भारत में बिकने वाली इन खतरनाक चीजों पर है विदेशों में बैन August 11, 2018 at 12:17 pm देव शर्मा politics1 day ago Nov 29, 2017 11:47 PM सुप्रीम कोर्ट पहुंची चुनाव से पहले सस्ती बिजली देने और बिल माफ करने की योजना एनपीपी परियोजना विवरण प्रतिक्रिया Arwal बीडीओ बाघमारा औरैया Languages:    हिन्दी    English इमरान खान लेगें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ DB Gadgets केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने इसी महीने विभिन्न् राज्यों की 41 बिजली कंपनियों और बोर्ड की रैकिंग जारी की है। इसमें बिजली चोरी के मामले में कुख्यात माने जाने वाले बिहार की दोनों व उत्तर प्रदेश की एक कंपनी की स्थिति यहां से बेहतर है। कैसे सुधरे बिगड़ैल यातायात! posted on August 18, 2018 Tweets not working for you? गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने और सिर्फ 500 रूपए के भुगतान पर अन्य घरों को भी विद्युत कनेक्शन मुहैया कराया जाएगा। हरियाणा ने केंद्र से की कोल इंडिया लिमिटेड की मनमानी की शिकायत Desh August 2017 Unterrichtsreihen बाड़मेर देश भर में सबसे महंगी हुई राजस्थान में बिजली, जाने कैसे 'सरकारी मिस-मैनेजमेंट' से जनता को लग रहा 'करंट' Photo Gallery Hindi Quint इसे स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी कहें या गैरसैंण में चल रहे विधानसभा सत्र का असर, उत्तराखंड में 17 साल में पहली बार बिजली की दरें कम हुई हैं. उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने राज्य में बिजली की नई दरों को मंज़ूरी दे दी है. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रशिक्षण योजनाबाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं घरेलू एवं बीपीएल उपभोक्ता(10 पैसे कम) लॉग इन रजिस्टर SiteMap About Us | Terms of Service | Privacy Policy | Newsletters | Apps | RSS | Advertise with Us | Work for Us | Contact Us | Feedback | Sitemap | Cookie Policy बिजली बिल भरने पर ये कंपनी दे रही इनाम, 31 दिसंबर तक है समय प्रॉपर्टी | संत कबीर दास के दोहों में छुपा है जीवन को सफल बनाने का सूत्र 42 mins यूपीएससी - प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम msn समाचार Archives Live Cricket Score विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया है कि बिजली वितरण कंपनियों से सरकार की मिलीभगत के कारण बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली नहीं मिल पा रही है। निजी क्षेत्र की जल-विद्युत योजनाओं में भागीदारी के बारे में कई बातें कही गई हैं। नदी घाटियों का पूर्व अध्ययन, धरातल चित्र तथा जल का मूल्यांकन उत्तराखंड जल-विद्युत निगम को पहले से ही कर लेना चाहिए था ताकि नदी की बिजली उत्पादन क्षमता का सही अनुमान लगाया जा सकता। योजनाओं की बिजली उत्पादन क्षमता कई बार बदली गई 85 प्रतिशत योजनाओं में 22 प्रतिशत से 32.9 प्रतिशत बदलाव हुए, जिससे पूर्व अध्ययन के सही होने पर संशय तथा सवाल खड़े हो गए। योजनाओं को विकसित करने वालों ने व्यवस्था की त्रुटियों का फायदा उठाया। नमूने की 13 योजनाओं में एक की क्षमता 25 किलोवाट से कुछ कम की गई, ताकि उस पर रॉयल्टी कम देनी पडे, जो पूरे 25 किलोवाट या उससे अधिक पर काफी अधिक पड़ती। कई योजनाओं की समय-सीमा इसलिए बढ़ाई गई कि इस मामले में हुए नुकसान का भार उन पर न पड़े। यह अधिकतर उत्पादन क्षमता में बदलाव करने पर हुआ, जिससे राज्य की प्रत्याशित रायल्टी तथा बिजली से आमदनी में कमी आई। उससे राज्य को बहुत आर्थिक घाटा हुआ क्योंकि कंपनियों के प्रीमियम बदल गए। योजनाओं का समुचित पूर्व अध्ययन अत्यंत आवश्यक है ताकि उनकी क्षमता का सही ज्ञान हो सके। पानी के बहाव, विद्युत यंत्रों की कार्य क्षमता तथा अन्य बातों के मानक निर्धारित करने पर ही कंपनियों को लाइसेंस देने की नीति बनाने की जरूरत थी। इस लेख में कैग की पूरी रिपोर्ट, जिसमें राज्य की जल-विद्युत नीति तथा उसके काम करने के तरीके की कड़ी आलोचना है और जिसमें कहा गया है कि उस नीति के कारण बड़ा पर्यावरणीय तथा आर्थिक नुकसान हुआ है। सवाल यह उठता है कि सभी दिशाओं में बड़े घाटे तथा संसाधनों के क्षय के काम को राज्य सरकार क्यों प्रोत्साहन दे कर चला रही है ? पश्चिमी भारत news1 day ago Uttar Pradesh News एजुकेशन स्पेशल स्टोरी UpvoteDownvote रितेश यादव केस्को को अंतरिम आदेश का मिला लाभ सिविल सेवा परीक्षा Welcome home! कृषि नीतियां और योजनाएं pgcalirajpur August 17, 2018 seoni 0 Delhi NCR Subscribe दुनिया की पसंद देश अभी-अभी दुनिया राजनीति फ़ेकिंग न्यूज़ लखनऊ मल्टीमीडिया Online Bill Payment Notifications  किस जिले में क्या काम दाऊदी बोहरा समाज ने मनाई ईद, समाज के लोगों ने पढ़ी सामूहिक नमाज Contact Us| प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय मनार कटकमसांडी GmailGoogle DoodleRealme 2TamilRockers WebsiteIRCTC PhonepeRedmi 5A PriceVajpayee DeadAyushman Bharat YojnaOppo R17 ProNarendra ModiRRB ALP Admit Card 2018Google Person FinderKerala Floods NewsRahul GandhiMK StalinSBI Q1 Results 2018ITR Filing StatusIdukki Dam Water LevelPriyanka Chopra PhotosHow to File ITRKatrina Kaif Hot PhotosTeen Talaq BillAarushi Hemraj CaseTravel News in HindiWhatsapp NewsAaj Ka RashifalBejan DaruwallaIncome Tax in HindiMutual Funds in Hindi2018 RashifalGadgets News in HindiRains In MumbaiTech News in HindiHindi NewsAssembly Elections 2018Kolkata NewsLucknow NewsTV News in HindiLive Cricket ScoreMumbai NewsPunjab NewsKashmir NewsEducation News in HindiVasthu Tips in HindiDelhi NewsUP NewsBihar NewsHealth News in HindiMovie News in HindiSports News in Hindi Today's e-Paper Advertise with Us| ज्योतिष धर्म फिल्म मध्यप्रदेश: राजकीय शोक एवं अवकाश की आधिकारिक सूचना | MP HOLY DAY सामान्य अध्ययन अभ्यास प्रश्न यहां काम करने की जरूरत जीएसटी लागू, पर असमंजस बरक़रार दूल्हा बनकर ठगी का मामला: पीड़ित नर्स ने ऐसे ढूंढा ठगी का मायाजाल तोड़ने का लिंक दान about us नेवीगेशन राज्य समाचार सुपौल शाहरुख और अजय को क्‍लासमेट बनाना चाहती हैं काजोल, लेकिन आमिर खान को नहीं! जानें क्‍यों नि वि औद्योगिक सेवा 1 8.59 0.25 8.34 8.39 7.86 वास्तु टिप्स: इन 5 कारणों से आपके घर में नहीं टिकता पैसा, अपनाएं ये आसान उपाय उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना कार्या. ज्ञा. 20th नवंबर 2015 मण्डी भाव 100 वर्षों के सबसे भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है केरल, 324 लोगों ... Ireland 51210 Vodafone, O2 महाराष्ट्र के बिजली कंपनी ने सब्जी बेचने वाले को दिया 8 लाख का बिजली बिल, गरीब ने दे दी जान electricity connection up news in hindi lucknow news Gujarat News in Hindi बठिंडा/मानसा MAJOR CITIES Paresh Agarwal‏ @semanticscorp 18 Aug 2015 अ विंडोज Centre GovtElectricityElectricity supplypower supplyRK Singh प्रिंट 'अम्मा' बनेंगी विद्या बालन, इस दिन रिलीज हो सकता है फर्स्ट लुक Offer Details Raushan Pratyek Media - August 18, 2018 दिल्ली आज तक Urdu News रत्न भरतपुर एकल चरण किलोवाट मीटर, रफ़्तार के बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर मॉरीशस में विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए... Create password मॉक इंटरव्यू by team livecities in BIHAR 0 फोरलेन प्रभावितों ने डीसी को सुनाई दो टूक,... XII योजना अब तक लगे टॉवर आठ बिजली कनेक्शन काटे मीटर भी निकाले मुख्यमंत्री ने किया डायल १०० मोटरबाइक का सुभारम्भ आज से मध्य-प्रदेश में डायल १०० बाइक्स सेवा शुरू ओपन एक्सेस से सस्ती बिजली खरीदने वाले उपभोक्ताओं पर एडीशनल सरचार्ज लगाने की मांग... বাংলা पहला सवाल – लोगों के मन में अक्सर सवाल पैदा होता है की इस नई योजना का उद्देश्य क्या है? कमोडिटी लोकप्रिय ख़बर 10 जुलाई 2018 यामाहा के YZF R15 बाइक का नया लिमिटेड एडिशन मॉडल लॉन्च Public Notices Toggle navigation browse अटलजी नकारात्मक सोच से हमेशा दूर रहे, उनके व्यंग्य पर लोग तिलमिलाते तो जरूर थे, पर आहत नहीं होते: लालकृष्ण आडवाणी 15 mins सस्ती दर पर बिजली के साथ ही पंजीकृत श्रमिकों के बिजली के बिल भी माफ, मप्र शासन की अभिनव पहल ईमेल 1999917847खरीदे ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली में बिजली के दाम कम करने के दावों के बीच अब महंगी बिजली की आशंका क्यों जोर पकड़ रही है. दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया है कि बिजली कंपनियों पर लगाम लगाने में सरकार पूरी तरह नाकाम रही है. दिसम्बर 7, 2017 Md. Saheb Ali BIHAR, आपका प्रदेश, इकॉनमी, ट्रेंडिंग 0 पुस्‍तकालय के नियम Tags:#प्रति#यूनिट#बिजली विमानन कंपनियां बहुत ज्यादा किराया नहीं वसूल रहीं: DGCA 100 यूनिट से ज्यादा खपत को लेकर भले ही स्थिति स्पष्ट नहीं है लेकिन 100 यूनिट तक 200 रुपए बिल आने पर 250 से 300 रुपए तक का फायदा होगा। ग्रामीण क्षेत्र में मौजूदा दरों से अभी 100 यूनिट पर 450 और शहरी क्षेत्र में 500 रुपए औसत बिल बनता है। इसमें से 200 रुपए ही भरना होंगे, बाकी राशि सरकार सब्सिडी के रूप में कंपनी को जमा करवाएगी। भूमिका Live Help Nawada शौरभ कुमार सिंह बाघ के हमले में तेंदूपत्ता श्रमिक की मौत हाईटेंशन (एचटीएस 132केवी)  6.25  5.75 1968 से बनी हुई फ्राइबुर्ग की इस बहुमंजिला इमारत की 2011 में मरम्मत की गयी. पहली बार किसी बिल्डिंग को इस तरह से इंसुलेट किया गया कि इसके 140 अपार्टमेंट की ऊर्जा खपत 80 फीसदी कम हो गई. ऊर्जा मंत्रालय के सर्कुलर अनुसार यदि किसी परिवार में पांच सदस्य है और मुखिया के नाम से बिल कनेक्शन है। यदि वह मुखिया असंगठित श्रमिक योजना के तहत पंजीकृत नहीं है और उसके परिवार का अन्य कोई एक भी सदस्य पंजीकृत है तथा इन दोनों के नाम समग्र आईडी परिवार की प्रोफाइल में एक साथ सम्मिलित है तो योजना का लाभ मिलेगा। दिल्ली में ठोस कचरा गंभीर समस्या, SC ने कहा- एक कमेटी गठित करें एलजी नियमों में ढील मिलने से बिजली की कमी होने पर भी कंपनियों को महंगी बिजली नहीं खरीदनी पड़ेगी। जबकि वर्तमान में समझौता नहीं होने की वजह से कंपनियों को निर्धारित उत्पादन की स्थिति में ग्रिड से बिजली खरीदनी होती है, जिसमें स्पॉट रेट की वजह से कीमतें समान नहीं रहती हैं।   ‘हार नहीं मानूंगा, रार नई ठानूंगा’ पठानकोट पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन | देशभर में शोक... OMG! चिड़ियाघर में गधे को जेब्रा जैसा पेंट किया, बड़े कान देखकर लोगों ने यूं उड़ाया मजाक एफएक्यू Apps एक ही पत्थर की चट्टान से बने इस मंदिर का पांडवों ने करवाया था... राजस्थान                         100                 6.10 रुपए  (नई दर से) जन्मदिन विशेष : भोजपुरी सिनेमा को पहचान दिलाने वाले रवि किशन… जब अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी से कहा, "तुम दिल्ली छोड़ दो" ओलांद और मोदी ने अपने संयुक्‍त भाषण में कहा था कि दोनों देश टेक्‍नो कमर्शियल मुद्दों पर बातचीत 2016 के अंत तक पूरा कर लेंगे और 2017 के शुरुआत में इस प्‍लांट पर ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तक यह स्‍पष्‍ट नहीं है कि कंपनी लायबिलटी कानून का पालन करने के लिए क्‍या कदम उठाएगी। गैस और इलेक्ट्रिक बिल - सस्ता ऊर्जा गैस और इलेक्ट्रिक बिल - गैस बिजली गैस और इलेक्ट्रिक बिल - इलेक्ट्रिक कंपनियां
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