Kashmir News in Hindi utall Bhaskar News Network | Last Modified - Jun 06, 2018, 04:45 AM IST বাংলা चार माह में विदेशी मुद्रा भंडार में 25.147 अरब डॉलर की कमी 1951  —   35.8 प्रतिशत परीक्षण रिपोर्ट का सत्यापन इसमें निवेशकों के साथ-साथ  आम लोग भी जो सोलर प्लांट अपने घरों में लगायेंगे उनको कई तरह की रियायत  मिलेगी. यहां  तक कि जरूरत से अधिक बिजली होने पर अगर कोई व्यक्ति बिजली बेचना चाहेंगे तो सरकार उसे भी खरीदेगी.   अगर आप बेरोजगार है तो, POST OFFICE दे रहा है FRANCHISE खोलने का मौका ! POST OFFICE FRANCHISE न्यूस लेटर निर्वाचित विषयवस्तु 1:56 2006 —  26.33 प्रतिशत दुनिया के अजीबोगरीब कानून, जिन्हें जानकर आप रह जाएंगे हैरान दरअसल सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए दो योजनाएं लागू की है। पहली मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम-2018 है, इसके तहत जो बीपीएल उपभोक्ता हैं, उनके जून तक के समस्त बकाया बिल माफ किए जाएंगे। इसके लिए उन्हें कंपनी कार्यालय पहुंचकर आवेदन देना है। बकाया बिल माफी के अलावा अन्य कोई लाभ इन्हें नहीं मिलेगा। दूसरी योजना सरल बिजली बिल स्कीम-2018 है। इसके अंतर्गत असंगठित श्रमिक कल्याण योजना के तहत पंजीकृत परिवार के उपभोक्ता के बकाया बिल तो माफ होंगे ही, जुलाई से 200 रुपए में सस्ती बिजली मिलेगी। इन्हीं दोनों योजनाओं का लाभ लेने के लिए कंपनी कार्यालय में फॉर्म भरने वालों की भीड़ है। Climate changes are already happening and the future for our young people will be dire unless we take prompt strong action. Other US cities and other countries are already making commitments to act… Read more कन्नौज लोन लेने में मदद करता है 'क्रेडिट स्कोर',जानिए हर जरूरी बात जयपुर में देर रात झमाझम बारिश, मौसम हुआ ठंडा, सड़कों पर जगह-जगह भरा पानी Home उत्तर प्रदेश प्रमुख आयोजन इस बीच इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने लोन नहीं चुकता करने के मामले में आई बढ़ोतरी की ओर ध्यान दिलाया है. एजेंसी ने 2018 में भी इसे जारी रहने की आशंका बताई है. हाल ही में जारी रिपोर्ट में मूडीज और इसके भारतीय अंग आईसीआरए ने कहा है कि प्रतिस्पर्धा का दबाव और स्व-नियोजन के ऊपर ध्यान देने की वजह से इस क्षेत्र में तनाव बढ़ा है. नरेगा BILASPUR DENGUE कार इन सब के बावजूद देश को एक ऊर्जा तंत्र की आवश्यकता है, जो निष्पक्षता, दक्षता और स्थिरता के सिद्धांत पर काम करने वाला हो। इस योजना के तहत 16,320 करोड़ रुपए गरीबों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने में खर्च किये जाएंगे। जिस गाँव में अब तक बिजली नहीं पहुँची है, वहाँ तय समय से पहले दिसंबर 2017 तक बिजली पहुँचा दी जाएगी। पूव मंत्री सह बिधायक गोमिया कौन कौन है? बगहा Bollywood News in Hindi पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन | देशभर में शोक... Latest TV Technologies in India पार्षद सह समाज सेवी August 2, 2018 इन सब के बावजूद देश को एक ऊर्जा तंत्र की आवश्यकता है, जो निष्पक्षता, दक्षता और स्थिरता के सिद्धांत पर काम करने वाला हो। इस योजना के तहत 16,320 करोड़ रुपए गरीबों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने में खर्च किये जाएंगे। जिस गाँव में अब तक बिजली नहीं पहुँची है, वहाँ तय समय से पहले दिसंबर 2017 तक बिजली पहुँचा दी जाएगी। बड़कागाँव विधायक प्रतिनिधि फोकस आखिर क्यों 13 नंबर को सुनते ही लोग आ जाते हैं… विशेषाधिकार निवेदन पेट्रोल-डीजल के बाद अब महंगी होगी बिजली, अन्य कोई गौरभ वक्ष उर्फ लकी सिंह Jitender sharma Jul 03, 2018 04:20 AM Election Results INDORE: रुपए के लालच में निर्वस्त्र हो गई महिला, तांत्रिक ने रेप किया | MP NEWS आरटीआई सूचना पावर घोटाला : "2.42 में खरीदी, "7.90 में बेची योजना संबन्धित जानकारी के लिए यहा क्लिक करे। लोकसभा टीवी डिस्कशंस (यदि दी गई विषय सामग्री पर आपके पास कोई सुझाव/टिप्पणी है तो कृपया उसे यहां लिखें ।) नया हरियाणा You can go to the HOMEPAGE of India Petitions promoted by other Change.org users Most Read Quick links About Ranjeet Jha 2677 Articles ट्रैवलिंग लाइव सिटीज डेस्क : बिजली कंपनी में 1200 नन टेक्निकल पदों पर बहाली होगी. बिजली कंपनी ने इस दिशा में कार्रवाई तेज कर दी है. परीक्षा लेने के लिए माह के अंत तक विशेषज्ञ एजेंसी का चयन करने के लिए टेंडर निकाला जाएगा. एजेंसी चयन होने के बाद रिक्तियां निकाली जाएंगी. Try Our Other Websites! पढ़ें महिंद्रा रेवा कंपनी उन ग्राहकों पर नज़र है जो पहले ही एक कार रखते हैं और शहर में इस्तेमाल करने के लिए दूसरी का चाहते हैं. एक अनुमान के मुताबिक भारत में 2020 तक 60 लाख इलेक्ट्रिक कारें होंगी. स्कोरकार्डकमेंट्री आदेश पारित करने के बाद सरकार द्वारा उस पर विचार किया जायेगा कि किस सेक्टर में किसे राहत(सब्सिडी) देने की जरूरत है. सरकार उसे सब्सिडी अौर राहत की घोषणा करेगी. जो ज्यादा एसी चला कर अतिरिक्त उपभोग कर रहा है, उसे राहत नहीं दी जायेगी.  नालंदा केंद्र सरकार की नीतियाँ और उपलब्धियाँ NIOS Dled दृष्टि ही क्यों? @DrKumarVishwas @AamAadmiParty Loot is just not possible without the involvement of leadership/Govt & adm auths,if investigated honestly. नयी दर में इलेक्ट्रिकल व्हीकल का भी प्रावधान किया गया है. घर या ऑफिस  में इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्ज करने के लिए कोई दर नहीं है. लेकिन, पैसे  लेकर इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्ज करने पर बिजली का इस्तेमाल व्यावसायिक  श्रेणी के दायरे में आयेगा. NEXT STORY आस्क एन एक्सपर्ट Entertainment 150 यूनिट-- रु.4.40--4.90 डीईआरसी चेयरमैन पी. डी. सुधाकर ने कहा कि अभी बिजली कंपनियां सस्ती बिजली खरीदने के कोई गंभीर प्रयास नहीं करती। हम ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं कि अगर बिजली कंपनियां खर्च कम करती हैं तो उसका जो फायदा होगा उसका कुछ हिस्सा कंपनी को मिलेगा। वह एक तरह से बिजली कंपनी के लिए इंसेंटिव होगा। अभी ऐसा कोई इंसेंटिव नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसा हो। अगर वह मेहनत करके खर्च कम करते हैं तो उन्हें इसका इनाम मिले और इससे कंस्यूमर को भी फायदा होगा। बिजली कंपनियों के घाटे की पड़ताल नहीं की गई और हर साल कंपनियां अपने घाटे को कानूनी जामा पहनाती जा रही हैं, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से उनका दावा कानूनी तौर पर पुख्ता हो रहा है, अलविदा अटल: बेटी नमिता ने दी मुखाग्नि, राजकीय सम्मान के साथ हुआ वाजपेयी का अंतिम संस्कार उच्‍च धारा लघु पथन परीक्षण सुविधा केरल: बाढ़-बारिश से 3 लाख से ज्यादा बेघर, मई से अब तक 324 की मौत; मोदी कुछ देर में करेंगे हवाई सर्वे Just Now Inhalt भारतीय-विद्युत-परिदृश्य जल शब्दकोश 100 MVA चालू लाइन परीक्षण प्रयोगशाला II झारखण्ड सामाजिक कल्याण समिति बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना ओडिशा यूनिवर्सल हेल्थकेयर योजना बिजली स्विच करें - रात में सस्ता बिजली बिजली स्विच करें - बिजली कंपनियों की तुलना करें बिजली स्विच करें - विद्युत प्रदाता
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