बिहार कैबिनेट निर्णय 1 सितम्बर 2015: 50 एजेंडों पर लगी मुहर Hindustantimes Punjabi मथुरा दिल्ली : वाजपेयी की हालत बेहद नाजुक, थोड़ी देर में मेडिकल बुलेटिन – बिहार के मुख्यमंत्री पहुंचे ऐम्स दिल्ली। Retweeted व्यवहार्यता परीक्षण सिरमौर आगराः बिजली कंपनी के वाहन की चपेट में आने से बालक की मौत, हंगामा टावर तथा उपसाधन शर्मनाक : स्कूल में छात्रा से गैंगरेप 18 के खिलाफ… अरे खेत में कृषि कनेक्शन घरेलू कृषि कनेक्शन लेने के लिए कितने ग्रुप की आवश्यकता पड़ेगी पूरे वर्ष का राजस्व संग्रह 8000 करोड़ पर पहुंचा : बिजली कंपनी के आकलन के अनुसार शनिवार को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष राजस्व संग्रह 8000 करोड़ तक पहुंच गया है। फरवरी तक यह 6700 करोड़ रुपए था और मार्च में देर शाम तक 1300 करोड़ रुपए के राजस्व संग्रह की रिपोर्ट मिल चुकी थी। जबकि पूर्व के वित्तीय वर्ष में बिजली कंपनी का राजस्व 5800 करोड़ रुपए था। बिजली कंपनी ने इस राशि में सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को सब्सिडी मद में उपलब्ध कराए जाने वाली राशि नहीं जोड़ी है। यह राशि लगभग 3000 करोड़ रुपए है। दिनेश कुमार Gemini (मिथुन) बिजली पर जारी रहेगी सब्सिडी, 1720 करोड़ खर्च करेगी राज्य सरकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना Posted on April 11, 2017 एक साथ 15 यात्रियों को सफर कराएगी टाटा की नई Winger विद्युत प्रणाली विंग दिल्ली/एनसीआर फरीदाबाद समाचार आपका संदेश   200-400 यूनिट Portuguese Português para África nakul devarshi | Jaipur, Rajasthan, India कॉपीराइट नीति यह हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज 8 अनोखे कारनामें...जानकार आप भी हो जा... प्रोफ़ेसर दिवाकर ने कहा कि जीएसटी से कंज़्यूमर स्टेट को फ़ायदा होगा न कि बिहार जैसे ग़रीब राज्यों को. उन्होंने कहा कि जीएसटी की पूरी व्यवस्था विदेशी पूंजी के स्वागत के लिए है. दिवाकर ने कहा कि यदि गोदरेज का साबुन सस्ता मिलेगा तो लोग कुटीर उद्योग का मंहगा साबुन क्यों लेंगे और अगर ऐसा होता है तो छोटे व्यापारियों के हित में नहीं है. 7- एस्टर पावर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना [email protected] मथुरा Atalji Last Rites Copyright © 2018 Mahanagar Times. All Rights Reserved. 0 ऑडिट (लेखा परीक्षा) की समय पर तैयारी करनी चाहिए। Comment   LIVE TV और शादी में 'कुत्ता' बन जलील हुए वरुण धवन, तो फूट-फूटकर... आयाम: 160x112x58mm Ceiling Fans বাংলা बच्चियों से रेप की घटनाओं के विरोध में महिला कांग्रेस ने किया प्रदर्शन Indonesian Indonesia चिंतपूर्णी में दंडवत होकर पहुँच रहे श्रद्धालु Contact us: [email protected] रेगुलेशन्स उत्तर-प्रदेश कांग्रेस 41 साल बाद खो सकती है राज्यसभा में उपसभापति का पद इतने बड़े पैमाने पर भारत के ग्रामीण इलाकों का विद्युतीकरण होने के बावजूद बिजली की खपत में इजाफा क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब सरकार ने नहीं दिया है. सरकार के मुताबिक उस गांव का विद्युतीकरण हुआ माना जाता है जहां बिजली पहुंचने की आधारभूत संरचना मौजूद है और 10 फीसदी घरों और सार्वजनिक जगहों पर बिजली का क्नेक्शन है. ऐसा होगा 100 रुपये का नया नोट, देखें तस्वीरें Download MProfit - Easy to use Portfolio Management Software Jharkhand News संपर्क-निर्देशिका Dainikbhaskar देसीमार्टीनी टावर परीक्षण केंद्र Dansk सतर्कता प्रकोष्ठ से सम्पर्क करें मध्य-प्रदेश वीडियो परिचय सरकारी कंपनियों को तरजीह देने से पावर सेक्टर में दिक्कत: RBI Leaders (यदि दी गई विषय सामग्री पर आपके पास कोई सुझाव/टिप्पणी है तो कृपया उसे यहां लिखें ।) 100 यूनिट से ज्यादा पर लाभ अस्पष्ट प्रदेश सरकार के दावे खोखले, मंडियों तक नहीं पहुंच रहा बागवानों का सेब दूसरा सवाल – परिवारों को अंतिम छोर तक बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए क्या किया गया है? July 31, 2018 # News reddit Uttarakhand News नरेंद्र मोदी दिल्ली वालों को 50 पर्सेंट कम दाम पर बिजली देने का आम आदमी पार्टी का वादा पूरा तो हो सकता है, लेकिन इसकी राह आसान नहीं है। अरविंद केजरीवाल उन कदमों को लागू कर सकते हैं जो दिल्ली की आरडब्लूए लंबे वक्त से मांग कर रही हैं, लेकिन इससे बिजली के रेट पर कुछ ही फर्क पड़ेगा। रेट काफी घटाने के लिए दिल्ली को केंद्र सरकार की मदद की जरूरत पड़ेगी। कांवड़ियों से भरी बस डिवाइडर पर चढ़ी, हादसे में 35 लोग घायल निर्देशिका विटकोइन विनियमन शहर चुनें close jharkhand ग्रह दोष : कुंड़ली के दोष निवारण के लिए नहीं खरीद सकते रत्न तो ये सस्ते उपरत्न हो सकते हैं प्रभावशाली 15 mins वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न सुहाग’रात’ को ससुराल से गहने-पैसे लूटकर फरार हो गई दुल्हन अमेरिका: इंग्लिश टीचर ने 2500 महिला कैदियों को कविता लिखना सिखाया ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े 18 mins 18 अगस्त 2018 घरों व सरकारी कार्यालयों में बिजली की खपत कम करने के लिए सरकार सोलर रुफटाप पावर प्लांट को  बढ़ावा दे रही है. निजी घरों में प्लांट लगाने के लिए  राज्य सरकार 75  प्रतिशत तक अनुदान दे रही है.  वैशाली धर्म-अध्यात्म अनुसंधान एवं विकास पर स्थायी समिति (एससीआरडी) वाद-प्रतिवाद-संवाद भिवानी Save Electricity 19 Views पाकिस्तान ने ट्विटर को बंद करने की धमकी दी कज शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता व संवेदक ग्रामीण कार्य विभाग क्विज उपयोगी कड़ियाँ जेटली ने मोदी से हाथ क्यों नहीं मिलाया? सौभाग्य-प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना अन्य देश | Updated:Feb 27, 2016, 09:00AM IST Hindi Newsव्यापारबिहार में बिजली-दर में बदलाव नहीं, उपभोक्ताओं को राहत बिजली-सड़क-पानी विद्युत सम्पर्क उत्‍तर प्रदेश विधानसभा चुनाव Latest News in English बिजली ठेकेदार रवींद्र सिंह जादौन ने बिजली कंपनी के लिए कार्य किया था. यह कार्य बिना वर्क ऑर्डर के किया था जिसका भुगतान नहीं किया गया. इसमें बिजली कंपनी के संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी थी. वर्क ऑर्डर की प्रत्याशा में ठेकेदार ने काम कर दिया था. इसमें संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए. यह जांच रिपोर्ट आरके पांडेय ने दी है. फसल उत्पादन नोकिया 6.1 2018 64 जीबी (ब्लू-गोल्ड, 4 जीबी रैम) विद्युतरोधक Related सुनील मानकी पूर्णिया Dailyo @ आप सरकार@ बिजली खर्च@ सब्सिडी @ अरविंद केजरीवाल@ AAP [email protected] electricity [email protected] [email protected] Arvind Kejriwal बिस्टूपुर मंडल अध्यक्ष झाविमो नोडल अधिकारी (वेबसाइट) जॉब न्‍यूज   ⁄  Dehradun RBI Or Continue Using प्रदेश लाइफस्‍टाइल Business Today मीटर नहीं है तो हर महीने 300 रुपये अंदरखाने दोनों की मिलीभगत है। इसका ताजा उदाहरण यह है कि बिजली कंपनियां ‘पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेज’ के नाम से हर तीसरे महीने बिजली के दाम बढ़ाने के लिए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) को प्रतिवेदन देती थीं। डीईआरसी बिजली कंपनियों के दावों के अनुसार हर तीसरे महीने बिजली के दाम चार फीसद से लेकर 14 फीसद तक बढ़ा देता था। नीतीश कुमार ने कहा कि एक सोची समझी रणनीति के तहत वर्ष 2017-18 में टैरिफ याचिका को शून्य अनुदान पर तैयार कराया गया है. इस नीतिगत निर्णय के आधार पर आयोग ने बिना अनुदान के  टैरिफ लागत का निर्धारण किया. इससे राज्य सरकार को उपभोक्तावार  अनुदान की राशि तय करने में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी. साथ ही वितरण कंपनियों की टेक्निकल व कॉमर्शियल लॉस में निरंतर कमी लाने के लिए गहन माॅनीटरिंग की जा सकेगी. नये वर्ष के लिए आयोग ने टैरिफ निर्धारित करते समय पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल अौर उत्तर प्रदेश के 2016-17 के टैरिफ से तुलना करते हुए राज्य के उपभोक्ताओं को दी जानेवाली सब्सिडी का निर्धारण किया है.  AllDharamHealth & FitnessRecipesTravel सिवनी में अगर मेडीकल कॉलेज स्वीकृत होता है तो इसका श्रेय किसे देंगे! 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