हजारीबाग समेत समस्त प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं A+ October 2017 मिथुन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी -सिंदरी आज पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री बनेंगे इमरान खान, थोड़ी देर में लेंगे शपथ World Theatre Day: इन सेलेब्रिटीज की गवाह रही संस्कारधानी पर्यावरण Raise your voice Views चुनाव आयोग के फैसले के बाद अब शरद गुट ने नीतीश के खिलाफ किया बड़ा ऐलान…. पंजाब                                100                5.21 रुपए Manoj Tiwari हेमंत कुमार गुरु FAQS Htcampus.com Jharkhand कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग चक्रधरपुर गाँवों केवल 6 से 8 घंटे बिजली मिलने की बात भी श्री यादव ने उठाई है। कांग्रेस ने 8 अप्रैल को अशोकनगर में बिजली दरें बढ़ाने के प्रस्ताव के विरोध में बड़ा प्रदर्शन भी किया था। इसके बाद भी सरकार ने बिजली की दरें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस का कहना है कि वह इस बारे में जल्द ही तेज और प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ेगी। भारत में 765 केवी सिस्टम बड़ी खबर मैनपुरी पिज्ज़ा ब्रैड, कंडस्ड मिल्क, फ्रोज़न सब्जियां, जीवन रक्षक दवाइयां और मिठाइयां इस स्लैब में रखी गई हैं। कोयला भी इसी स्लैब में है। इस पर पहले 11.69 प्रतिशत टैक्स लगता था। इसके चलते बिजली उत्पादन महंगा होता है। चीनी, चाय, कॉफी और खाने का तेल भी इसी स्लैब में हैं। अब तक इन पर 9% टैक्स लगता था। पटना,17 अप्रैल (हि.स.)। राज्य कैबिनेट की मंगलवार को यहां हुई बैठक में इस वर्ष अप्रैल से बिजली की बढ़ी हुई टैरिफ दरों में उपभोक्ताओं को सब्सिडी देकर सरकार ने दावा किया है कि बिहार की बिजली दर सभी पड़ोसी राज्यों यूपी और पश्चिम बंगाल से काफी कम है । कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि इस वर्ष बिजली दर में सब्सिडी के कारण राज्य सरकार के खजाने पर 4137 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा । पिछले वर्ष 2952 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गयी थी. उन्होंने बताया कि सब्सिडी के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर ज्योति योजना के तहत बिजली की दर प्रति यूनिट 2.45 रुपये पड़ेगी । पश्चिम बंगाल में यह 3.44 रुपये और यूपी में 3.39 रुपये प्रति यूनिट है । इसी तरह शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की बिजली दरें भी पड़ोसी राज्यों से कम हैं । इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपयोग और कृषि व सिंचाई के लिए बिजली दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है । इस पर वर्तमान दर से ही बिजली बिल का भुगतान करना होगा । शहरी क्षेत्रों की बिजली दर में महज 10 पैसे प्रति यूनिट की ही बढ़ोतरी की गयी है | अब यह 5.30 रुपये प्रति यूनिट से बढ़कर 5.40 रुपये हो गयी है । मुख्य सचिव ने कहा कि बरौनी, कांटी और नवीनगर बिजलीघरों को एनटीपीसी को ट्रांसफर कर दिया गया है । इन यूनिटों से राज्य को अपने स्तर पर बिजली उत्पादन काफी महंगा पड़ रहा था । बरौनी थर्मल पॉवर स्टेशन से अभी बिजली उत्पादन में प्रति यूनिट 5.75 रुपये का खर्च आ रहा है, जबकि बाढ़ एनटीपीसी से बिजली खरीदने पर यह खर्च 4.25 पैसे प्रति यूनिट ही पड़ेगा । इस वजह से सभी बिजली उत्पादन ईकाइयों को एनटीपीसी को ही स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है । इससे सरकार को 875 करोड़ रुपये सालाना की बचत होने का अनुमान है । वर्ष 2017-18 के लिए बिजली उपलब्धता करीब 27 हजार 178 मिलियन यूनिट है, जबकि 2018-19 के लिए बिजली उपलब्धता का लक्ष्य 29 हजार 403 मिलियन यूनिट निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष से 8% अधिक है । सब्सिडी के बाद बिजली दर :-कुटीर उद्योग- 2.45,घरेलू (ग्रामीण)- 3.17,घरेलू (शहरी)- 5.40,गैर-घरेलू (ग्रामीण)- 4.00,गैर-घरेलू (शहरी)- 8.25,कृषि एवं सिंचाई-1 - 1.50,कृषि एवं सिंचाई-2 - 7.75,औद्योगिक सेवा-1 - 8.35,(19 केवी तक) औद्योगिक सेवा-2 - 8.32 (19 केवी से ज्यादा और 74 केवी से कम) औद्योगिक सेवा-1 - 8.67,(11 केवी) औद्योगिक सेवा-2 - 8.60,(33 केवी), औद्योगिक सेवा-3 - 8.01,(132 केवी) (सभी आंकड़े रुपये प्रति यूनिट में) हिन्दुस्थान समाचार/अरुण/शंकर बलरामपुर से वाजपेयी को हराने के लिए नेहरु ने कराया था मशहूर बॉलीवुड एक्टर से प्रचार सिक्कालेख तथ्य तथा आंकडे रूसी उप प्रधान मंत्री ने कहा है कि वह एक राज्य समर्थित क्रिप्टोक्यूरेंसी का समर्थन करता है विदेशी मीडिया Radio City ...कांग्रेस उम्मीदवार के हाथों ही हुई थी सिद्धारमैया की पहली हार पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें। Naya Haryana Google+ टेस्ट सीरीज कर्क Asian Games 2018: नई इबारत लिखने की कोशिश करेंगे भारतीय दल के खिलाड़ी Hrvatski मेल बॉक्स अर्थव्यवस्था की बागडोर फिर पुराने कंधों पर... बच्चे खूब मन लगाकर पढ़ाई करें, बाकी चिन्ता शासन पर छोड़ दें –मंत्री श्री जैन, ऊर्जा मंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर स्कूली विद्यार्थियों के साथ मध्याह्न भोजन किया डिवाइस हिमाचली लाल सोने पर अमरीका के सेब का आज भी बना खतरा करियर & जॉब्स डिजाइन सेवाएँ बिहार कैबिनेट निर्णय 1 सितम्बर 2015: 50 एजेंडों पर लगी मुहर विवो वी 9 64 जीबी (गोल्ड, 4 जीबी रैम) उपभोक्ता को किस लागत पर बिजली की आपूर्ति हो रही है  निराश्रित महिलाओं हेतु पेंशन वितरण योजना वीडियो न्यूज़ वॉट्सऐप, फेसबुक ग्रुप में पोस्ट हुआ भड़काऊ पोस्ट, तो ऐडमिन के खिलाफ होगी कार्रवा.. भाजपा ने डाली कांग्रेस नेताओं की रेस्त्रां की फोटो जल उपलब्धता के आधार पर कृषकों को सिंचाई कार्य के लिए नलकूपों से जल दोहन हेतु डीजल/विद्युत पम्प सैट के लिए 9 वर्ष हेतु ऋण उपलब्ध- संधारित्र प्रभाग (सी डी) जरा हट के TOLL FREE POPULAR POSTS विवो वी 7 प्लस 64 जीबी (मैट ब्लैक, 4 जीबी रैम) लाइफस्टाइल किसान महापंचायत का गांव बंद आंदोलन, किसानों ने दी गिरफ्तारी, किसानों की कर्ज माफी की मांग अटलजी के गांववासी दर्शन के बगैर लौटे Gadgets बजाज हिंदुस्तान ने बिजली कंपनी में अपनी 17.51 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगा केंद्रों पर ही रखा बारिश में खराब हुआ अनाज, मारने लगा बदबू, लोग परेशान Our Program Hide Program X हमीरपुर मेरा पैसा न्यूज़ सलमान खान की लग्जीरियस वैनिटी वैन में है मेकअप और स्टडी रूम, भारत के प्रोड्यूसर ने शेयर किए फोटो 49 mins 433 Views सोना (GOLD) अब पाइए अपने शहर ( Shahdol News in Hindi) सबसे पहले पत्रिका वेबसाइट पर | Hindi News अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें Patrika Hindi News App, Hindi Samachar की ताज़ा खबरें हिदी में अपडेट पाने के लिए लाइक करें Patrika फेसबुक पेज लोकप्रिय पश्चिम छोड़ यूपी में बिजली हुई सस्ती म. प्र. पावर मेनेजमेन्ट क. लि. 11 हजार सीसीटीव्ही कैमरों से होगी मध्यप्रदेश की निगरानी नवभारत टाइम्स की ऐप के साथ Get more of what you love हरियाणा में मुख्यमंत्री चेहरे का है केवल एक ही नाम मनोहर लाल Help Center देश Activity Log जब अटलजी ने लता मंगेशकर के अस्पताल का उद्घाटन करने से कर दिया था इनकार 8 mins  Election Results संगम इंटरप्राइजेज कटसमसांडी Viral Agent Login Dailyo राजस्थान1900 राज्य विशेष पाठ्य-सामग्री Science journalism at The Wire is partly funded by Rohan Murty. नीतीश कुमार ने कहा कि एक सोची समझी रणनीति के तहत वर्ष 2017-18 में टैरिफ याचिका को शून्य अनुदान पर तैयार कराया गया है. इस नीतिगत निर्णय के आधार पर आयोग ने बिना अनुदान के  टैरिफ लागत का निर्धारण किया. इससे राज्य सरकार को उपभोक्तावार  अनुदान की राशि तय करने में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी. साथ ही वितरण कंपनियों की टेक्निकल व कॉमर्शियल लॉस में निरंतर कमी लाने के लिए गहन माॅनीटरिंग की जा सकेगी. नये वर्ष के लिए आयोग ने टैरिफ निर्धारित करते समय पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल अौर उत्तर प्रदेश के 2016-17 के टैरिफ से तुलना करते हुए राज्य के उपभोक्ताओं को दी जानेवाली सब्सिडी का निर्धारण किया है.  कम लागत बिजली प्रदाता - गैस बिजली कम लागत बिजली प्रदाता - इलेक्ट्रिक कंपनियां कम लागत बिजली प्रदाता - कोई जमा के साथ सस्ता बिजली
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