छोटे उद्योगों के लिए औसतन विद्युत दर 5.14 रुपए प्रति यूनिट से बढ़ाकर रुपए 5.38 प्रति यूनिट कर दी गई है जबकि बड़े उद्योगों के लिए 5.16 रुपए से बढ़ाकर 5.41 रुपए कर दी गई है। कुमार ने बताया कि प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनी उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड बिजली 3.10 रुपए में खरीदेगी और उपभोक्ताओं को 4.92 रुपए में बेचेगी। विमानन कंपनियां बहुत ज्यादा किराया नहीं वसूल रहीं: DGCA बीईआरसी के अध्यक्ष एस के नेगी ने सोमवार यहां संवाददाताओं को बताया कि आयोग ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में इन दोनों कंपनियों की बिजली दर में वृद्धि करना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि आयोग ने जांच के बाद 2015-16 में इन दोनों कंपनियों की राजस्व आवश्यकता में 902.92 करोड़ रुपए की कमी (गैप) पाई जिसमें कैरिंग कास्ट को जोडे जाने के बाद वित्तीय वर्ष 2015-16 का सरप्लस 1916 करोड़ रुपए आया। इस सरप्लस की समीक्षा सत्यापित वार्षिक लेखा के आधार पर नहीं है इसलिए आयोग ने वर्ष 2016-17 के राजस्व आवश्यकता में इसे सम्मिलित करना उचित नहीं समझा। इमेज कॉपीरइट Getty Images आगे की स्लाइड्स देखने के लिए क्लिक करें आरएसओपी के नाम से लोक प्रिय विद्युत पर अनुसंधान योजना का आरंभ 1961 में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया । सीपीआरआई 2001 से इस योजना का प्रबन्धन कर रहा है। . भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा झटका देते हुए रेपो रेट में 0.25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी कर दी है। केंद्रीय बैंक ने रिवर्स रेपो रेट में भी बदलाव कर दिया है। अब नया रेपो रेट 6.5 फीसदी और रिवर्स रेपो रेट 6.25 फीसदी हो गया है। प्रपत्र गोल्ड कॉन्टेस्ट ये भी पढ़ें- जीएसटी के तहत हर तिमाही रिटर्न दाखिल करना व्यावहारिक नहीं: जेटली HAMIRPUR YUKAN WORKER AND POLICE SCRIMMAGE 02018-07-17T12:11:03 © 2017 - 2018 Copyright . All Rights reserved. सलमान खान की लग्जीरियस वैनिटी वैन में है मेकअप और स्टडी रूम, भारत के प्रोड्यूसर ने शेयर किए फोटो 49 mins और पढ़ें #सावन माह दिल्ली की जनता का आर्थिक दोहन करने के लिए बिजली कंपनियों ने डीईआरसी को पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेज का तिमाही प्रतिवेदन अभी तक नहीं दिया है। दिल्ली सरकार अगर जनता का भला चाहती तो वो बिजली कंपनियों को नोटिस भेजकर डीईआरसी में प्रतिवेदन देने के लिए मजबूर कर सकती थी। सरकार ने ऐसा नहीं किया। बिजली कंपनियों ने प्रतिवेदन न देने के पीछे बहाना बनाया है कि अभी तक डीईआरसी का चेयरमैन नियुक्त नहीं हुआ है, एक सदस्य की सीट भी खाली है। डीईआरसी में सिर्फ एक ही सदस्य कार्यरत है । Find Friends बीबीसी से संपर्क सीवान हम बिजली सस्ती भी देंगे और पूरी भी Career मजदूर, गरीब, किसान  व्यापारी को मिलेगी सब्सिडी  नालंदा : खास खबर – रहने के लिहाज़ से पटना से आगे निकला बिहारशरीफ। मुख्यमंत्री योजना इब्ने सफी: खटक रहा था जिसके दिल में एक गुलाब का जख्म हैदराबाद की चार कंपनियां प्रत्येक जेई को कनेक्शन काटने का मिला लक्ष्य म्‍युचुअल फंड श्रीलंका ने दक्षिण अफ्रीका को 178 रनों से हराया उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी देते हुए दावा किया कि देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। उन्होंने कहा कि सरकार आम आदमी पार्टी के चुनावी वायदे के मुताबिक सबसिडी को जारी रखेगी। बता दें कि घरेलू उपभोक्ताओं को 1 से 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर 2 रुपए प्रति यूनिट कीमत चुकानी होगी। आज तक सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक पांच करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है जिनमें से तीन करोड़ ग्रामीण और शहर के बाहरी इलाकों में बनाए जाएंगे. भूजल business झारखण्ड सामाजिक कल्याण समिति ‘बिजली कंपनी विलफुल डिफॉल्ट नहीं है तो उसे NCLT में नहीं ले जाया जा सकता’ Add Image/Video : 0 बिटकोइन पोस्ट-चुनाव उछाल देखने के लिए केवल डिजिटल मुद्रा नहीं था - CoinDesk निगरानी समिति 1.3 किलो पाकिस्तान: इमरान खान का शपथ-ग्रहण आज, तैयारियां पूरी रिलेशनशिपरहन सहनराइट डाइटफिटनेसपैसों की बात पर्यटन गर्व डैशबोर्ड तीर्थ यात्रा चुनाव से पहले योगी के इस फैसले पर मायावती का बड़ा हमला भाजपा के वरिष्ठ नेता चंदनकियारी सरकार के आदेश पर भारी कई मंत्री और अधिकारी, खोले रहे दफ्तर एसपीएलएन डी 3.00 9 -1: 2010 थाना प्रभारी बलियापुर टीएसपी क्षेत्र के जिलों में केवल स्थानीय लोगों को ही नौकरी, कानूनों का हवाला देकर सरकार ने जारी की नए सिरे से अधिसूचना बाराबंकी Are You a Political Leader ? Social Buzz अचानक कैसे बढ़ गया बिजली कंपनियों का घाटा आखिरी गेंद पर छक्के से टीम को जिताने वाले बल्लेबाज उपयोगिता स्वचालन अनुसंधान केंद्र (यूएआरसी) CM रमन सिंह ने किये कई फेरबदल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बैजेंद्र कुमार को उद्योग विभाग की जिम्मेदारी What's Trending Skip to main content News Ticker Starry Talks निम्नदाब कृषि उपभोक्ता पारेषण क्षेत्र में विकास August 18, 2018 कोटा/ हिमांशु मित्तल: राजस्थान के कोटा में बिजली कंपनी को भगाने के लिए लोगो ने जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है. दर्जनों लोग चंबल नदी में उतर गए हैं और कोटा की बिजली कंपनी KEDL को कोटा से हटाने की मांग जल सत्यग्रह के जरिए कर रहै हैं. चंबल नदी में लगातार KEDL GO BACK के नारे ही सुनाई दे रहे हैं. Videos जब जय प्रकाश नारायण की जगह पहली बार जालंधर आए थे अटल जी गया © 2018 nayaharyana.com. All rights reserved उन्होंने कहा कि मांग आधारित टैरिफ तीन फेज यथा एनडीएस 2, एनडीएस 3 एवं एलटीआईएस 2 उपभोक्ता श्रेणियों में आवश्यक किया गया है। नेगी ने बताया कि उपभोक्ता के अग्रिम भुगतान पर एवं प्रीपेड मीटरयुक्त उपभोक्ता के लिए सूद मिलने की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि कुटीर ज्योति बीपीएल (ग्रामीण) के लिए संबंध भार की सीमा बढ़ाकर 100 वाट की गई है। इस अवसर पर आयोग के दो अन्य सदस्य राजीव अमित और एससी झा भी उपस्थित थे। NEWSLETTER पिज्ज़ा ब्रैड, कंडस्ड मिल्क, फ्रोज़न सब्जियां, जीवन रक्षक दवाइयां और मिठाइयां इस स्लैब में रखी गई हैं। कोयला भी इसी स्लैब में है। इस पर पहले 11.69 प्रतिशत टैक्स लगता था। इसके चलते बिजली उत्पादन महंगा होता है। चीनी, चाय, कॉफी और खाने का तेल भी इसी स्लैब में हैं। अब तक इन पर 9% टैक्स लगता था। News राजकीय शोक के चलते IPPB की शुरूआत टली दिल्ली में बिजली एक रुपये प्रति यूनिट सस्ती, फिक्स चार्ज 6.5 गुना बढ़ा Cashback on offer price: 2549 domestic electricity rate increase   Write a Comment पुस्‍तकालय एवं सूचना केंद्र 09:41 इस फिल्म में सलमान ने पहना खुद डिजाइन किया जैकेट 2 months ago Tweet मीटर निरंतर Mon, 20 Aug 2018 08:30 PM IST बिजली बनाने के बजाय खरीदकर बेचना लाभ का सौदा, जाने कैसे Home उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ विद्युत मूल्य - मुफ्त बिजली सर्वश्रेष्ठ विद्युत मूल्य - बिजली की कीमत सर्वश्रेष्ठ विद्युत मूल्य - नवीकरणीय ऊर्जा
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