अटल ने आडवाणी से मतभेदों पर लखनऊ में दी थी सफाई, कही थी ये बातें शामली 17 TERMS OF USE खबरें « प्रधानमंत्री योजनाए 2018 पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित सभी सरकारी योजनाओं की सूची पूनम पाण्डे, नई दिल्ली www.bhaskar.com गुणवत्ता नियंत्रण Design & Developed by Information & Computer Section @2014 R.S.L.D.B. Ltd दिल्ली के नए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना दूसरा वादा भी पूरा कर दिया है। आज अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट की बैठक के बाद बिजली का भाव आधा कर दिया है। बिजली की दरों में ये कटौती 400 यूनिट तक बिजली के लिए है। दिल्ली सरकार दाम में इस कटौती की भरपाई फिलहाल सब्सिडी के जरिए की जाएगी। मीट, दूध, दही, ताज़ा सब्जियां, शहद, गुण, प्रसाद, कुमकुम, बिंदी और पापड़ को जीएसटी दायरे से बाहर रखा गया है। इसके कारण खाद्य पदार्थ खासकर गेंहू और चावल सस्ते होंगे क्योंकि जीएटी लागू होने के बाद इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा जबकि अब तक इन उत्पादों पर वैट लगता था। ईरान परमाणु समझौते के क्रियान्वयन को लेकर प्रतिबद्ध : रूस You don't have permission to access /news/2018/Jul/13/jabalpur-%E0%A4%8F%E0%A4%AE%E0%A4%AA-%E0%A4%AE-%E0%A4%B8%E0%A4%B8%E0%A4%A4-%E0%A4%AC%E0%A4%9C%E0%A4%B2-%E0%A4%A6%E0%A4%A8-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B9%E0%A4%88%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%9F-%E0%A4%A8-%E0%A4%A6%E0%A4%AF-%E0%A4%AC%E0%A4%A1-%E0%A4%AB%E0%A4%B8%E0%A4%B2.html on this server. Search for: अनुवाद हेतु लेख OTHER LINKS Related News इलाज कराने गई थी विवाहिता और डॉक्टर करने लगा दुष्कर्म का प्रयास, फिर मच गया बवाल June 26, 2018 कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में शामिल करना गलती : रवि… 15 अगस्त 2015 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,000 दिनों के भीतर सभी 18,452 विस्थापित विद्युत गांवों को विद्यमान करने की घोषणा की थी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, आज देश में केवल 3,046 बसे हुए गांव विद्युतीकरण के लिए शेष हैं। कन्या बुक रिव्यू कविताकहानीकिताब के अंशलेखक से बातक्लासिकआपकी रचनाएं दूरभाष:86-755-23707749 23 Views read more स्कीम का स्वरूप Catch up instantly on the best stories happening as they unfold. परंपरा एवं संस्कृति सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करके ट्रोल हुई सपना चौधरी, यूजर्स हुए निराश, कमेंट किया... तबरेज अंसारी sir fix charged jo badha diye uska kya ? प्रयोक्ता इंटरफ़ेस Stories You May Like 0 गुरदासपुर/पठानकोट © 2017-18 Amar Ujala Publications Ltd. उन्होंने बताया कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर कमियों को दूर नहीं जाता है तो पोर्टल के माध्यम से पार्टी को सूचित करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावा दायर किया जा सकता है। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना उद्यम को निर्दिष्ट किए गए दस्तावेजों अलावा कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि इस प्रकार फाइल किए गए दावों को प्रशासनिक सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग के आदेशों पर फिर से खोला जा सकता है, बशर्ते ऐसे अनुरोध नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावे को अस्वीकार किए जाने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्राप्त हों। अब तक के 71 और आने वाले अनगिनत वर्षों के लिये स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 71वा स्वतंत्रता दिवस, चारों ओर राष्ट्रभक्ति के बिखरे रंग, उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन फहराया राष्ट्रध्वज 15/08/2018 1951  —   35.8 प्रतिशत सिंचाई (मीटर) आइएएस टू  1.20  5.00 Cookie Policy सरल बिल योजना 1 जुलाई से शुरू हो रही है। इसका फायदा जिले के 1.25 लाख ग्राहकों को होगा और उन्हें सस्ते में बिजली मिलेगी।... अटल बिहारी वाजपेयीNRC असमडियर जिंदगीविराट कोहलीIndia vs England टेस्ट सीरीजपीएम मोदीइमरान खानराहुल गांधीभोजपुरी न्यूजअमरनाथ यात्राजम्मू कश्मीरयोगी आदित्यनाथबीजेपीअरविंद केजरीवालरिलायंस जियोEPFO न्यूजराम मंदिर मुद्दा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के कार्यक्रम झारखंड : साधारण बस के ओनर बुक पर चल रही हैं 400 एसी बसें Published: 2017-05-19 13:45:00.0 Advertorial4 day ago योगी ने राहुल पर बोला हमला, कहा इनकी हरकतों की वजह से ही इन्हें नकार चुकी है जनता तिरछी नज़र © 2018 All Right Reserved radarnews.in Storyboard Creator ऊर्जा संरक्षण தமிழ் Shine.com नाबार्ड का सर्वे, किसानों की आमदनी में हुई 37 फीसदी की बढ़ोतरी VIDEO: बिजली कंपनी के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन कातिल की गिरफ्तारी को लेकर मारवाड़ी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने किया सड़क जाम फीडबैक VIDEO: गाजीपुर जेल में बंद कैदियों ने सीसीटीवी कैमरे लगाने का किया विरोध बिजली की खपत OUR LATEST POSTS प्रिंट घाटशिला We care दिल्लीवालों को राहत देते हुए दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (डीईआरसी) ने बिजली के बिल में राहत दे दी है. बिजली बोर्ड ने बिजली बिल में रीस्ट्रक्चरिंग की है. इसका फायदा सभी कैटेगरी के ग्राहकों को होगा. इस संशोधन में बिजली बिल का फिक्स्ड चार्ज कम बढ़ा दिया गया है और प्रति यूनिट बिजली का बिल घटा दिया गया है. इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो हर महीने 400 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं. Web Title: अमेरिकी कंपनी देगी भारत को सस्ती सोलर पावर « प्रधानमंत्री योजनाए 2018 पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित सभी सरकारी योजनाओं की सूची अनाथालयों और वृद्धाश्रम को मिलेगी सस्ती बिजली यह रहेगी बिल माफी की शर्तें निष्‍पादन रिपोर्ट 23-Dec-16 05:16 ऊधम सिंह नगर Create password नोडल अधिकारी (वेबसाइट) छत्तीसगढ़                         100                 3.83 रुपए  Haryana Scheme कैमूर अब मोहाली में भी मिलेंगे सस्ते बिजली उपकरण No Comments हाल की घटनाएँ अटल जी के निधन पर भावुक हुए शाहरुख, इस गीत... आरटीएल, गुवहाती उन्होंने बताया कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर कमियों को दूर नहीं जाता है तो पोर्टल के माध्यम से पार्टी को सूचित करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावा दायर किया जा सकता है। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना उद्यम को निर्दिष्ट किए गए दस्तावेजों अलावा कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि इस प्रकार फाइल किए गए दावों को प्रशासनिक सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग के आदेशों पर फिर से खोला जा सकता है, बशर्ते ऐसे अनुरोध नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावे को अस्वीकार किए जाने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्राप्त हों। देवशयनी एकादशी 23 जुलाई को : इस दिन व्रत करने से पापों का होता है नाश, 4 महीनों तक नहीं होते शुभ कार्य 44 mins हेल्थ एंड ब्यूटी Published: 2017-03-30 13:39:03.0 परिवाद पर सुनवाई करते हुए फोरम अध्यक्ष इंद्रा सिंह ने मीटर रीडिंग लेकर वास्तविक खपत पर बिल देने और परिवादी को मानसिक परेशानी के रूप में 2000 और परिवाद व्यय के 1000 रुपए भुगतान करने के आदेश विद्युत कंपनी को दिए हैं।  रघुवर सरकार के इस निर्णय से आम जनता पर काफी बोझ बढ़ेगा। औसतन सभी वर्गों के उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर में 40 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार की यह घोषणा कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बढ़े हुए बिजली दर की भरपाई सरकार द्वारा प्रस्तावित सब्सिडी से की जाएगी, महज आईवाश है, यह जनता को भरमाने की बात है। कॅरियर-जॉब्स जलविद्युत परियोजनाओं से छलनी होते हिमालय के पहाड़ State Govt Schemes bjp 150 यूनिट-- रु.4.40--4.90     वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी अधिकारी व कर्मचारी अपने विभाग के लिए तो अधिकारी/कर्मचारी है परंतु अन्य विभागों के लिए वह एक उपभोक्ता भी है। इसलिए जनहित में वह अपने उपभोक्ताओं के साथ संवेदनशीलता से पेश आएं तथा उन्हें संतुष्टिजनक सेवा देने के लिए हर संभव प्रयास करें। देश के प्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में यह कंपनी रही सबसे आगे सुशील कुमार © 2018, Change.org, Inc.Certified B Corporation फोर्टिस निदेशक मंडल की 13 जुलाई को बैठक, कोष जुटाने पर होगा विचार by: Mithilesh Dubey सक्रिय राजनीति से बाहर होकर... टास्क मेनेजर भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सह मंत्री प्रतिनधि Videos अनुसंधान योजना back home Hindi ई-शासन ऑनलाईन सेवाएं Bijli Bachao participates in the Amazon Associates and Flipkart Associates Program, affiliate advertising programs designed to provide a means for sites to earn commissions by linking to Amazon and Flipkart. 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