हिमाचल टोंक हालांकि 2016 में शुरू किए गए दूसरे चरण के लक्ष्य जिसके तहत 2020 तक एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना है, सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है. दूसरे चरण के तहत 60 लाख युवाओं को नए सिरे प्रशिक्षित करना था और 40 लाख युवाओं को ‘रिकॉगनिशन ऑफ प्रायर लर्निंग (आरपीएल) प्रोग्राम’ के लिए प्रमाणित करना था. शिवराज पर आरोप, वोट बैंक को साधने के शुरू की गई सरल बिजली योजना नोएडा. उत्तर प्रदेश के ऊर्चा मंत्री के निर्देशानुसार 30 जुलाई से गौतमबुद्ध नगर में दो दिवसीय अभियान ‘बिजली काटो, बिल वसूलो’ चलाकर बड़े बकायदारों के बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। दरअसल इस अभियान के तहत जिन उपभोक्ताओं ने दो महीनों से ज्यादा समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है और जिनपर बिल बकाया है उनके बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। Mobile Apps प्रत्येक जेई को कनेक्शन काटने का मिला लक्ष्य सरकार अगले दो सालों में देश भर में सभी घरों को रोशन करने की योजना के लिए तैयार है। सरकार देश में बिजली के बिना जीने वाले परिवारों की संख्या की पहचान करने के लिए जीपीएस जैसी तकनीक के कई मॉडल का उपयोग कर रही है। जुलाई 11, 2018 Razia Ansari Big News, ट्रेंडिंग, देश विदेश 0 किसी मित्र को बताएं आर.टी.आई. मुखिया संघ के अध्यक्ष, चंदनकियारी अगले साल दिसंबर तक बिहार के हर खेत में पहुंचेगी बिजली: सुशील मोदी जूनियर असिस्टेंट: 14500-40120 रुपये गीता के ज्ञान से संवारे जीवन.. Contact US आंकड़े और संसाधन 2011 —  26.11 प्रतिशत इमरान खान लेगें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ वजन: 750 ग्राम Polls Archive भविष्य सीआईसी वेबसाइट में वार्षिक रिटर्न भरना 8,888SubscribersSubscribe योगी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बनाएगी 4 बड़े स्मारक फ़ोटो गैलरी मुझे शिकायत है ... 8 अगस्त 2018 विधानसभा में विपक्ष के नेता सुखपाल खैहरा ने बिजली दरों में लगभग 10 प्रतिशत वृद्धि की ङ्क्षनदा करते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। इस संबंध में अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी बिजली दरों में वृद्धि को तुरंत वापस लेने की मांग करते हुए कहा है कि ‘‘कांग्रेस सरकार औद्योगिक क्षेत्र को 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली देने सहित सभी वर्गों को सस्ती बिजली देने के वायदे कर रही थी परंतु इसने उलटा बिजली दरों में वृद्धि करके लोगों से एक बार फिर धोखा किया है।’’  शुक्रवार को जमशेदपुर में नीति आयोग सभागार में आयोजित बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए डॉ कुलकर्णी ने कहा कि कि पिछले एक साल में विद्युत विभाग में पंद्रह सौ इंजीनियर्स की नियुक्ति कर ली गयी है अौर इंजीनियरों की कोई कमी नहीं है. निचले स्तर के तथा फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों की कमी थी अौर 750 कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम स्तर पर है अौर एक-डेढ़ माह में प्रशिक्षण देकर उनकी पोस्टिंग की जायेगी. कंपनियों में बिजली चोरी के मामले की जांच के लिए एसआइटी गठित की गयी है, एसआइटी द्वारा प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी गयी है. जैसे-जैसे रिपोर्ट आयेगी उस आधार पर कार्रवाई की जायेगी.  इस गांव में सबके दोस्त हैं सांप, न तो काटते हैं, ना इनको मारा जाता है 2018 Ind vs Eng Test Series: तो क्या अभी भी बल्लेबाजों से नाराज हैं कोच रवि शास्त्री! विद्युत योजना में धांधली, ठेकेदार का रोका भुगतान JOBSखबरेंजनरल नॉलेजकरंट अफेयर्ससक्सेस स्टोरी Delhi News समृद्ध मध्यप्रदेश के लिये हर नागरिक का सहयोग और भागीदारी जरूरी, ग्राम सरोवर अभिकरण बनेगा, पाँच हजार तालाब बनेंगे, रोजगार देने वाले उद्योगों को मिलेंगी रियायतें, जनजातीय क्षेत्रों में हर गाँव में बनेगी जनजातीय अधिकार सभा, मुख्यमंत्री श्री चौहान का स्वतंत्रता दिवस पर संदेश 16/08/2018 DISTRIBUTION SHANTA KUMAR बिजली कंपनी लाई नया पंखा, 28 वॉट बिजली लेगा यह सीलिंग फैन दिनांक वार खबरें ऑडियो आर्टिकल्स देश के कोने-कोने में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी क... बिटकॉइन मूल्य: तरल स्थिरता धनबाद : प्रेस क्लब में मिले 21 रसेल वाइपर सांप, इनका काटा पानी भी नहीं... डीईआरसी की बैठक में बिजली की नई दरें तय की गईं.  डीआईआरसी ने बिजली कनेक्शन पर फिक्स चार्ज बढ़ा दिया है.2 kV के कनेक्शन पर फिक्स चार्ज 20 रुपये से से बढ़ाकर 125 रुपये और 2kv से 5kv तक कनेक्शन पर यह चार्ज 35 रुपये से बढ़ाकर 140 रुपये किया गया है. किशोर कुमार नियम और शर्ते दिल्ली में DTC कर्मचारियों ने मनाया शोक दिवस, कराया मुंडन अटल यादेंः शादी से इनकार कर अटल ने गवां दी थी बलरामपुर लोकसभा विक्की राय Jharkhand Scheme डंपर ने स्कूली बच्चों से भरी वैन को मारी टक्कर, बड़ा हादसा टला अरावली प्लांट : अरावली पावर प्लांट हरियाणा और दिल्ली ने मिलकर बनाया है। इससे 50 पर्सेंट बिजली दिल्ली को मिलती है। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है और एक यूनिट करीब 5 रुपये की पड़ती है। अभी दिल्ली को इसकी जरूरत नहीं है तो कुछ वक्त के लिए इसे रीअलोकेट किया जा सकता है क्योंकि अभी इसका खर्च भी पावर टैरिफ में ही जुड़ता है। Akhila Singh‏ @akhila_singh 1 Jan 2016 दीनदयाल उपाध्‍याय ग्राम ज्‍योति योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण की अवधि में सुधार होगा। इसके साथ ही अधिक मांग के समय में लोड में कमी, उपभोक्‍ताओं को मीटर के अनुसार खपत पर आधारित बिजली बिल में सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की अधिक सुविधा दी जा सकेगी। politics1 day ago Türkçe 12वीं योजना (उप ग्रुप 6 – अनु व वि) के लिए विद्युत पर कार्यकारी ग्रुप नेविगेशन की ओर उपभोक्ता को किस लागत पर बिजली की आपूर्ति हो रही है  सिद्धू इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में लाहौर पहुंचे। आठवां सवाल –  राज्यों को धन के आवंटन के लिए क्या मानदंड है? Centre GovtElectricityElectricity supplypower supplyRK Singh Copyright © 2016 Prabhat Khabar (NPHL) NEXT STORY लोग और जीवनशैली मछली पालन बिहार : जानें क्‍यों बिजली कंपनी ने लार्सन एंड टूब्रो को दिया अल्टीमेटम power company अक्षय ऊर्जा इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट आज से, ट्रेंट ब्रिज में भारत को 11 साल से जीत का इंतजार 23 mins नैनवां में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम टेली टॉक नया- ताजा उल्लेखनीय है कि कृषि एवं उद्योग तथा कुछ अन्य श्रेणियां तो सबसिडी से लाभान्वित होंगी परंतु घरेलू और कमॢशयल उपभोक्ताओं पर ही इसका बोझ पड़ेगा और ऐसा करके स्वयं को जनहितैषी बताने वाली कांग्रेस सरकार ने लोगों पर बोझ ही डाला है। ई-शासन कन्या Safalta CONGRESS LEADERS, VIRBHDRA, VIDEO VIRAL ग्रामीण क्षेत्र      About Us |  Advertise with Us| Terms of Use and Grievance Redressal Policy |  Privacy Policy |  Feedback |  Sitemap उत्तरी भारत Naugachiya श्रीमति रिंकू कुमारी उत्तर-प्रदेश भाजपा, राजद, जदयू समेत कई पार्टियों के नेता हैं IT के रडार पर, 28 की बन गई है लिस्ट www.jagran.com 08 सितम्बर 2016, 02:01 AM ऊर्जा बचत योजना परियोजना संबंधी नीति Fropky चाईबासा Jharkhand News in Hindi 'सौभाग्य' योजना के तहत पहले दिन प्रदेशभर में 10400 घरों को बिजली के कनेक्शन दिये गए. फ्राइडे को मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 1235 घरों को विद्युत कनेक्शन दिये गए. मुख्यमंत्री व केन्द्रीय मंत्री ने सभी लाभार्थियों को कनेक्शन पत्र वितरित किए. इस मौके पर केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर को बिजली के सपने को साकार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. बताया गया है कि शुरुआत में 18,452 गांव बिजली से वंचित थे. जबकि अब केवल 861 गांव बिजली से वंचित रह गए हैं. कहा, अप्रैल माह तक इन सभी गांवों के विद्युतीकरण का टारगेट रखा गया है. केंद्रीय राज्यमंत्री ने निर्धारित लक्ष्य को लेकर कहा कि एक अप्रैल 2019 से पूर्व 4 करोड़ घरों में बिजली पहुंचा दी जाएगी. अभी करीब 32 लाख विद्युत वंचित घरों में बिजली पहुंचा दी गइर्1 है. महिंद्रा ने 2010 में 16 अरब रुपये में रेवा कंपनी के खरीदा था.महिंद्रा द्वारा खरीदे जाने के बाद ये पहली कार है. रेवा प्रमुख चेतन मनी कहते हैं ये एक ‘गेम चेंजिंग’ कार है. पहले पेश की गई कार को ‘गोल्फ कार्ट’ कहा जाता था क्योंकि इसमें सिर्फ दो लोग बैठ सकते थे. अबमहिंद्रा रेवा ई2ओ में चार लोग बैठ सकते हैं और 10 कंप्यूटर इस कार की कार्यप्रणाली के संचालित करते हैं. GST कार्ड प्रीपेमेंट एकल चरण इलेक्ट्रिक मीटर, सर्ज संरक्षण वायरलेस पावर मीटर स्विचगियर तथा नियंत्रण गियर मायावती सबसे डरपोक: दयाशंकर बिज़नेस की खबरें ताप चालन परीक्षण प्रयोगशाला ये भी पढ़ें- सुर्खियां नहीं बनती कंटीले तारों वाली गोहत्या Quick Rubric – Easily Make and Share Great-Looking Rubrics नोएडा - ग्रामीण अनमीटर्ड कामर्शियल उपभोक्ताओं की दरें 66.67 प्रतिशत तथा ग्रामीण मीटर्ड कामर्शियल उपभोक्ताओं की दरों में 43.22 फीसदी की वृद्धि हो जाएगी। समेत समस्त प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बिजली के इन उपकरणों की देख-रेख 5 सालों तक सरकार अपने खर्च पर करवाएगी।  ज्योतिष धर्म बीससूत्री जिला उपाध्यक्ष सह जीप सदस्य बलियापुर सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा . . . posted on August 18, 2018 Chhattisgarh Scheme July 25, 2018 at 8:35 pm योगी आदित्यनाथ Feedback उरई Hariom nagar संदेश (खंड-13: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं का विकास और प्रबंधन) Air Conditioner vs Air Purifier: Which is better for Air Purification? Advertise With Us इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने फरवरी में बैंकों को निर्देश दिया था कि वे स्ट्रेस्ड लोन के मामलों को डिफॉल्ट के 180 दिनों के अंदर सुलझाएं। आरबीआई ने कहा था कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कंपनी को लोन रिजॉल्यूशन के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (एनसीएलटी) ले जाना होगा। यह फैसला 2,000 करोड़ से अधिक के सभी लोन के लिए था। हालांकि, पावर सेक्टर को पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) साइन नहीं किए जाने, सरकारी अप्रूवल में देरी और कोयले की सप्लाई नहीं मिलने जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भारत में 765 केवी सिस्टम 09/01/2017 - 11:14 हम करने के लिए सीधे अपनी जांच भेजें (0 / 3000) @AamAadmiParty @DrKumarVishwas लुटलो देश की गरीब जनता को मोदी है न आपके साथ। अडानी अम्बानी के हाथों देश बेच देगा मोदी। सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III उपभोक्ताओं को सीधा लाभ क्योंकि अटल जी हमेशा 'अटल' रहे… भारतीय संसद दरसअल करीब 72 घण्टे से गायघाट में बिजली नही रहने के कारण लोगो ने किया सड़क जाम, मुज़फ़्फ़रपुर-दरभंगा मार्ग पर करीब 2-3 घण्टे रहा आवागमन ठप. लोगो का कहना है कि एस्सेल बिजली की कटौती करता है, एस्सेल अपनी मनमानी करता है, एस्सेल के कर्मचारी को जब बिजली नही रहने पर सूचना दी जाती है तो वो लोग बात को इधर उधर कर घुमा देते है और कोई जवाब नही देते बिजली का कोई समय नही है कि कब कँहा कैसे बिजली कट जाए और अगर कँही बिजली की तार आँधी तूफान में गिर जाए तो उसके लिए 2-3 दिन बिजली को बाधित कर के रखते है. A to B सत्रहवां सवाल – क्या इस योजना के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने की कोई योजना है, ताकि इस योजना से अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें? MP: 72 साल की इस महिला के फैन हुए सहवाग, टाइपराइटर पर शताब्दी की रफ़्ता... When you see a Tweet you love, tap the heart — it lets the person who wrote it know you shared the love. कच्चा तेल (CRUDEOIL) #raipur मल्टी टैरिफ सिंगल फेज क्वा मीटर मीटर प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर क्लास 1 शुद्धता ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में AAP विधायकों को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत Instagram विचार read more अनुशंसित Email this article to a friend A heavy coat of dust on a light bulb can block up to half of the light produced by it. We care वेतन आने में देरी होने पर भी ले सकते हैं यह लोन 15 अगस्त की ड्रेस रिहर्सल, कई रूट बदले और स्कूल 10 बजे से Fraud Complaints Gold Price रांची. ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा कि बिजली के दर में अभी बढ़ोतरी नहीं हुई है. मामला विद्युत नियामक आयोग के पास विचाराधीन है. आयोग द्वारा सुनवाई पूरी कर ली गयी है, लेकिन आदेश पारित नहीं किया गया है.  क्रिप्टोसमाचार SIMILAR POSTS 200 से अधिक  6.60 भोपाल। रडार न्यूज  मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव से कुछ माह पूर्व राज्य सरकार द्वार 1 जुलाई से लागू की गई सरल बिजली और बिल माफी की बहुप्रचारित योजना विवादों के घेरे में आ गई है। उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए काम करने वाले कार्यकर्तों का आरोप है कि शिवराज सरकार की इस योजना से बिजली कंपनियों का घाटा बढ़ेगा जिसकी भरपाई नियमित रूप से बिजली बिल भरने वालों को करनी होगी। इससे साफ है कि सरल बिजली योजना से आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ेगा। इन्हीं तथ्यों के आधार पर इस योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका लगाई गई है। इलेक्ट्रिक चॉइस - सर्वोत्तम ऊर्जा दरें इलेक्ट्रिक चॉइस - ऊर्जा आपूर्तिकर्ता इलेक्ट्रिक चॉइस - उपयोगिता मूल्य
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