September 14,2017 05:27:50 PM Saturday, 04 Aug, 1.59 pm मधेपुरा नवभारत टाइम्स ऑन फेसबुक नागरिक सेवाएं accel companies 2001 ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत नियम / विनियम Previous Previous post: वैसे तो उत्तर प्रदेश के करोड़ों शहरी उपभोक्तागण पहले से ही बिजली की घोर अनियमित सप्लाई, खऱाब ट्रांसफारमर के कारण लगातार विद्युत सप्लाई में बाधा आदि की गम्भीर समस्या से काफी पहले से ही झेलते आ रहे हैं, जिस कारण लगभग हर दिन प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में इसके खि़लाफ  धरना-प्रदर्शन व बिजली आफि स के घेराव की ख़बरें आती रहती हैं और इस कारण उन्हें पुलिस का डंडा तक भी खाना पड़ता है। ऐसे संकटग्रस्त उपभोक्ताओं पर मंहगी बिजली का तगड़ा झटका देना प्रदेश सपा सरकार की असंवेदनशीलता व विफ लताओं का पर्दाफाश करता है।  सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति योजनाओं का समयबद्ध रूप से कार्य करने में सबसे बड़ा अवरोध बनी। वन भूमि अधिग्रहण में देखा गया कि 85 दिनों से लेकर 295 दिनों की देरी हुई। कुछ योजनाओं में बिजली की निकासी (ट्रांसमिशन) का सामान समय पर नहीं लगाया गया, जिस कारण आर्थिक हानि हुई तथा राज्य को राजस्व नहीं मिल पाया। सरकार को एक अधिकारी समिति का गठन करना चाहिए था जो योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण, वन विभाग से आज्ञा तथा लोगों के पुनर्वास का काम की देख-रेख करती। यह आवश्यक था कि विजली की निकासी (ग्रिड तक पँहुचाने) का काम योजनाओं के पूरा होने से पहले कर लिया जाता। चिंताओं के विषय थे योजनाओं का पूर्व में जाँच-परख न हो पाना, त्रुट्पिूर्ण योजना कार्य तथा खास तौर पर अनुश्रवण या समय-समय पर विभागीय अधिकारियों या उत्तराखंड जल-विद्युत निगम द्वारा समीक्षा न हो पाना। सबसे चिंताजनक बात थी पर्यावरण के प्रति लापरवाही, जिसका सबसे अधिक कुप्रभाव देश के संसाधनों पर पडा। 1951  —   35.8 प्रतिशत नैनीताल समाचार, 21 जनवरी 2011 नई दिल्ली: बिजली क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए बिजली मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि लोगों को दूरसंचार सेवा की तरह बिजली खरीदने के लिए अपने क्षेत्र में एक से अधिक आपूर्तिकर्ताओं का विकल्प दिया जाएगा। इसके लिये बिजली कानून में संशोधन किया जाएगा। बिजली मंत्रालय आगामी बजट सत्र में बिजली संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में है जिसमें अन्य बातों के अलावा बिजली आपूर्ति और वितरण नेटवर्क के कारोबार को अलग-अलग करने का प्रावधान होगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे सिंह ने कहा, हम बिजली कानून में कई संशोधन ला रहे हैं। दुनिया मेरे आगे: सड़क पर पन्ने बैगुल जलाशय में मात्स्यिकी विकास हेतु संस्तुतियाँ (Recommendations for fisheries development in Bagul reservoir) मुजफ्फरपुर Hindustantimes Punjabi भोजपुर सीओ कटकम्सांडी संपादक की पसंद उन्होंने कहा कि बैठक के पहले दिन 1211 में से छह को छोड़कर बाकी सभी वस्तुओं के लिए जीएसटी दर तय कर ली गई। परिषद कल सोना, फुटवियर, ब्रांडेड आइटम व बीड़ी के लिए कर की दर तय करेगी। उन्होंने कहा,' बाकी के लिए दरों को अंतिम रुप दे दिया गया है।' इसी तरह पैकेज्ड खाद्य वस्तुओं के लिए जीएसटी अभी तय की जानी है। उन्होंने कहा कि कल की बैठक में सेवाओं पर कर की दर भी तय की जाएगी। ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति, योजना के तहत परियोजनाओं को स्वीकृति देगी तथा इनको लागू किए जाने की निगरानी करेगी। इस योजना के तहत अनुशंसित दिशा-निर्देशों के अनुरूप योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बिजली मंत्रालय, राज्य सरकार और डिस्कॉम के बीच एक उपयुक्त त्रिपक्षीय समझौता किया जाएगा जिसमें पावर फाइनेंस कार्पोरेशन एक नोडल एजेंसी होगी। राज्य बिजली विभागों के मामलों में द्विपक्षीय समझौते होंगे। 150 यूनिट-- रु.4.40--4.90 लातेहार चाईबासा : आरोपी का साला गांव के मेले में जुआ खेलाते हुए नकद के साथ गिरफ्तार   विद्युत प्राप्त करने में कारोबार करने की सुगमता माकअप टावर देखें 'सौ बात की एक बात' में आज दिनभर की सबसे बड़ी ख़बरें शर्मनाक : स्कूल में छात्रा से गैंगरेप 18 के खिलाफ… छठा सवाल –  वितरण क्षेत्र में, दो प्रमुख योजनाएं; ग्रामीण क्षेत्रों DDUGJY और शहरी क्षेत्रों में IPDS योजना पहले से ही चल रही है-तो इस फिर नई योजना की आवश्यकता क्या है? पंखा परीक्षण प्रयोगशाला Free bijapi cancos kaise milega यह योजना 25 जनवरी को भारतीय जनसंघ राजनीतिज्ञ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के विचारधारा पंडित दीन दयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर शुरू की  है। रुड़की शहरी शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को अब 10 रुपये प्रति किलोवाट अधिक फिक्स चार्ज देने के साथ 45-50 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2017-18 के लिए 30 नवंबर को नई बिजली दरों का एलान किया था। सभी श्रेणियों में कुल मिलाकर औसतन 12.73 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। अस्‍थायी कनेक्‍शन के लिए 34.75 प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना होगा। जयपुर में देर रात झमाझम बारिश, मौसम हुआ ठंडा, सड़कों पर जगह-जगह भरा पानी   प्रोफ़ेसर अरुण कुमार का कहना है कि यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि पेट्रोलियम, रियल एस्टेट, शराब और बिजली को जीएसटी के दायरे में नहीं रखा गया है. अब उस देवदार को देखकर अटल जी की यादें सहेजेंगे... आवाज इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं को विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना सुलभ बनाने के लिए कृषि और गैर–कृषि फीडर सुविधाओं को अलग–अलग किया जाएगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण और उप - पारेषण प्रणाली को मजबूत किया जाएगा जिसमें वितरण ट्रांसफार्मर, फीडर और उपभोक्‍ताओं के लिए मीटर लगाना सम्मिलित होगा। पंचतत्व में विलीन हुए अटल, बेटी नमिता ने भारत रत्न पूर्व पीएम वाजपेयी को दी मुखाग्नि Awesome Gujarati News नीति सूत्र बैगुल जलाशय में मात्स्यिकी विकास हेतु संस्तुतियाँ (Recommendations for fisheries development in Bagul reservoir) आॅफ द रिकार्ड: राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने... 8- एलटेल पावर प्राइवेट लिमिटेड, सतना आई जी, 5 एमवी, 500 केजे ज्वाला मंदक निम्न धूम्र प्रयोगशाला उ वि औद्योगिक सेवा 4 7.97 0.50 7.47 --- 7.48 न्यायिक अफसर को गिलास में थूक कर चपरासी देता था पानी, निलंबित मुख्यमंत्री के 15 अगस्त संदेश के प्रमुख बिन्दु 250 से 300 रु. महीने तक का लाभ होगा अमरीका मीटर ऊंचे टॉवर से यह तस्वीर Čeština पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन | देशभर में शोक... देखिए परमवीर चक्र विजेता योग्रेंद यादव की जुबानी, कारगिल युद्ध की कहानी Bhaskar News Network | Last Modified - Jul 21, 2018, 02:20 AM IST जौनपुर -------Advertisement-------- HomeBIHARबिहार में बढ़ने वाली है बिजली की कीमत, लेकिन सरकार ने इनको दी है बड़ी राहत जयदेव राय Subscribe Now! सावन के पहले सोमवार को बम-बम भोले के जयकारे से गूंजा अजमेर लोक​प्रिय​ तिवारी ने ये भी आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार बवाना और अन्य गैस टर्बाइन से जुड़े बिजली उत्पादन पर भी ध्यान नहीं दे पा रही है. केजरीवाल सरकार "कोयले की भारी और जल्द ही दिल्ली में बिजली की किल्लत" की कहानी रच रही है. बीते तीन सालों के दौरान केजरीवाल सरकार ने सब्सिडी के तौर पर निजी बिजली कंपनियों के खजाने भरे हैं. अब उनके ही कहने पर ये प्रचार किया जा रहा है कि दिल्ली में ताप विद्युत का उत्पादन घट रहा है. ताकि निजी बिजली कंपनियों को नेशनल ग्रिड से सस्ती बिजली खरीदने में मदद मिले और उनका प्रॉफिट बढ़ जाए.   पूरी ख़बर पढ़ें राज्य से और इंद्रधनुष मेगपुर, मनिया, धौलपुर निवासी अमन पुत्र अजमेरी की बहन सुष्मिता पत्नी ललित ताजगंज के कुआंखेड़ा में रहती है। अमन कुछ दिन पहले बहन के यहां आया था।  कार्यपालक पदाधिकारी नगर पर्षद चक्रधरपुर अशोक लीलैंड बांग्लादेश को निर्यात करेगा 300 डबल डेकर बसें New conversation न्यू लॉन्च News18 States Whatsappसब्सक्राइब प्रायोजित अनुसंधान उस समय सीएसपीडीसीएल 28वें स्थान पर था। ताजा रिपोर्ट में 31वां रैंक दिया गया है। दोनों ही रिपोर्ट में कंपनी को बी ग्रेड दिया गया है। कंपनी को 100 में से 35 से 50 के बीच अंक मिले हैं। यानी कंपनी का परिचालन (ऑपरेशनल) और वित्तीय प्रदर्शन औसत से नीचे है। Saturday, 04 Aug, 1.59 pm ज्यादा पढ़ी गयी खबरे बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने एक अप्रैल से पांच फीसदी महंगी बिजली दर का फैसला सुनाया है। केवल एक श्रेणी बड़े उद्योग में यह वृद्धि दर 9.92 फीसदी है। बिजली कंपनी ने 44 फीसदी बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। आयोग के इस फैसले के बाद राज्य सरकार ने बिजली दर की समीक्षा कर अनुदान देने की बात कही है।  Social Networks POPULAR NEWS THIS WEEK देश से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करके इंस्टॉल करें गाँव कनेक्शन एप अजमेर के प्रतिष्ठित मेयो कॉलेज में 11वीं के छात्र के साथ यौन शोषण ! मामला दर्ज समस्तीपुर COMMUNITY अन्य सेवा  4.60  4.60 सस्ता बिजली डलास TX - अभी खरीदो सस्ता बिजली डलास TX - ह्यूस्टन में सस्ता बिजली कंपनियों सस्ता बिजली डलास TX - टेक्सास एनर्जी
Legal | Sitemap