Chhapra अंगदान से जीवनदान बोकारो जनसत्ता समिति के लोग चंबल नदी में उतर गए हैं और जलसत्याग्रह के जरिए यही मांग की जा रही है की कोटा को लूटने से बचाने के लिए बिजली कंपनी को वापस भेजा जाए. जल सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे सिंह ने कहा कि बिजली कंपनी केईडीएल शहर वासियों के साथ लूट कर रही है. ऐसे में हमें इस 15 अगस्त के पहले इस बिजली कंपनी से आजादी चाहिए. जिसके लिए कोटा बंद रहेगा. धनबाद RSS Feeds घर में नहीं रहेगा चूहों का नामोनिशान अगर अपनाएंगे ये जबरदस्त घरेलू नुस्खे We the citizens of the city of Murfreesboro, petition the city to honor the initial plans agreed upon by its residents and City Council members to develop “Blackman Park” along Interstate 840 and Veterans… Read more वेब Hero MotoCorp ने लांच की 200 सीसी इंजन से लैस यह नई बाइक हल्द्वानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बाज़ार सलमान के कॉपी लव त्यागी ने बदल लिया है अपना अंदाज़ देखें CONNECT WITH US संन्यासी के पास इतना सोना कहां से आया? पत्नी को देवी बना कर मंदिर में बिठा दिया एक शख्स ने 101-200    5.02        6.95     बारिश के बावजूद पारा 45 डिग्री सेल्सियस 11. राशि के अनुसार शादी की ड्रेसों का करें चयन, ग्रहों और रंगों का खुशियों से सीधा संबंध 443 Views गाँधी होते तो कहलाते एंटी-नेशनल जानें क्यों मनाते हैं हरियाली तीज, इससे जुड़े रोचक तथ्य अब तक के 71 और आने वाले अनगिनत वर्षों के लिये स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 71वा स्वतंत्रता दिवस, चारों ओर राष्ट्रभक्ति के बिखरे रंग, उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन फहराया राष्ट्रध्वज एक्सपर्ट्स बदायूं केविप्रा न्यूज प्रत्यायन नियम और प्रपत्र Dharam फरीदाबाद पर्यावरण की सुरक्षा SHIMLA WOMEN ACCIDENT Next गणेश महाली गोरखपुर पाकिस्तान ने ट्विटर को बंद करने की धमकी दी 200 बड़े ऋण खातों की निगरानी करेगा आरबीआई Sign Up App Store यों हो सकती है दिल्ली में बिजली सस्ती दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने फरवरी में बैंकों को निर्देश दिया था कि वे स्ट्रेस्ड लोन के मामलों को डिफॉल्ट के 180 दिनों के अंदर सुलझाएं। आरबीआई ने कहा था कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कंपनी को लोन रिजॉल्यूशन के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (एनसीएलटी) ले जाना होगा। यह फैसला 2,000 करोड़ से अधिक के सभी लोन के लिए था। हालांकि, पावर सेक्टर को पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) साइन नहीं किए जाने, सरकारी अप्रूवल में देरी और कोयले की सप्लाई नहीं मिलने जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। March, 2016 राजनीति: कहां ठहरेगा रुपया Electricity Bill Next : मंगलनाथ के पुजारी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी, आर्थिक अनियमितता की जांच बैठाई, जांच होने तक पूजा करवाना प्रतिबंधित जामताड़ा निम्नदाब कृषि उपभोक्ता 15 hours ago humaramandsaur साइटमैप India Today उत्पाद विवरण: शिक्षा निदेशालय में आमरण अनशन जारी 1661 ४. योजना का फायदा उन उपभोक्ता को भी मिलेगा, जिन पर बिजली चोरी का प्रकरण दर्ज किया हो, प्रकरण न्यायालय में चल रहा हो, तथा जिनके कनेक्शन बिजली कंपनी ने काट दिए हो। रोज बाल धोने में कोई बुराई नहीं, लेकिन ड्रायर से बचें दिल्ली में बिजली के दाम बढ़े, एक अगस्त से लागू परीक्षण तथा प्रमाणन Welcome back to Molitics जनअभियान परिषद कार्यालय में झंडा वन्दन किया गया 15/08/2018 CallIndia.com खेल रू-ब-रू / अतिथि कॉलम इसी तरह शहरी इलाकों में, एकीकृत ऊर्जा विकास योजना (आईपीडीएस) बिजली प्रदान करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा बनाने के लिए शुरू की गयी है, लेकिन कुछ घर अभी तक अपनी आर्थिक स्थिति के कारण मुख्य रूप से नहीं जुड़ पायें हैं क्योंकि वे प्रारंभिक कनेक्शन शुल्क का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं। 2/6 9- केएमजी एटूजेड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा पिछले साल के मुकाबले पूरे उत्तर भारत में बेहतर... खबर : चर्चा में DGCA ने किया हाईकोर्ट में विमानन कंपनियों का बचाव, बहुत ज्यादा किराया नहीं वसूल रहीं एयरलाइंस ड्यू डेट से पहले बिजली बिल चुकाने पर कुल बिल का 0.5 फीसदी छूट दी जायेगी एक्टिविस्टों के सुझाव हाईटेंशन (एचटीएस 32केवी)  6.25  5.75 Password अन्य खेल कटकमसांडी प्रखण्ड वासियो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना नैनीताल में अटल जी की याद में बनेगा संग्रहालय राशिफल 18 अगस्त: देखें, कैसा रहेगा आपका आज का दिन torrent power accident jam in agra compensation ruckus ड्यू डेट से पूर्व बिल पेमेंट पर 0.5% छूट RC Desk1, December 04,2017 05:57:02 PM www.pressnote.in 01 मई 2018, 12:01 AM 20 हजार की रिश्वत लेते पकडे गए थे पावसे राजस्थान VPS की सुकन्या विवि में थर्ड, मौलाना मजहरूल अरबी-फारसी विवि का परिणाम घोषित June 27, 2018 1966 से अब तक हरियाणा के मुख्यमंत्री की सूची प्रत्येक न्यूज़ यूएस-चीन ट्रेड वॉर से भारत को होगा फायदा, मिलेगा सस्ता तेल ENGvsIND: विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में 37 टेस्ट मैचों में किए हैं 37 बदलाव 7 Views Libra (तुला) उत्तराखंड में बिजली। इनोवेशन्स कैलेंडर 2018 विगत वर्षों के प्रश्नपत्र Subscribe Now VIDEO: पुष्कर में पाक नोट मिलने के मामले में होगी उच्च स्तरीय जांच जल विद्युत परियोजनाओं से त्रस्त किसान #electricity consumers बिहार में बिजली कंपनी जरूरत के मुताबिक साल दर साल बहाली निकाल रही है. कंपनी ने 2015 में भी 1066 पदों पर बहाली निकाली थी. हालांकि इस बार 1200 गैर तकनीकि पदों पर बहाली निकाली जाएगी. जिसका टेंडर अभी किया जाना बांकी है. बिजली विभाग में जॉब सृजन से युवाओं में जोश बरकरार है. हर साल निकल रही वैकेंसी से युवाओं की उम्मीद बढ़ी है. हाल में हुए परिवर्तन इसमें निवेशकों के साथ-साथ  आम लोग भी जो सोलर प्लांट अपने घरों में लगायेंगे उनको कई तरह की रियायत  मिलेगी. यहां  तक कि जरूरत से अधिक बिजली होने पर अगर कोई व्यक्ति बिजली बेचना चाहेंगे तो सरकार उसे भी खरीदेगी.   6 माह में कार्य पूरा करने वाली इन योजनाओं को शुरु हुए एक साल से अधिक समय हो चुका है, लेकिन किसी भी योजना के कार्य अभी तक 50 प्रतिशत का आंकड़ा भी नहीं छू पाए हैं। हालांकि दीनदयाल योजना में 55 प्रतिशत कार्य होने का दावा किया जा रहा है। सौभाग्य योजना की बात करें तो एक वर्ष में केवल 22 प्रतिशत कार्य ही पूरा हो पाया है। इसके अलावा आईपीडीएस का 35 प्रतिशत कार्य हुआ है। अंदरखाने दोनों की मिलीभगत है। इसका ताजा उदाहरण यह है कि बिजली कंपनियां ‘पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेज’ के नाम से हर तीसरे महीने बिजली के दाम बढ़ाने के लिए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) को प्रतिवेदन देती थीं। डीईआरसी बिजली कंपनियों के दावों के अनुसार हर तीसरे महीने बिजली के दाम चार फीसद से लेकर 14 फीसद तक बढ़ा देता था। By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by clicking this link Close ज्वालामुखी मंदिर में पांचवें नवरात्रे चढ़ा 462644 का चढ़ावा सस्ती बिजली देनेवाली कंपनी को ही तरजीह देगी बिहार सरकार प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की अनुदानित श्रेणी कृषि व घरेलू है और इनका हिस्सा क्रमश: 42 व 21 फीसदी है, वहीं देश में यह 23 व 24 फीसदी है जिसके चलते विद्युत लागत और राजस्व में अंतर ज्यादा रहा है। वहीं वर्ष 2005 में पड़ोसी राज्यों से? बिजली खरीद जहां 2.09 रुपए प्रति यूनिट रही, वहीं बिजली कंपनियों ने वर्ष 2008 में 8.83 रुपए प्रति यूनिट से बिजली खरीद कर कम दरों पर बिजली सप्लाई कर घाटे को बढ़ाया है।  अनु. व वि. योजनाएँ सौभाग्य-प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना POPULAR CATEGORY English राष्ट्रीय 400 केवी डबल सर्किल बाड़मेर से भीनमाल लाइन पर चल रहे कार्य की इस विशेष तस्वीर के लिए भास्कर के फोटाे जर्नलिस्ट 120 मीटर ऊंचे निर्माणाधीन टाॅवर पर चढ़े। टॉवर पर काम कर रहे बिहार के भागलपुर के मजदूरों ने बताया कि कम्पनी द्वारा सेफ्टी जैकेट और हेलमेट उपलब्ध करवाए गए है और वह रस्सों की सहायता से इन टाॅवरों काे लगाने का काम कर रहे हैं। हेल्पलाइन View more polls भारत में विद्युत क्षेत्र बहु-आयामी जटिलता द्वारा अभिलक्षणित है। कई संगठन विद्युत क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान संपन्न कर रहे हैं। अनुसंधान कार्यक्रमों को, उपलब्ध सीमित संसाधनों से, अत्यधिक परिणामोंन्मुखी बनाना चाहिए । social links लाइव सिटीज डेस्क : बिहार में मोतिहारी के एक प्रोफेसर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर आलोचनात्मक फेसबुक पोस्ट करना महंगा पड़ गया. दरअसल, मोतिहारी के महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संजय [...] World's 45 best colleges rated according to girls. आगामी घटनाएँ केंद्र सरकार ने सभी गांवों के विद्युतीकरण के लिए प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना शुरू की है, यह उन लोगो के लिए है जो अभी भी बिना बिजली के रह रहे हैं। सौभाग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए अगले दो वर्षों में सरकार 17,000 करोड़ रु की राशि का उपयोग करेगी इस योजना का उद्देश्य देश के सभी ग्रामीण और शहरी परिवारों को फ्री बिजली कनेक्टिविटी प्रदान करना है। @AamAadmiParty @DrKumarVishwas अरे बन्द करो नाटक। सरकार तेरी है । है औकात तो कुछ करो । जनता को चुतिया बनाना बन्द नही करोगे??? आयाम: 155x120x52mm बिजली कंपनी गोपनीयता नीतिविकिपीडिया के बारे मेंअस्वीकरणडेवेलपर्सकुकी का वर्णनमोबाइल दृश्य वीडियो और तस्वीरें एन.सी.ई.आर.टी. टेस्ट बहरहाल अटल जी ने झारखंड राज्य को एक समृद्ध राज्य के रूप में बनाने का सपना देखा था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस मकसद में झारखंड का गठन हुआ था वह पूरा हुआ या नहीं। राज्य के विकास के पैमाने को देखकर लगता है कि शायद राज्य को जिस मकसद से अलग किया गया था वह पूरा नहीं हुआ। धौलपुर कृषि एवं सिंचाई 1  5.79 4.29 1.50 4.07 1.50 स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी हैं ये विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ MOHAMMED KASIM‏ @kasim12a Jun 6 एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (मोटा अनाज एवम चावल) Bengali বাংলা Audiotrainer State Govt Schemes Feedback| पंकज शर्मा जन सूचना अधिकारी electric bills Study Material | Test Series B'Day Spl: 11 साल की उम्र में दलेर मेहंदी ने उठाया था इतना बड़ा कदम Samsung AC Technologies in India – Review गैस और इलेक्ट्रिक बिल - विद्युत प्रदाता स्विच करें गैस और इलेक्ट्रिक बिल - ऊर्जा कंपनियां गैस और इलेक्ट्रिक बिल - विद्युत कंपनियां
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