इंट्रानेट इन्ट्रानेट Leave a comment सब्स्क्राइब कीजिए हमारा न्यूजलेटर उदय के अंतर्गत राज्यों द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर Read More: Sections of this page इन्द्रजीत महतो August 9, 2018 राज्यसभा टीवी डिस्कशंस वर्तमान ई-शासन नारी शक्ति प्रेग्नेंसीचाइल्ड केयरब्यूटी टिप्स फैशन मेकअपहाउसकीपिंग समाज सेवी परसुडीह उत्तरकाशी बेस्‍ट ऑफ सो सॉरी @AamAadmiParty - 201 से 600 यूनिट की दर 5.40 से घटाकर 5.30 और 600 यूनिट से ऊपर का टैरिफ 7.45 से घटाकर 7.35 रुपए किया गया है। कोई उपभोक्ता महीने में 1000 यूनिट की बिजली खपत करता है तो पहले उनका बिल 5906 रुपए आता था। यह अब 5806 रुपए आएगा। To Top केरल बाढ़:खराब मौसम के चलते नहीं हो पाया कोच्चि में पीएम का हवाई सर्वे कांटी-स्टेज दो 6.36 6.13 सोयाबीन (Soybean) उल्लेखनीय है कि प्रदेश में आसन्न विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गरीबों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सिर्फ 200 रुपये महीने पर सस्ती बिजली और पुराने बकाया बिजली बिलों की माफी का तोहफा देने वाली प्रदेश सरकार की यह योजना अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। पूर्व में इस योजना के खिलाफ नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपाडें द्वारा मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया था। इस संबंध में हाईकोर्ट का कहना था कि यह प्रदेश सरकार और बिजली कंपनियों के बीच का मामला है। इसमें अगर बिजली कंपनी को कोई आपत्ति हो तो वे सामने आयें। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपाडें और डॉ. एमए खान ने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। इस पर एक सप्ताह के अंदर सुनवाई होने की संभावना है। इस मामले की पैरवी अधिवक्ता अक्षत श्रीवास्तव करेंगे। संचार स्‍नेहक तेल प्रयोगशाला वीडियो बाघ के हमले में तेंदूपत्ता श्रमिक की मौत Motorola P30 हुआ लॉन्च, जानें इस स्मार्टफोन में क्या है खास सिंह ने कहा कि जलाशयों में सौर परियोजनाएं लगाने के लिये अधिकारियों की एक टीम भाखड़ा नांगल गयी ताकि यह पता लगाया जा सके कि वहां कितनी क्षमता की परियोजनाएं लगायी जा सकती है. अपतटीय क्षेत्र में सर्वे का काम जारी है. ‘‘ इन सब उपायों से हम 2022 तक अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में लक्ष्य से अधिक 2,00,000 मेगावाट क्षमता सृजित करने की उम्मीद कर रहे हैं.’’ उल्लेखनीय है कि सरकार ने 2022 तक अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 1,75,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है. Main navigation Translate This page Punjab हिन्दी म. प्र. पावर मेनेजमेन्ट क. लि. July 2018 अस्वीकरण और नीतियां 15 Modified at - December 23, 2016, 1:28 pm वैकल्पिक विषय - दर्शनशास्त्र September 14,2017 03:29:27 PM Follow Us On : (f)    Improved quality of life especially for women हिंदी न्यूज़ इमरान खान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की ली शपथ, नवजोत सिंह सिद्धू भी रहे मौजूद संकल्प भारत सचिव इस्तेमाल की शर्तें प्रमुख पति मझिआंव प्रखंड Irshaad October 2017 हरियाणा अणु विद्युत योजना के तहत होगा विकास: शरण उरई Latest Washing Machine Technologies in India बाल जगत जबलपुर स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं नई सेटिंग से छूटेंगे एसी उपभोक्ताओं के पसीने 25.06.2018 सिटिजन Q ऐसे बनाएं इंस्टेंट जलेबी Neon हरियाणा सरकार ने राज्य में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सस्ती बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए कौन-सी योजना अधिसूचित की है जिसके तहत, ‘सी’ और ‘डी’ श्रेणी खंडों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिजली कनेक्शन जारी करने की तिथि से तीन वर्ष के लिए दो रुपये प्रति यूनिट की पावर टैरिफ सब्सिडी प्रदान की जाएगी – ‘पावर टैरिफ सब्सिडी योजना’ अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के चलते IGMC में लटके मरीजों के ऑप्रेशन महराजगंज हेल्थ टॉप स्टोरी देहरादून Türkçe 23 Views Hindi News »Union Territory »New Delhi »News» Delhi Gets 25% Affordable Electricity बुंदेलखण्ड175 नशों के खिलाफ जंग में उतरे ओलिम्पिक पदक विजेता और पंजाबी गायक नई दिल्ली। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बीएसईएस ने मोबाइल कॉमर्स प्लेटफॉर्म Paytm के साथ गठबंधन किया है। इसके तहत बिजली बिल भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को कैशबैक दिया जाएगा। बीएसईएस के प्रवक्ता ने कहा कि पेमेंट करने के एक हफ्ते बाद बिलों का भुगतान करने वाले ग्राहकों को 200 रुपए तक कैशबैक मिलेगा। हालांकि कंपनी के मुताबिक पेमेंट डेट से पहले अन्य सभी भुगतानों के लिए यह योजना फरवरी से मार्च तक वैध रहेगी। चांद बिहारी अग्रवाल : कभी बेचते थे पकौड़े, आज इनकी जूलरी पर है बिहार को भरोसा बिजली कंपनियों के घाटे की पड़ताल नहीं की गई और हर साल कंपनियां अपने घाटे को कानूनी जामा पहनाती जा रही हैं, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से उनका दावा कानूनी तौर पर पुख्ता हो रहा है, क्योंकि सरकार ने घाटे को लेकर कंपनियों से न तो कोई पूछताछ की और न ही इस बारे में कोई जानकारी ही जुटाई गई, नतीजा ये हुआ कि साल दर साल कंपनियों के घाटे की फाइलें सरकार के पास जमा हो रही है और एक तरह से सरकार की मौन स्वीकृति इस घाटे को मिल रही है, अब अगर मामला कोर्ट में भी जाता है, तो यहां सरकार की लापरवाही से खुद उसका पक्ष कम हो रहा है, ऐसे में दिल्ली में टैरिफ बढ़ने की आशंका मजूबत हो रही है. 20 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अभिलेख अजमेर में मंत्री वासुदेव देवनानी ने स्कूल कक्षा कक्षों का किया लोकार्पण पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने सड़क पर मेयर के विरुद्ध खोला मोर्चा Aries (मेष) इतना लगता है मिनिमम चार्ज #भारत का इंग्लैंड दौर Local News Book Print Ad ग्रामीण नवाचार सत्रहवां सवाल – क्या इस योजना के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने की कोई योजना है, ताकि इस योजना से अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें? इसी तरह छोटे (एलटीएस) व बड़े उद्योग (एचटीएस) के उपभोक्ताओं को भी सस्ती बिजली मिलेगी. कंपनी ने अपने प्रस्ताव में लो-टेंशन व हाइटेंशन के उपभोक्ताओं के लिए दर कम करने का प्रस्ताव दिया है. हालांकि एलटीएस-एचटीएस में फिक्स चार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव है. एलटीएस में 200 के स्थान पर 220 रुपये प्रतिमाह तो एचटी में 300 के स्थान पर 500 रुपये प्रति किलोवाट/माह का प्रस्ताव है. शिकायत अ जिला सचिव आजसू पार्टी रांची पूर्व उप- प्रमुख बुंडू नीतू कुमारी 6 से 10 साल बाद ली जानी चाहिए प्रोजैक्ट से फ्री-पावर संभल बॉलीवुड world Bihar बीटीसीसीहिना, हूबी, ओकाइन् फेस एडमिनिस्टिक सज़ा ... नवंबर 2015 में चावड़ी जोन के जनकगंज, गस्त का ताजिया, वर्कशॉप, तारागंज, सराफा बाजार फीडर पर 29 लाख 19 हजार यूनिट बिजली की आपूर्ति की गई। विक्रय योग्य 26 लाख 27 हजार यूनिट बिजली पाई गई, लेकिन जोन ने उपभोक्ताओं को 32 लाख 62 हजार यूनिट का बिजली का बिल जारी कर दिया। आपूर्ति से 40 फीसदी लॉस घटाया जाए तो 17 लाख यूनिट का बिल उपभोक्ताओं को जारी होने थे, लेकिन कंपनी ने 15 लाख 62 हजार यूनिट का अधिक बिल जारी कर दिया। ज्ञात हो कि शहर में 40 फीसदी के आसपास लाइनलॉस रहता है।     मुझे शिकायत जिला प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन के साथ ही साथ उन दुकानदारों से भी है जिन्होंने बुधवारी में बेजा अतिक्रमण करके यशपाल मलिक की मनोहर सरकार को धमकी, पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई फरीदाबाद से सुपरहिट महोबा कांटी-स्टेज दो 6.36 6.13 योगदानकर्ता ये भी पढ़ें- गांव कनेक्शन विशेष : हरिद्वार से गंगासागर तक गंगा में सिर्फ गंदगी गिरती है ANURAG THAKUR 'सांवली' हरमाइनी ग्रेंजर के पीछे ट्विटर हुआ क्रेजी, आर्टिस्ट को मिल रहीं तारीफें नौकरी ऊर्जा अंकेक्षण सेवाऍं 404 Error दिल्ली को मिलेगी 25% सस्ती बिजली, विंड एनर्जी से होगा फायदा इस वर्ष सबसे अधिक बारिश तराना तहसील में 675 मिमी हुई, सबसे कम बारिश महिदपुर तहसील में 308 मिमी 16/08/2018 समस्त गिरिडीह वासियो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पावर टैरिफ में कम हो सकते हैं 15 से 20 पैसे प्रति यूनिट read more Baba Dham नॉनस्टॉप 100 होमलाइव टीवीवीडियोताज़ातरीनबड़ी ख़बरदेशविदेशज़रा हटकेक्रिकेटबिजनेसबॉलीवुडटेलीविजनब्लॉगफोटोअन्य Joyville by Shapoorji Pallonji अगला पेज → आ गया आ गया, हिन्दी में राफेल लड़ाकू विमान से जुड़े सवाल-जवाब Name Archive प्रखंड विकाश पधादिकारी धालभूमगढ़ बूंदी विद्युत विभाग की इन तीन योजनाओं में खर्च हो रहे करोड़ों, लेकिन गति नहीं पकड़ पा रहा काम रायगढ़ July 6, 2018 YOUTUBE दानिश रिज़वान ने की पटना जंक्शन का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जंक्शन करने की मांग नियम और शर्ते सबसे ज्‍यादा पढ़ी गई Aksharparv हफ्ते भर के बड़ोग पंचायत के 2 गांवों में फोरलेन निर्माण का मलबा बना लोगों के लिए... महाराष्ट्र                             100                 6.10 रुपए प्रतीकात्मक तस्वीर पीपुल्स स्पीक एक्ट्रेस मनीषा कोइराला के जन्मदिन की फोटोज आई सामने, शाहरुख ने कहा 'कैंडल तो बुझा लो' यों हो सकती है दिल्ली में बिजली सस्ती Nov 24, 2017, 08:50 PM IST उपभोक्ताओं की संख्या 1.12 करोड़ तक पहुंची : बिजली कंपनी के राजस्व में अप्रत्याशित तौर पर राजस्व संग्रह में बड़े उछाल की वजह उपभोक्ताओं की बढ़ी संख्या को भी माना जा रहा है। PrevNext MevoFit Drive को फ्री में प्राप्त करे पर्सनेलिटी डेवलपमेंट (खंड-13: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं का विकास और प्रबंधन) HSSC QUESTION PAPER केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान करियर / बलरामपुर सूरजधारा योजना एस०टी०डी० और पिन कोड उपभोक्ता फोरम का फैसला, पावर निगम को रिटायर्ड इंजीनियर के बिलों में... नरेगा लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें । अलका कुमारी उत्तर प्रदेश के औरैया में दो साधुओं की हत्या, मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश योजना संबन्धित जानकारी के लिए यहा क्लिक करे। मंत्रालय एनेक्सी में मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिये लगेंगे बुलेट प्रूफ कांच इस पोस्ट को शेयर करें Twitter Subscribe Now! गुमला प्रत्येक न्यूज़ दरोगा की पिस्टल से चली गोली सिपाही के सिर में लगी जब वाजपेयी ने पाकिस्तान जाने से पहले टीम इंडिया से कहा, खेल ही नहीं दिल भी जीतिए बुंदेलखण्ड175 Poll झाविमो जिला अध्यक्ष टॉप न्यूज़ CricketNext मण्डी भाव कतरास ग्रामीण इलाकों में गरीब तबके के लोगों के लिए पक्के मकान की व्यवस्था करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। इससे पहले यूपीए सरकार के दौर में भी ऐसी ही योजना चल रही थी। हालांकि तब उसका नाम इंदिरा गांधी आवास योजना है। अब नोटबंदी से पहले बैंक में नगदी जमा करने वाले इनकम टैक्स विभाग के रडार पर आयोग ने सूखे को देखते ग्रामीण अनमीटर्ड कनेक्शनों पर भी 10 प्रतिशत सरचार्ज वसूलने का आदेश अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। इससे बुंदेलखंड और सूखाग्रस्त जिलों को काफी राहत मिली है। बिजनौर दूसरी मंजिल, ए 1-ए 7 के बीडी ए 4, हेन्गकेंग गुआंतियान टेक पार्क, बीहुआन आरडी, शियान, बाओन जिला शेन्ज़ेन, चीन पर्सनेलिटी डेवलपमेंट म. प्र. पावर ट्रांसमिशन क. लि. 'अम्मा' बनेंगी विद्या बालन, इस दिन रिलीज हो सकता है फर्स्ट लुक © Copyright NDTV Convergence Limited 2018. All rights reserved. खुल्लम खुल्ला प्रशिक्षण संस्थान Most Read English News 'दृष्टि द विज़न' संस्थान वास्‍तविक काल अंकीय अनुकारक फोटो गैलरी वीडियो सबसे ज्यादा चर्चित नई दिल्ली, 28 मार्च 2018, अपडेटेड 17:13 IST ट्रांसमिशन वर्क्स के कार्यकारी सारांश L&S ऐल्युमीनियम (ALUMINUM) बिजली स्विच करें - मेरे क्षेत्र में विद्युत आपूर्तिकर्ता बिजली स्विच करें - सबसे कम बिजली दरों बिजली स्विच करें - सस्ते बिजली ह्यूस्टन
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