बाढ़ के कहर से केरल में 300 से अधिक लोगों की मौत, केजरीवाल सरकार देगी 10 करोड़ रुपये Business Today विदेश961 सुधेड़ में पलटा पंजाब के श्रद्धालुओं का... ADVERTISEMENT Government Schemes india > सरकारी योजना > प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना अध्यक्ष, मुखिया संघ पेटरवार उज्जैन. चुनावी वर्ष में राज्य शासन बीपीएल श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के बिल माफ करने जा रहा है। अगले महीने शुरू हो रही योजना में उन उपभोक्ताओं को भी फायदा मिलेगा, जिन्होंने बिजली चोरी की, जिन पर न्यायालय में प्रकरण भी दर्ज है या जिन्होंने समाधान योजना में बकाया राशि माफ करवा चुके हैं। इस नई योजना से शहर में करीब ३५ हजार बीपीएल उपभोक्ताओं की लाखों रुपए की बकाया राशि माफ होगी। वहीं चोरी के प्रकरणों में फंसे सैकड़ों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। 17 अनुसंधान योजना लक्‍खीसराय दक्षिण अफ्रीका98/10(16.4) 'असम समेत 14 राज्यों पर बिजली उत्पादक कंपनियों का करोड़ों बकाया' Use the search bar at the top to find what your looking for. मोबाइलऑटोटेक इट इजीसोशल मीडियाटैब/पीसी/लैपटॉपवीडियोफोटो गैलरी अध्यक्ष ने साफ किया कि राज्य सरकार चाहे तो अनुदान देकर आयोग की ओर से निर्धारित बिजली दर के बोझ को कम कर सकती है। वृद्धि के तर्क में कहा कि राज्य सरकार की ओर से अनुदान देने का कोई पत्र नहीं आया। साथ ही इस साल के अंत तक सभी को कनेक्शन देने की योजना के कारण बिजली नेटवर्क विस्तार में कंपनी के खर्च में वृद्धि हो गई है। दोनों कंपनियों ने अप्रैल 2017 से मार्च 2019 तक 36 लाख 19 हजार 683 उपभोक्ता बनाने का लक्ष्य दिया है।  Breadcrumb नॉलेज अब तक घरेलू उपभोक्ताओं के लिए डीएस-1 की तीन  श्रेणी और डीएस-2 की दो श्रेणी थी. अब घरेलू उपभोक्ताओं को केवल शहरी और  ग्रामीण की श्रेणी में बांटा गया है January, 2016 फाजिल्का/फिरोजपुर Solar Power दक्षिण अफ्रीका98/10(16.4) यूपी: बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी, शहरी और ग्रामीण दोनों उपभोक्ताओं को झटका Europe News बारां कर्नाटक Create a Storyboard बिजली कंपनी में अब फिर से अनुकंपा नियुक्ति शुरू होने जा रही है। इससे नियुक्ति का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के... Arrah नई दिल्ली। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बीएसईएस ने मोबाइल कॉमर्स प्लेटफॉर्म Paytm के साथ गठबंधन किया है। इसके तहत बिजली बिल भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को कैशबैक दिया जाएगा। बीएसईएस के प्रवक्ता ने कहा कि पेमेंट करने के एक हफ्ते बाद बिलों का भुगतान करने वाले ग्राहकों को 200 रुपए तक कैशबैक मिलेगा। हालांकि कंपनी के मुताबिक पेमेंट डेट से पहले अन्य सभी भुगतानों के लिए यह योजना फरवरी से मार्च तक वैध रहेगी। उजाला स्कीम के तहत दिया जाएगा लाभ Jio GigaFiber का रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें 10 बड़ी बातें “Silence in the face of evil is itself evil. Not to speak is to speak. Not to act is to act.” - Dietrich Bonhoeffer Friends, Printed below is Barmen Today: A Contemporary Contemplative Declaration.  A statement of… Read more अनुसंधान और विकास ये मॉडल हाउस बर्लिन में है. आयडिया है कि इसमें घर की जरूरत से ज्यादा बिजली बने ताकि अतिरिक्त बिजली से ई-कार या फिर ई-साइकल चार्ज की जा सके. हालांकि पहली बार थोड़ी मुश्किल भी हुई. एक तरफ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं, वहीं पीथमपुर सेज के उद्योगों को इससे राहत दी गई है। सेज के उद्योगों को लगातार तीन साल से केवल 3 रुपए 35 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मिल रही है जो जारी रहेगी। कांग्रेस बिजली की दरें बढ़ाने का लगातार विरोध कर रही है। इंडस्ट्री पाइए लखनऊ समाचार(Lucknow News In Hindi)सबसे पहले नवभारत टाइम्स पर। नवभारत टाइम्स से हिंदी समाचार (Hindi News) अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करें Hindi News App और रहें हर खबर से अपडेट। 200-400 यूनिट धनबाद : कौशल विकास प्रशिक्षक मेयर का घेराव व पुतला दहन करेंगे क्या आपने देखी यह वाजपेयी की कुछ अनदेखी और दुर्लभ तस्वीरें लाइव सिटीज डेस्क, देवांशु प्रभात : भाजपा के राष्ट्रीय  अध्यक्ष अमित शाह आज रांची में हैं. भाजपा सरना और सदान पर फोकस के साथ मिशन 2019 की शुरुआत करने जा रही है. अमित शाह आदिवासी […] केविप्रा न्यूज केस्को को अंतरिम आदेश का मिला लाभ जनता मजदूर संघ सिंदरी अध्यक्ष नकली गद्दे बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश, पुलिस... उन्होंने कहा, ''राज्य चाहते थे कि इन वस्तुओं पर उनकी स्वायतता बनी रहे. रियल स्टेट को लेकर कहा जा रहा है इसमें ब्लैक मनी का प्रवाह ज़्यादा होता है. ऐसे में अगर यह जीएसटी के भीतर रहता तो उस पर लगाम कसा जा सकता था.'' Bollywood News in Hindi अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट लटकते बिजली के तारों से वाराणसी को मिला छुटकारा, बना वायरलेस शहर Advertise With US मार्किट Terms & Conditions | Privacy Policy | Disclaimer Rohtas Related News EVENTS 2017-18 में इनकम टैक्स कलेक्शन रहा 10.03 लाख करोड़ रुपए: आयकर विभाग Md. Saheb Ali बदलाव से खिलाड़ी असुरक्षित महसूस नहीं करते : विराट कोहली Chhapra जोक्स News सीएम हैंल्पलाइन डैशबोर्ड बिजली कंपनी के ठेकेदार रवींद्र सिंह जादौन ने 25 अप्रैल को मोतीझील स्थित बिजली कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक ऑफिस में जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी थी. ठेकेदार ने 9 साल पहले पुरानी छावनी क्षेत्र में बिजली कंपनी के लिए काम किया था. 9 साल तक बिजली कंपनी से अपने 3 लाख 73 हजार रुपए के भुगतान के लिए रवींद्र भटकते रहे. सीएम से लेकर बिजली कंपनी और प्रशासन से शिकायतें कीं. शिकायतें इतनी कीं कि उनकी पावतियों से बक्सा तक भर चुका था. रवींद्र ने एक विस्तृत सुसाइड नोट भी छोड़ा था जिसमें शुरु से आखिर तक की पूरी पीड़ा लिखी थी. हिन्दुस्तान शिखर समागम और सूचना ओके जमशेदपुर सहित समस्त झारखण्ड वासियो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक सुभकामना मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना आय सीमा 8 लाख रुपये हुई 16/08/2018 मप्र पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी एमडी आकाश त्रिपाठी ने बताया कि अंसगठित क्षेत्र के मजदूरों के कार्ड नंबर के आधार पर घरों के बिजली खाते जोड़े जाएंगे। 100 यूनिट तक के खर्च एवं एक किलो वाट तक के कनेक्शन पर सिर्फ 200 रुपए की वसूली ग्राहकों से की जाना हैं। शेष रकम कंपनी को राज्य शासन से प्राप्त होगी, सरल बिल योजना के विभागीय काम में तेजी अगले सप्ताह से ही आएगी। जुलाई के बिल से योजना का लाभ मिलने लगेगा। इसके लिए कंपनी के सभी अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए है। इसकी सराहना की और कंपनी के विकास पर संतोष जताया है। मुख्यमंत्री ने जेकेएसपीडीस द्वारा लांच किए जाने वाले नए पावर प्रोजेक्ट्स के कार्य करने के तरीके की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। प्रवक्ता ने बताया कि बोर्ड ने 390 मेगावाट के किरथई 1 और 990 मेगावाट किरथई 2 परियोजना के विकास के लिए निविदा मंगाने को मंजूरी दे दी है। Google plus Q to Z 1991 —  27.6 प्रतिशत जीएसटी का एक साल- किसी ने कहा लाभकारी, किसी ने कहा नुकसानदायक Pan card रोचक लघु फिल्में गॉसिप शादी का झांसा देकर 5 वर्ष तक दुष्कर्म स्‍थायी समिति के सदस्‍य News In Hindi भाजपा नेता, चंदनकियारी मुद्रा योजना के तहत मिलने वाले लोन बैंकों के लिहाज से जोखिम भरे होते हैं क्योंकि वो इसके एवज में कुछ गिरवी नहीं रखते हैं. किसी भी गड़बड़ी की हालत में पैसा वापस निकालने के लिए बैंक ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं. इस योजना के तहत दिए जाने वाले लोन का 55 फीसदी रकम सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक की है. Like/Dislike Leader Related to This News असिस्टेंट इंजीनियर: 19110-46320 रुपये भारतीय-विद्युत-परिदृश्य अनुसूचित जाति कल्याण एक चार्ज में 100 किलोमीटर दस का दम नवंबर 2015 में रोशनी घर जोन के 10 फीडरों पर 33 लाख 24 हजार यूनिट बिजली की आपूर्ति की, लेकिन 29 लाख 92 हजार यूनिट बिजली उपभोक्ताओं तक पहुंच पाई। 3.32 लाख यूनिट बिजली लाइन लॉस हो गई। अत: कुल 29 लाख 92 हजार यूनिट का बिजली का बिल जारी होना था, लेकिन जोन ने ऐसा नहीं किया। 45 लाख 82 हजार यूनिट का बिल जारी कर दिया। किलोमीटर लंबी लाइन (अन्य झारखंड समाचार के लिए न्यूज़कोड मोबाइल ऐप डाउनलोड करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं) August 18,2018 10:28:00 AM नजरिया BOX OFFICE COLLECTION: दूसरे दिन 'गोल्ड' ने की इतने करोड़ की कमाई फीचर युगलकिशोर मुखी Most Read दृष्टि मैगज़ीन Type the word given below हरियाणा सरकार की ‘पावर टैरिफ सब्सिडी योजना’ – Power Tariff Subsidy Yojna JOBS इसमें कैरेज और कंटेट (वितरण नेटवर्क और बिजली आपूर्ति) कारोबार को अलग करने का भी प्रावधान होगा। जिस प्रकार हमने उत्पादन और वितरण को अलग किया, अब आपूर्ति और वितरण कारोबार को अलग-अलग करना है। मसौदा मेरे पास अगले चार-पांच दिन में आ जाएगा। हम संसद के बजट सत्र में इसे पारित कराने की कोशिश करेंगे। वितरण और आपूर्ति कारोबार को अलग करने से नई व्यवस्था आएगी। इससे ग्राहकों के पास बिजली खरीदने के लिए अपने क्षेत्र में बिजली की अपूर्ति करने वाली एक से अधिक कंपनियों के बीच चुनाव करने का विकल्प उपलब्ध होगा। यह उसी प्रकार होगा जैसा कि दूरसंचार सेवा क्षेत्र में है। अटलजी के निधन के बाद केजरीवाल ने मनाया जन्मदिन का... ध्येय तथा मूल्य Saturday, August 18, 2018 ध्येय तथा मूल्य राज्यवार ख़बरें SHRUTI MISSING CASE ग्लैमर डी के श्रीवास्तव यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को राहत, कनेक्शन लेना हुआ सस्ता ‘सबके लिए बिजली’ (पावर फॉर ऑल) के लक्ष्य की पूर्ति एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके मद्देनजर आम लोगों को नए कनेक्शन सरल और आकर्षक शर्तों पर उपलब्ध कराना आवश्यक है। साथ ही बिजली का इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों के कनेक्शन लेने से बिजली के वैध उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।  अर्थजगत "> विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया है कि बिजली वितरण कंपनियों से सरकार की मिलीभगत के कारण बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहती तो बिजली कंपनियों की ओर से उपभोक्ताओं को भेजे जाने वाले बिल में लगभग 20 फीसद की कमी हो सकती थी। दिल्ली सरकार सिर्फ दिखावे के लिए बिजली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की धमकी देती रहती है। यह पेज उपलब्ध नहीं है। BIRTHDAY SPECIAL: 84 साल के हुए हदय सम्राट गुलजार साहब, देखिए उनके कुछ बेहतरीन गानेंसच ही तो है। जिदंगी लाइफ ओके The page you requested could not be found. Use your browsers Back button to navigate to the page you have previously come from Or you could just press this neat little button: सभी पक्षों का रुख सकारात्मक जिला परिषद अध्यक्ष Bhaskar News Network | Last Modified - Jul 21, 2018, 02:20 AM IST ग्रह दोष : कुंड़ली के दोष निवारण के लिए नहीं खरीद सकते रत्न तो ये सस्ते उपरत्न हो सकते हैं प्रभावशाली 17 mins बलिराम सिंह। | Last Modified - Dec 04, 2017, 07:11 AM IST 2001 ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत नियम / विनियम नराकास क्रियाकलाप रंग-बिरंगी लाइटों और फूलों से सजा प्रियंका का बंगला विद्युत प्रणाली प्रभाग business1 day ago Best Air Purifiers in India प्रयोगशालाओं की सूची बीपीएल के बकायादार उपभोक्ताओं के बिल माफी योजना जुलाई माह से शुरू हो जाएगी। करीब ३५ हजार उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। जहां तक चोरी व न्यायालय वाले प्रकरणों की बात है इसे लागू करने पर संशय है। २०० रुपए महीने वाले स्कीम भी जुलाई से लागू होगी। ऊर्जा लागत की तुलना करें - ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं की तुलना करें ऊर्जा लागत की तुलना करें - शीर्ष ऊर्जा कंपनियां ऊर्जा लागत की तुलना करें - ऊर्जा प्रदाता
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