दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल           योजना की पात्रता शर्तों का जिक्र करते हुए प्रवक्ता ने बताया कि उस उद्यम को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित प्रतिबंधित सूची में न रखा गया हो। इसके अलावा, सब्सिडी जारी करने के समय उद्यम नियमित उत्पादन कर रहा हो और यह सब्सिडी बंद इकाइयों को जारी नहीं की जाएगी।  सुधाकर ने कहा कि अभी इसके लिए हमने फॉर्म्युला तय नहीं किया है। हम इस पर सुझाव ले रहे हैं। जैसे ही यह फाइनल हो जाएगा हम फॉर्म्युला तय कर ऑर्डर जारी कर देंगे। उन्होंने कहा कि नया टैरिफ जारी करते वक्त हमने एक प्रावधान रखा है कि जिससे बिजली कंपनियां बहुत महंगी बिजली ना लें क्योंकि उसका लोड कंस्यूमर पर जाता है। हमने इसे लिमिट कर दिया। जैसे बिजली कंपनियां अगर पावर एक्सचेंज के जरिए बिजली लेती हैं तो वह एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। वहां जो रेट है उस रेट से या फिर उससे कम रेट पर बिजली लेते हैं। उससे ज्यादा रेट पर बिजली नहीं ले सकते। हमने अधिकतम रेट 5 रुपये प्रति यूनिट रखा है। अगर कभी इमरजेंसी में बिजली कंपनियों को इससे ज्यादा कीमत पर बिजली खरीदने की जरूरत पड़ी तो उसके लिए पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। मायावती सबसे डरपोक: दयाशंकर More From Shivpuri BOX OFFICE COLLECTION: दूसरे दिन 'सत्यमेव जयते' से आगे निकली 'गोल्ड', कमाए इतने करोड़ Feedback पहुँच क्षमता बयान Search form # Dehradun News Live Today Romanian Română सीतापुर आई आर पी कैलेण्डर ABP-C VOTER Survey Review: मध्यप्रदेश में गोवा रिटर्न सरकार | MP ELECTION NEWS हरियाणा सरकार ने राज्य में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सस्ती बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए ‘पावर टैरिफ सब्सिडी योजना’ अधिसूचित की है। Sir kya dhaniyooo m water or bijli k liye Naya transformer or Pani ki pipe line ki suvidha milegi LinkedIn उत्तराखंड की जल-विद्युत परियोजनाओं पर भारत के कन्ट्रोलर तथा ऑडिटर जनरल (कैग) ने 30 सितंबर 2009 को एक बहुत कड़ी टिप्पणी कर स्पष्ट कहा है कि योजनाओं का कार्यान्वयन निराशाजनक रहा है। उनमें पर्यावरण संरक्षण की कतई परवाह नहीं की गई है जिससे उसकी क्षति हो रही है। 05/09/2011 - 10:26 लघु सिचाई योजनाएं   कृषियंत्रीकरण ऋण योजना अर्थव्यवस्था की बागडोर फिर पुराने कंधों पर... मॉडल निबंध 5- बून्द-बून्द सिंचाई योजना.. आयाम: 165x90x33mm Two-way (sending and receiving) short codes: मऊ डंडारी बाग में अवैध कब्जा से संबंधित थाने में 4 FIR, आनन फानन में प्रशासन ने बुलाई बैठक July 2, 2018 नहीं रहे अटल बिहारी वाजपेयी, सात दिन का राजकीय शोक, श्रद्धांजलि देने वालों का रहा तांता प्रकाशन शेयर बाज़ार Partner Sites ताजा खबर Election Results Follow देश भर में सबसे महंगी हुई राजस्थान में बिजली, जाने कैसे 'सरकारी मिस-मैनेजमेंट' से जनता को लग रहा 'करंट' डंडारी बाग में अवैध कब्जा से संबंधित थाने में 4 FIR, आनन फानन में प्रशासन ने बुलाई बैठक आपका ज़िला अधिक्षण अभियनता राकेश कुमार ने बताया कि शहर में लगातार वसूली अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत कई लोगों के बिजली कनेक्शन काटे गए हैं और अभी और भी उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिले में 10 हजार से अधिक बिल बकाया वाले उपभोक्ताओं के बिजली बिल कनेक्शन काटे जाएंगे और उस डिविजन के लाइनमैन से भी इसके लिए जवाब मांगा जाएगा कि अभी तक इन बकायदारों के कनेक्शन क्यों नहीं काटे गए। योजना ट्रांसफार्मर, तार और मीटर जैसे उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान करेगी। वाराणसी में बस डिवाइडर से टकराकर पलटी, 5 गंभीर रूप से घायल 07/14/2011 - 16:16 इंदिरा गांधी ने ब्लू स्टार पर अटलजी से बात करने के लिए बनारस में टेलीफोन लाइन बिछवा दी थी 24 mins सिरफिरे ने युवती को चाकू से गोदा, मोबाइल लेकर हुआ फरार नोट: बिहार राज्य का टैरिफ वर्ष 2017-18 के लिए है, जबकि अन्य राज्यों का टैरिफ वर्ष 2016-17 पर आधारित है.  प्रेषित समय :10:44:08 AM / Sat, Mar 31st, 2018 जारी आर एस ओ पी परियोजनाओं की सूची सभी कर्मचारियों की सूची संस्कृति और विरासत मध्य प्रदेश पी.सी.एस. आपका पैसा विंडोज वार्ड नं. 12 में समस्याओं का अंबार इस तरह के बदलाव चीन की सरकार से व्यापक भावना को प्रतिबिंबित करेंगे, क्योंकि क्रिप्टोकाउंक्ल्यूज तेजी से बढ़ती विनियमन के साथ मिल रहे हैं < हालांकि कहानी अभी तक पुष्टि नहीं की गई है, रुचि रखने वाले पाठकों को जारी रखने के लिए जारी रखने के लिए कॉनटेलेग्राफ़ में रहना चाहिए। महत्वपूर्ण गतिविधियाँ Join my Team करेंट अफेयर्स Manoj Tiwari मारुति ने Swift के टॉप वेरि‍एंट में पेश कि‍या AGS, जानें फीचर्स कंपनी जाट महासभा करनाल ने किया वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का स्वागत Navigation पारेषण नेटवर्क 10 साल में पहली बार घटाई गई बिजली की दरें फोटो मज़ा मनोरंजन स्पोर्ट्स लाइफस्टाइल ट्रैवल बिज़नस एजुकेशन देश और  किस जिले में क्या काम 342 Views Partner Sites 7 replies 97 retweets 232 likes My Government Schemes Read More: looks like we can't find that page! भोपाल। रडार न्यूज  मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव से कुछ माह पूर्व राज्य सरकार द्वार 1 जुलाई से लागू की गई सरल बिजली और बिल माफी की बहुप्रचारित योजना विवादों के घेरे में आ गई है। उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए काम करने वाले कार्यकर्तों का आरोप है कि शिवराज सरकार की इस योजना से बिजली कंपनियों का घाटा बढ़ेगा जिसकी भरपाई नियमित रूप से बिजली बिल भरने वालों को करनी होगी। इससे साफ है कि सरल बिजली योजना से आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ेगा। इन्हीं तथ्यों के आधार पर इस योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका लगाई गई है। 2018 ALL RIGHT RESERVED - Pagocha Marketing Private Limited किसान कल्याण कृषि विभाग के विभाग Nalanda परिवहन और भंडारण के लिए तापमान रेंज सीमा रू-ब-रू @AamAadmiParty Now instead of wasting time in discussion, AAP govt shud register FIR n take stern action against discoms,Sheila Dixit n co related story हमीरपुर बदलेगा कई ट्रेनों का समय, आज और कल से होंगे कई बदलाव Sarkari Yojana – TheHowpedia अब नोटबंदी से पहले बैंक में नगदी जमा करने वाले इनकम टैक्स विभाग के रडार पर घटनाक्रम Kerala Scheme वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत में निष्क्रिय खातों की संख्या 48 फीसदी है जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है. ये विकासशील देशों के औसत आंकड़े 25 फीसदी से लगभग दोगुना है. केजरीवाल सरकार का दावा है कि दिल्ली में पिछले 4 सालों से बिजली की कीमतें नहीं बढ़ी हैं. जानकार कहते हैं कि दिल्ली सरकार के इस दावे में दम नहीं है क्योंकि बिजली के रेट पिछले सालों में सीधे तौर पर भले न बढ़े हों लेकिन 3.70 फीसदी पेंशन फंड के नाम पर सरचार्ज लगाया गया था. यानि 100 रुपये पर तीन रुपये सत्तर पैसे. विशेष रूप से महिलाओं के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्त देवघर ज्‍योतिष NETWORK 18 SITES कांग्रेस के मुताबिक, उनके कार्यकाल में दिल्ली में राशन कार्ड धारकों की संख्या 34 लाख 55 हज़ार थी, जो अब घटकर 19 लाख 41 हज़ार रह गई है. 5 लाख राशन कार्ड धारकों को अभी भी राशन नहीं मिल पा रहा है. कांग्रेस ने पानी की किल्लत के मुद्दे पर भी केजरीवाल सरकार को विफल बताया है. कांग्रेस के दिल्ली के सभी बड़े नेताओं की बैठक में दलित अधिकारों पर भी केंद्र को घेरने की रणनीति बनाई गई है. कांग्रेस 4 अप्रैल के दिन संसद का घेराव भी केंद्र के खिलाफ करेगी. बाड़मेर से भीनमाल तक 144 किमी लंबी 400 केवी बिजली सप्लाई की लाइन का काम पूरा,139 करोड़ के काम में 399 टॉवर लगने हैं, अब सिर्फ 22 लगने ही बाकी, अगस्त से बेहतर होगी बिजली सप्लाई रांची : झारखण्ड निर्माण के लिए सदा अटल जी के ऋणी रहेंगे- रघुवर दास नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच का आरोप है कि आने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले शिवराज सरकार ने चुनावी लाभ के उद्देश्य से कमजोर तबकों के वोट बैंक को साधने के लिए यह योजना शुरू की है। इनके अनुसार बकाया बिजली बिलों की माफी का सरकार का निर्णय मनमाना है। जिससे नियमित रूप से बिजली बिल भरने आम उपभोक्ताओं पर प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से आर्थिक बोझ बढ़ेगा। सिर्फ मीटर के पैसे देकर मिले बिजली कनेक्शन: उपभोक्ता परिषद अटल जी को अंत‍िम व‍िदा देते ही काम पर न‍िकले पीएम मोदी, गए केरल MOHAMMED KASIM‏ @kasim12a Jun 6 पठानकोट Order  बिजली की दर में वृद्धि के विरोध में रविवार को भाजपाइयों ने प्रखण्ड मुख्यालय पर ऊर्जा मंत्री का पुतला फूंका. इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता बिहार की जनता का शोषण बन्द करने, बिजली दर में वृद्धि को वापस लेने आदि की मांग कर रहे थे.  पूर्व जिला पार्षद बलराम प्रसाद सिंह ने कहा कि पूरे बिहार में बिजली की दर में 55 प्रतिशत वृद्धि की गई है, इसे वापस नहीं लिया गया तो पार्टी की ओर से चरणवद्ध आंदोलन किया जायेगा. ऊर्जा लागत की तुलना करें - ऊर्जा योजनाओं की तुलना करें ऊर्जा लागत की तुलना करें - और जानने के लिए यहां क्लिक करे ऊर्जा लागत की तुलना करें - ऊर्जा की कीमतों की तुलना करें
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