एशियन गेम्स 2018: भारतीय टीमें इंचियोन पहुंची, आज से होगा आ 51-100        2.90        6.40     11 जुलाई 2018 Hindi भगवानपुर/बेगूसरायः बिहार में बिजली बिल में वृद्धि को लेकर प्रदेश भर के लोगों में उबाल है. जगह जगह लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे में राज्य के विपक्षी पार्टियों को भी बिजली बिल के रूप में आवाज उठाने और सत्तापक्ष के खिलाफ एक मुद्दा मिल गया है. विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के रेग्युलेटरी सरचार्ज के लिए अंतरिम आदेश जारी किए हैं। पूरे आंकड़े आने के बाद आयोग इस पर स्थाई आदेश जारी करेगा। अंतरिम आदेश का लाभ फिलहाल केस्को के हिस्से में गया है। 2.23 फीसदी के दूसरे रेग्युलेटरी सरचार्ज के मुकाबले केस्को के उपभोक्ताओं को अब केवल 2.01 फीसदी सरचार्ज देना होगा। Solar Inverter Price in India ALL... News18 इंडिया शो गाजीपुर August 18,2018 10:30:28 AM बंका 1:38 Hindustantimes Punjabi Education अजमेर जीएसटी लागू होने के बाद कहा जा रहा है कि अब एक राष्ट्र एक टैक्स होगा. एक हज़ार से ज़्यादा चीज़ों पर जीएसटी दरें तय कर दी गई हैं. पंजाब केसरी स्पेशल   1 2 3 4 5 Book Print Ad © सीपीआरआई, इण्डिया 2012 सभी अधिकार सुरक्षित . योगी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बनाएगी 4 बड़े स्मारक उपयोग करने की शर्तें - नहरी क्षेत्रों में अपर्याप्त एवं असामायिक विद्युत आपूर्ति का प्रामाणिक निराकरण, डिग्गी निर्माण से सिंचाई की सुनिश्चितता, आसान शर्तों पर ऋण 9 वर्ष के लिए उपलब्ध। कोटद्वार More From Author नदियों को सुरंगों में डालकर उत्तराखण्ड को सूखा प्रदेश बनाने की तैयारी चंदौली Infographics कॅरियर-जॉब्स Social icon राज्य www.bhaskar.com 18 जनवरी 2017, 03:09 AM वाजपेयी चले गए लेकिन बीजेपी 'अटल' पथ पर ही आगे बढ़ेगी: शाहनवाज हुसैन प्रकृति एवं प्रक्रिया बिहार सरकार Bhabua भानपुरा अनंत में विलीन हुए अटल बिहारी वाजपेयी, कल होगा अस्थि विसर्जन विविधिक्रत ऋण योजना   अकृषि ऋण योजना Croatian Hrvatski किसानों को बर्बाद करने में मशगूल भाजपा के मंत्रियों को ढोलकी पर नचाएंगें : अभय चौटाला इस पोस्ट को शेयर करें WhatsApp सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, चुनावी साल में सस्ती बिजली और बिल माफ करने का मामला www.pressnote.in 01 मई 2018, 12:01 AM delhiassembly.nic.in/aspfile/listme… एडमिशन प्रक्रिया धनु दुनिया electricity connection up news in hindi lucknow news रिकॉर्ड समय में खाताबंदी को हासिल कर चुके बगलिहार स्टेज 2 के लिए बोर्ड ने पीएफसी और जेएंडके बैंक के साथ समझौता करने का निर्णय किया है। जेकेएसपीडीसी को 2,179 करोड़ का कर्ज हासिल होगा। AAP J&K‏ @AAPJammuKashmr 18 Aug 2015 NEXT STORY तमिलनाडु के थेनी, मदुरै में बाढ़ का अलर्ट: 8,410 लोग राहत शिविरों में Português (Brasil) पृष्ठ अंतिम अपडेट किया गया 08/18/2018 00:26:10 महिंद्रा ई2ओ की टॉप स्पीड 80 किलोमीटर प्रतिघंटा है और एक चार्ज में ये कार 100 किलोमीटर चल सकती है. Click to share on Facebook (Opens in new window) वन क्षेत्र पदाधिकारी (RFO) बेरमो अटल जी के निधन पर गमगीन हुए टीवी स्टार्स, सोशल मीडिया पर दी श्रद्धांजलि कांग्रेस के बाद कर्नाटक CM सिद्धारमैया का ऐप भी 'गायब' नियम और शर्तें पश्चिम बंगाल प्रधानमंत्री उज्जवला योजना About Us | Privacy Policy | Contact Us | Feedback | Sitemap | RSS दिल्ली में बिजली की दरों में बढोतरी की आहट सुनाई दे रही है. निजी बिजली कंपनियों ने घाटे का हवाला देकर बिजली की दरें बढ़ाने की मांग की है और दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास अपनी अर्जी भी लगा दी है. सौतेली मां और बेटी ने निगला जहर, किशोरी की मौत, महिला की हालत गंभीर उपलब्‍ध सुविधाऍं संपादन Why you're seeing this ad August, 2016 More From Neemuch अक्षय ऊर्जा स्रोत विकास प्रभाग शिवपुरी हादसाः झरने में आई बाढ़ में फंसे सभी 45 लोगों को सुरक्षित निकाला गया मोदी की मुख्यमंत्री विजयन के साथ बैठक, बाढ़ के हालात… Translate This page Next दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) ने गर्मी शुरू होते ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिजली के फिक्स चार्ज में 2.5 से लेकर 6.5 गुना तक का इजाफा किया है. हालांकि बिजली की कीमतों में प्रति यूनिट की दर  से कटौती की है. DERC ने 2 किलोवाट लोड वाले घरों में बिजली के फिक्स चार्ज को 20 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये कर दिया है. उत्पाद का नाम: सिंगल चरण इलेक्ट्रिक प्रीपेड मीटर 108 APPLY ESMA AMBULANCE PERSONNEL वेब उल्लेखनीय है कि प्रदेश में आसन्न विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गरीबों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सिर्फ 200 रुपये महीने पर सस्ती बिजली और पुराने बकाया बिजली बिलों की माफी का तोहफा देने वाली प्रदेश सरकार की यह योजना अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। पूर्व में इस योजना के खिलाफ नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपाडें द्वारा मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया था। इस संबंध में हाईकोर्ट का कहना था कि यह प्रदेश सरकार और बिजली कंपनियों के बीच का मामला है। इसमें अगर बिजली कंपनी को कोई आपत्ति हो तो वे सामने आयें। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपाडें और डॉ. एमए खान ने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। इस पर एक सप्ताह के अंदर सुनवाई होने की संभावना है। इस मामले की पैरवी अधिवक्ता अक्षत श्रीवास्तव करेंगे। मध्य-प्रदेश वैद्युत उपस्कर प्रौद्योगिकी प्रभाग (ईएटीडी) Visit Site by: Mithilesh Dubey गोंडा न्यू लॉन्च संबंधित सामग्री सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- 2: शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध सर्वश्रेष्ठ विद्युत मूल्य - बिजली और गैस प्रदाता सर्वश्रेष्ठ विद्युत मूल्य - इलेक्ट्रिक कंपनी आज स्विच करें सर्वश्रेष्ठ विद्युत मूल्य - सस्ता बिजली प्रदाता खोजें
Legal | Sitemap