उन्होंने बताया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ प्रशासनिक सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य को ऐसे आदेश प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अपील की जा सकती है। अपील में प्रशासनिक सचिव द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि आवेदक ने किसी भी झूठी सूचना के आधार पर पावर टैरिफ सब्सिडी का दावा किया है तो आवेदक को 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की चक्र दर के साथ सब्सिडी राशि वापस करने के अलावा कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा और उसे राज्य सरकार से किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन या सहायता प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेई के निधन पर शोक में डूबा शहर कई पार्टियों ने शोक सभा का आयोजन कर दिया श्रद्धांजलि DW.COM in 30 languages सरकारी विभाग नहीं जमा कर रहे बिजली बिल, निगम दे रहा ढील Motorola P30 हुआ लॉन्च, जानें इस स्मार्टफोन में क्या है खास Viral Stories (लाइव सिटीज मीडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.) पावर टैरिफ सब्सिडी योजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी – Power Tariff Subsidy Yojna Register 100 यूनिट से ज्यादा खपत को लेकर भले ही स्थिति स्पष्ट नहीं है लेकिन 100 यूनिट तक 200 रुपए बिल आने पर 250 से 300 रुपए तक का फायदा होगा। ग्रामीण क्षेत्र में मौजूदा दरों से अभी 100 यूनिट पर 450 और शहरी क्षेत्र में 500 रुपए औसत बिल बनता है। इसमें से 200 रुपए ही भरना होंगे, बाकी राशि सरकार सब्सिडी के रूप में कंपनी को जमा करवाएगी। Terms of Use| लो टेंशन (डिमांड बेस्ड)  5.50  5.50 0% टैक्स Sat Aug 18 2018 00:24:30 GMT-0500 (Central Daylight Time) 95% तक प्रतिक्रिया दें नई दिल्ली: बिजली मंत्री आर के सिंह ने शुक्रवार (24 नवंबर) को कहा कि सरकार हर घर को सातों दिन 24 घंटे सस्ती बिजली देने की दिशा में काम कर रही है और इसका पूरा दायित्व वितरण कंपनियों पर होगा. सिंह ने यह भी कहा कि हम अपतटीय क्षेत्र तथा देश के भीतर मौजूद बड़े जलाशयों में पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाएं लगाने पर गौर कर रहे हैं. साथ ही देश में आने वाले समय में सौर ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये परियोजनाओं को विनिर्माण से जोड़ा जाएगा. पावर प्लांट लगाने के लिए सरकार निविदा निकालेगी. बताया जाता है कि तीन-चार कंपनियां ने इस सिलसिले में ऊर्जा विभाग और राज्य पावर जेनरेशन बिजली कंपनी से संपर्क भी किया है. कंपनी सूत्रों के अनुसार जो कंपनी राज्य को सस्ती बिजली देगी उसे सोलर पावर प्लांट लगाने में प्राथमिकता मिलेगी. पीरपैंती व कजरा में जमीन उपलब्ध है.  उत्तर-प्रदेश Aksharparv छ) 4x3 विन्यास के साथ कीपैड बाहरी लिंक्स मो जहांगीर श्री नेगी ने बताया कि दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना सात दिन चौबीय घंटे सभी को बिजली, मुख्यमंत्री हर घर बिजली योजना और सौभाग्य सहित अन्य योजनाओं के तहत सभी उपभोक्ताओं को वित्त वर्ष 2018-19 तक विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि साथ ही दिसंबर 2017 तक सभी गांवों का विद्युतीकरण कार्य पूरा करने के लिए नेटवर्क का विस्तार होने से पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई है, जिसके कारण से बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है। Promoted by 45 supporters अगर उज्ज्वला योजना का लाभार्थी को लोन लेता है, तब एलपीजी चूल्हे और सिलेंडर दोनों की क़ीमत ऑइल मार्केटिंग कंपनी (ओएमसी) द्वारा हर रिफिल के बाद लाभार्थी को मिलने वाली सब्सिडी की रकम से मासिक किश्तों में सब्सिडी से ली जाती है. Advertisement नॉटिंघम| इंग्लैंड से पहले दो टेस्ट Copyright © 2018 बीबीसी. बीबीसी बाहरी साइटों पर मौजूद सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. एक्सटर्नल लिंक्स पर बीबीसी की नीति ​ और फोटो अरावली प्लांट : अरावली पावर प्लांट हरियाणा और दिल्ली ने मिलकर बनाया है। इससे 50 पर्सेंट बिजली दिल्ली को मिलती है। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है और एक यूनिट करीब 5 रुपये की पड़ती है। अभी दिल्ली को इसकी जरूरत नहीं है तो कुछ वक्त के लिए इसे रीअलोकेट किया जा सकता है क्योंकि अभी इसका खर्च भी पावर टैरिफ में ही जुड़ता है। APPS मैनुअल-10,11 & 12 भुगतान शर्तें: वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, टी / टी, एल / सी Concept Talk Magyar लखनऊ से और By signing Up you agree to our Terms and Condition 17 pallavi kumari | Noida, Uttar Pradesh, India पूरे वर्ष का राजस्व संग्रह 8000 करोड़ पर पहुंचा : बिजली कंपनी के आकलन के अनुसार शनिवार को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष राजस्व संग्रह 8000 करोड़ तक पहुंच गया है। फरवरी तक यह 6700 करोड़ रुपए था और मार्च में देर शाम तक 1300 करोड़ रुपए के राजस्व संग्रह की रिपोर्ट मिल चुकी थी। जबकि पूर्व के वित्तीय वर्ष में बिजली कंपनी का राजस्व 5800 करोड़ रुपए था। बिजली कंपनी ने इस राशि में सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को सब्सिडी मद में उपलब्ध कराए जाने वाली राशि नहीं जोड़ी है। यह राशि लगभग 3000 करोड़ रुपए है। -A A +A 'Will U Marry Me' प्लेन में जब एक शख्स ने फिल्मी अंदाज में किया प्रपोज़... April 26, 2018 शामली अटल यादेंः शादी से इनकार कर अटल ने गवां दी थी बलरामपुर लोकसभा लटकते बिजली के तारों से वाराणसी को मिला छुटकारा, बना वायरलेस शहर User Profile संपर्क World's 45 best colleges rated according to girls. अपना शहर चुनें Delhi NCR June 21, 2018 Deshbandhu सहचारी स्थायिक युक्त 1000 केएन सार्वत्रिक परीक्षण मशीन इमेज कॉपीरइट Getty Images   LIVE TV घ) शारीरिक छेड़छाड़ स्विच Replying to @JarnailSinghAAP @AAPDelhi and 2 others बिजली कंपनी के प्रस्ताव को विनियामक आयोग हू-ब-हू मान भी लेता है तो समग्रता में बिहार के लोगों को 10 फीसदी महंगी बिजली मिल सकती है. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए विनियामक आयोग को सौंपे प्रस्ताव में कंपनी ने घरेलू, व्यवसायिक, छोटे व बड़े उद्योग, गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर-बसर करने वाले कुटीर ज्योति और सिंचाई श्रेणी के उपभोक्ताओं को मिलाकर कुल 10 फीसदी वृद्धि का प्रस्ताव दिया है. E-Paper आठवां सवाल –  राज्यों को धन के आवंटन के लिए क्या मानदंड है? सुशांत पांडा व्यक्ति से संपर्क करें: [email protected] आमने-सामने जिले का गजेटियर 2:28 इकॉनमी Users Today : 1 जनगणना Travel #रायपुर ग्यारहवां सवाल –  बिजली के नेटवर्क में 4 करोड़ परिवारों को शामिल करने के साथ क्या बिजली की मांग में वृद्धि का अनुमान लगाया जाएगा? Oops, That’s an error! Maharashtra Scheme लाइव सिटीज डेस्कः बिजली कंपनी ने एक अप्रैल, 2018 से प्रभावी होने वाली बिजली दर 10 फीसदी बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन प्रस्ताव में उपभोक्ताओं के लिए कई राहत भी है. गांव में 50 यूनिट और शहर में 100 यूनिट तक खपत करने वालों को अभी की तुलना में सस्ती बिजली मिलेगी. खेत को पानी देने के एवज में किसानों को मौजूदा दर पर ही बिजली मिलेगी. बीपीएल श्रेणी वाले कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को भी सस्ती बिजली देने का प्रस्ताव है. दस का दम खूंटी सरायकेला समेत समस्त प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं Kishanaram Aug 10, 2018 09:59 AM विद्युत प्रणाली प्रभाग Get Delhi News, breaking news headlines from all cities of states. Stay updated with us to get latest news in Hindi. अटलजी के नाम पर मोदी सरकार ने शुरू की थी ये योजना, हर महीने 210 रुपए देकर पा सकते हैं 5,000 तक की गारंटीड पेंशन ब्‍यूटी पार्लर खोलने के ल‍िए जिसने द‍िए 4 लाख रुपये, मह‍िला ने कर दी उसी की हत्‍.. # Saubhagya Yojana ब्यूरो/अमरउजाला, लखनऊ Updated Sat, 27 May 2017 10:46 AM IST Investors जयनारायण मुंडा Tags:    GST जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर NEW TAX RATE GST PRICE GST RATES GST TAX SLAB जीएसटी की नई टैक्स रेट जीएसटी रेट जीएसटी लागू जीएसटी क्या सस्ता क्या महंगा जीएसटी दर नया टैक्स टैक्स सुधार जीएसटी काउंसिल वैट से जीएसटी  रिपोर्ट्स चास-बोकारो समेत समस्त प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं उत्पत्ति के प्लेस: चीन patna चिंतपूर्णी में दंडवत होकर पहुँच रहे श्रद्धालु TWITTER Care Today बिजली कंपनी में अब फिर से अनुकंपा नियुक्ति शुरू होने जा रही है। इससे नियुक्ति का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के बेटे-बेटियों को फायदा होगा और उन्हें नौकरी मिल सकेगी। इसके आदेश ऊर्जा विभाग ने जारी कर दिए हैं। नवभारत टाइम्स | Updated:Dec 18, 2011, 06:05AM IST Archives कृषि नीतियां और योजनाएं VIDEO : गायक को लगाया गले तो महिला हुई गिरफ्तार, होगी 2 साल की सजा वी टी यू अनुसंधान केंद्र कंप्रेस्ड एयर प्लांट बनाने से इलाके के लैंडस्केप में कोई बदलाव नहीं दिखता. पहाड़ के अंदर होने वाला बदलाव भी ज्यादा नहीं होता. गिव जंगानेह के मुताबिक, "यहां पांच मीटर मोटा कंक्रीट का गेट है जो गुफा में जमा हवा के दबाव को नियंत्रण में रखता है. पहाड़ एयरटाइट है. पहाड़ में पानी का निरंतर प्रवाह रहता है जिससे अंदर की हवा बाहर नहीं निकलती." महेंद्रा रेवा ई2ओ बिज़नेस डायरी Uttarakhand Scheme अगर राज्य का आकलन सही तरीके से किया जाए तो ना तो यहां बेरोजगारी की समस्या खत्म हुई है और ना ही पलायन का। यहां ना तो गरीबी खत्म हुई है और ना ही जीवन जीने के तरीकों में कोई सुधार हुआ है। स्वास्थ्य और शिक्षा के हालात पर हर दिन बहस हो रही है। About Us |  Advertise with Us |  Terms of Use and Grievance Redressal Policy |  Privacy Policy |  Feedback |  Sitemap ଓଡ଼ିଆ Category दीपिका रणवीर इटली में रचाएंगे ब्याह, मेहमानों को इस वजह से मोबाइल लाने की मनाही अरविंद सिंह विषय दूतावास (Embassy) बैठक में सरकारी दफ्तरों में एलईडी बल्बों का इस्तेमाल अनिवार्य करने पर भी सहमती बनी. बिजली कंपनियों को निर्देश दिया गया कि वे प्रदेश के सभी जिलों में सस्ती दरों पर एलईडी बल्ब उपलब्ध कराएं. वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) के एक जुलाई से लागू होगा। (फोटो-इंटरनेट) परिवाद पर सुनवाई करते हुए फोरम अध्यक्ष इंद्रा सिंह ने मीटर रीडिंग लेकर वास्तविक खपत पर बिल देने और परिवादी को मानसिक परेशानी के रूप में 2000 और परिवाद व्यय के 1000 रुपए भुगतान करने के आदेश विद्युत कंपनी को दिए हैं।  बसपा शहरी आवास मंत्रालय ने 2018-19 में 26 लाख, 2019-20 में 26 लाख, 2020-21 में 30 लाख और 2021-22 में 29.8 लाख मकान बनाने की योजना बनाई हुई है. हालांकि निर्माण की धीमी गति को देखते हुए यह लक्ष्य एक चुनौती की तरह लग रहा है. उदाहरण के लिए 2016-17 में सिर्फ 1.49 लाख ही मकान तैयार हो पाए थे जबकि 32.6 लाख का लक्ष्य रखा गया था. क्षेत्र परीक्षण एवं मापन कांग्रेस को Health: गर्मी के मौसम में फिट एंड फ्रैश रखेगी ग्रीन टी  धनु कैग करेगी डिस्कॉम का ऑडिट June 13, 2018 Total 0 search results found for %E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A5%80 %E0%A4%95%E0%A4%82%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A5%80 इस भाग में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के बारे में अधिक जानकारी दी गयी है| - इस योजनान्तर्गत सुरक्षित एवं अर्द्धसंवेदनशील क्षैत्रों के साथ-साथ डार्क जोन में आने वाले जनजाति क्षैत्र के सभी श्रैणी के काश्तकारों को लघु सिंचाई उद्धेश्यों हेतु राज्य के 6 जिलो में बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तोड़गढ़, सिरोही एवं बांरा की 25 पंचायत समितियों के काश्तकारों को जल धारा योजनान्तर्गत ऋण सुविधा 9 से 15 वर्ष की अवधि हेत उपलब्ध कराई जायेगी। 1-100        4.27 रुपए    ¯6.15 रुपए बिजली सस्ती करने की तैयारी में सरकार, उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा! August 16, 2018 16,000 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च सकारात्मक बाहरी रोजगार के सृजन और अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करने में और मदद करेगा। बक्‍सर × बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आत्मनिर्भर महिलाओं के लिए होगा सम्मान समारोह - बिजली बिल सरलीकरण कमेटी ने नियामक आयोग को सौंपी रिपोर्ट उदय के अंतर्गत राज्यों द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर Related News संरक्षण एवं क्षेत्र सेवा विंग रिपोर्ट: गेरो रॉयटर/एएम Cheaper Electricity मंदिर सड़क पर हार्मोनियम बजाता है ये शख्स, 'इंडियन आइडल 10' के जज नेहा-विशाल ने दान किए 1-1 लाख रुपये फोर्टिस निदेशक मंडल की 13 जुलाई को बैठक, कोष जुटाने पर होगा विचार FORMER CM VIRBHADRA SINGH रेलवे  6.00  4.60 बिजली निगम के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मुकेश गुप्ता का कहना है कि यह माफी तभी मिलेगी जब वह एक साल तक नियमित तौर पर बिल अदा करते रहेंगे। अगर करोड़ों रुपये के बकाया बिल की रिकवरी हो जाती है तो शहर में पावर हाउस सहित बिजली लाइनों के की मरम्मत आसानी से हो सकेगी। राजस्व बढ़ने के साथ ही बिजली यूनिट भी सस्ती हो सकती है। इससे लोगों को गर्मी में पर्याप्त बिजली भी मिल सकती है। विभाग ने संकेत दिए हैं कि घाटे का सौदा लंबे समय तक सहन नहीं कर सकते हैं। रिमाइंडर के बाद बकाया वसूल नहीं होता है तो कनेक्शन काटने की प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा। अगर कोई विभाग शर्त पर खरा नहीं उतरता है तो उसे इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। सरकारी विभागों पर करोड़ों के बकाया से पब्लिक पर गलत असर पड़ता है। थानाध्यक्ष से ही अपराधियों ने मांगी पांच लाख की रंगदारी,… सफल इंडिया सिंदरी Atal Bihari Vajpayee: अटल-आडवाणी की जोड़ी में मुरली मनोहर जोशी को क्यों नहीं घुसाते? वाजपेयी ने दिया था ऐसा जवाब बिजली बदलें - ऊर्जा की कीमतों की तुलना करें बिजली बदलें - सस्ता ऊर्जा बिजली बदलें - गैस बिजली
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