सामान्य जानकारी utall2 next › हमारे बारे में : বাংলা Previous मुना सिंह चानो Home Online इंग्लैंड जंजगीर-चम्पा पिछली कहानी पुरुषों का उत्पीड़न रोकने के लिए पिंडदान (*On a Minimum order value of Rs. 15,000 and above) Most Popular मार्किट धनबाद : प्रेस क्लब में मिले 21 रसेल वाइपर सांप, इनका काटा पानी भी नहीं... Your email address will not be published. दिक्चालन सूची मछली पालन नौकरी की मारामारी के बीच देशभर में खाली पड़े हैं 24 लाख पद गढ़वाल VIDEO : प्राकृतिक आपदा से जूझता केरल, आसमान से दिखा बाढ़ का भयावह नजारा 404 error पहली बार 1981 में वाजपेयी आये थे सिवनी posted on August 18, 2018 देहरादून (भाषा)। उत्तराखंड में बिजली की दरों में औसतन 5.72 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जो आगामी एक अप्रैल से प्रभावी होगी। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष सुभाष कुमार ने यहां बताया कि अगले वित्त वर्ष 2017-18 के लिए की गई इस वृद्धि के बावजूद उत्तराखंड में बिजली पूरे देश में अब भी सबसे सस्ती है। इस पोस्ट को शेयर करें Twitter चम्बा पारेषण नेटवर्क मणिपुर Trending News रियल एस्टेट इंडिया की अन्‍य खबरें सपा सरकार ने वर्ष 2012 के अपने चुनावी घोषणा-पत्र में वादा किया था कि ''आने वाले दो वर्षों में बिजली की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 20 घण्टे और शहरी क्षेत्रों में 22 घण्टे की जायेगी। उद्योग और कृषि के लिये बिजली की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने दी जायेगी’’। परन्तु आज लगभग सवा तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी यह सपा सरकार अपने इन वादों को थोड़ा भी पूरा करने के मामले में ना केवल पूरी तरह से विफ ल साबित हुई है, बल्कि इन वादों को पूरा करने के मामले में अभी तक कोई ठोस क़दम भी नहीं उठा पाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सब जानती है और उसने ''अपराध-नियंत्रण व क़ानून-व्यवस्था के साथ-साथ जनहित व विकास एवं बिजली’’ के क्षेत्र में भी बी.एस.पी. की सरकार के बेहतरीन कार्यों को देखा व परखा एवं अनुभव किया है। उपभोक्ताओं को सीधा लाभ  मैनुअल-10,11 & 12 टास्क मेनेजर मॉडल संख्या: DDSY168-मैं प्रदेश बुंदेलखण्ड Newer Post Older Post Home VIDEO: मेयो कॉलेज में छात्र के उत्पीड़न मामले ने तूल पकड़ा     कैप्टन अभिमन्यु ने इस मौके पर अधिकारियों के साथ नारनौंद क्षेत्र की समस्याओं पर भी विचार किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिसाय क्षेत्र में स्टाफ की कमी को रेशनलाइजेशन नीति के तहत दूर करवाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन लोगों ने तत्काल योजना के तहत बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया है उनको आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर हर हालत में कनेक्शन मुहैया करवाया जाए। यदि तत्काल कनेक्शन 30 दिन के भीतर उपलब्ध नहीं करवाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारी की जिम्मेवारी तय की जाए। Monday 30 July , 2018 Photos एडमिशन Ελληνικά 101-200         6.10 केंद्र की नई पावर पॉलिसी उपभोक्ताओं को देगी सस्ती बिजली का तोहफा Show — उपयोगी कड़ियाँ Hide — उपयोगी कड़ियाँ August 17, 2018 seoni 0 आइपीएस अधिकारी मयंक जैन की सेवाएं समाप्त, 100 करोड़ की… केरल: बाढ़-बारिश से 9 दिन में 324 लोगों की मौत, 2 लाख से ज्यादा राहत शिविरों में; मोदी करेंगे हवाई सर्वे 12 mins सोनभद्र हरियाणा के बारे में 8. सुपर 30 का दबदबा कायम आईआईटी प्रवेश परीक्षा में 26 छात्र सफल दुनिया के अजीबोगरीब कानून, जिन्हें जानकर आप रह जाएंगे हैरान बाल अधिकार नलकूप खनन योजना 繁體中文 राजनीति के 'अटल' युग का अंत, दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस बिजनेस निराश्रित महिलाओं हेतु पेंशन वितरण योजना Promoted by 32 supporters मनीकंट्रोल पर और देखिए घाटशिला वासियो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं नियम एवं शर्तें राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने पूजन किया 1- नवकूपडगवैल/डगकमबोरवैल/केविटिपाइप बोरवैल योजना.. (*On an order value between Rs.5,000 and Rs. 9,999) News18 Services About Us | Privacy Policy | Contact Us | Feedback | Sitemap | RSS तरुण और उसकी गर्लफ्रेंड दुर्गाशा उर्फ गुड़िया के ठगी का मायाजाल तोड़ने में पीड़िता नर्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ภาษาไทย आलोक कुमार, प्रमुख सचिव (ऊर्जा) और अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन खाने पीने के शौकीन अटल बिहारी वाजपेयी को मिल-बांट कर खाने में आता था मजा बिजली की खपत తెలుగు Kannada पावर सर्वेक्षण कायार्लय मीडिया प्रभारी ,सोशल मीडिया Coordinator एवं सचिव ज़िला कोंग्रेस कमिटी वीएलई कॉर्नर अटल जी के निधन पर भावुक हुए मोदी, कहा- मैं नि:शब्द हूं, शून्य में हूं मोबाइल शासन बिजली कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक प्रत्यय अमृत व एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि 17 अप्रैल को कैबिनेट ने इन बिजली घरों को एनटीपीसी को देने पर सहमति दी थी। एमओयू पर हस्ताक्षर एनटीपीसी के डायरेक्टर कॉमर्शियल एके गुप्ता व कंपनी के प्रबंध निदेशक आर लक्ष्मणन ने किया। करार होने के बाद बरौनी से 684 करोड़ , कांटी से 54.69 करोड़ और नवीनगर से 136 करोड़ कुल 865 करोड़ सालाना बचत होगी। करार के समय मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, सीएम के प्रधान सचिव चंचल कुमार, सचिव अतीश चंद्रा व मनीष कुमार वर्मा, विशेष सचिव अनुपम कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। स्वतंत्रता दिवस पर 25 कैदियों को रिहा किया गया 15/08/2018 0 लेखापरीक्षित खातों को अंतिम रूप देने में देरी। पोर्टल नीतियां बगहा वित्तीय समावेशन को मापने वाला ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2017 और वर्ल्ड बैंक की ओर से जारी फिनटेक रिवॉल्यूशन के मुताबिक, ‘दुनिया भर में 13 फीसदी वयस्क और 20 फीसदी खाताधारियों के पास निष्क्रिय खाता है जिसमें पिछले 12 महीने से कोई पैसा न जमा किया जा रहा है और न ही निकाला जा रहा है और न ही किसी डिजिटल तरीके से ही उसमें कोई लेन-देन हो रहा है.’ केरल: बाढ़-बारिश से 3 लाख से ज्यादा बेघर, मई से अब तक 324 की मौत; मोदी कुछ देर में करेंगे हवाई सर्वे Just Now कोरबा अटल बिहारी वाजपेयी को मनाली के इस गांव से था खास लगाव, अक्सर जाया करते थे छुट्टियां बिताने राज्य सरकार की नीति में उल्लेख नहीं था कि योजनाओं को नदियों का पानी प्रयोग करने के बाद कितना नीचे की धारा में छोड़ना चाहिए। पानी सुरंगों में डालने तथा प्रयोग करने के बाद नीचे नदी की पुरानी घाटी में बहाव कितना रहेगा ? पाँच योजनाओं की जाँच करने के बाद देखा गया कि नदियों की सुरंगों के समाप्त होने के बाद निचले भागों में पानी नहीं था और वे बिलकुल सूखे पड़े थे। कहीं कुछ बूदें रिसती दिखाई दे रही थीं। जो वातावरण को बनाए रखने लायक नहीं थी। नदियों से रिसकर जो पानी भूमितल में जमा होता था वह भी समाप्ति पर था। बिना सोचे-समझे राज्य सरकार नदियों पर जो अंधाधुंध जल-विद्युत योजनाएं बना रही थी उनका मिला-जुला नतीजा वातावरण के लिए घातक था। अभी 42 जल-विद्युत परियोजनाएं कार्य कर रही थीं, 203 और या तो बन रही थीं या तैयारी में थी। बहुत सारी अन्य विचाराधीन थी। शासकीय योजनाएं English पॉपुलर बदायूं संयंत्र में एक हीट स्टोरेज टैंक भी है. यह इस प्रोजेक्ट का असली आविष्कार है जो इस प्रोजेक्ट के असर को 50 से 70 प्रतिशत बढ़ा देता है. साइकिल में हवा भरने वाले पंप की तरह हवा को कंप्रेस करने के दौरान गर्मी पैदा होती है जिसे ये हीट स्टोरेज टैंक जमा कर लेता है. जब हवा को जेनरेटर के जरिए छोड़ा जाता है तो तापमान गिर जाता है. उस समय हीट स्टोरेज टैंक की गर्मी जेनरेटर को ठंडा होने से बचाती है. घरों व सरकारी कार्यालयों में बिजली की खपत कम करने के लिए सरकार सोलर रुफटाप पावर प्लांट को  बढ़ावा दे रही है. निजी घरों में प्लांट लगाने के लिए  राज्य सरकार 75  प्रतिशत तक अनुदान दे रही है.  Bakrid 2018: जानें कब मनाई जाती है बकरीद और क्यों दी जाती है कुर्बानी 11. राशि के अनुसार शादी की ड्रेसों का करें चयन, ग्रहों और रंगों का खुशियों से सीधा संबंध यह रिपोर्ट कैग की साइट पर उपलब्ध है। दस साल पहले भी लगी थी रोक :इसके पहले करीब 10 साल पहले भी रोक लगा थी। कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही थी। इसके बाद सरकार ने इसे फिर से शुरू किया था। छह महीने पहले फिर रोक लगा दी थी। अब इसे फिर हटा लिया गया है। ज्योतिष धर्म सैमसंग Galaxy J7 Prime 2 स्मार्टफोन अब और सस्ता World News प्रियदर्शनी मट्टू हत्याकांड के दोषी को दोबारा पैरोल नहीं, एलजी ने ठुकराई संतोष की अपील दिल्ली में बिजली के दाम बढ़े, एक अगस्त से लागू होम अप्लाइअन्स त्रुटि 404: पृष्ठ नहीं मिला उत्पाद व सेवाएं गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने और सिर्फ 500 रूपए के भुगतान पर अन्य घरों को भी विद्युत कनेक्शन मुहैया कराया जाएगा। महंगाई से चिंतित RBI ने प्रमुख ब्याज दरों में नहीं... Pradhan Mantri Ujjawala Yojna मध्य प्रदेश पी.सी.एस. होम (घर) / ऊर्जा / नीतिगत सहायता / दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जयपुर1223 BOX OFFICE COLLECTION: दूसरे दिन 'सत्यमेव जयते' से आगे निकली 'गोल्ड', कमाए इतने करोड़ अगर राज्य का आकलन सही तरीके से किया जाए तो ना तो यहां बेरोजगारी की समस्या खत्म हुई है और ना ही पलायन का। यहां ना तो गरीबी खत्म हुई है और ना ही जीवन जीने के तरीकों में कोई सुधार हुआ है। स्वास्थ्य और शिक्षा के हालात पर हर दिन बहस हो रही है। गढ़वा प्रशिक्षण अपना शहर चुनें मुख्‍य सामग्री पर जाएं केरल बाढ़ का जाजया लेने के लिए पीएम मोदी कोच्चि पहुंचे। Mobile Apps नेविगेशन की ओर More From Neemuch Himachal News in Hindi रायपुर। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। विद्युत नियामक आयोग की ओर से सोमवार को जारी नई दर से घरेलू उपभोक्ताओं से लेकर किसानों, निम्न दाब उपभोक्ता और औद्योगिक उपभोक्ताओं को राहत दी गई है। आयोग ने गठन के बाद पहली बार बिजली दर को पिछले साल के मुकाबले कम किया है। एमडीएस-1 रूरल( बिना मीटर) 444 रुपये Q to Z केंद्रीय महासचिव बड़कागांव विधानसभा प्रत्याशी, निवेदक संदीप कुशवाहा केंद्रीय सदस्य एवं आजसू पार्टी क सस्ते विद्युत आपूर्ति - इलेक्ट्रिक कंपनी स्विच करें सस्ते विद्युत आपूर्ति - विद्युत योजना की तुलना करें सस्ते विद्युत आपूर्ति - इलेक्ट्रिक बिल कैसे कम करें
Legal | Sitemap