प्रदेश सोशल मिडिया प्रभारी भाजयुमो जहां विद्युत लाइन नहीं, वहां सोलर लाइट By Hussain Kanchwala on July 4, 2018 CATEGORY Feb 16 2018 9:06AM अकाउंट एंड सेटिंग All Time Low: अमेरिकी कंपनी देगी भारत को सस्ती सोलर पावर, कंपनियों के बीच छिड़ेगी प्राइस वार बैंकिंग 1966 से अब तक हरियाणा के मुख्यमंत्री की सूची साइन इन करें पंजीकरण करें -A A +A A A English MENU Roinet # हरियाणा समाचार सलमान खान की लग्जीरियस वैनिटी वैन में है मेकअप और स्टडी रूम, भारत के प्रोड्यूसर ने शेयर किए फोटो 48 mins 8.10             7.00  बूंदी राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हुए अटल बिहारी वाजपेयी खबर : चर्चा में आईपीओ गणेश महाली 10 मार्च 2013 जॉब्स A+ बिजनेस रिपोर्ट : डॉ मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हासिल हुई सर्वाधिक 10.08 फीसदी रही वृद्धि दर नगर तथा मण्‍डल रिपोर्ट Windows बसई चौक पर नमाज पढ़ने पर विवाद, इमाम को थाने ले गई पुलिस उत्तराखंड की जल-विद्युत परियोजनाओं पर भारत के कन्ट्रोलर तथा ऑडिटर जनरल (कैग) ने 30 सितंबर 2009 को एक बहुत कड़ी टिप्पणी कर स्पष्ट कहा है कि योजनाओं का कार्यान्वयन निराशाजनक रहा है। उनमें पर्यावरण संरक्षण की कतई परवाह नहीं की गई है जिससे उसकी क्षति हो रही है। 7049242003 RC विशेष प्रोफ़ेसर अरुण कुमार का मानना है कि राज्य इस पर सहमत इसलिए नहीं थे क्योंकि इन चार वस्तुओं से उन्हें भारी राजस्व मिलता है. उन्होंने कहा कि राज्य नहीं चाहते थे कि इतने बड़े राजस्व को वो अपने हाथ से जाने दें. ऐसे में केंद्र सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था. फिल्म रिव्यू English 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में ग्रामीण महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फोटो: पीआईबी) Oops! 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Toggle navigation ગુજરાતી खोज मुम्बई खगड़िया निविदायें गैजेट्स न्यूज़ Description Under 100 characters, optional Home » देश » बिहार में महंगी हुई बिजली, नई दर एक अप्रैल से Tags:Bihar Electricity Regulatory Commission (BERC)Parmanand SinghPower Tariff अमेरिका: इंग्लिश टीचर ने 2500 महिला कैदियों को कविता लिखना सिखाया ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े 18 mins Mayawati कपिल शर्मा 10- मुख्यमन्त्री जनजाति अनुसूचित/सहरिया क्षैत्र जलधारा योजना.. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी देते हुए दावा किया कि देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। उन्होंने कहा कि सरकार आम आदमी पार्टी के चुनावी वायदे के मुताबिक सबसिडी को जारी रखेगी। बता दें कि घरेलू उपभोक्ताओं को 1 से 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर 2 रुपए प्रति यूनिट कीमत चुकानी होगी। Subscribe Now! इस वेबसाइट की अंतर्वस्‍तु केन्‍द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्‍थान, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एवं व्‍यवस्थित है। अप्रैल माह से प्रदेश में बिजली महंगी हो जाएगी। राज्य की विद्युत कंपनियों के टैरिफ प्रस्ताव पर बुधवार नियामक आयोग अपना फैसला सुना दिया है। बिजली की नई दरें अप्रैल माह से लागू होंगी। नरेगा के संगठन Feedback कटकमसांडी डी एन पी 3 प्रयोगशाला Mandsaur weather अपनी प्रतिक्रिया दें राशिफल Jobs.... उन्होंने आगे बताया कि फरवरी 2018 तक करीब 59 लाख जन धन खाते बंद हो चुके थे. बखरी / बेगूसराय : बखरी प्रखंड के बगरस में बूढ़ी गंडक नदी पर बने पुराने स्लूईस गेट में शुक्रवार की देर रात रिसाव शुरू हो गया. शनिवार की सुबह रिसाव का पानी बखरी की ओर […] अरुण कुमार सोनी एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (मोटा अनाज एवम चावल) August 11, 2018 शहरी उपभोक्ताओं को 500 यूनिट से ऊपर के लिए 6.30 रुपये निर्धारित किया गया है। मध्य-प्रदेश Not on Twitter? Sign up, tune into the things you care about, and get updates as they happen. बिज़नस ET से और VIDEO: एनकाउंटर से भाग निकले तीन आतंकी, जवान हुआ शहीद शॉकिंग! पत्नी से नाराज पति ने प्लेन हाईजैक कर घर कर दिया क्रैश ऊर्जा विभाग अधिसूचनाये छह महीने पहले बिजली कंपनी में अनुकंपा नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। इससे मृत कर्मचारियों के बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही थी। ऊर्जा विभाग के इस फैसले का कर्मचारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया था। इस पर मप्र शासन ऊर्जा विभाग ने प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों में लगी अनुकंपा नियुक्तियों पर से प्रतिबंध हटा लिया और अनुकंपा नियुक्ति आवेदनों पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। इससे कंपनी के सैकड़ों कर्मचारियों को फायदा होगा और उन्हें नौकरी मिल जाएगी। Col rai‏ @col_rai 18 Aug 2015 बोकारो ऑस्ट्रिया से शुरुआत शनिवार 18 अगस्त, 2018 आयोग के अध्यक्ष सुभाष कुमार ने बताया कि इस साल के लिए बिजली की नई दरें इस प्रकार हैं- 200 यूनिट से ऊपर घरेलू बिजली 3 पैसे प्रति यूनिट महंगी की गई है. सिर्फ इसी कैटेगरी में बिजली दरें बढ़ी हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना स्मृति स्थल पहुंची अटल का पार्थिव शरीर, तीनों सेना के जवानों ने दी .. परशुराम महादेव का दो दिवसीय मेला शुरू सुरक्षा के लिए लगाए 400 से अधिक जवान लेकिन वे ओपन एक्सेस से सस्ती बिजली खरीद लेते हैं तो बिजली कंपनियों पर आर्थिक बोझ पड़ता है। जिसकी वजह से उन्हें अपनी सरप्लस बिजली कम दाम में बेचकर घाटा उठाना पड़ता है। आयोग ने ये याचिका सुनवाई के लिए मंजूर कर ली है और उस पर 17 जनवरी तक उपभोक्ताओं की आपत्तियां मंगाई है। ☰ प्रयोगशालाओं की सूची 6 बीते सालों में बिजली उत्पादन में हुई वृद्धि (स्रोत: CEA) अटल जी के निधन पर यूपी में सात दिनों के राजकीय शोक की घोषणा, आज अवकाश इस रेस्तरां से नहीं निकलता कूड़ा कॉर्पोरेट नल जल योजना के बिजली बिल नहीं भरे हों तो कनेक्शन न काटें: मिश्र Deutsch Aktuell ब्रिटेन को आईना दिखाता सैनेटरी पैड का विज्ञापन आंकड़े और संसाधन केंद्र सरकार की नीतियाँ और उपलब्धियाँ वाजपेयी को एक वामपंथी नेता की श्रद्धांजलि: हमारे कालखंड की संसदीय राजनीति की असाधारण शख्सियत हालांकि सभी श्रेणी के  उपभोक्ताओं का सिस्टम लोडिंग चार्ज खत्म करने की मांग की जा रही थी लेकिन आयोग ने सिर्फ 5 किलोवाट तक के कनेक्शनों पर ही इसे समाप्त किया है। शुक्रवार को आयोग के चेयरमैन देश दीपक वर्मा व सदस्य एस.के. अग्रवाल ने कॉस्ट डाटा बुक में संशोधन करते हुए इसके आदेश जारी कर दिए। आयोग ने बिजली कंपनियों को तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने को कहा है। प्रयोगपृष्ठ Tweet with a location धनबाद नगर निगम वार्ड पार्षद - 55 वार्ड सिंदरी विशेष विवरण: # Saubhayga Yojan Of Central Government शून्य ऊर्जा खपत वाले ये घर, फिलाडेल्फिया के पहले पैसिव हाउस हैं. कम आय वाले लोगों के लिए बनाए गए ये घर गरीब लोगों के लिए भी फायदेमंद हैं क्योंकि इनमें ऊर्जा की खपत नहीं के बराबर है. ©Copyright Indicus Netlabs 2018. Raftaar ® is a registered trademark of Indicus Netlabs Pvt. Ltd.   (शरद खरे) सिवनी शहर का यातायात दुरूस्त करना, यातायात पुलिस के बूते की बात अब शायद नहीं रह गयी है। यातायात पुलिस के दिल्ली से बिजली खरीदना चाहता है बिहार सरकार द्वारा नियमों में ढील देने पर कंपनियों को अपने किसी भी ऊर्जा संयंत्र से बिजली आपूर्ति करने का रास्ता खुल जाएगा। ऐसे में उसे ग्रिड से खरीद नहीं करनी पड़ेगी, जिससे बिजली की कीमतें देश में एक समान होंगी और कीमतों में कमी आएगी।   इंडियन ऑयल के मुताबिक करीब 70 फीसदी लाभार्थियों ने एलपीजी चूल्हा और पहली बार गैस भरवाने के शुल्क के लिए ओएमसी से ब्याज रहित लोन लिया है. योजना के तहत हर बार गैस भरवाने पर सब्सिडी के तौर पर कटने वाली रकम से इस लोन को चुकाया जाता है. इसलिए 70 फीसदी उज्ज्वला योजना के लाभार्थी बाज़ार भाव पर सिलेंडर खरीदते हैं जब तक उनका लोन चुकता नहीं हो जाता है. कोई जमा के साथ सस्ता बिजली - एनर्जी इलेक्ट्रिक कंपनी कोई जमा के साथ सस्ता बिजली - व्यापार बिजली दरें टेक्सास में सस्ता बिजली कंपनियों - ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं की तुलना करें
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