GOVT. SPONSORED SCHEMES ज्यादा जानकारी के लिए लिंक: http://www.mahadiscom.in/Advertisement_3_2015.shtm हंगामे के बाद सुधार की याद आई? दुनिया मेरे आगे: सड़क पर पन्ने AAM AADMI PARTY 248 करोड़ बढ़ी सब्सिडी  आईसीआईसीआई बैंक: केरल के ग्राहकों से इस महीने ईएमआई चुकाने में देरी पर पेनल्टी नहीं लेगा 8 mins Radio City वास्तु टिप्स: इन 5 कारणों से आपके घर में नहीं टिकता पैसा, अपनाएं ये आसान उपाय योजना रिपोर्ट Sat Aug 18 2018 16:28:47 About Us | Privacy Policy | Disclaimer |   पावर टैरिफ सब्सिडी योजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी – Power Tariff Subsidy Yojna बिजली कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक प्रत्यय अमृत व एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि 17 अप्रैल को कैबिनेट ने इन बिजली घरों को एनटीपीसी को देने पर सहमति दी थी। एमओयू पर हस्ताक्षर एनटीपीसी के डायरेक्टर कॉमर्शियल एके गुप्ता व कंपनी के प्रबंध निदेशक आर लक्ष्मणन ने किया। करार होने के बाद बरौनी से 684 करोड़ , कांटी से 54.69 करोड़ और नवीनगर से 136 करोड़ कुल 865 करोड़ सालाना बचत होगी। करार के समय मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, सीएम के प्रधान सचिव चंचल कुमार, सचिव अतीश चंद्रा व मनीष कुमार वर्मा, विशेष सचिव अनुपम कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। मुख्य चिंताएं Similar Posts September 14,2017 03:29:27 PM सरकार दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना SHANTA KUMAR आदि कल्पवास स्थली चमथा को राजकीय दर्जा दिलाने का करेंगे प्रयास : श्रवण कुमार चास : NH 32 अतिक्रमण मुक्त, सड़क चौड़ीकरण को लेकर... जयदेव राय बिजली की कीमतों को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल किए हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार बिजली कंपनियों का प्रवक्ता बनकर बात कर रही है. वह बताए कि बिजली कंपनियों ने पिछले 6-7 महीनों में ऐसे कौन से बुनियादि बदलाव किए हैं जिसके चलते सरकार जनता से निजी बिजली कंपनियों को स्थाई शुल्क के रूप में भारी राशि दिला रही है. 7. नहीं बंद होंगी मुफ्त बैंकिंग सेवाएं, सरकार ने खबरों का किया खंडन मैनुअल-5 & 6 निर्वाचित विषयवस्तु IPL 2018 Time आयोग के चेयरमैन एसके अग्रवाल ने कहा कि बिजली दरों में 20 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव था, लेकिन हम 12 फीसदी ही बढ़ोतरी को मंजूरी दे रहे हैं. मौजूदा समय में यूपी में 1 करोड़ 20 लाख बिजली उपभोक्ता हैं. 2018-19 में यह संख्या बढ़कर 4 करोड़ होने जा रही है. सरकार ने घाटा किया दूर आपदा प्रबंधन   भूजल को रोकने तथा इसका अधिकतम उपयोग करने हेतु एंव खेतों में पानी पहुचाने हेतु पक्की नाली एचडीपीई तथा पीवीसी पाइप लाईन हेतु ऋण 9 वर्ष की अवधि अनुग्रह अवधि 11 माह हेतु ऋण उपलब्ध। मौसमविज्ञान डाटा Radio City भाजपा के वरिष्ठ नेता चंदनकियारी News in Pictures बजट प्रावधान Register Free Login English प्रशीतलक परीक्षण प्रयोगशाला July 8, 2018 राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) @AamAadmiParty Now instead of wasting time in discussion, AAP govt shud register FIR n take stern action against discoms,Sheila Dixit n co आज तक प्रोमोशनल मनीष कुमार भोपाल|   चुनावी साल में गरीबों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सस्ती बिजली और बिल माफ़ी का तोहफा देने वाली सरकार की यह योजना अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई हैं| प्रदेश में सरकार ने 1 जुलाई से सरल बिजली बिल और बकाया बिजली बिल माफी योजना को लागू किया है| जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की  गई है, इसके पूर्व इस संबंध में दायर जनहित याचिका को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट का कहना था कि यह सरकार और बिजली कंपनी के बीच का मामला है। यदि बिजली कंपनी को कोई आपत्ति है तो वो सामने आए।  नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ पीजी नाजपाण्डे ने याचिका दायर की थी|  अगली ख़बर इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आईपीडीएस) मो शामिम Web Title electrical regulatory commission new electricity rate in uttar pradesh Kesari TV OMG! चिड़ियाघर में गधे को जेब्रा जैसा पेंट किया, बड़े कान देखकर लोगों ने यूं उड़ाया मजाक विद्युत पर अनुसंधान योजना (आरएसओपी) Google plus कश्मीर की इंशा ने व्हीलचेयर पर किया ऐसा ‘कमाल’ हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू की गई म्हारा गांव-जगमग गांव योजना एक बेहतरीन प्रयोग है जिसने परंपरागत राजनैतिक सांस्कृति को बदलने का कार्य किया है। इससे पूर्व सत्ता में आने की इच्छा रखने वाले सभी राजनेता लोगों को बिजली के बिल फाडऩे के लिए प्रेरित करते थे और सत्ता में आने के पश्चात उन पर गोलियां चलवाते थे। वर्तमान सरकार ने इस परंपरा को तोड़ते हुए लोगों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने की  शुरूआत की है। छ) 4x3 विन्यास के साथ कीपैड Time: 2018-08-18T05:25:45Z निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा? एनटीपीसी को सौंपे गए बिजली घर परियोजनाओं में से एक नवीनगर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे शुरू करने में परेशानी हुई थी। व्यक्तिगत पहल कर जमीन अधिग्रहण की समस्या का समाधान किया। अब बिहार में उत्पादन और बिजली की उपलब्धता बढ़ी है। हाल ही में रेहल गांव में ऑफ ग्रिड बिजली आपूर्ति को देखा। वहां सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति की जा रही है। इससे विकास को गति मिल रही है। बिजली दर को ठीक करने के लिए ही जीरो सब्सिडी का प्रस्ताव लाया गया। बिजली बिल में सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी अंकित रहता है, जिससे लोगों को पता रहता है कि सरकार कितनी सहायता दे रही है। हमारी इच्छा है कि जल्द से जल्द एग्रीकल्चर फीडर बन जाए, ताकि किसानों को कम से कम आठ घंटे बिजली आसानी से मिल सके। केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आरके सिंह ने कहा कि सरकार का यह कदम मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता को दर्शाता है। इससे राज्य को फायदा होगा। राज्य के ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा कि जनहित में सरकार ने यह निर्णय लिया है। - इस योजनान्तर्गत सुरक्षित एवं अर्द्धसंवेदनशील क्षैत्रों के साथ-साथ डार्क जोन में आने वाले जनजाति क्षैत्र के सभी श्रैणी के काश्तकारों को लघु सिंचाई उद्धेश्यों हेतु राज्य के 6 जिलो में बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तोड़गढ़, सिरोही एवं बांरा की 25 पंचायत समितियों के काश्तकारों को जल धारा योजनान्तर्गत ऋण सुविधा 9 से 15 वर्ष की अवधि हेत उपलब्ध कराई जायेगी। परीक्षा मॉडल पेपर ABOUT US Recipient's email address सक्सेस स्टोरी विज्ञापन र॓ट by: Sanjay Srivastava महंगी बिजली की शक्ल में दिल्ली वाले भुगतेंगे खामियाज़ा: विजेंद्र गुप्ता Share Facebook Twitter लाइव सिटीज डेस्क : ख़राब मौसम और घने कोहरे ने तो एयर ट्रैफिक सिस्टम पर बुरा असर डाला ही है लेकिन पटना एयरपोर्ट के स्टाफ भी यात्रियों को फजीहत झेलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ […] विद्युत योजना से सात हजार ग्रामीण उपभोक्ता लाभान्वित इस योजना का मूल उद्देश्य विद्युत प्रणाली में सामना की जाने वाली प्रचालनीय समस्याओं को सुलझाते हुए विद्युत क्षेत्र में अवश्यकता पर आधारित अनुसंधान को संपन्न करने हेतु निधि उपलब्ध कराना है । होम लोनः भविष्य की जरूरत भी करे पूरी सांकेतिक तस्वीर सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II उ वि औद्योगिक सेवा 2 8.69 0.35 8.34 9.15 7.48 501 से अधिक- 8.05 - 7.95 भोपाल। रडार न्यूज  मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव से कुछ माह पूर्व राज्य सरकार द्वार 1 जुलाई से लागू की गई सरल बिजली और बिल माफी की बहुप्रचारित योजना विवादों के घेरे में आ गई है। उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए काम करने वाले कार्यकर्तों का आरोप है कि शिवराज सरकार की इस योजना से बिजली कंपनियों का घाटा बढ़ेगा जिसकी भरपाई नियमित रूप से बिजली बिल भरने वालों को करनी होगी। इससे साफ है कि सरल बिजली योजना से आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ेगा। इन्हीं तथ्यों के आधार पर इस योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका लगाई गई है। फ्रांसीसी दंपति को लेह से सुरक्षित दिल्ली लाई भारतीय वायुसेना Banka टेस्ट सीरीज संभागायुक्त एवं कलेक्टर द्वारा कोठी पर झंडा वन्दन किया गया अम्बेडकरनगर Divya Shree Tip of the Day यूपी में बिजली दर बढ़ाने की प्रक्रिया 15 से शुरू Web Title: nda schemes which are also exist in upa regime म.प्र. माध्यम खेल खबरें नौकरी की मारामारी के बीच देशभर में खाली पड़े हैं 24 लाख पद वैकल्पिक विषय - इतिहास टावर तथा उपसाधन निफ्टी 11470 के पार बंद, सेंसेक्स 284 अंक उछला Slovenčina यात्रा एवं पर्यटन नोएडा. उत्तर प्रदेश के ऊर्चा मंत्री के निर्देशानुसार 30 जुलाई से गौतमबुद्ध नगर में दो दिवसीय अभियान ‘बिजली काटो, बिल वसूलो’ चलाकर बड़े बकायदारों के बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। दरअसल इस अभियान के तहत जिन उपभोक्ताओं ने दो महीनों से ज्यादा समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है और जिनपर बिल बकाया है उनके बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। यह योजना 25 जनवरी को भारतीय जनसंघ राजनीतिज्ञ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के विचारधारा पंडित दीन दयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर शुरू की  है। admin 15 अगस्त से पहले दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पर ग्राउंड रिपोर्ट अगर आप जीना चाहते हैं मनचाही जिंदगी, तो इस कहानी में है जवाब कौन सा है वो राग जिसे गाते वक्त मेहदी हसन को लगता था बेसुरे होने का डर! End of conversation BUDGET 2017 केरल बाढ़ को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जताई चिंता। अ- अ अ+ Delhi rooftop solar cheaper than electricity bill! Updated: 03 Jul, 2018 11:26 PM Home » व्यापार » पसंद की बिजली कंपनी चुन सकेंगे लोग! OddNaari करना चाहेंगे इसकी सवारी? July 31, 2018 शहर को   Saturday,August 18, 2018 स्वतंत्रता दिवस के रंग में, सड़कों से लेकर रेलवे स्टेशन तक बढ़ रही है घरेलू स्वास्थ्य सेवाओं की भूमिका मायावती का बीजेपी पर जोरदार हमला, कहा बीजेपी को सिर्फ धन्नासेठों की ही परवाह बेगूसराय Friday 10 August , 2018 स्टडी मैटीरियल Business गोरखपुर में रेलवे पुल पर बच्चे खेलते है मौत का खेल News18 इंडिया शो फिल्म रिव्यू सस्ते विद्युत आपूर्ति - ऊर्जा योजनाओं की तुलना करें सस्ते विद्युत आपूर्ति - और जानने के लिए यहां क्लिक करे सस्ते विद्युत आपूर्ति - ऊर्जा की कीमतों की तुलना करें
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