विद्युत नियामक आयोग ने रेग्युलेटरी सरचार्ज में यह कटौती पिछले साल जारी बिजली टैरिफ में लागू परफॉरमेंस शर्तों के आधार पर की गई है। लाइन लॉस कम करने का तय लक्ष्य पूरा करने में नाकाम रही बिजली कंपनियों को जुर्माने के तौर पर अब तक वसूले जा रहे 2.84 फीसदी रेग्युलेटरी सरचार्ज में अलग-अलग दर पर कटौती की गई है। पश्चिमांचल के जिलों में लाइन लॉस का निर्धारित लक्ष्य पूरा हो जाने के कारण कंपनी के सरचार्ज में कोई कटौती नहीं की गई है। इसके चलते एनसीआर समेत मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर सरीखे जिलों में उपभोक्ताओं के बिजली बिल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रन अप: शनिवार को जकार्ता में होगा एशियन गेम्स उद्घाटन समारोह DERC ने घटाई बिजली दरें # Cheap electricity शिकायत Solar बिजली कंपनी के प्रस्ताव पर फैसला सुनाने का अधिकार विनियामक आयोग को है। पिछले वर्ष राज्य सरकार ने दर की समीक्षा के बाद अनुदान देने की घोषणा की थी। उसी के तर्ज पर इस बार भी बिजली दर की समीक्षा करते हुए अनुदान पर निर्णय लिया जाएगा। विकाश सिन्हा Best Air Purifiers in India, Reviews and Buying Guide स्कोरकार्डकमेंट्री बाढ़ की चपेट में केरल, किसको होगा नुकसान   गैजेट्स शनि देव की पूजा के ये 4 आसान उपाय खोल देते हैं किस्मत का दरवाजा 43 mins सिंह NewsCode Jharkhand | 18 August, 2018 10:43 AM समिति के लोग चंबल नदी में उतर गए हैं और जलसत्याग्रह के जरिए यही मांग की जा रही है की कोटा को लूटने से बचाने के लिए बिजली कंपनी को वापस भेजा जाए. जल सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे सिंह ने कहा कि बिजली कंपनी केईडीएल शहर वासियों के साथ लूट कर रही है. ऐसे में हमें इस 15 अगस्त के पहले इस बिजली कंपनी से आजादी चाहिए. जिसके लिए कोटा बंद रहेगा. Sahasrarjun B.S.‏ @SahasrarjunBS62 18 Aug 2015 भारत रत्न ‘अटल’ का हिमाचल से था गहरा नाता, प्रीणी से जुड़ीं हैं खास... विवो वी 9 64 जीबी (गोल्ड, 4 जीबी रैम) 97,131 likes पहली बार 1981 में वाजपेयी आये थे सिवनी posted on August 18, 2018 कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम बसई चौक पर नमाज पढ़ने पर विवाद, इमाम को थाने ले गई पुलिस बच्चियों से रेप की घटनाओं के विरोध में महिला कांग्रेस ने किया प्रदर्शन विजय कुमार सिंह सारन More From Author जागरण प्राइम टाइम न्यूज Promoted by 20 supporters उत्पाद का नाम: उपयोग का समय (टीओयू) मल्टी टैरिफ एकल चरण एसटीएस प्रीपेड विद्युत मीटर अम्बा प्रसाद वितरण प्रणालियाँ प्रभाग में उपलब्ध साफ्टवेयर सुविधाएँ - डीएसडी मेरी उड़ान : गोठ एप से जानिए कैसे मिलती है बैंक में नौकरी बहरहाल अटल जी ने झारखंड राज्य को एक समृद्ध राज्य के रूप में बनाने का सपना देखा था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस मकसद में झारखंड का गठन हुआ था वह पूरा हुआ या नहीं। राज्य के विकास के पैमाने को देखकर लगता है कि शायद राज्य को जिस मकसद से अलग किया गया था वह पूरा नहीं हुआ। मनीकंट्रोल पर और देखिए साहित्य अकेडमी, नई दिल्ली में 3 पद ई वी आर सी में बहुचैनल स्पेक्ट्रम विश्लेषक VIDEO: उत्तराखंड में आफत की बारिश, बहते-बहते बचा बाइक सवार 232 Likes छह साल बाद मिली भेड़, उतारे गये बाल विदेश एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (मोटा अनाज एवम चावल) आइए जानते हैं बिजली की दरों में बढोतरी को लेकर किन मुद्दों पर गुप्ता ने सरकार को घेरा सरकार ने निजी कंपनियों के उस हिसाब किताब को लेकर कोई पड़ताल नहीं की, जो कंपनियों ने सरकार के पास जमा कराया. हर साल कंपनियां फर्जी घाटा सरकार के सामने पेश करती हैं और सरकार चुपचाप उसे अपने पास रख लेती है, इसका मतलब है कि सरकार की मौन स्वीकृति है. अब कंपनियों ने इसी घाटे को आधार बनाकर बिजली की बढ़ी हुई दरें डीईआरसी के सामने पेश कर दी हैं. सरकार तो (सीएजी) आडिट कराने की बात करती थी, लेकिन अब उस मामले पर चुप है, केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए कि आखिर दिल्ली वालों को सस्ती बिजली के सपने दिखाकर बिजली महंगी करने की तैयारी क्यों की जा रही है. सरकार हर साल दो हज़ार करोड़ रुपए निजी बिजली कंपनियों को सब्सि़डी के तौर पर दे रही है, दिल्ली की जनता की कमाई का पैसा कंपनियों को दिया जा रहा है और अब दिल्ली की जनता पर ही टैरिफ का बोझ बढाने की तैयारी हो रही है. Live Cricket Score राष्ट्री य ग्रिड का सृजन पर्यावरण और सतत विकास पर महात्मा गांधी शेयर बाजारों की बेहतर शुरुआत, सेंसेक्स 260 अंक चढ़ा चीन कपिल शर्मा बिजली बचाने वाले इन घरों को दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है. फ्रैंकफर्ट के पुराने घरों में सुधार करने की योजना है. इतना ही नहीं शहर का प्रशासन स्कूल, किंडरगार्टन, ऑफिस मिला कर करीब 80,000 घरों को पैसिव हाउस में ढालना चाहता है. . मुख्य नेविगेशन QUICK LINKS स्वास्थ्य दस्तावेज़ DW.COM in 30 languages प्रकाश पासवान भर्ती रोजगार Google News in Hindi इकबाल खान कसौटी जिंदगी की रिमेक में मिस्टर बजाज का रोल प्ले करेंगे? 12 mins साइबर संसार हास्य-व्यंग्य ख़बरेंमर्डर मिस्ट्रीचर्चित कांडसाइबर क्राइमसीरियल किलरसेक्स स्कैंडलबाहुबलीमोस्ट वॉन्टेडवीडियोनायकपुलिस फाइल सेफोटो मुख्य परीक्षा का फॉर्म कैसे भरें? पश्चिमी सिंहभूम सड़कों पर शोर का अध्यात्म Mere 3 Floor ke zero aaya hai . haa maiac nahi chalatapic.twitter.com/GHfEtNX3zu डंपर ने स्कूली बच्चों से भरी वैन को मारी टक्कर, बड़ा हादसा टला साहेबगंज ASK EXPERTS सरकारी डिफॉल्टरों के लिए बिजली विभाग की सरचार्ज माफी योजना Main-Page-News अब यूपी में शहरी इलाकों में 300 से 1000 यूनिट के लिए 8 रुपये प्रतियूनिट की दर तय की गई है। वहीं ग्रामीण इलाकों में भी बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई। ग्रामीण अनमीटर्ड व्यावसायिक उपभोक्ताओं को 600 रुपए बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह देना हेागा। शहरी इलाकों में 300 से 1000 यूनिट 8 रुपये प्रतियूनिट किया गया है। शहरी व्यावसायिक फिक्स चार्ज 200 से बढ़ाकर 300 रुपये किया गया है। शहरी व्यावसायिक उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक 7 रुपए प्रति यूनिट की दर चुकानी होगी। कीवर्ड खोजें ऊर्जा भवन, लिंक रोड न.-2, शिवाजी नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत, 462016 राज्य समाचार कानून एवं न्याय मापने का क्षेत्र VIDEO: सावन के दूसरे सोमवार पर तीर्थनगरी पुष्कर में उमड़ा शिवभक्तों का सैलाब Ceiling Fans महिला और दलित उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने को लेकर शुरू की गई मुद्रा योजना का खूब जोर-शोर से प्रचार किया गया और कहा गया कि ये मोदी सरकार की नौकरी पैदा करने की बड़ी कामयाब पहल है. हालांकि औसत कर्ज लेने की रकम को बारीकी से देखने पर पता चलता है कि वास्तविकता कुछ और ही है. सस्ता विद्युत प्रदायक - ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं की तुलना करें सस्ता विद्युत प्रदायक - शीर्ष ऊर्जा कंपनियां सस्ता विद्युत प्रदायक - ऊर्जा प्रदाता
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