Latest News in English वैकल्पिक विषय कैसे चुनें? बिहार कैबिनेट निर्णय 1 सितम्बर 2015: 50 एजेंडों पर लगी मुहर जर्मन और चीनी पैसिव हाउस. ये एक कारखाने का मॉडल है जो चीन के हार्बिन में पैसिव हाउस स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया जा रहा है. चीनी कंपनी सायास इन मकानों के लिए खिड़कियां बनाना शुरू कर चुकी हैं और इस तरह के मकान बनाने वाली पहली चीनी कंपनी है. अगर राज्य का आकलन सही तरीके से किया जाए तो ना तो यहां बेरोजगारी की समस्या खत्म हुई है और ना ही पलायन का। यहां ना तो गरीबी खत्म हुई है और ना ही जीवन जीने के तरीकों में कोई सुधार हुआ है। स्वास्थ्य और शिक्षा के हालात पर हर दिन बहस हो रही है। Humara Mandsaur विधानसभा में विपक्ष के नेता सुखपाल खैहरा ने बिजली दरों में लगभग 10 प्रतिशत वृद्धि की ङ्क्षनदा करते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। इस संबंध में अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी बिजली दरों में वृद्धि को तुरंत वापस लेने की मांग करते हुए कहा है कि ‘‘कांग्रेस सरकार औद्योगिक क्षेत्र को 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली देने सहित सभी वर्गों को सस्ती बिजली देने के वायदे कर रही थी परंतु इसने उलटा बिजली दरों में वृद्धि करके लोगों से एक बार फिर धोखा किया है।’’  अपलोड आरटीआई ऑनलाईन 399 Search बोले धरनार्थी : विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण साहेबपुर कमाल मेंं बिजली आपूर्ति चौपट June 28, 2018 a week ago जल्द ही ‘नागिन 3’ में होगी प्रिंस नरुला की एंट्री राज्य शासन की ओर से पिछले दिनों गरीब लोगों को २०० रुपए प्रतिमाह में बिजली देने तथा बीपीएल उपभोक्ताओं के बिल माफ करने की घोषणा की गई थी। अब इस घोषणा को लेकर बिजली कंपनी को निमयों के तहत आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें जुलाई माह से ही दोनों योजनाओं का फायदा उपभोक्ताओं को दिया जाना है। योजना के तहत बीपीएल उपभोक्ताओं के अब तक मूल व सरचार्ज दोनों राशि माफ हो जाएगी। कंपनी के अधिकारी बता रहे हैं कि शहर में ८० हजार घरेलू कनेक्शन हैं। इसमें करीब ३५ हजार बीपीएल उपभोक्ता हैं, जिन्हें योजना का फायदा मिलेगा। फिलहाल बीपीएल के बकायादार उपभोक्ताओं की विस्तृत जानकारी कंपनी के पास नहीं है। अमूमन बीपीएल श्रेणी में ९० फीसदी उपभोक्ता पर बकाया होना बताया जा रहा है। वहीं बिल माफी में उन बीपीएल उपभोक्ताओं की चांदी भी हो जाएगी, जिन पर बिजली चोरी के प्रकरण दर्ज हैं। ऐसे उपभोक्ताओं के सारे बिल माफ हो जाएंगे। 0      0   ⁄  Free Electricity scheme Saubhagya Yojana begins in Dehradun अटल की ये कविताएं दिल जीत लेंगी आपका... Centre Govt LATEST NEWS भारतीय विद्युत क्षेत्र में आरएसओपी की प्रासंगिकता : Urdu News MENU मुख्य कंटेंट की ओर | मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की अोर से वर्ष 2017-18 में बिजली उपभोक्ताओं को कुल 2952 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में दी जायेगी. वित्तीय वर्ष 2016-17 में सरकार ने 2704 करोड़ की सब्सिडी  दी गयी. इस तरह इसमें कुल 248 करोड़ की वृद्धि की गयी है. वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य में विद्युत उपलब्धता करीब 24,905 मिलियन यूनिट है, जबकि नये वित्तीय वर्ष में यह बढ़ कर 30740 मिलियन यूनिट हो गयी है, जो पिछले वर्ष से 23% अधिक है.  क्षमता वर्धन असिस्टेंट विजिलेंस ऑफिसर: 14140-39760 रुपये 8.10             7.00  और जानें:विलफुल डिफॉल्टर|रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया|बिजली कंपनी|पावर सेक्टर|इलाहाबाद हाईकोर्ट|Wilful defaulter|RBI|power companies|nclt|Allahabad High Court पेनाल्टी के रूप में निगम द्वारा दिये गये  टैरिफ प्रस्ताव से 120 करोड़ रुपये घटा दिया गया है. आयोग के निर्देश के बावजूद वितरण निगम ने उपभोक्ताओं को  सिक्यूरिटी डिपोजिट पर इंटरेस्ट भी नहीं दिया है. अगर अगले छह महीने तक उपभोक्ताओं को  सिक्यूरिटी पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो फिक्स चार्ज में पांच फीसदी की कटौती की  जायेगी. छह महीने के अंदर डिमांड बेस्ड मीटर लग जाने के बाद डिमांड बेस्ट  टैरिफ लागू की जायेगी.  संगठन चार्ट State President BJP पावर टैरिफ सब्सिडी प्रदान करने की यह योजना 15 अगस्त, 2015 से प्रभावी होगी तथा 5 वर्ष तक की अवधि के लिए जारी रहेगी। जिन इकाइयों को उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 की अधिसूचना अर्थात 15 अगस्त,2015 को या उसके बाद बिजली कनेक्शन जारी किया गया है, वे 14 अगस्त, 2020 तक पावर टैरिफ सब्सिडी के लिए पात्र होंगी। सुशील कुमार For Advertisement Query भविष्यफल ईवीआरसी में गतिक प्रयोगशाला Manoj vaishnava Aug 12, 2018 08:38 PM Issue Details: टी 20 मैच में जीता पांचाल वॉरियर्स उद्देश्य नैनीताल Faststep उत्तरप्रदेश बीजेपी नेता देश की खबरें बीमारियां-लक्षण एवं उपाय electricity ग्रामीण इलाके में बिजली दो गुने के करीब पहुंच गई है। यहां मार्च से 400 रुपये प्रति किलोवाट की दर निर्धारित कर दी गई है। ग्रामीणों को 150 से 300 यूनिट बिजली 4.50 रुपये प्रतियूनिट की दर में मिलेगी। ग्रामीण उपभोक्ताओं को 50 रुपए का फिक्स चार्ज निर्धारित किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण उपभोक्ताओं को पहली 100 यूनिट बिजली 3 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से मिलेगी। वहीं 100 से 150 यूनिट बिजली 3.50 रुपये में मिलेगी। बिजली कंपनियों ने गठन के बाद सातवीं बार बिजली दरों में बढ़ोतरी की है। यही नहीं पड़ोसी राज्यों में तुलना में प्रदेश में बिजली दरों में प्रदेश अव्वल नंबर पर आ गया है। सबसे खतरनाक 10 पुल, यहां जान हथेली पर रखकर चलते हैं… Got it 31 जुलाई 2018 खाद्य और सार्वजनिक वितरण चर्चित खबरें किसानों को बर्बाद करने में मशगूल भाजपा के मंत्रियों को ढोलकी पर नचाएंगें : अभय चौटाला Agent Apply सीएम हैंल्पलाइन डैशबोर्ड बाज़ार भाव बीएनपी परिबास ग्राहक आचरण 'लाइव' ब्लॉकचैन पेमेंट्स पश्चिम बंगाल नीति आयोग ने किया मूव हैक का शुभारंभ Aug 03, 2018 Read More.. FR / ES / DE / RU #JusticeForNoura "On Monday morning, just as we set out for our daily walk, my mother told me the story of Noura Hussein :  At 16, Noura was forcibly married off by her father. She refused… Read more जीएसटी के तहत चार टैक्स स्लैब बनाए गए हैं. ये टैक्स स्लैब हैं- 5%, 12%, 18% और 28%. ज़्यादातर वस्तुओं को 12 फ़ीसदी और 18 फ़ीसदी टैक्स के दायरे में रखा गया है. शिक्षा/नौकरी Video Interests समर कुंडू क्रिकेटस्कोर कार्डवीडियोखेल की अन्य खबरेंइंटरव्‍यूओपीनियन 15 साल बाद पृथ्वी के सबसे करीब पहुंचा मंगल ग्रह, यहां देखें LIVE काशीपुर उत्तर प्रदेश पॉवर डिपार्टमेंट बिजली की बढ़ती खपत और एनर्जी सेविंग प्रोग्राम के तहत अब उपभोक्ताओं को कम खपत वाले एसी, गीजर, पंखे और अन्य जरूरतमंद उपकरण सस्ते और आसान किस्तों पर मुहैया कराने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है. Clarifications मंत्रालय एनेक्सी में मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिये लगेंगे बुलेट प्रूफ कांच अटल जी की 5 ऐसी खूबियाँ जिनकी वजह से वो हमेशा राजनीति के पटल पर अमर रहेंगे शून्य ऊर्जा खपत वाले ये घर, फिलाडेल्फिया के पहले पैसिव हाउस हैं. कम आय वाले लोगों के लिए बनाए गए ये घर गरीब लोगों के लिए भी फायदेमंद हैं क्योंकि इनमें ऊर्जा की खपत नहीं के बराबर है. NDTVBusinessHindiMoviesCricketGood TimesFoodTechAutoAppsPrime [छुपाएँ] फोन: 080-2207 2234 (अन्य झारखंड समाचार के लिए न्यूज़कोड मोबाइल ऐप डाउनलोड करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.) May 26, 2018 By Deshwani | Publish Date: 21/3/2018 5:03:30 PM CAREER NOTICES पूजा #KeralaFloods LIVE: कोच्चि में PM मोदी ने बाढ़ के हालात पर की बैठक, 500 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान नवम्बर 8, 2017 Md. Saheb Ali Big News, BIHAR, आपका प्रदेश, ट्रेंडिंग, देश विदेश 0 पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी यह बात मानी है कि उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन लेने वालों में प्रति व्यक्ति सालाना खपत औसतन 4.32 सिलेंडरों की ही है. स्‍पेशल Web Title power companies without wilful defaulter tag cant be taken to nclt स्पोर्ट्स Click to share on Facebook (Opens in new window) लीटर 1, किलोमीटर 111 वो भी डीज़ल से the SP government     वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी अधिकारी व कर्मचारी अपने विभाग के लिए तो अधिकारी/कर्मचारी है परंतु अन्य विभागों के लिए वह एक उपभोक्ता भी है। इसलिए जनहित में वह अपने उपभोक्ताओं के साथ संवेदनशीलता से पेश आएं तथा उन्हें संतुष्टिजनक सेवा देने के लिए हर संभव प्रयास करें। इमारान खान ने पाकिस्तान के 22वें पीएम के रूप में ली शपथ 3 mins खराब शीर्षक ‘तेरे मीठे आलिंगन से मैं मिठास हो जाऊंगा...’ Health + ऊर्जा लागत की तुलना करें - सस्ते बिजली दरें ह्यूस्टन ऊर्जा लागत की तुलना करें - इलेक्ट्रिक कंपनी का चयन ऊर्जा लागत की तुलना करें - सस्ता बिजली प्रदाता
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