हॉकी इसबीच वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पिछले साल भारत में आधे से अधिक बैंक खाते निष्क्रिय रहे हैं. मोबाइल ​ मनरेगा सोशल9 Time लाइफ ओके पूनम पाण्डे ॥ नई दिल्ली इसमें यह भी जानकारी मिली कि अगर किसी का एक किलोवॉट का लोड है और उसके घर का तीन महीने के दौरान हर महीने केवल एक घंटे के लिए भी लोड इस लिमिट से अधिक पहुंचा है, तो बिजली कंपनियां यह मानकर चलती हैं कि उसके घर का लोड बढ़ा देना चाहिए। ऐसे कंस्यूमर का लोड फिर एक किलोवाट से दो किलोवॉट कर दिया जाता है। ऐसे में कंस्यूमर्स को अधिक पेमेंट देना पड़ता है। Fitness News 150 यूनिट-- रु.4.40--4.90 लचीली कोयला योजना के लिए ई-बोली सुल्तानपुर बिजली कंपनी KEDL का विरोध : महिलाओं ने गुलदस्ता और धोवना दिखाकर की अधिकारियों से वापस जाने की मांग Menu... नरेश दिवाकर को पहले भी सस्ती हुई थी बिजली Gujarat News विशेष आलेखView All एडीएम के आदेश चार सौ फीट ऊंचे टाॅवर पर (गोले में ) चल रहे काम की हर घर से जुड़ी हाशिरता रजवार किसान कल्याण एवं कृषि विकास सस्ती बिजली की राह में रोड़ा बनीं कोयला कंपनियां पंचांग-पुराण मध्य प्रदेश पी.सी.एस. #KeralaFloods LIVE: कोच्चि में PM मोदी ने बाढ़ के हालात पर की बैठक, 500 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान पहले सरकार बिजली की उपलब्धता कराए, डोमेस्टिक बिजली की दर में बढ़ोतरी राज्य की गरीब जनता के साथ अन्याय है। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी, उन्होनें इस सबंध में झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा कि बिजली भाल्क बढ़ाने की प्रक्रिया में कई त्रुटियां है, झारखण्ड राज्य बिजली वितरण निगम लिमिटेड बिजली की क्वालिटी और क्वांटिटी मुहैया कराने में सक्षम नहीं है। बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्‍चत कराने की बजाय बिजली दर में बढ़ोतरी किया जाना अनुचित है। Cashback on offer price: 3000 10. हाइक ने लांच की Hike ID, बिना नंबर के भी कर सकेंगे चैट क्रिकेट खबरें 23 Views Replying to @ramesh_yadu 12345678910 दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम INTUC PRESIDENT HARDEEP BAWA पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटनासाहिब क्षेत्र के लिए 28 70... प्रशासनिक लापरवाही खा रही है मसूरी की ख़ूबसूरती, डंपिंग ज़ोन बन गए हैं पहाड़ बहरहाल अटल जी ने झारखंड राज्य को एक समृद्ध राज्य के रूप में बनाने का सपना देखा था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस मकसद में झारखंड का गठन हुआ था वह पूरा हुआ या नहीं। राज्य के विकास के पैमाने को देखकर लगता है कि शायद राज्य को जिस मकसद से अलग किया गया था वह पूरा नहीं हुआ। केरल में बारीश का कहर जारी, मरने वालों की संख्या हुई 39 कार्तिक और नायरा की जिंदगी में एक नए रिश्तेदार की होंगी... Who's Online : 1 बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना ओडिशा यूनिवर्सल हेल्थकेयर योजना सोना (GOLD) RC Desk2, November 11,2017 09:59:16 PM जिन लोगों के 11 केवी की लाइन से 650 मीटर से ज्यादा दूरी पर हैं, उन्हें पहले फेज में कनेक्शन नहीं मिलेंगे, लेकिन मंत्री ने दावा किया कि दूसरे फेज में ज्यादा दूरी वालों को भी कनेक्शन दिए जाएंगे। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि योजना के पहले फेज में मिले रेस्पोंस को जांचा जाएगा। पहले फेज में जिन्हें कनेक्शन मिलेगा, उससे लाइन की दूरी भी कम होगी, जो रह जाएंगे और जिनकी 11 केवी की लाइन से ज्यादा दूरी है, उन्हें दूसरे फेज में कनेक्शन देने पर विचार किया जाएगा। अटल की ये कविताएं दिल जीत लेंगी आपका... इतिहास में पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 70 के निचले स्तर... Looks like you have taken a wrong turn..... दक्षिण अफ्रीका121/10(24.4) VIDEO: जब मूसलाधार बारिश ने कांवड़ियों की सांसें रोक दी सहायक / उच्च श्रेणी लिपिक Ireland 51210 Vodafone, O2 - आम व्यक्ति यानी घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल लगभग सवा छह % कम आएगा। सामान्य रूप से समझा जाए तो माना जाएगा कि पिछले महीने तक एक हजार रुपए का बिल आता था, तो अप्रैल में बिजली बिल 62.5 रुपए कम आएगा। हरियाणा के बिजली निगमों ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर काम आरंभ कर दिया है। पिछले सप्ताह शिमला में हुए देशभर के बिजली मंत्रियों के सम्मेलन में हरियाणा ने कोयला कंपनियों की मनमानी का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाया। घरेलू (ग्रामीण) डीएस वन(51-100 यूनिट) 1.25  4.40 आधार कार्ड में गलत हो गई जन्मतिथि बदलवाना हुआ मुश्किल, जानें नया नियम वाजपेयी ने चीन-भारत रिश्तों में अहम भूमिका निभाई : चीन दृष्टि मीडिया पावर कॉरपोरेशन की चारों बिजली कंपनियों के उपभोक्ताओं पर रेग्युलेटरी सरचार्ज प्रथम अलग-अलग लागू है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में सबसे ज्यादा 2.84 फीसदी। एक हजार रुपये पर करीब 28 रुपये, दक्षिणांचल में 1.14 फीसदी। एक हजार पर 11 रुपये, पूर्वाचल के 1.03 फीसदी। « Jul     0 replies 0 retweets 3 likes ************************************************************************************ उन्होंने बताया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ प्रशासनिक सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य को ऐसे आदेश प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अपील की जा सकती है। अपील में प्रशासनिक सचिव द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि आवेदक ने किसी भी झूठी सूचना के आधार पर पावर टैरिफ सब्सिडी का दावा किया है तो आवेदक को 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की चक्र दर के साथ सब्सिडी राशि वापस करने के अलावा कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा और उसे राज्य सरकार से किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन या सहायता प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा। निर्मल सिंह अटल जी की अंतिम यात्रा ! बिजली बनाने के बजाय खरीदकर बेचना लाभ का सौदा, जाने कैसे कुशीनगर Search Site JOBS क्वालिफाइंग अंग्रेज़ी भाषा प्रश्नपत्र प्रधानमंत्री आवास योजना बोतलबंद पेय पर 28 प्रतिशत का कर लगेगा। हालांकि, बीडी, सोना, फुटवियर तथा ब्रांडेड उत्पादों के लिए कर की दरों पर कल फैसला होगा। कोयले पर कर की दर पांच प्रतिशत होगी, जबकि अभी इस पर 11.69 प्रतिशत का कर लगता है। इससे बिजली उत्पादन सस्ता होगा। जेटली ने संवाददाताओं से कहा, 'हमने (आज की बैठक में) ज्यादातर वस्तुओं के लिए कर दरों व छूट सूची को अंतिम रूप दे दिया है। हेर्मेटिक रूप से मुहरबंद एकल चरण किलो मीटर मीटर एमसीबी सर्ज इलेक्ट्रिक मीटर सुरक्षा मुखपृष्ठ Forgot account? शहीदों के माता-पिता को मिलेगी सम्मान निधि की 40 फीसदी रकम शुद्धिपत्र REGISTER वहीं 200 से 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 2.98 रुपए प्रति यूनिट कीमत चुकानी होगी। 400 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने पर पूरा बिल देना होगा। सरकार ने दिल्लीवालों से अपील की है कि किफायत से बिजली खर्च करें ताकि उनका बिजली का बिल आधा हो सके। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 36 लाख छह हजार 428 परिवारों के लोग बिजली के बिल आधे होने का फायदा उठा रहे हैं जो दिल्ली के कुल परिवारों का 90 फीसदी है। कांग्रेस अध्यक्ष का एक ऐसा चुनाव जिसमें 'गांधी' को हार मिली थी बिहार : मोतिहारी में प्रोफेसर की पिटाई, जिंदा जलाने की कोशिश, अटल को बताया था संघी ट्रांसमिशन कंपनी Vastu Tips Copyright © 2018 Mahanagar Times. All Rights Reserved. अब नोटबंदी से पहले बैंक में नगदी जमा करने वाले इनकम टैक्स विभाग के रडार पर नया हरियाणा : 14 अगस्त 2018 आपूर्ति की क्षमता: 70,000 पीसी प्रति माह गुफा में बिजली 20.02.2018 300 मीटर ऊंची उत्तर भारत की बुर्ज खलीफा बनकर तैयार, नजीब जंग का भी बनेगी ठिकाना 54 mins Business News Paytm शेयर पैनल को बंद करें Library Infrastructure By Prabhat Khabar | Updated Date: Feb 16 2018 9:06AM 18 अगस्त, 2018 हमारा नज़रिया | दृष्टि ही क्यों? | नए बैच / उपलब्ध पाठ्यक्रम/ पाठ्यक्रम अवधि | अध्यापकों की टीम | पढ़ाने का तरीका | स्टडी मैटीरियल | एडमिशन प्रक्रिया | क्लास शेड्यूल महत्वपूर्ण गतिविधियाँ Go to Home >> वीडियो परिचय शासन और प्रशासन जीवन मंत्र © Copyright Network18 Media and Investments Ltd 2016. All rights reserved. NETWORK 18 SITES ऑस्ट्रिया से शुरुआत हिन्दुस्तान ब्यूरो ,पटना Copyright © 2017-18 Bhaskar Lite.,All Rights Reserved. DW अकादमी Health News रिलेशनशिप ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Sat, 09 Dec 2017 08:40 PM IST पोस्टर उजाला योजना Not Now कीर्ति आजाद ने दरभंगा से चुनाव लड़ने का किया ऐलान सरल बिजली बिल स्कीम सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- 2: शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध बिजली कंपनी के पदाधिकारियों के मुताबिक सहायक, सहायक कार्मिक पदाधिकारी, लेखा सहायक, स्टोर सहायक, पत्राचार लिपिक और आईटी असिस्टेंट के पदों पर बहाली का निर्णय हुआ है. पहली बार इतनी संख्या में बहाली निकलेगी. एक्सपर्ट के टिप्स उन्होंने कहा, ''शराब माफ़ियाओं को जो छूट मिली थी वह जारी रहेगी. इसी तरह बिजली का निजीकरण किया जा रहा है ऐसे में सरकार पूंजीपतियों से कोई टकराव मोल नहीं लेना चाह रही है. उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम भी निजीकरण की पटरी पर लगभग आ चुका है इसीलिए इसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है.'' बिजली विभाग August 18, 2018 मौसमविज्ञान डाटा Issue Title * : मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की अोर से वर्ष 2017-18 में बिजली उपभोक्ताओं को कुल 2952 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में दी जायेगी. वित्तीय वर्ष 2016-17 में सरकार ने 2704 करोड़ की सब्सिडी  दी गयी. इस तरह इसमें कुल 248 करोड़ की वृद्धि की गयी है. वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य में विद्युत उपलब्धता करीब 24,905 मिलियन यूनिट है, जबकि नये वित्तीय वर्ष में यह बढ़ कर 30740 मिलियन यूनिट हो गयी है, जो पिछले वर्ष से 23% अधिक है.  पर्मालिंक https://p.dw.com/p/2ra7K मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की अोर से वर्ष 2017-18 में बिजली उपभोक्ताओं को कुल 2952 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में दी जायेगी. वित्तीय वर्ष 2016-17 में सरकार ने 2704 करोड़ की सब्सिडी  दी गयी. इस तरह इसमें कुल 248 करोड़ की वृद्धि की गयी है. वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य में विद्युत उपलब्धता करीब 24,905 मिलियन यूनिट है, जबकि नये वित्तीय वर्ष में यह बढ़ कर 30740 मिलियन यूनिट हो गयी है, जो पिछले वर्ष से 23% अधिक है.  Click to share on Twitter (Opens in new window) कीवर्ड खोजें It looks like nothing was found at this location. You can try a search instead. कॉरपोरेट राज्य सरकार की नीति में उल्लेख नहीं था कि योजनाओं को नदियों का पानी प्रयोग करने के बाद कितना नीचे की धारा में छोड़ना चाहिए। पानी सुरंगों में डालने तथा प्रयोग करने के बाद नीचे नदी की पुरानी घाटी में बहाव कितना रहेगा ? पाँच योजनाओं की जाँच करने के बाद देखा गया कि नदियों की सुरंगों के समाप्त होने के बाद निचले भागों में पानी नहीं था और वे बिलकुल सूखे पड़े थे। कहीं कुछ बूदें रिसती दिखाई दे रही थीं। जो वातावरण को बनाए रखने लायक नहीं थी। नदियों से रिसकर जो पानी भूमितल में जमा होता था वह भी समाप्ति पर था। बिना सोचे-समझे राज्य सरकार नदियों पर जो अंधाधुंध जल-विद्युत योजनाएं बना रही थी उनका मिला-जुला नतीजा वातावरण के लिए घातक था। अभी 42 जल-विद्युत परियोजनाएं कार्य कर रही थीं, 203 और या तो बन रही थीं या तैयारी में थी। बहुत सारी अन्य विचाराधीन थी। आईएफएस केरल : बाढ़ बारिश से 9 दिनों में 324 लोगों की मौत,2 लाख से ज्यादा राहत शिविरों में, मोदी ने किया दौरा। मीडियाकर्मियों के लिए इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में बिजली की दरों में लगभग दोगुनी वृद्धि की गई है. ग्रामीण उपभोक्ताओं को अब 100 यूनिट तक 3.0 रुपये प्रति यूनिट, 100 से 150 यूनिट तक 3.50 रुपये प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट के लिए 4.50 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करना होगा. ऑटो रिव्यू ऑटो नया स‍िनेमा महिंद्रा ने 2010 में 16 अरब रुपये में रेवा कंपनी के खरीदा था.महिंद्रा द्वारा खरीदे जाने के बाद ये पहली कार है. रेवा प्रमुख चेतन मनी कहते हैं ये एक ‘गेम चेंजिंग’ कार है. पहले पेश की गई कार को ‘गोल्फ कार्ट’ कहा जाता था क्योंकि इसमें सिर्फ दो लोग बैठ सकते थे. अबमहिंद्रा रेवा ई2ओ में चार लोग बैठ सकते हैं और 10 कंप्यूटर इस कार की कार्यप्रणाली के संचालित करते हैं. Polski Block title संगठन राजनाति के जानकार कभी अस्थाई सरकार की बात कर राज्य के विकास में बाधक बताते है, तो कभी स्थानीय मुद्दों को लेकर विकास के रोड़े को गिनाते हैं। Best Banks for Non Resident Indians (NRIs) देहरादून टेली मसाला वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक्सपर्ट कमिटी बने: सुप्रीम कोर्ट मुख्य परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें? 17 अगस्त 2018 पूनम पाण्डे, नई दिल्ली मुख पृष्ठ मध्य भारत # Free Electricity Scheme In Uttarakhand मेरा भारत मेरी शान वाजपेयी के प्रयासों से उनके गांव बटेश्वर को मिली ट्रेन की सुविधा राहुल राज गुरुग्राम Fashion News श्री रुप नारायण झा ने कहा कि विद्य्नुत विभाग यदि अपनी लाइन लॉस को रोक लेते हैं तो विधुत दर नहीं बढाना पड़ेगा। ।ठ स्विच को बढ़ाने की अवश्यकता है। दुमका के चेंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष श्री सियाराम घड़िया ने कहा कि विभाग की कमी से विद्य्नुत दर बढ़ रही है, इस पर ध्यान देने की जरुरत है। विद्य्नुत की लॉस कम करने की जरुरत है। 12.50 लाख मीटर लगाने की शुरुआत बहुत अच्छी पहल है। इससे विद्य्नुत लॉस का पता चल पाएगा। Regional Party BJP मुख्यमंत्री योजना धर्म कर्म किसानों को बर्बाद करने में मशगूल भाजपा के मंत्रियों को ढोलकी पर नचाएंगें : अभय चौटाला सिंदरी थाना प्रभारी सह सिंदरी इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिक चॉइस - आज प्रदाता स्विच करें इलेक्ट्रिक चॉइस - सस्ते विद्युत आपूर्ति इलेक्ट्रिक चॉइस - अब सहेजें
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