लचीली कोयला योजना के लिए ई-बोली विशेष पृष्ठ विवरणिका (अन्य झारखंड समाचार के लिए न्यूज़कोड मोबाइल ऐप डाउनलोड करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.) error: Content is Potected !! Do Not Re-Publish This Article on your Blog. अभिगम्यता विवरण प्रमोद केशरी 12. पापों से मिलेगी मुक्ति,अगर करते हैं षट्तिला एकादशी का व्रत केरल बाढ़ः सभी 14 जिलों में रेड अलर्ट, सेना ने बचाई 100 की जान, अब तक 80 लोगों की मौत बाबू धन मुर्मू गोरखपुर नई बिजली दरों का मकसद मीटरिंग को बढ़ावा देना है ताकि छोटे उपभोक्ताओं पर गैर-जरूरी फिक्स्ड टैरिफ का बोझ न पड़े और बिजली के इस्तेमाल में किफायत भी आये. मिसाल के लिए अगर एक ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता एक महीने में 30 यूनिट की बिजली इस्तेमाल करता है तो नई दरों के हिसाब से उसका महीने का बिल सिर्फ 140 रुपये आयेगा जबकि फिक्स्ड टैरिफ के तहत उसके ऊपर इससे लगभग ढाई गुना बिल आता.  नीतीश कुमार ने कहा कि एक सोची समझी रणनीति के तहत वर्ष 2017-18 में टैरिफ याचिका को शून्य अनुदान पर तैयार कराया गया है. इस नीतिगत निर्णय के आधार पर आयोग ने बिना अनुदान के  टैरिफ लागत का निर्धारण किया. इससे राज्य सरकार को उपभोक्तावार  अनुदान की राशि तय करने में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी. साथ ही वितरण कंपनियों की टेक्निकल व कॉमर्शियल लॉस में निरंतर कमी लाने के लिए गहन माॅनीटरिंग की जा सकेगी. नये वर्ष के लिए आयोग ने टैरिफ निर्धारित करते समय पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल अौर उत्तर प्रदेश के 2016-17 के टैरिफ से तुलना करते हुए राज्य के उपभोक्ताओं को दी जानेवाली सब्सिडी का निर्धारण किया है.  Complaints ग्राम विद्युतीकरण डिजीज एंड कंडीशन्‍स Promoted by 308 supporters मार्च में राजस्व संग्रह 1300 करोड़ पर पहुंचा : बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के अधिकारी वर्तमान वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन लगातार राजस्व संग्रह से जुड़े आंकड़े को इकट्ठा करने में लगे थे। देर शाम तक उपलब्ध आंकड़े के अनुसार अकेले मार्च 2018 में यह लगभग 1300 करोड़ पर पहुंचने की उम्मीद है। वहीं मार्च 2017 में यह राशि 830 करोड़ रुपए थी। देर शाम तक इस वर्ष मार्च में साउथ बिहार पावर होल्डिंग कंपनी का योगदान 850 करोड़ तथा नार्थ बिहार पावर होल्डिंग कंपनी का योगदान 450 करोड़ दर्ज हुआ। लखनऊ। वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) के एक जुलाई से कार्यान्वयन के बाद सामान्य उपभोग का सामान मसलन केश तेल, साबुन और टूथपेस्ट सस्ते हो जाएंगे, साथ ही बिजली की दरें भी घटेंगी। जीएसटी परिषद ने कल अनाज को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है। दृष्टि मीडिया 5. भगवान के दर्जे पर संकट में पेशा! रिलेशनशिपरहन सहनराइट डाइटफिटनेसपैसों की बात पर्यटन English यह रिपोर्ट कैग की साइट पर उपलब्ध है। मूवी रिव्यू COMMUNITY मुख्य पृष्ठ Just Now जानकारों का दावा है कि बिजली कंपनियों का मुनाफा बढ़ा है. जबकि दिल्ली की तीनों बिजली कंपनियों का कहना है कि उन्हें 21000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है जिसकी भरपाई बिजली की दरों में करीब बीस से तीस फीसदी वृद्धि करके की जा सकती है. न्यूज और अन्य अपडेट्स म. प्र. पुर्व क्षेत्र विद्युत वितरण क. वीरपुर/बेगूसराय: रामनवमी के अवसर पर रविवार को हिन्दू जागरण मंच द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गयी. इसमें शामिल हजार से अधिक बाइक पर सवार हिन्दुओं ने बड़ी ठाकुरवाड़ी वीरपुर से नौलागढ़ ठाकुरवाड़ी तक लगभग आठ […] केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान आईईसी 62052-11: 2003; आईईसी 62053-21: 2003 Contact Us साइट का नक्‍शा चमोली 33 के.व्ही से अधिक वोल्टेज पर नवीन कनेक्शन हेतु विद्युत निरीक्षक द्वारा रेखाचित्र अनुमोदन तथा चार्जिंग अनुमति संबंधी नवीन सेवा को लोक सेवा प्रबंधन अधिनियम अंतर्गत शामिल करने की अधिसूचना। Čeština सौभाग्य बिजली योजना (Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana )के कुछ मुख्य आकर्षण यह नीचे दिए गए हैं:- पर्दे के पीछे नोकिया 6.1 2018 64 जीबी (ब्लू-गोल्ड, 4 जीबी रैम) कीर्ति आज़ाद के निलंबन के बाद बीजेपी नेताओं में मची…     वित्तमंत्री ने कहा कि जून-2005 के बाद जिन लोगों ने अपना बिल नहीं भरा है ऐसे गांव बिल भरने के लिए स्वयं आगे आकर अपनी मूल बकाया राशि का भुगतान कर सकते हैं। इसके तहत जिन घरों का लोड एक किलोवाट है वे 1440 रुपये प्रति वर्ष की दर से एकमुश्त अदायगी कर अपने बकाया का निपटान करवा सकते हैं। इसी तरह यदि किसी का लोड दो किलोवाट है तो वे प्रतिवर्ष 2880 रुपये की दर से अपना बकाया निपटा सकते हैं। इसके लिए वे मूल राशि को भी किस्तों में जमा करवा सकते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार बिजली कनेक्शन कटने उपरांत यदि छह माह के भीतर दोबारा कनेक्शन करवाना चाहते हैं तो उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। मण्डी भाव अतिरिक्‍त परीक्षण सुविधा अमेरिका ने रोहिंग्या मामले में म्यांमार सेना पर लगाये प्रतिबंध Deutsche Welle आयकर संग्रह 2017-18 में रिकॉर्ड 10.03 लाख करोड़ रुपए, रिटर्न की संख्‍या में 1.3 करोड़ की बढ़ोत्‍तरी ‘बिजली कंपनी विलफुल डिफॉल्ट नहीं है तो उसे NCLT में नहीं ले जाया जा सकता’ Not Now कांग्रेस ने ताबूत घोटाले में बदनाम किया था अटल बिहारी वाजपेयी को HAMIRPUR YUKAN WORKER AND POLICE SCRIMMAGE Close आरएसओपी के नाम से लोक प्रिय विद्युत पर अनुसंधान योजना का आरंभ 1961 में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया । सीपीआरआई 2001 से इस योजना का प्रबन्धन कर रहा है। . नीति आयोग ने किया मूव हैक का शुभारंभ Aug 03, 2018 अन्य खबरें उपयोग करने की शर्तें भविष्यफल 'केंद्र सरकार हर घर में सातों दिन 24 घंटे सस्ती बिजली मुहैया कराएगी' अमरावती शुद्ध पेयजल की कमी के कारण जलजनित रोग सबसे अधिक जानलेवा 16/08/2018 BREAKING NEWS संगठन चार्ट July 21, 2018 by: Mithilesh Dubey © 1998-2018 Zee Media Corporation Ltd (An Essel Group Company), All rights reserved. Survey देश2580 वित्तीय समावेशन को मापने वाला ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2017 और वर्ल्ड बैंक की ओर से जारी फिनटेक रिवॉल्यूशन के मुताबिक, ‘दुनिया भर में 13 फीसदी वयस्क और 20 फीसदी खाताधारियों के पास निष्क्रिय खाता है जिसमें पिछले 12 महीने से कोई पैसा न जमा किया जा रहा है और न ही निकाला जा रहा है और न ही किसी डिजिटल तरीके से ही उसमें कोई लेन-देन हो रहा है.’ दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) ने गर्मी शुरू होते ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिजली के फिक्स चार्ज में 2.5 से लेकर 6.5 गुना तक का इजाफा किया है. हालांकि बिजली की कीमतों में प्रति यूनिट की दर  से कटौती की है. DERC ने 2 किलोवाट लोड वाले घरों में बिजली के फिक्स चार्ज को 20 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये कर दिया है. लिहाजा बिजली उपभोक्ताओं को फिक्स चार्ज 125 रुपये से 250 रुपये तक देना होगा. अभी तक बिजली का न्यूनतम फिक्स चार्ज 20 रुपये था, जो अब 125 रुपये होगा. GST के चलते बिगड़ा बजट तो बारिश ले डूबी सब्जियां Videsh Atal Bihari Vajpayee: अटल-आडवाणी की जोड़ी में मुरली मनोहर जोशी को क्यों नहीं घुसाते? वाजपेयी ने दिया था ऐसा जवाब भाजपा राष्ट्र में थर्मल ऊर्जा उत्पादन 344 गीगावाट व अक्षय ऊर्जा क्षमता 70 गीगावाट है. इसमें अधिकतम मांग वाले समय में उपलब्धता 173 गीगावाट रहती है. ऊर्जा खरीद समझौता नहीं होने के कारण एक एरिया से दूसरे एरिया में बिजली की आपूर्ति संभव नहीं हो पाती है. ऐसे में महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है, जिसका सीधा प्रभाव उपभोक्ता पर भी पड़ता है . केरल: बाढ़-बारिश से 3 लाख से ज्यादा बेघर, मई से अब तक 324 की मौत; मोदी कुछ देर में करेंगे हवाई सर्वे Just Now 404 साक्षात्कार महाराष्ट्र सो सॉरी ऊर्जा मंत्रालय के सर्कुलर अनुसार यदि किसी परिवार में पांच सदस्य है और मुखिया के नाम से बिल कनेक्शन है। यदि वह मुखिया असंगठित श्रमिक योजना के तहत पंजीकृत नहीं है और उसके परिवार का अन्य कोई एक भी सदस्य पंजीकृत है तथा इन दोनों के नाम समग्र आईडी परिवार की प्रोफाइल में एक साथ सम्मिलित है तो योजना का लाभ मिलेगा। वीडियो देखें अरबाज खान के साथ अपनी मां के घर दिखीं मलाइका पाकुड़ सहित समस्त झारखण्ड वासियो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक सुभकामना छत्तीसगढ़ इंडोनेशिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी Asian Games में लेगा हिस्सा VIDEO: एनकाउंटर से भाग निकले तीन आतंकी, जवान हुआ शहीद टॉप न्यूज़ Pages पूरी स्टोरी पढ़ें » JNVST Results 2018 For Class 6th, 9th, 11th Exam Released – Navodaya Vidyalaya Selection List The page you are looking for cannot be found. चंदौली योजना का प्रमुख भाग अलग-अलग फीडर की व्‍यवस्‍था कर उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाना है और सभी स्तरों जैसे इनपुट पाइंट, फीडर और वितरण ट्रांसफार्मर पर मीटर लगाना है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत पहले ही ‘माइक्रो और ऑफ ग्रिड वितरण नेटवर्क और ग्रामीण विद्युतीकरण’ का कार्य किया जा चुका है। टेक कम्पैरिजन बिजनेस विज्डम सूचना 中文(简体) Google ने खुद जारी की है लिस्ट, एंड्रॉयड यूजर्स तुरंत डिलीट कर दें ये 145 एप्स ह्यूस्टन में ऊर्जा कंपनियों - ग्रीन इलेक्ट्रिक ह्यूस्टन में ऊर्जा कंपनियों - बिजली की दर ह्यूस्टन में ऊर्जा कंपनियों - ऊर्जा तुलना
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