Copyright © 2016 Prabhat Khabar (NPHL) जीवनशैली pradeep sharma‏ @pradeep11163 18 Aug 2015 पहाड़ वालों ने नम आंखों से रिज पर देखी अटल जी की... तुला Araria #Ind Vs Eng July 25, 2018 at 8:35 pm यांत्रिक परीक्षण प्रयोगशाला 7- डिग्गी फव्वारा सिंचाई योजना.. www.livehindustan.com 13 आगस्त 2017, 09:31 PM उन्होंने कहा, ''जो एक छोटा व्यापारी जिस मार्केट से लोहा ख़रीदता है और उसी मार्केट में गेट बनाकर बेचता है उसे जीएसटी का कोई फ़ायदा नहीं होना है.'' राष्ट्र में थर्मल ऊर्जा उत्पादन 344 गीगावाट व अक्षय ऊर्जा क्षमता 70 गीगावाट है. इसमें अधिकतम मांग वाले समय में उपलब्धता 173 गीगावाट रहती है. ऊर्जा खरीद समझौता नहीं होने के कारण एक एरिया से दूसरे एरिया में बिजली की आपूर्ति संभव नहीं हो पाती है. ऐसे में महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है, जिसका सीधा प्रभाव उपभोक्ता पर भी पड़ता है . वीडियो minister बिज़नेस देहरादून (भाषा)। उत्तराखंड में बिजली की दरों में औसतन 5.72 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जो आगामी एक अप्रैल से प्रभावी होगी। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष सुभाष कुमार ने यहां बताया कि अगले वित्त वर्ष 2017-18 के लिए की गई इस वृद्धि के बावजूद उत्तराखंड में बिजली पूरे देश में अब भी सबसे सस्ती है। जाह्नवी की अगली फिल्म को लेकर बड़ी उत्सुकता Business News News से जुड़े हर ताज़ा अपडेट पाने के लिए NBT के फ़ेसबुक पेज को लाइक करें बरनाला/संगरूर 28 C 11 कृषि योजनाएं जीवन-शैली     उन्होंने कहा कि नारनौंद क्षेत्र में 54 ऐसी ढाणियां है जिनमें न तो आर.डी.एस. फीडर से और न ही कृषि फीडर से बिजली आपूर्ति हो रही है। ऐसी ढाणियों को सौभाग्य योजना के तहत बिजली सप्लाई सुनिश्चित की जाए। इसके लिए विभाग द्वारा 113 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है। इन ढाणियों में ऑफ ग्रिड मैथ्ड अपनाते हुए सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली मुहैया करवाई जाए। नयी दिल्ली। बजाज हिंदुस्तान शुगर की समूह की बिजली कंपनी ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी लि . (एलपीजीसीएल) में अपनी पूरी 17.51 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना है। हिस्सेदारी का मूल्य करीब 1,100 करोड़ रुपये हो सकता है। कंपनी ने एलपीजीसीएल में 770 करोड़ रुपये निवेश किया था। कंपनी को उसके कर्जदाताओं से मंजूरी प्राप्त ऋण पुनर्गठन योजना के तहत उसकी गैर - प्रमुख संपत्ति बेचने को कहा गया है। विद्युत नियामक आयोग ने रेग्युलेटरी सरचार्ज में यह कटौती पिछले साल जारी बिजली टैरिफ में लागू परफॉरमेंस शर्तों के आधार पर की गई है। लाइन लॉस कम करने का तय लक्ष्य पूरा करने में नाकाम रही बिजली कंपनियों को जुर्माने के तौर पर अब तक वसूले जा रहे 2.84 फीसदी रेग्युलेटरी सरचार्ज में अलग-अलग दर पर कटौती की गई है। पश्चिमांचल के जिलों में लाइन लॉस का निर्धारित लक्ष्य पूरा हो जाने के कारण कंपनी के सरचार्ज में कोई कटौती नहीं की गई है। इसके चलते एनसीआर समेत मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर सरीखे जिलों में उपभोक्ताओं के बिजली बिल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।   |  2018-03-27 00:00:00.0 सफल इंडिया सिंदरी की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं नराकास क्रियाकलाप थानाध्यक्ष से ही अपराधियों ने मांगी पांच लाख की रंगदारी,… (इनपुट भाषा से) उन्होंने कहा, ''शराब माफ़ियाओं को जो छूट मिली थी वह जारी रहेगी. इसी तरह बिजली का निजीकरण किया जा रहा है ऐसे में सरकार पूंजीपतियों से कोई टकराव मोल नहीं लेना चाह रही है. उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम भी निजीकरण की पटरी पर लगभग आ चुका है इसीलिए इसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है.'' प्रदेश सरकार के दावे खोखले, मंडियों तक नहीं... # BJP सेब (Apple) मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि हरियाणा में पहली बार बिजली कंपनियां लाभ में आई हैं। उनके लाइनलॉस भी कम हुए हैं। हम अब प्रदेश की जनता को सस्ती बिजली देंगे। इसकी घोषणा करने से पहले मैंने बिजली कंपनियों से कहा है कि वे उत्पादन प्रभावित न होने दें। इसके लिए यदि कोयले की जरूरत है तो आवश्यक प्रबंध और बातचीत करें। हम नहीं चाहते कि बिजली सस्ती करने की घोषणा कर दें और समुचित आपूर्ति न कर पाएं। हमारी सरकार बिजली भी सस्ती देगी और आपूर्ति भी पूरी देगी। विश्व श्रीदेवी के बर्थडे पर जाह्नवी ने बचपन की फोटो शेयर कर मां को किया याद इस वेबसाइट से संबंधित सवालों के लिए कृपया वेब सूचना प्रबंधक से सम्‍पर्क करें: [email protected] Darbhanga Blogs विद्युत सर्वेक्षण एवं भार पूर्वानुमान प्रभाग लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे YOUTUBE चैनल को विजिट करें Online Bill Payment लिंक अधिकारी की व्यवस्था 3:02 business यूपी की सभी नदियों में प्रवाहित की जाएंगी पूर्व पीएम अटल बिहारी की अस्थियां जिला सचिव आजसू पार्टी रांची पूर्व उप- प्रमुख बुंडू BIG BREAKING : बिहार के 3 लोगों की तेलंगाना में दर्दनाक मौत सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा . . . posted on August 18, 2018 भाजपा नेता के आरक्षक पुत्र पर यौन शोषण का आरोप चूरू जिन लोगों के 11 केवी की लाइन से 650 मीटर से ज्यादा दूरी पर हैं, उन्हें पहले फेज में कनेक्शन नहीं मिलेंगे, लेकिन मंत्री ने दावा किया कि दूसरे फेज में ज्यादा दूरी वालों को भी कनेक्शन दिए जाएंगे। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि योजना के पहले फेज में मिले रेस्पोंस को जांचा जाएगा। पहले फेज में जिन्हें कनेक्शन मिलेगा, उससे लाइन की दूरी भी कम होगी, जो रह जाएंगे और जिनकी 11 केवी की लाइन से ज्यादा दूरी है, उन्हें दूसरे फेज में कनेक्शन देने पर विचार किया जाएगा। प्रश्नपत्र II गली क्रिकेट खेला है तो हंसा देंगे ये नियम कॉपीराइट © 2017. उर्जा विभाग, मध्य प्रदेश शासन. सर्वाधिकार सुरक्षित फीफा विश्व कप अब नोटबंदी से पहले बैंक में नगदी जमा करने वाले इनकम टैक्स विभाग के रडार पर मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न अगर आप बेरोजगार है तो, POST OFFICE दे रहा है FRANCHISE खोलने का मौका ! POST OFFICE FRANCHISE Sitemap संविधान की प्रतियां जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग Promoted by 10 supporters 80 ए (वैकल्पिक) नो फेक न्यूज़ नया Historical Tariff स्कूल में छड़ी से पीटते थे मौलवी साहब, जब मंत्री बना तो... किस्सा सुनाते हुए भावुक हुए राजनाथ सिंह Hindi News Business Business News In Hindi Power Companies Without Wilful Defaulter Tag Can’t Be Taken To Nclt टीम दृष्टि बिज़नस न्यूज़ से सुपरहिट रिलेशनशिप्स Block title प्रयोगपृष्ठ Apr 1 2017 8:29AM हल्द्वानी 2018-04-09 07:47:11.0 Gadgets Updates Hindi Latest Gadgets Updates Hindi News, Latest Gadgets घरेलू (ग्रामीण) डीएस वन(0-200 यूनिट) 1.60  4.75 रंग-बिरंगी लाइटों और फूलों से सजा प्रियंका का बंगला भोपाल News लखनऊ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बेटियों के नाम सबसे ज्यादा मेडल मणिदीप शर्मा [Edited by: मोनिका गुप्ता] @manideepsharma3 Fraud Complaints हनुमानगढ़ अभिषेक सिंह http://mpcmsolarpump.com Climate changes are already happening and the future for our young people will be dire unless we take prompt strong action. Other US cities and other countries are already making commitments to act… Read more उत्तराखंड पी.सी.एस. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवेदन और पात्रता सूची की पूरी जानकारी पड़ोसी राज्यों की तुलना में पहले नंबर पर है प्रदेश  विश्‍व की अन्‍य खबरें पहला टी-20 अंतर्राष्ट्रीय Online payment न्यूज निचोड़ At 7PM: बेटी ने दी मुखाग्नि Haryana News RSS Feeds लखनऊ: भारी बार‍िश के बाद पुल‍िस चौकी की छत ग‍िरी Jharkhand News in Hindi Local News धौलपुर UPSC IAS Interview में पूछा- जवाबदेही क्या होती है, जानें जवाब आरती सामद ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Sat, 09 Dec 2017 08:40 PM IST Submitted by Hindi on Tue, 03/01/2011 - 09:12 बैंक ऋण योजनाएं Right to Information अब मोहाली में भी मिलेंगे सस्ते बिजली उपकरण बीजेपी मुख्यालय के बाहर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर लोग नारे लगा रहे है घाटमपुर केरल में खुदरा क्षेत्र में काम करने वाले को बैठने का अधिकार दिया गया है, क्या दूसरे राज्य भी ऐसा करेंगे? अजब गजब : जिंदा चूहे की गर्दन पर उग आया सोयाबीन का पौधा, हर कोई हैरान विद्युत नियामक आयोग ने बिजली बिल पर लगने वाले दोहरे रेग्युलेटरी सरचार्ज से उपभोक्ताओं को राहत दी है। आयोग ने रेग्युलेटरी सरचार्ज प्रथम को खत्म करने का आदेश आज जारी कर दिया। दरअसल प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से मौजूदा समय में दोहरा रेग्युलेटरी सरचार्ज लिया जा रहा था। रेग्युलेटरी सरचार्ज प्रथम और द्वितीय। Svenska हमारा नज़रिया वाजपेयी चले गए लेकिन बीजेपी 'अटल' पथ पर ही आगे बढ़ेगी: शाहनवाज हुसैन रजनी ताजा खबरें दिवाली के मौके पर जियो का धन धना धन ऑफर, जानें क्या है प्लान हालांकि सभी श्रेणी के  उपभोक्ताओं का सिस्टम लोडिंग चार्ज खत्म करने की मांग की जा रही थी लेकिन आयोग ने सिर्फ 5 किलोवाट तक के कनेक्शनों पर ही इसे समाप्त किया है। शुक्रवार को आयोग के चेयरमैन देश दीपक वर्मा व सदस्य एस.के. अग्रवाल ने कॉस्ट डाटा बुक में संशोधन करते हुए इसके आदेश जारी कर दिए। आयोग ने बिजली कंपनियों को तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने को कहा है। हाईटेंशन स्पेशल सर्विस  4.00  4.00 दैनिक भास्कर पर Hindi News पढ़िए और रखिये अपने आप को अप-टू-डेट | अब पाइए News in Hindi, Breaking News सबसे पहले दैनिक भास्कर पर | बता दें कि दिल्ली कांग्रेस की बैठक में शीला दीक्षित समेत सभी बड़े नेताओं ने शिरकत की. कांग्रेस हर महीने ऐसी बैठकों के जरिए दिल्ली के ज्वलंत मुद्दों पर सत्तारूढ़ पार्टी को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है. गजब! विवादित जमीन का निपटारा करते-करते थानाध्यक्ष ही बन गया… सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति योजनाओं का समयबद्ध रूप से कार्य करने में सबसे बड़ा अवरोध बनी। वन भूमि अधिग्रहण में देखा गया कि 85 दिनों से लेकर 295 दिनों की देरी हुई। कुछ योजनाओं में बिजली की निकासी (ट्रांसमिशन) का सामान समय पर नहीं लगाया गया, जिस कारण आर्थिक हानि हुई तथा राज्य को राजस्व नहीं मिल पाया। सरकार को एक अधिकारी समिति का गठन करना चाहिए था जो योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण, वन विभाग से आज्ञा तथा लोगों के पुनर्वास का काम की देख-रेख करती। यह आवश्यक था कि विजली की निकासी (ग्रिड तक पँहुचाने) का काम योजनाओं के पूरा होने से पहले कर लिया जाता। चिंताओं के विषय थे योजनाओं का पूर्व में जाँच-परख न हो पाना, त्रुट्पिूर्ण योजना कार्य तथा खास तौर पर अनुश्रवण या समय-समय पर विभागीय अधिकारियों या उत्तराखंड जल-विद्युत निगम द्वारा समीक्षा न हो पाना। सबसे चिंताजनक बात थी पर्यावरण के प्रति लापरवाही, जिसका सबसे अधिक कुप्रभाव देश के संसाधनों पर पडा। आॅफ द रिकार्ड: राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने... प्रोजेक्ट रिव्‍यू अर्थव्यवस्था की बागडोर फिर पुराने कंधों पर... सैंड आर्टिस्ट ने जुहू बीच पर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को... टेलीविज़न Clear Study Doubts परीक्षण क्रियाकलाप Raksha Bandhan 2018- इस साल बेसन की बर्फी से बढ़ाएं खुशियों की मिठास राजौरी फिल्मी दुनिया संजीव रंजन उर्फ छोटू पासवान फिल्म रिव्यू बाढ़ की चपेट में केरल, किसको होगा नुकसान   इसके अलावा बिहार और उत्तर प्रदेश से 33 केवी और 132 केवी रेडियल मोड में नेपाल को मामूली विद्युत का निर्यात करता रहा है। भारत नेपाल को 11 केवी, 33 केवी और 132 केवी लेवल पर 12000 से अधिक सीमापार इंटरकनेक्शनों के लिये लगभग 190 मेगावाट विद्युत का निर्यात कर रहा है। 2016 में 400 केवी लाइन क्षमता (132 केवी क्षमता के साथ संचालित) मुजफ्फरपुर (भारत)-धालखेबर (नेपाल) के चालू हो जाने के बाद नेपाल को विद्युत निर्यात में लगभग 145 मेगावाट की वृद्धि हुई। भूकम्प इंजीनियरी तथा कम्पन अनुसंधान केंद्र (ईवीआरसी) परशुराम महादेव का दो दिवसीय मेला शुरू सुरक्षा के लिए लगाए 400 से अधिक जवान PO Cell ने धरा उद्घोषित अपराधी, इस मामले में चल रहा था फरार Create a Storyboard Ramayan CPRI successfully completed four tests अलवर सिद्धू इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में लाहौर पहुंचे। डीईआरसी ने बुधवार को साल 2018-19 के लिए बिजली की नई दरों की घोषणा कर दी है. इस बार दिल्लवासियों को बड़ी राहत देते हुए बिजली की दरों को घटा दिया गया है. विद्युत कैलकुलेटर - रात में सस्ता बिजली विद्युत कैलकुलेटर - बिजली कंपनियों की तुलना करें विद्युत कैलकुलेटर - विद्युत प्रदाता
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