एस०टी०डी० और पिन कोड भारत में न्‍यूक्लियर एनर्जी की धीमी रफ्तार की मुख्‍य वजह विदेशी रिएक्‍टर निर्माता कंपनियों की कम रुचि है। यह कंपनियां उस कानून का विरोध कर रही हैं, जो किसी दुर्घटना के समय मैन्‍यूफैक्‍चरर्स को जिम्‍मेदार ठहराता है। सितंबर 2015 में जनरल इलेक्ट्रिक ने लायबिलटी कानून की अनिश्‍चितता के चलते भारत के न्‍यूक्लियर एनर्जी सेक्‍टर में निवेश न करने का फैसला लिया। जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ जेफ इमेल्‍ट ने कहा था कि दुनिया में एक स्‍थापित एक लायबिलटी व्‍यवस्‍था है, इसे स्‍वीकार्यता मिली है और इसे अपनाया गया है। मैं अपनी कंपनी को जोखिम में नहीं डाल सकता। भारत लायबिलटी पर दोबारा नयिम नहीं बना सकता। दिल्ली के एक करोड़ से भी अधिक लोगों के घरों को रोशन करने वाली बिजली कंपनी बीएसईएस यमुना और राजधानी सस्ती बिजली खरीदकर लोगों को महंगी बेच रही हैं। यह बात आरटीआई से मांगी गई जानकारी में सामने आई है। कंपनियों ने सस्ते दामों पर 75 फीसदी से अधिक बिजली खरीदी। झारखण्ड मोटिवेशनल केरल बाढ़: मोदी से गुहार लगा टीवी पर रोने लगे MLA- 'प्लीज हेलिकॉप्टर भेजिए, नहीं तो 50000 मर जाएंगे' पाकिस्तान: इमरान खान का शपथ-ग्रहण आज, तैयारियां पूरी    English Albanian Shqip भारत की सबसे बड़ी एसयूवी बनाने वाली कंपनी महिंद्रा ने अपनी बिजली से चलने वाली कार रेवा ई2ओ पेश कर की है. माना जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है. Leo (सिंह) पलामू आदेश और परिपत्र कंपनी ने बताया घाटा, आयोग ने पाया 531 करोड़ अधिक राजस्व दूसरा टेस्ट Araria ये किया तो ग्राहक होंगे योजना से बाहर 6. ट्रंप से मुलाकात के लिए उत्तर कोरिया से चाइना होते हुए सिंगापुर पहुंचे किम जोंग   1 2 3 4 5 दृष्टि ही क्यों? July 25, 2018 डूंगरपुर 492 Views ऊर्जा विभाग UP Bhu Naksha उत्तर प्रदेश भु-नक्शा ऑनलाइन मैप रिकॉर्ड प्रतिलिपि प्राप्त करें विद्युत योजना के लिए चार लाख रुपये मंजूर English summary होम  » समाचार  » कारोबार  » जानिए ऐसा क्या करेंगे कि मिलेगा सस्ती ब्याज दर पर लोन Weitere Inhalte यूपी के 100 स्कूलों को मिला हिंदी कीबोर्ड, शुरू हुआ उज्जवल विकास अभियान Related Articles (District wise) 18 सुभाष चन्द्र परमानिक जनता मजदूर संघ सिंदरी अध्यक्ष बसई चौक पर नमाज पढ़ने पर विवाद, इमाम को थाने ले गई पुलिस नई दर से घरेलू उपभोक्ताओं को चार से आठ फीसदी तक राहत दी गई है। चुनावी साल में किसान महंगी बिजली का मुद्दा उठा रहे थे, जिसे देखते हुए आयोग ने किसानों को विशेष रियासत देते हुए 12 फीसदी तक बिजली के दाम कम किए हैं। उपभोक्ताओं को 531 करोड़ रुपये तक की छूट दी गई है। बिजली की नई दर एक अप्रैल से लागू होगी। EPAPER जारी आरएसओपी परियोजनाओं की सूची बिजली कंपनी के प्रस्ताव पर फैसला सुनाने का अधिकार विनियामक आयोग को है। पिछले वर्ष राज्य सरकार ने दर की समीक्षा के बाद अनुदान देने की घोषणा की थी। उसी के तर्ज पर इस बार भी बिजली दर की समीक्षा करते हुए अनुदान पर निर्णय लिया जाएगा। मंत्रालय के अधिकारियो का संपर्क लावारिस पशुओं से मुक्त नहीं हुआ पंचकूला, चादगोठिया पहुंचे कोर्ट Categories List Tip of the Day चकल्लस # Today Petrol Price in Chandigarh# Today Petrol Price in Ambala# Today Petrol Price in Gurgaon March 2018 आयुष दवाओं की सुरक्षा निगरानी बढ़ाने के लिये आयुष मंत्रालय की नई केंद्रीय योजनाAug 16, 2018 भरपूर बिजली के सरकारी इरादे पर पानी फेर रही कोयला कंपनियां Home|About Us|Disclaimer|Contact Us|Privacy Policy|All Authors|All Categories चुनावी साल में बिजली का करंट कॅरियर Of India पिपलियामंडी समाज सेबी हिंदी [email protected] चीन के लिए सर्च इंजन बनाने पर गूगल की सफाई, अभी कोई फैसला नहीं लिया गया पटना के शेल्टर होम में दो लड़कियों की मौत, बिना सूचना के किया अंतिम संस्कार Hindustantimes Punjabi फरीदाबाद मिदनापुर रैली में हुए हादसे पर मोदी का तंज, पंडाल संभालता नहीं और देश संभालेंगे मोदी ने 2014 के आम चुनावों के प्रचार के दौरान नौकरी देने का वादा किया था. लेकिन सत्ता में आते उन्होंने पलटी मारते हुए कहा कि वो युवाओं को नौकरी देने की बजाए उन्हें नौकरी सृजित करने वाला बनाना चाहते हैं. लेकिन अर्थशास्त्री मोदी सरकार के इस यू-टर्न से सहमत नहीं हैं. वे इसे एक मुद्दे को भटकाने वाली चाल के रूप में देखते हैं. इस तरह के लोन बहुत कम समय के  लिए रोजगार तो पैदा कर सकते हैं लेकिन पूर्ण-कालिक रोजगार नहीं. महिलाएं और ऊर्जा यूएस एक्सचेंज CoinMKT एपीआई लॉन्च करता है, USD / Dogecoin ट्रेडिंग जोड़ता है कुमार कुणाल [Edited By: राम कृष्ण] @KumarKunalmedia इसलिए, शहरी इलाकों में और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बिना बिजली वाले परिवारों के लिए अंतराल अवरोध,अंतिम छोर तक बिजली और बिजली कनेक्शन जारी करने के मुद्दों को सुलझाने के लिए सौभाग्य योजना को शुरू किया गया है। हल्द्वानी यात्रा एवं पर्यटन इसके लिए आयोग ने कॉस्ट डाटा बुक में संशोधन करके आदेश जारी कर दिए हैं। इस फैसले से 5 किलोवाट तक का नया कनेक्शन लेने वालों को 50 रुपये प्रति किलोवाट से लेकर 300 रुपये प्रति किलोवाट तक का फायदा होगा। यह व्यवस्था छोटे उद्योगों को छोड़कर सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं पर लागू होगी। टी वी समाचार अंकीय नियंत्रक सहित एकल अक्ष प्रवर्धक इस ‘श्रद्धांजलि’ से वह तिलांजलि नहीं छिपने वाली, जो संघ ने अटल को जीते दे दी थी इनका कहना 27 जुलाई 2018 पुस्तकें a month ago गोपनियता 5 days ago गोपनीयता नीतिविकिपीडिया के बारे मेंअस्वीकरणडेवेलपर्सकुकी का वर्णनमोबाइल दृश्य Promoted by 24 supporters पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने केरल को 10 करोड़ रुपए देने की... मध्यप्रदेश Or Continue Using दिलीप कुमार साहू कोयला उद्योग समाचार राजस्थान अपना खाता, खसरा खतौनी, ऑनलाइन जमाबंदी नकल प्राप्त करें India Today Woman's Summit utall2 News in Pictures नवंबर 2015 में चावड़ी जोन के जनकगंज, गस्त का ताजिया, वर्कशॉप, तारागंज, सराफा बाजार फीडर पर 29 लाख 19 हजार यूनिट बिजली की आपूर्ति की गई। विक्रय योग्य 26 लाख 27 हजार यूनिट बिजली पाई गई, लेकिन जोन ने उपभोक्ताओं को 32 लाख 62 हजार यूनिट का बिजली का बिल जारी कर दिया। आपूर्ति से 40 फीसदी लॉस घटाया जाए तो 17 लाख यूनिट का बिल उपभोक्ताओं को जारी होने थे, लेकिन कंपनी ने 15 लाख 62 हजार यूनिट का अधिक बिल जारी कर दिया। ज्ञात हो कि शहर में 40 फीसदी के आसपास लाइनलॉस रहता है। बिजली की लागत - आज प्रदाता स्विच करें बिजली की लागत - सस्ते विद्युत आपूर्ति बिजली की लागत - अब सहेजें
Legal | Sitemap