लटकते बिजली के तारों से वाराणसी को मिला छुटकारा, बना वायरलेस शहर 13 निबंध प्रॉपर्टी बाइंग टिप्स By अंकित राज लाइव सिटीज डेस्क (रंजन सिन्हा) : आज लाखों लोगों के दिल में बसने वाले रवि किशन का जन्मदिन है. वे आज भोजपुरी फिल्मों के महानायक है. यही नही हिंदी, दक्षिण भाषाई फिल्मों सहित अन्य भाषाई […] Last updated on: Aug 13, 2018 भारत का संविधान अब नोटबंदी से पहले बैंक में नगदी जमा करने वाले इनकम टैक्स विभाग के रडार पर नोएडा का डॉली: तीन महिलाओं से शादी कर की बड़ी ठगी, गर्लफ्रेंड समेत अरेस्ट अस्वच्छ सर्वेक्षण इकॉनमी आॅफ द रिकार्ड: अमित शाह ने बदली 75 साल आयु सीमा की नीति Remove Rick Francis, Ronnie Hammonds, Christopher Huckabee, Mickey Long & John Steinmetz Election Results Money Today # Central Government OUR LATEST POSTS हमारे बारे में : आगामी कार्यक्रम प्रदत्ती सेवाऍं  Local News स्व-रोजगार वाले लोन धारकों को हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की ओर से मिलने वाले लोन में 30 फीसदी का इजाफा हुआ है. चार साल पहले तक ये आंकड़ा 20 फीसदी का ठहरता था. सरकार की ओर से किफायती हाउसिंग को प्रोत्साहन देने के बाद ये बदलाव आया है. एक दूसरी रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने लोन चुकाने को लेकर अनियमितता के मामलों में वृद्धि की चेतावनी दे चुकी है. बढ़ी हुई दरों की मार सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ने वाली है. पिछली दरों के मुताबिक अभी तक ग्रामीणों क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को 180 रुपये प्रतिमाह देना पड़ता था, जबकि किसानों को 100 रुपये प्रतिमाह देना पड़ता था. मानक Punjab Kesari Head Office  SHARE फुटपाथ पर हारमोनि‍यम बजाने वाले को नेहा कक्कड़ ने दिए 1 लाख रुपये ग्रह दोष : कुंड़ली के दोष निवारण के लिए नहीं खरीद सकते रत्न तो ये सस्ते उपरत्न हो सकते हैं प्रभावशाली 15 mins पड़ोसी देशों को बिजली निर्यात करता है भारत  Copy link to Tweet कार्यालयीन निविदा सामग्री: पारदर्शी एबीएस या पॉली-कार्बोनेट अमरीका 100 यूनिट तक 40 पैसे की बढ़ोतरी, 100 से 200 तक 45 पैसा बढ़ोतरी और 200 से ऊपर यूनिट पर 55 पैसा की बढ़ोतरी की गयी है। बिजली बिल के फिक्स चार्ज पर किसी तरह की बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। सभी स्लैबों में औसतन 5 फीसदी की वृद्धि हुई है जबकि उद्योग में ये 9 फीसदी है। अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए अटल जी, कौन होंगे उनके उत्तराधिकारी  Search Site व्यवहार्यता परीक्षण एम ओ पी अद्भुत है यह प्राचीन महादेव का मंदिर, 84 फीट ऊंची प्रतिमा के दर्शन... aajtak.in[Edited By : स्नेहा] तुला 200 करोड़ की चपत लगा रही अफसरों की ये 'दोस्ती'  आईएलबीएस 549 बेड का होगा  बीईआरसी के अध्यक्ष एस के नेगी ने सोमवार यहां संवाददाताओं को बताया कि आयोग ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में इन दोनों कंपनियों की बिजली दर में वृद्धि करना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि आयोग ने जांच के बाद 2015-16 में इन दोनों कंपनियों की राजस्व आवश्यकता में 902.92 करोड़ रुपए की कमी (गैप) पाई जिसमें कैरिंग कास्ट को जोडे जाने के बाद वित्तीय वर्ष 2015-16 का सरप्लस 1916 करोड़ रुपए आया। इस सरप्लस की समीक्षा सत्यापित वार्षिक लेखा के आधार पर नहीं है इसलिए आयोग ने वर्ष 2016-17 के राजस्व आवश्यकता में इसे सम्मिलित करना उचित नहीं समझा। ऋषिकेश हमसे संपर्क करें: [email protected] सूचना का अधिकार अधिनियम बिजनेस न्यूज़ हरियाणा के बिजली निगमों ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर काम आरंभ कर दिया है। पिछले सप्ताह शिमला में हुए देशभर के बिजली मंत्रियों के सम्मेलन में हरियाणा ने कोयला कंपनियों की मनमानी का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाया। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन के मुताबिक, बिजली कंपनियों को बिना किसी बहीखाते के सब्सिडी की 1412 करोड़ की रकम केजरीवाल सरकार दे रही है. कांग्रेस ने अपनी मासिक बैठक में तय किया है कि वे जनता के बीच केजरीवाल सरकार की असलियत लेकर जाएगी. पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भी बिजली की कीमतों पर केजरीवाल सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है. सर्च युगलकिशोर मुखी राशिफल Jobs.... जल और उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत / सार्वजनिक संस्थानों को पूर्ण दस्तावेज के साथ आवेदन पत्र जमा करने, बिल वितरित करने और पंचायत राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के साथ परामर्श में राजस्व एकत्र करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) पूरे देश में इस योजना के संचालन के लिए नोडल एजेंसी रहेगी। प्रधान मंत्री सहयोगी बिजल योजना निश्चित रूप से देश में समग्र आर्थिक विकास में सुधार लाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में निश्चित रूप से मदद करेगी। गजब! विवादित जमीन का निपटारा करते-करते थानाध्यक्ष ही बन गया… पर्यावरण के अनुकूल है सोलर पावर : अब सोलर पावर काफी सस्ता भी हो गया है. राज्य में सोलर पावर को बढ़ावा देने के लिए नयी सोलर नीति भी बनायी गयी है. फोकस Deutsch electricity electricity news patrika shahdol Shahdol बारहवां सवाल -. घरों के लिए प्रावधान क्या है जहां ग्रिड लाइनों को बढ़ाने के लिए यह संभव नहीं है? Choose your City Contact us सोलर पावर कंपनियों के बीच छिड़ी प्राइस वार को इस प्रोजेक्ट से हवा मिल सकती है। दरअसल हाल में ही एनटीपीसी सोलर पावर के क्षेत्र आने से बिजली की कीमतें 5 रुपए से नीचे जाने की उम्मीद है। अभी तक सबसे सस्ती सोलर पावर मध्‍य प्रदेश में 5.05 रुपए प्रति यूनिट की दर से कंपनियों से करार किया था। लेकिन एनटीपीसी इससे भी कम 4.75 रुपए प्रति यूनिट सोलर पावर बेचने की तैयारी कर रही है। वहीं, एनटीपीसी की रिवर्स बिडिंग के जरिए सोलर पावर प्रोड्यूसर्स से बिजली खरीदने की योजना है। कंपनी लगभग 15 हजार मेगावाट सोलर पावर खरीदेगी। एनटीपीसी को उम्मीद है कि इस बिडिंग में सोलर प्रोड्यूसर 3.50 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिड करेंगे। रीजनल शो Just Now     इसके लिए उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को गांव-गांव जाकर जागरूकता कैंप लगाकर लोगों को इस योजना के बारे में बताने को कहा ताकि वे इसका लाभ उठा सकें। इसके साथ-साथ इन शिविरों में ढाणियों में बिजली उपलब्ध करवाने के लिए सौभाग्य योजना की भी जानकारी लोगों को देने के संबंध में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। देहरादून गैजेट न्यूज़ Polish Polski Humara Mandsaur भारत में विद्युत क्षेत्र बहु-आयामी जटिलता द्वारा अभिलक्षणित है। कई संगठन विद्युत क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान संपन्न कर रहे हैं। अनुसंधान कार्यक्रमों को, उपलब्ध सीमित संसाधनों से, अत्यधिक परिणामोंन्मुखी बनाना चाहिए । मौसमविज्ञान डाटा आपदा और राजधानी पंजाब केसरी हिन्दी न्यूज की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको न सिर्फ पल -पल की खबर मिलेगी बल्कि आप देख सकते हैं देश और दुनिया के वीडियो भी। क्योंकि हमारे पास है वीडियो और टैक्स्ट की खबरों के लिए एक हजार से ज्यादा रिपोर्ट्स का बड़ा नेटवर्क, जो आप तक सबसे पहले और तेजी से पहुंचा रहे हैं हर खबर। देश, दुनिया,खेल, व्यापार, बॉलीवुड और राजनीति से जुड़ी खबरों के अपडेट के लिए बने रहें पंजाब केसरी के साथ। Bhaskar News Network | Last Modified - Jun 11, 2018, 04:30 AM IST बोकारो : भाई-बहन को बंधक बनाए रखने के मामले में... अटलजी ने संकट में भारत को बनाया था चमत्कारी अर्थव्यवस्था देसीमार्टीनी 404 - File or directory not found. ଓଡ଼ିଆ अनाथालयों और वृद्धाश्रम को मिलेगी सस्ती बिजली रामनगर विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया है कि बिजली वितरण कंपनियों से सरकार की मिलीभगत के कारण बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली नहीं मिल पा रही है। इसरो नैनो उपग्रह बनाने के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम शुरू करेगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 'दृष्टि द विज़न' संस्थान सामान्य समस्याएं Electricity Saving Tips For Homes And Offices मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की अोर से वर्ष 2017-18 में बिजली उपभोक्ताओं को कुल 2952 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में दी जायेगी. वित्तीय वर्ष 2016-17 में सरकार ने 2704 करोड़ की सब्सिडी  दी गयी. इस तरह इसमें कुल 248 करोड़ की वृद्धि की गयी है. वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य में विद्युत उपलब्धता करीब 24,905 मिलियन यूनिट है, जबकि नये वित्तीय वर्ष में यह बढ़ कर 30740 मिलियन यूनिट हो गयी है, जो पिछले वर्ष से 23% अधिक है.  महिन्द्रा मराज़ो के डैशबोर्ड से जुड़ी जानकारी आई सामने, जानिए India Today Youth Summit हमसे संपर्क करें: [email protected] कौन सा है वो राग जिसे गाते वक्त मेहदी हसन को लगता था बेसुरे होने का डर! मनीष जयसवाल Kiswahili Kiswahili हजारीबाग : प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने महिलाओं का बदला है... न्यूनतम आदेश मात्रा: 100PCS Serbian Српски/Srpski हाल की घटनाएँ ऐसा होगा 100 रुपये का नया नोट, देखें तस्वीरें रहना है हर खबर से अपडेट तो तुरंत डाउनलोड करें प्रभासाक्षी एंड्रॉयड ऐप PrevNext 16,000 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च सकारात्मक बाहरी रोजगार के सृजन और अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करने में और मदद करेगा। जवाब – दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित घरों के लिए, 200 से 300 वाट के सौर ऊर्जा पैक और 5 एलईडी लाइट के साथ बैटरी, 1 डीसी फैन, 1 डीसी पावर प्लग, मरम्मत और रखरखाव के साथ 5 साल तक उपलब्ध कराए जाएंगे। Bengali বাংলা Exclusive-News सरस्वती बनर्जी LATEST FROM AAJ TAK लग्जरी फीचर्स से लैस Renault Kwid को देखकर कोई भी हो जाएगा दीवाना, कीमत 3 लाख से भी कम धनबाद समेत समस्त प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सबसे ज्यादा चर्चित देखें मंथन का खास पेज.. 03.10.2012 केरल में बाढ़ और बारिश का तांडव, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, प्रधानमंत्री.. सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना उद्यम को निर्दिष्ट किए गए दस्तावेजों अलावा कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार फाइल किए गए दावों को प्रशासनिक सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग के आदेशों पर फिर से खोला जा सकता है, बशर्ते ऐसे अनुरोध नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावे को अस्वीकार किए जाने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्राप्त हों। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने किया औंडि़हार-भटनी खण्ड के दोहरीकरण और विद्युतीकरण का शिलान्यास 09/07/2010 - 11:38 डीईआरसी की बैठक में बिजली की नई दरें तय की गईं.  डीआईआरसी ने बिजली कनेक्शन पर फिक्स चार्ज बढ़ा दिया है.2 kV के कनेक्शन पर फिक्स चार्ज 20 रुपये से से बढ़ाकर 125 रुपये और 2kv से 5kv तक कनेक्शन पर यह चार्ज 35 रुपये से बढ़ाकर 140 रुपये किया गया है. 1999016990खरीदे The fastest way to share someone else’s Tweet with your followers is with a Retweet. Tap the icon to send it instantly. उपभोक्ता को  िकस दर से भुगतान करना पड़ रहा है विषय सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कॉपीराइट © 2018. सूचना निदेशालय, जनसंपर्क और भाषाएं, हरियाणा सरकार । सर्वाधिकार सुरक्षित ।  किस जिले में क्या काम ऊर्जा विभाग के इस आदेश का कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है। भारतीय मजदूर संघ के साथ एवं मप्र बिजली कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि संगठन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे और सीएम से मांग की जा रही थी। इस पर सीएम ने जल्द शुरू करने के लिए गुहार की थी। इसके बाद इसके आदेश जारी हुए। इससे कर्मचारियों की लंबे समय पुरानी मांग पूरी हो पाई है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। Add this Tweet to your website by copying the code below. Learn more मराठी किसान प्रियंका के घर जश्न का माहौल, रोका सेरेमनी के लिए पहुंचे पंडित जी Jio Phone 2 की पहली फ्लैश सेल आज 12 बजे... हिन्दीENGLISHবাংলাमराठीગુજરાતીاردوಕನ್ನಡ "https://www.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें। Privacy Policies Arrange a Callback एक व्यक्ति की मौत के बदले गुस्साई भीड़ ने ली 300 मगरमच्छों की जान यात्रा के साधन आगंतुक संख्या: सस्ता बिजली प्रदाता - बिजली की आपूर्ति सस्ता बिजली प्रदाता - बिजली कंपनियों को आज बदलें सस्ता बिजली प्रदाता - सस्ते बिजली योजनाएं
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