Tweet On Twitter Books संस्मरणः सांसद किसी पार्टी का हो, सबको एक निगाह से देखते थे वाजपेयी July 18, 2018 पर्यटन रांची : सिल्ली-गोमिया उपचुनाव किसी भी हाल में लड़ेगी आजसू पार्टी- चंद्रप्रकाश चौधरी नयी दिल्ली। बजाज हिंदुस्तान शुगर की समूह की बिजली कंपनी ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी लि . (एलपीजीसीएल) में अपनी पूरी 17.51 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना है। हिस्सेदारी का मूल्य करीब 1,100 करोड़ रुपये हो सकता है। कंपनी ने एलपीजीसीएल में 770 करोड़ रुपये निवेश किया था। कंपनी को उसके कर्जदाताओं से मंजूरी प्राप्त ऋण पुनर्गठन योजना के तहत उसकी गैर - प्रमुख संपत्ति बेचने को कहा गया है। दिल्लीवालों को राहत देते हुए दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (डीईआरसी) ने बिजली के बिल में राहत दे दी है. बिजली बोर्ड ने बिजली बिल में रीस्ट्रक्चरिंग की है. इसका फायदा सभी कैटेगरी के ग्राहकों को होगा. इस संशोधन में बिजली बिल का फिक्स्ड चार्ज कम बढ़ा दिया गया है और प्रति यूनिट बिजली का बिल घटा दिया गया है. इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो हर महीने 400 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं. Vogue beauty awards : हॉट ब्लैक में नजर आई ये... संपर्क सूचना बीकानेर बीडीओ बाघमारा Disclaimer यमुनानगर Timeline अर्थव्यवस्था की बागडोर फिर पुराने कंधों पर... फीडर रिनोवेशन प्रोजेक्ट हुआ फेल  गुड़गांव फरीदाबाद चंडीगढ़ अंबाला रेवाड़ी कुरुक्षेत्र पलवल जींद हिसार अन्य मीडिया व्यक्तियों के ऑनलाइन प्रत्यायन Mobile:* 12:25:28 AM पूर्व भाजपा नेता दयाशंकर सिंह की पत्नी ने बसपाईयों से पूछा, कहाँ पेश करूँ अपनी बेटी 100 वर्षों के सबसे भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है केरल, 324 लोगों ... शनिवार, अगस्त 18 2018 | समय 10:56 Hrs(IST) कृषि संवाद 5- मेटस इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद तुला राशि वाले अपने काम को समय पर पूरा करेंगे। आज व्यापार में नए एग्रीमेंट न साईन न करें। आज घर में......Read more Promoted by 10 supporters पूनम पाण्डे ॥ नई दिल्ली Comment: सम्पर्क करने का विवरण मैनुअल-3 & 4 खाद्य और सार्वजनिक वितरण नियमों में ढील मिलने से बिजली की कमी होने पर भी कंपनियों को महंगी बिजली नहीं खरीदनी पड़ेगी। जबकि वर्तमान में समझौता नहीं होने की वजह से कंपनियों को निर्धारित उत्पादन की स्थिति में ग्रिड से बिजली खरीदनी होती है, जिसमें स्पॉट रेट की वजह से कीमतें समान नहीं रहती हैं।   अपने बिटकॉन्स के साथ एक कार खरीदें: वाहन बाज़ार बीपी क्रिप्टोकुरेंसी को अपनाता है Hmm, there was a problem reaching the server. Try again? राज्यों के बिजली वितरण की उपयोगिता की यह छठवीं रिपोर्ट ऊर्जा मंत्रालय ने इसी महीने जारी की है। यह रैकिंग कंपनी के कामकाज, आर्थिक, पारदर्शिता व सरकारी मदद आदि के आधार पर जारी की जाती है। इससे पहले मंत्रालय ने मई 2017 में रैंकिंग जारी की थी। 20 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एप्स विद्युत सर्वेक्षण एवं भार पूर्वानुमान प्रभाग राजनीति प्रशासन क्राइम बिजली-सड़क-पानी अन्य खबरें फ्यूचर नाउ लखनऊ टाइम्स ई-पेपर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम CONGRESS LEADERS, VIRBHDRA, VIDEO VIRAL स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जितनी ज्यादा सप्लाई, उतना ज्यादा आएगा बिल ऐप्स इमेज कॉपीरइट PTI 300 मीटर ऊंची उत्तर भारत की बुर्ज खलीफा बनकर तैयार, नजीब जंग का भी बनेगी ठिकाना 54 mins By Jagran निराश्रित महिलाओं हेतु पेंशन वितरण योजना लिंक देखें Copyright © NABARD. Site by: Spenta Digital तेज #मौसम का हाल भविष्य केरल: बाढ़-बारिश से 9 दिन में 324 लोगों की मौत, 2 लाख से ज्यादा राहत शिविरों में; मोदी करेंगे हवाई सर्वे 11 mins कंपनी ने बताया घाटा, आयोग ने पाया 531 करोड़ अधिक राजस्व August 26, 2017 Binod Karan आपका ज़िला 0 विशेषताएं + लाभ क्र जनसत्ता छत्तीसगढ़                         100                 3.83 रुपए      वित्तमंत्री ने कहा कि जून-2005 के बाद जिन लोगों ने अपना बिल नहीं भरा है ऐसे गांव बिल भरने के लिए स्वयं आगे आकर अपनी मूल बकाया राशि का भुगतान कर सकते हैं। इसके तहत जिन घरों का लोड एक किलोवाट है वे 1440 रुपये प्रति वर्ष की दर से एकमुश्त अदायगी कर अपने बकाया का निपटान करवा सकते हैं। इसी तरह यदि किसी का लोड दो किलोवाट है तो वे प्रतिवर्ष 2880 रुपये की दर से अपना बकाया निपटा सकते हैं। इसके लिए वे मूल राशि को भी किस्तों में जमा करवा सकते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार बिजली कनेक्शन कटने उपरांत यदि छह माह के भीतर दोबारा कनेक्शन करवाना चाहते हैं तो उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। टिप्पणियां कंपनी ने बताया घाटा, आयोग ने पाया 531 करोड़ अधिक राजस्व विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया है कि बिजली वितरण कंपनियों से सरकार की मिलीभगत के कारण बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली नहीं मिल पा रही है। अटलजी को मंत्रालय में दी गई श्रद्धांजलि Quick links UPA राज में भी चल रही थीं NDA की ये योजनाएं Amritsar More Story चमोली लखीसराय रायपुर। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। विद्युत नियामक आयोग की ओर से सोमवार को जारी नई दर से घरेलू उपभोक्ताओं से लेकर किसानों, निम्न दाब उपभोक्ता और औद्योगिक उपभोक्ताओं को राहत दी गई है। आयोग ने गठन के बाद पहली बार बिजली दर को पिछले साल के मुकाबले कम किया है। इन कई सालों में, आरएसओपी राज्य स्तरीय विद्युत उपयोगिताओं की प्रचालनीय तथा स्थानीय विशिष्ट समस्याओं का सामना करने हेतु मुख्य साधन के तौर पर विकसित हुआ है। इन कई पहलों में अनु एवं वि तत्व अपेक्षाकृत कम है । अतः किसी भी आरएसओपी परियोजना में औसत निवेश अधिक नहीं है । फिर भी इसमें उपयोगिता स्तर पर स्थानीय विशिष्ट समाधान खोजने के लिए अभिनव भावना को जिंदा रखा है । 'दृष्टि द विज़न' संस्थान अवकाश पंचांग फ़ोटो गैलरी Write for us Video गैलरी और अधिक समाचारों के लिए अगले पेज पर जाएं, दोस्तों के साथ साझा करने नीचे क्लिक करें चुनाव देश में बिजली की दर एक हो : नीतीश स्वच्छता और स्वास्थ्य विज्ञान शासी परिषद् बब्लू झा कैमूर Google News in Hindi यूएस-चीन ट्रेड वॉर से भारत को होगा फायदा, मिलेगा सस्ता तेल -A A +A NEWS Feedback 8- पाईप लाईन योजना.. किसने लगायी Apple के सबसे सुरक्षित नेटवर्क में सेंध? Saturday, 28 Apr, 5.30 am ‹ › NDTVBusinessHindiMoviesCricketGood TimesFoodTechAutoAppsPrime आ गया आ गया, हिन्दी में राफेल लड़ाकू विमान से जुड़े सवाल-जवाब गैजेट्स रिव्यू CONNECT दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल Survey सभी कर्मचारियों की सूची उनका जवाब था, ‘जन धन खाते ग्राहकों के अनुरोध पर बंद किए गए हैं. कुछ जन धन खाते ग्राहकों के अनुरोध पर साधारण बचत खातों में तब्दील करवाने की वजह से बंद हुए हैं. कुछ मामलों में ये खाते इसलिए बंद करवाए गए हैं क्योंकि एक ही बैंक में एक आदमी के कई खाते पहले से थे.’ कुशीनगर राशिफल 18 अगस्त: देखें, कैसा रहेगा आपका आज का दिन नैनीताल स्वचालन शासकीय विभाग यह पेज उपलब्ध नहीं है। समुदाय Related Articles (District wise) 392 Views स्व-रोजगार वाले लोन धारकों को हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की ओर से मिलने वाले लोन में 30 फीसदी का इजाफा हुआ है. चार साल पहले तक ये आंकड़ा 20 फीसदी का ठहरता था. सरकार की ओर से किफायती हाउसिंग को प्रोत्साहन देने के बाद ये बदलाव आया है. एक दूसरी रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने लोन चुकाने को लेकर अनियमितता के मामलों में वृद्धि की चेतावनी दे चुकी है.   Previous Storyई-कॉमर्स कंपनी अमेजन का नेट प्रॉफि‍ट घटा, एक रात में CEO जेफ बेजोस ने गंवाएं 6 अरब डॉलर Next StoryEPFO के लिए UAN जरूरी, जानिए इससे जुड़ी 3 अहम बातें   UP टेस्ला के शेयर में 9% गिरावट, शॉर्ट-सेलर्स ने कमाए 7000 करोड़ रुपए; इलोन मस्क के इंटरव्यू के बाद टूटा शेयर 55 mins बिजली बदलें - उपयोगिता प्रदाता बिजली बदलें - सस्ता पावर कंपनी बिजली बदलें - ऊर्जा रेटिंग
Legal | Sitemap