For easy & accelerated implementation of the Scheme , modern technology shall be used for household survey by using Mobile App. Beneficiaries shall be identified and their application for electricity connection along with applicant photograph and identity proof shall be registered on spot. The Gram Panchayat/Public institutions in the rural areas may be authorised to collect application forms along with complete documentation, distribute bills and collect revenue in consultation with the Panchayat Raj Institutions and Urban Local Bodies News In Hindi BILASPUR DENGUE 10 साल में पहली बार घटाई गई बिजली की दरें शासकीय विभाग Publish on December 4, 2017 More From Barmer जहां मन करता है उड़ जाता है ये जोड़ा 5 शहर को 2019 तक प्रदेश के हर घर तक बिजली :  क्रिकेट एडीएम के आदेश 1.3 किलो न्यूज निचोड़ At 7PM: बेटी ने दी मुखाग्नि Total 0 search results found for %20%20%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A5%80%20%E0%A4%95%E0%A4%82%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A5%80 August 13, 2018 RBI जॉन अब्राहम की बॉडी बनवाई इस शख्स ने 6 पैक्स एब्स के बारे में ये सीक्रेट्स किए शेयर 6 mins Okay कॉलेज / विश्वविद्यालय महाभारत 2019: 7 में से 5 सांसदों से दिल्ली की जनता नाराज, सीलिंग सबसे बड़ा फैक्टर 24 mins नेविगेशन पर जाएँ सामग्री पर जाएँ फुटर पर जाएँ Study Material UPSC Hindi महिंद्रा रेवा कंपनी उन ग्राहकों पर नज़र है जो पहले ही एक कार रखते हैं और शहर में इस्तेमाल करने के लिए दूसरी का चाहते हैं. एक अनुमान के मुताबिक भारत में 2020 तक 60 लाख इलेक्ट्रिक कारें होंगी. जन्मदिन विशेष : भोजपुरी सिनेमा को पहचान दिलाने वाले रवि किशन… Aurangabad जीएसटी में पेट्रोलियम, बिजली, शराब और और रियल एस्टेट को शामिल नहीं किया गया है. आख़िर इन अहम चीज़ों को जीएसटी से बाहर क्यों रखा गया? इसी को लेकर हमने अर्थशास्त्री अरुण कुमार और अर्थशास्त्र के प्रोफ़ेसर डीएम दिवाकर से बात की. विशेष विवरण: Find Friends Pashto پښتو   LIVE TV नवंबर 2016 में नोटबंदी की घोषणा के बाद से जन धन खातों में जमा राशि में इजाफा हुआ है. सरकारी आंकड़ो के मुताबिक नवंबर 2016 के आखिर में इन खातों में जमा राशि 74,000 करोड़ से ज्यादा हो गई थी जबकि इसी महीने की शुरुआत में यह जमा राशि करीब 45,300 करोड़ रुपये थी. संबंधित लिंक Copyright © Prabhasakshi.com. 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October 3, 2017 schemes-admin सरकारी योजना नालंदा : खास खबर – रहने के लिहाज़ से पटना से आगे निकला बिहारशरीफ। अचानक कैसे बढ़ गया बिजली कंपनियों का घाटा अ बैठक में सरकारी दफ्तरों में एलईडी बल्बों का इस्तेमाल अनिवार्य करने पर भी सहमती बनी. बिजली कंपनियों को निर्देश दिया गया कि वे प्रदेश के सभी जिलों में सस्ती दरों पर एलईडी बल्ब उपलब्ध कराएं. आयकर संग्रह 2017-18 में रिकॉर्ड 10.03 लाख करोड़ रुपए, रिटर्न की संख्‍या में 1.3 करोड़ की बढ़ोत्‍तरी TWEET 09:41 देवघर के व्यवसायियों ने पूर्व पीएम को दी अश्रुपूर्ण विदाई देश में थर्मल ऊर्जा उत्पादन 344 गीगावाट और अक्षय ऊर्जा क्षमता 70 गीगावाट है। इसमें अधिकतम मांग वाले समय में उपलब्धता 173 गीगावाट रहती है। ऊर्जा खरीद समझौता नहीं होने के कारण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति संभव नहीं हो पाती है। ऐसे में महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है, जिसका सीधा असर उपभोक्ता पर भी पड़ता है।  पहली बार 1981 में वाजपेयी आये थे सिवनी posted on August 18, 2018 हर पार्टी में है फूट, मगर कांग्रेस को मजबूत करने में जुटे हैं कार्यकर्ता : चिरंजीव राव 3:02 केंद्र शासित प्रदेश दीनदयाल उपाध्‍याय ग्राम ज्‍योति योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण की अवधि में सुधार होगा। इसके साथ ही अधिक मांग के समय में लोड में कमी, उपभोक्‍ताओं को मीटर के अनुसार खपत पर आधारित बिजली बिल में सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की अधिक सुविधा दी जा सकेगी। अंबाला स्वतंत्रता दिवस पर जिले के समस्त पदाधिकारी एवं आम जनता को हार्दिक शुभकामनाएं Vastu Tips तारीख 26.01.2018 ई वी आर सी में बहुचैनल स्पेक्ट्रम विश्लेषक कांग्रेस के बाद कर्नाटक CM सिद्धारमैया का ऐप भी 'गायब' बिजली कंपनी ने ऐसा क्या किया जो AAP ने बढ़ा दिए दाम: विजेंद्र गुप्ता थीम चुनें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर स्कूली बच्चों ने शोक सभा आयोजित की Jharkhand News Related Articles कर्नाटक कांग्रेस के बाद कर्नाटक CM सिद्धारमैया का ऐप भी 'गायब' जेएमएम केंद्रीय समिति सदस्य HTET आवेदक इस योजना की अधिसूचना की तिथि से 15 अगस्त, 2015 तक की अवधि की प्रतिपूर्ति के लिए इस योजना की अधिसूचना जारी होने की तिथि से छ: महीनों के भीतर दावा आवेदन जमा करा सकते हैं। हालांकि, आवेदक को वित्तीय वर्ष की तिमाही समाप्त होने के बाद छ: महीनों के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए दावे प्रस्तुत करने होंगे। अन्यथा आवेदक की पावर टैरिफ सब्सिडी की पात्रता समाप्त हो जाएगी। दस्तावेज़ फोकस बिजनेस न्यूज़ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त झारखंड और देशवासियो को शुभकामनाएं हुंडई ने जारी किया AH2 (सैंट्रो) का रेंडर डिजाइन राष्ट्रीय खबरें मायावती सबसे डरपोक: दयाशंकर 'जो भी यहां आता है, लट्टू हो जाता है', जानिए इंदौर को लेकर अटल जी ने क्यों कहा था ऐसा कबीर अमृतवाणीः सुुनिए कबीरदास के 10 बेहतरीन दोहे सरन Storyboard Copyright and Usage इन कंपनियों ने जबलपुर सहित पूर्व क्षेत्र बिजली कंपनी अंतर्गत कई जिलों में फीडर सेपरेशन, सिस्टम स्टेबलिंग, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना (आरजीजीवीवाय) के अरबों के काम लिए थे। कंपनियों द्वारा काम समेट लिए जाने से सभी जगह काम ठप पड़े हैं। कहीं फीडर सेपरेशन का काम आधा हुआ है तो कहीं ग्रामीण विद्युत योजना का काम अटक गया है। HSSC Food Supply Sub Inspector Admit Card, Syllabus & Notes pdf मिर्जापुर वेबसाइट तक पहुंचाने वाले लिंक Average readings Copyright @ 2018 PUNJABKESARI.IN All Rights Reserved. Subscribe लखनऊ: भारी बार‍िश के बाद पुल‍िस चौकी की छत ग‍िरी Follow @thewirehindi त्रुटि 404 मलेशिया में सरकार के खिलाफ बोलने की आजादी मिली; पहले 6 साल जेल और 85 लाख रु जुर्माना होता था 3 mins नीदरलैंड में जल्द शुरू होगा दुनिया का पहला समुद्र में तैरता डेयरी फार्म, रोबोट निकालेंगे गायों का दूध 18 mins MLA BJP खाने की आदत कश्मीर को मिली शीशे से बनी विशेष ट्रेन, और मनोरम होगा वादियों का नजारा World News Sawan2018: तीसरे सोमवार को शिव के इस स्वरूप की पूजा करने से होगी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण AllPhoto गैलरीVideo गैलरी मिथुन चोरी का खामियाजा कंपनियां भी भुगतें उच्‍च वोल्‍टता प्रभाग By Hussain Kanchwala on August 15, 2018 VIDEO-जब UN में इज़रायल का विरोध किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने ऊर्जा विकास निगम लि. Trending News कीमत- 5.9 लाख रुपये स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि न्यायालयीन अथवा चोरी के प्रकरणों के अलावा पूर्व में समाधान योजना का लाभ ले चुके उपभोक्ता भी पात्र होंगे। इसके अलावा यदि पंजीकृत श्रमिक के पास घरेलू बिजली कनेक्शन नहीं है तो उसे भी फ्री में कनेक्शन दिया जायेगा तथा कोई सुरक्षा-निधि नहीं ली जायेगी। एक जुलाई से लागू स्कीम में पंजीकृत श्रमिक और बीपीएल उपभोक्ताओं के 30 जून 2018 की स्थिति के बकाया लगभग 5200 करोड़ के घरेलू बिल माफ कर दिये गये हैं। इसका सीधा लाभ 77 लाख उपभोक्ताओं को मिला है। इसमें बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ता भी शामिल है। सघन गन्ना विकास योजना मंत्रालय के अधिकारियो का संपर्क केरल : बाढ़ बारिश से 9 दिनों में 324 लोगों की मौत,2 लाख से ज्यादा राहत शिविरों में, मोदी ने किया दौरा। जब एक ही कक्षा में विद्यार्थी थे अटल और उनके पिता April 26, 2018 Search कला और संस्कृति Create password Thursday 16 August , 2018 अधिक्षण अभियनता राकेश कुमार ने बताया कि शहर में लगातार वसूली अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत कई लोगों के बिजली कनेक्शन काटे गए हैं और अभी और भी उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिले में 10 हजार से अधिक बिल बकाया वाले उपभोक्ताओं के बिजली बिल कनेक्शन काटे जाएंगे और उस डिविजन के लाइनमैन से भी इसके लिए जवाब मांगा जाएगा कि अभी तक इन बकायदारों के कनेक्शन क्यों नहीं काटे गए। पूर्व क्षेत्र कंपनी अंतर्गत विभिन्न जिलों में काम लेने वाली नौ कंपनियों को टर्मिनेट कर दिया गया है। इन कंपनियों द्वारा काम नहीं किया जा रहा था। आगे नियमानुसार इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गैस और इलेक्ट्रिक बिल - यहां अधिक समाधान खोजें गैस और इलेक्ट्रिक बिल - गैस की कीमतों की तुलना करें गैस और इलेक्ट्रिक बिल - व्यापार बिजली आपूर्तिकर्ता
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