लीटर 1, किलोमीटर 111 वो भी डीज़ल से पाकिस्तान: इमरान खान का शपथ-ग्रहण आज, तैयारियां पूरी मेनू बदल रेलयात्रियों से वसूली जा रही दोहरी कीमत, मांगने पर भी नहीं दिखाते रेट लिस्ट प्रतापगढ़ राजस्थान पत्रिका लाइव टीवी  Loading ... मुख्‍य सामग्री पर जाएं उमाकांत रजक सोसायटी भी बिजली विभाग के निशाने पर महिन्द्रा मराज़ो के डैशबोर्ड से जुड़ी जानकारी आई सामने, जानिए कजरा व पीरपैंती में लगने हैं ढाई-ढाई सौ मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट Top News The page you requested could not be found. Use your browsers Back button to navigate to the page you have previously come from Or you could just press this neat little button: राज्य शासन की ओर से बीपीएल उपभोक्तओं के बिल माफ करने की घोषणा से ही जून माह में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने बिल जमा नहीं किए हैं। माफी योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता बिल जमा नहीं कर रहे हैं। fbb फेमिना मिस इंडिया 2017: तिशा खोसला के साथ INIFD सेशन हफ्ते भर के 6.2M people like this. Sign Up to see what your friends like. Spread the word Download IBC24 Mobile Apps चंपारण (पू) उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना का प्रस्तुतिकरण दिनांक 9th नवंबर 2015 Viral विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पहली बार परफॉरमेंस के आधार पर सस्ती बिजली: बिजली कंपनियों के परफॉरमेंस के आधार पर रेग्युलेटरी सरचार्ज में कटौती कर बिजली सस्ती देने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। नियामक आयोग के चेयरमैन देशदीपक वर्मा ने कहा कि जो कंपनियां लाइन लॉस कम करने में पिछड़ गई उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। आगे भी यह प्रतिस्पर्धा जारी रहेगी। पायलटों ने एयर इंडिया को दी चेतावनी, भत्ता नहीं मिला तो छोड़ देंगे विमान उड़ाना समझौता ज्ञापन ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 लाइव सिटीज डेस्क, देवांशु प्रभात : भाजपा के राष्ट्रीय  अध्यक्ष अमित शाह आज रांची में हैं. भाजपा सरना और सदान पर फोकस के साथ मिशन 2019 की शुरुआत करने जा रही है. अमित शाह आदिवासी […] भारत में ई-शासन 0 राजस्व का 16 फीसद हिस्सा कर्मचारियों पर खर्च लोक जनशक्ति पार्टी जिला प्रवक्ता, बड़कागाँव रद्द कराए गए आपके टिकटों से रेलवे की 'चांदी' 7 Views कच्चे कर्मचारियों को हटाए जाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी हरियाणा सरकार - निजी नलकूप वाले किसानों की दरों में 35.51 तक की वृद्धि हो गई है। राजकीय नलकूप की दरें 19.79 प्रतिशत बढ़ जाएंगी। Include media हालांकि सभी श्रेणी के  उपभोक्ताओं का सिस्टम लोडिंग चार्ज खत्म करने की मांग की जा रही थी लेकिन आयोग ने सिर्फ 5 किलोवाट तक के कनेक्शनों पर ही इसे समाप्त किया है। शुक्रवार को आयोग के चेयरमैन देश दीपक वर्मा व सदस्य एस.के. अग्रवाल ने कॉस्ट डाटा बुक में संशोधन करते हुए इसके आदेश जारी कर दिए। आयोग ने बिजली कंपनियों को तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने को कहा है। 255 स्वदेश विशेषView All अशोक लीलैंड बांग्लादेश को निर्यात करेगा 300 डबल ड.. कांग्रेस के बाद कर्नाटक CM सिद्धारमैया का ऐप भी 'गायब' SAMSUNG इससे जहां बिजली की चोरी में कमी होगी वहीं लाइन हानियां कम होने से वितरण कंपनियों का घाटा कम होगा। देश दीपक वर्मा का कहना है कि इससे बिजली के नए कनेक्शन लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने आयोग के अध्यक्ष व सदस्य से मिलकर इस फैसले के लिए आभार जताया। Solar संध्या पूजा करते समय बरतें ये सावधानियां, होंगे कई लाभ रामगढ़ हस्तरेखा ज्योतिष: ऐसी रेखा हो तो बहुत ख्‍याल रखती है पत्‍नी विजेंद्र गुप्ता दस्तावेज़ VIDEO: पांडु नदी में छात्रा ने लगाई छलांग, रेस्‍क्‍यू जारी पंजाब की कैप्टन अमरेंद्र सिंह सरकार ने गुरदासपुर संसदीय चुनाव सम्पन्न होने के तुरंत बाद बिजली की दरों में वृद्धि कर दी है। पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग (पी.एस.ई.आर.सी.) ने 23 अक्तूबर को बिजली के घरेलू, कमॢशयल व औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली की नई दरों की घोषणा कर दी तथा सभी स्लैब में ओवर आल 9.33 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जबकि अधिकतम वृद्धि 12.20 प्रतिशत है। बढ़ी हुई दरें गत 1 अप्रैल से लागू मानी जाएंगी तथा अप्रैल से अक्तूबर तक के 7 महीनों का बकाया उपभोक्ताओं से 9 महीनों में वसूल किया जाएगा। Other articles published on Sep 1, 2014 Email or Phone Password जनसांख्यिकी संबंधित कड़ियाँ लाइव सिटीज डेस्कः बिजली कंपनी ने एक अप्रैल, 2018 से प्रभावी होने वाली बिजली दर 10 फीसदी बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन प्रस्ताव में उपभोक्ताओं के लिए कई राहत भी है. गांव में 50 यूनिट और शहर में 100 यूनिट तक खपत करने वालों को अभी की तुलना में सस्ती बिजली मिलेगी. खेत को पानी देने के एवज में किसानों को मौजूदा दर पर ही बिजली मिलेगी. बीपीएल श्रेणी वाले कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को भी सस्ती बिजली देने का प्रस्ताव है. हालांकि सभी श्रेणी के  उपभोक्ताओं का सिस्टम लोडिंग चार्ज खत्म करने की मांग की जा रही थी लेकिन आयोग ने सिर्फ 5 किलोवाट तक के कनेक्शनों पर ही इसे समाप्त किया है। शुक्रवार को आयोग के चेयरमैन देश दीपक वर्मा व सदस्य एस.के. अग्रवाल ने कॉस्ट डाटा बुक में संशोधन करते हुए इसके आदेश जारी कर दिए। आयोग ने बिजली कंपनियों को तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने को कहा है। अतिरिक्त क्षमता  Sitemap| श्रीगंगानगर ऑटोनया पाकुड़ दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना नई दिल्ली: बिजली क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए बिजली मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि लोगों को दूरसंचार सेवा की तरह बिजली खरीदने के लिए अपने क्षेत्र में एक से अधिक आपूर्तिकर्ताओं का विकल्प दिया जाएगा। इसके लिये बिजली कानून में संशोधन किया जाएगा। बिजली मंत्रालय आगामी बजट सत्र में बिजली संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में है जिसमें अन्य बातों के अलावा बिजली आपूर्ति और वितरण नेटवर्क के कारोबार को अलग-अलग करने का प्रावधान होगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे सिंह ने कहा, हम बिजली कानून में कई संशोधन ला रहे हैं। मोदी सरकार की महत्वकांक्षी प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना या सौभाग्य योजना के तहत गरीब घरों को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दिया जाना था लेकिन बिजली की खपत जितना मीटर में उठे उसके हिसाब से देना था. इससे आर्थिक रुप से कमजोर घर शायद ही बिजली की खपत कर पाते. झगड़े के दौरान बदमाशों ने की फायरिंग, महिला की मौत हंगामे के बाद सुधार की याद आई? भूमिका थाना प्रभारी बलियापुर You Are At: Livemint.com लोग चाहते हैं मैं राजनीतिक टिप्पणी करूं लेकिन मैं किसी की निंदा नहीं करताः वरुण गांधी Gujarati News अपने रेलवे  6.00  4.60 जिलाध्यछ जेएमएम SPORTS: बिना कोच के खिलाड़ी खुद ही निखार रहे हुनर The scorching summers have arrived and if you are looking to buy a new AC or want to keep abreast with the latest development in the AC tech world you must definitely read this article. Air conditioner industry has seen a significant change over last few years. Indian AC market has witnessed a healthy double-digit growth in the recent years and if the analyst believe same growth rate would continue for few more years to come. Once considered a luxury, ACs are now perceived MAJOR CITIES मो शामिम प्रेजेन्टेशन 601 यूनिट से अधिक- 7.45 - 7.35 देश में थर्मल ऊर्जा उत्पादन 344 गीगावाट और अक्षय ऊर्जा क्षमता 70 गीगावाट है। इसमें अधिकतम मांग वाले समय में उपलब्धता 173 गीगावाट रहती है। ऊर्जा खरीद समझौता नहीं होने के कारण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति संभव नहीं हो पाती है। ऐसे में महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है, जिसका सीधा असर उपभोक्ता पर भी पड़ता है।  घर में नहीं रहेगा चूहों का नामोनिशान अगर अपनाएंगे ये जबरदस्त घरेलू नुस्खे संस्मरणः सांसद किसी पार्टी का हो, सबको एक निगाह से देखते थे वाजपेयी मुकेश राय JNVST Results 2018 For Class 6th, 9th, 11th Exam Released – Navodaya Vidyalaya Selection List खेल519 1:37 Bank/SSC तैयारी Monday 13 August , 2018 देवरों ने किया भाभी के साथ बलात्कार का प्रयास Katihar जम्मू-कश्मीर में मिनी बस खाई में गिरी; 1 की मौत, 20 घायल 2019 तक प्रदेश के हर घर तक बिजली :   SHARE 15 most beautiful women in the world जिला परिषद सदस्य सह कांग्रेस नेता घरों को बहुत अच्छे से इंसुलेट किया गया है, इसमें बड़े बड़े कांच लगाए गए हैं जिससे सूरज की रोशनी अंदर आए. इस्तेमाल की गई हवा ताजी हवा को गर्म करती है और छत पर पैनल बिजली बनाते हैं. साल 2000 में यह कॉलोनी बनाई गई थी. यूएचवीआरएल, हैदराबाद Bloomberg Quint एनडीएस- दो  यूपी में आज से महंगी हुई बिजली, गांव व शहरों के लिए अलग-अलग दरें, देखें-कितनी ढ़ीली करनी होगी जेब (फोटो: Bloombergquint) अन्य सेवाएं : डीईआरसी चेयरमैन पी. डी. सुधाकर ने कहा कि अभी बिजली कंपनियां सस्ती बिजली खरीदने के कोई गंभीर प्रयास नहीं करती। हम ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं कि अगर बिजली कंपनियां खर्च कम करती हैं तो उसका जो फायदा होगा उसका कुछ हिस्सा कंपनी को मिलेगा। वह एक तरह से बिजली कंपनी के लिए इंसेंटिव होगा। अभी ऐसा कोई इंसेंटिव नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसा हो। अगर वह मेहनत करके खर्च कम करते हैं तो उन्हें इसका इनाम मिले और इससे कंस्यूमर को भी फायदा होगा। लघु सिचाई योजनाएं.. Uttar Pradesh news सूचना का अधिकार A Contrast श्री राम नवमी समारोह फॉर्म पिछड़ों के सामाजिक और आर्थिक न्याय का मार्ग प्रशस्त करेगा आयोग: कैप्टन अभिमन्यु Akshay‏ @akash_tyagi Jun 4 Sport 200 करोड़ की चपत लगा रही अफसरों की ये 'दोस्ती' अलका कुमारी १- संबल योजना में पंजीकृत श्रमिक को आवेदन पत्र विद्युत कंपनी में देने होंगे। जामताड़ा कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के विपरीत विंड एनर्जी प्लांट पॉल्यूशन फ्री होती है। गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, एमपी, आंध्रप्रदेश के समुद्री इलाकों में विंड एनर्जी का उत्पादन होता है। ट्रांसमिशन लाइन के जरिए ये बिजली दिल्ली लाई जाएगी। एनर्जी लॉ एक्सपर्ट राजसिंह निरंजन कहते हैं कि विंड एनर्जी ग्रीन एनर्जी के अंदर आती है। Stories You May Like संबंधित समाचार टावर परीक्षण केंद्र मोदी की मुख्यमंत्री विजयन के साथ बैठक, बाढ़ के हालात... Web Title cheaper electricity connection कार्टून कटकमसांडी : मारपीट में घायल हुये लोगों से मिले विधायक ईएमसी/ ऊर्जा मीटर परीक्षण प्रयोगशाला Jharkhand Scheme पैसा 'सौभाग्य' योजना: दिसंबर 2018 तक सभी घरों में पहुंचेगी रोशनी, 24*7 बिजली पहुंचाने का लक्ष्य भागलपुर आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं...एक अमर गाने के बनने की कहानी आयोग के चेयरमैन एसके अग्रवाल ने कहा कि बिजली दरों में 20 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव था, लेकिन हम 12 फीसदी ही बढ़ोतरी को मंजूरी दे रहे हैं. मौजूदा समय में यूपी में 1 करोड़ 20 लाख बिजली उपभोक्ता हैं. 2018-19 में यह संख्या बढ़कर 4 करोड़ होने जा रही है. समय पर ऑनलाइन भुगतान करने पर कुल ढाई फीसदी की छूट  ऐल्युमीनियम (ALUMINUM) Downloads रौशन लाल चौधरी Follow Us On b a सतर्कता प्रकोष्ठ से सम्पर्क करें विश्लेषण 16 Views प्रदेश कार्यसमिति सदस्य,कांग्रेस अरावली प्लांट : अरावली पावर प्लांट हरियाणा और दिल्ली ने मिलकर बनाया है। इससे 50 पर्सेंट बिजली दिल्ली को मिलती है। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है और एक यूनिट करीब 5 रुपये की पड़ती है। अभी दिल्ली को इसकी जरूरत नहीं है तो कुछ वक्त के लिए इसे रीअलोकेट किया जा सकता है क्योंकि अभी इसका खर्च भी पावर टैरिफ में ही जुड़ता है। Close Dehradun ... और नकल कराते धरे गए मास्साब  Local News आइए जानते हैं बिजली की दरों में बढोतरी को लेकर किन मुद्दों पर गुप्ता ने सरकार को घेरा सरकार ने निजी कंपनियों के उस हिसाब किताब को लेकर कोई पड़ताल नहीं की, जो कंपनियों ने सरकार के पास जमा कराया. हर साल कंपनियां फर्जी घाटा सरकार के सामने पेश करती हैं और सरकार चुपचाप उसे अपने पास रख लेती है, इसका मतलब है कि सरकार की मौन स्वीकृति है. अब कंपनियों ने इसी घाटे को आधार बनाकर बिजली की बढ़ी हुई दरें डीईआरसी के सामने पेश कर दी हैं. सरकार तो (सीएजी) आडिट कराने की बात करती थी, लेकिन अब उस मामले पर चुप है, केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए कि आखिर दिल्ली वालों को सस्ती बिजली के सपने दिखाकर बिजली महंगी करने की तैयारी क्यों की जा रही है. सरकार हर साल दो हज़ार करोड़ रुपए निजी बिजली कंपनियों को सब्सि़डी के तौर पर दे रही है, दिल्ली की जनता की कमाई का पैसा कंपनियों को दिया जा रहा है और अब दिल्ली की जनता पर ही टैरिफ का बोझ बढाने की तैयारी हो रही है. म. प्र. पावर जनरेटिंग क. लि. VPS की सुकन्या विवि में थर्ड, मौलाना मजहरूल अरबी-फारसी विवि का परिणाम घोषित June 27, 2018 (बिजली दर रुपए प्रति यूनिट) 1:25 पेंशन योजना संचरण प्रणाली अध्‍ययन अर्थजगत News | Aug 13, 2018 अभी सिंचाई कार्यों के लिए 70 पैसे से 1.20 रुपये प्रति किलोवाट की दर  निर्धारित है. आयोग ने इसके लिए बिजली दर बढ़ा कर पांच रुपये प्रति यूनिट  निर्धारित कर दिया  कृषि संबंधित जानकारी यूपी की सभी नदियों में प्रवाहित की जाएंगी पूर्व पीएम अटल बिहारी की अस्थियां 10 साल में पहली बार घटाई गई बिजली की दरें Remember Me कुमार विजय जमशेदपुर सहित समस्त झारखण्ड वासियो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक सुभकामना FOLLOW (1.2K) 02018-05-28T16:53:41 Sep 26, 2017, 07:26 AM IST हमसे कड़ी जोड़े प्रश्नपत्र IV News18 India Recipient's email address अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रशिक्षण योजनाबाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं - ग्रामीण अनमीटर्ड कामर्शियल उपभोक्ताओं की दरें 66.67 प्रतिशत तथा ग्रामीण मीटर्ड कामर्शियल उपभोक्ताओं की दरों में 43.22 फीसदी की वृद्धि हो जाएगी। देश2580 मीन राशि वालों आज आप संघर्ष एवं कार्य शक्ति से अपने कार्यों को पूरा करेंगे। आज आपकी अर्थव्यवस्था......Read more News in Pictures जूनियर असिस्टेंट: 10000 रुपये ऊर्जा भवन, लिंक रोड न.-2, शिवाजी नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत, 462016 05/09/2011 - 10:26 मिज़ोरम दूसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय कौन क्या है बांका समाचार और सूचना हजारीबाग : प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने महिलाओं का बदला है... 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