी के दायरे में लाए जाएंगे पेट्रोलियम उत्पाद, अधिया ने... फोटो गैलरी वीडियो फरीदाबाद इन्फोपैक العربية छीजत- चोरी ने बढ़ाया घाटा  Madhepura वीडियो Madhya PradeshHoshangabadBetulहजारमजदूरबिजली बिलमाफीसस्ताकनेक्शन एसीआर फॉर्म शादी का झांसा देकर 5 वर्ष तक दुष्कर्म कमेंट करें 300 से अधिक    6.52        8.60     English टास्क मेनेजर सामान्य समस्याएं त्वरित संपर्क मूल संरचना DGCA ने किया हाईकोर्ट में विमानन कंपनियों का बचाव, बहुत ज्यादा किराया नहीं वसूल रहीं एयरलाइंस सैमसंग Galaxy J7 Prime 2 स्मार्टफोन अब और सस्ता Twitter बोकारो समेत समस्त प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियों और नौकरियां बोर्ड रिजल्ट्स अम्बेडकरनगर पीसीबी संविरचना DIGI Singing Star Audition ENGvsIND: जो रूट ने कहा - स्टोक्स के लिए सैम को बाहर रखना बहुत कठिन फैसला 07/14/2011 - 16:16 Home > राज्य > बिजली बिल के भार से दबा उपभोक्ता और बिजली कंपनी की रैंकिंग पहुंची 31वें स्थान पर नई दिल्ली/ब्यूरो। आप सरकार ने 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी जारी रखने का निर्णय लिया है। पहले की तरह 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों को आधी कीमत पर बिजली वर्तमान वित्त वर्ष में भी मिलना जारी रहेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई दिल्ली कैबिनेट में इस आशय का निर्णय लिया गया। इससे सरकार को मौजूदा वित्त वर्ष में 1,720 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। एक जुलाई से लागू इस स्कीम का बिल अगस्त में आयेगा। घर में बल्ब, पंखा एवं टी.वी चलाने के लिए प्रारंभिक रूप से बिलिंग खपत अधिकतम 100 यूनिट रखी जायेगी। स्कीम में लाभ के लिये मुख्यमंत्री संबल योजना में पंजीकृत श्रमिकों को आवेदन-पत्र विद्युत वितरण कंपनी के निकटतम कार्यालय/कैम्प में जमा करना होगा। स्व-घोषणा आवेदन-पत्र पर इस स्कीम का लाभ दिया जायेगा। लाभ श्रम विभाग में पंजीयन की वैधता जारी रहने तक उपलब्ध होगा। यदि कोई पात्र हितग्राही विद्युत उपभोक्ता अर्थात् जिस व्यक्ति के नाम बिजली कनेक्शन है के परिवार का सदस्य है और उपभोक्ता के साथ ही रहता है, तो ऐसे कनेक्शन पर भी स्कीम का लाभ दिया जायेगा। इसके लिए उपभोक्ता का नाम परिवर्तन आवश्यक नहीं होगा, परन्तु परिवार का सदस्य उन्हीं व्यक्तियों को माना जाएगा, जिनके नाम समग्र डाटाबेस में एक परिवार के रूप में अंकित हो। यदि किसी पात्र हितग्राही के निवास स्थान का बिजली कनेक्शन उसके नाम पर न होकर किसी अन्य के नाम पर है तथा पात्र हितग्राही उसे अपने नाम करवाना चाहता है, तो विद्युत कंपनी पूरी जानकारी देते हुए सहायता और मार्गदर्शन करेगी। Romanian Română पोर्टफोलियो देश Circulars national2 days ago By RC Desk2 On May 11,2018 11:32:51 AM झामुमो ने आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप,आयोग से कार्रवाई की मांग 12 अगस्त 2018 A JOBSखबरेंजनरल नॉलेजकरंट अफेयर्ससक्सेस स्टोरी युवा एवं खेल Feedback|  0 replies 0 retweets 1 like 2 hours ago humaramandsaur लखनऊ: भारी बार‍िश के बाद पुल‍िस चौकी की छत ग‍िरी Career दिवाकर ने कहा, ''शिक्षा पर भी जीएसटी कर नहीं लगेगा. ऐसे में शिक्षा का निजीकरण बढ़ेगा. कोई कैसे मान ले कि प्राइवेट स्कूलों की कमाई नहीं होती है? और अगर होती है तो फिर इन्हें जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया गया? जीएसटी पूंजीपतियों के हिसाब से मार्केट बनाने की प्रक्रिया है.'' व्यावसायिक (शहरी)    (एनडीएस टू)  6.00  6.00 Captcha:- + = मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की अोर से वर्ष 2017-18 में बिजली उपभोक्ताओं को कुल 2952 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में दी जायेगी. वित्तीय वर्ष 2016-17 में सरकार ने 2704 करोड़ की सब्सिडी  दी गयी. इस तरह इसमें कुल 248 करोड़ की वृद्धि की गयी है. वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य में विद्युत उपलब्धता करीब 24,905 मिलियन यूनिट है, जबकि नये वित्तीय वर्ष में यह बढ़ कर 30740 मिलियन यूनिट हो गयी है, जो पिछले वर्ष से 23% अधिक है.  बीच चौराहे शरीर से निकाला जा रहा था जहर, बुजुर्ग की… नागालैंड उनका जवाब था, ‘जन धन खाते ग्राहकों के अनुरोध पर बंद किए गए हैं. कुछ जन धन खाते ग्राहकों के अनुरोध पर साधारण बचत खातों में तब्दील करवाने की वजह से बंद हुए हैं. कुछ मामलों में ये खाते इसलिए बंद करवाए गए हैं क्योंकि एक ही बैंक में एक आदमी के कई खाते पहले से थे.’ मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि की शिकायत खारिज बीपीएल के बकायादार उपभोक्ताओं के बिल माफी योजना जुलाई माह से शुरू हो जाएगी। करीब ३५ हजार उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। जहां तक चोरी व न्यायालय वाले प्रकरणों की बात है इसे लागू करने पर संशय है। २०० रुपए महीने वाले स्कीम भी जुलाई से लागू होगी। केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणनीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह के समक्ष हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार और जनस्वास्थ्य राज्य मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि हरियाणा को कम से कम 23 लाख मीट्रिक टन कोयले की जरूरत है। इसकी नियमित और निर्बाध आपूर्ति के लिए कोल इंडिया लिमिटेड (सीआइएल) को निर्देश दिए जाने चाहिए। NETWORK 18 SITES जीवन की सच्चाई पटना : बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी ने एलएनटी कंपनी (लार्सन एंड टूब्रो) को अल्टीमेटम दिया है. लक्ष्य से पीछे रहने के कारण बिजली कंपनी ने एलएनटी कंपनी को 15 अप्रैल तक 355 टोलों में सोलर से बिजली पहुंचाने का टारगेट दिया है. कंपनी को उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के 130 टोलों में और दक्षिण बिहार पावर  डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के 225 टोलों तक बिजली पहुंचानी है. अगले दो महीने में चंपारण, कैमूर, अरवल, मुंगेर समेत अन्य जिलों के चयनित टोलों में सोलर से बिजली नहीं पहुंची तो एल एंड टी कंपनी पर कार्रवाई की जा सकती है.  मांडू विधायक PIB / PRS Replying to @JarnailSinghAAP @AamAadmiParty @ArvindKejriwal सस्ता बिजली प्रदाता - सस्ते ऊर्जा दरें सस्ता बिजली प्रदाता - बिजली की कीमतें सस्ता बिजली प्रदाता - सस्ता ऊर्जा प्रदाता
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