VIDEO: पर्वतीय किसानों को हाईकोर्ट से तोहफ़ा, नॉन ज़ेड-ए ज़मीन पर मिलेगा हक केरल बाढ़: खराब मौसम के चलते नहीं हो पाया पीएम का हवाई सर्वे, 500 करोड़ रूपये अंतरिम राहत की घोषणा आपका पैसा 1- जीईटी पावर प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई www.bhaskar.com 15 बिजली कंपनी अगले महीने से लागू करेगी बीपीएल उपभोक्ताओं के बिजली बिल माफ करने वाली योजना धार्मिक कथा क्योंकि अटल जी हमेशा 'अटल' रहे… बीबीसी में खोजें बीबीसी में खोजें दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम धर्म-अध्‍यात्‍म राजकाज Back to top दूरभाष: भाजपा जिलाकोषाध्यक्ष जमशेदपुर महानगर पिछड़ा मोर्चा एयर इंडिया को पायलटों ने दी चेतावनी, भत्ता दो नहीं तो छोड़ देंगे विमान उड़ाना बड़ा पर्दा - छोटा पर्दा Television छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की नई दरें घोषित कर दी हैं। उपभोक्ताओं के लिए ये दरें 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। अमरूद एवं आंवला के पौधों की नीलामी होगी, टैण्डर 21 अगस्त तक आमंत्रित 0 replies 0 retweets 1 like नया हरियाणा : 11 अगस्त 2018 Team © 2018 The Indian Express Pvt. Ltd. All Rights Reserved. पूरे वर्ष का राजस्व संग्रह 8000 करोड़ पर पहुंचा : बिजली कंपनी के आकलन के अनुसार शनिवार को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष राजस्व संग्रह 8000 करोड़ तक पहुंच गया है। फरवरी तक यह 6700 करोड़ रुपए था और मार्च में देर शाम तक 1300 करोड़ रुपए के राजस्व संग्रह की रिपोर्ट मिल चुकी थी। जबकि पूर्व के वित्तीय वर्ष में बिजली कंपनी का राजस्व 5800 करोड़ रुपए था। बिजली कंपनी ने इस राशि में सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को सब्सिडी मद में उपलब्ध कराए जाने वाली राशि नहीं जोड़ी है। यह राशि लगभग 3000 करोड़ रुपए है। विद्युत विभाग की इन तीन योजनाओं में खर्च हो रहे करोड़ों, लेकिन गति नहीं पकड़ पा रहा काम असम यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं गुलजार, देश के कई स्कूलों की प्रेयर बन गई उनकी रचना हमको मन की शक्ति देना 3 mins The Wire is published by the Foundation for Independent Journalism, a not-for-profit company registered under Section 8 of the Company Act, 2013. हेर्मेटिक रूप से मुहरबंद एकल चरण किलो मीटर मीटर एमसीबी सर्ज इलेक्ट्रिक मीटर सुरक्षा -घरेलू एवं गैर घरेलू उपभोक्ताओं की टेलीस्कोपिक दरें लागू रहेंगी। बढ़ी हुई नयी दर एक अप्रैल से प्रभावी होगी। उन्होंने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट तक बिजली की खपत पर वर्तमान दर में 40 पैसे, 100 से 200 यूनिट पर 45 पैसे और 200 से ऊपर यूनिट पर 55 पैसे की वृद्धि की गयी है। बिजली बिल के फिक्स चार्ज पर किसी तरह की बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। नीति आयोग ने किया मूव हैक का शुभारंभ Aug 03, 2018 Complaint Redressal प्रदेश मंत्री,भाजपा पिछड़ा जाति मोर्चा मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हासिल हुई थी दहाई अंक में विकास दर: रिपोर्ट Deutsch Interaktiv QUESTION PAPER दीनदयाल ऊर्जा भवन में 'सौभाग्य' योजना के शुभारंभ के दौरान सभा को संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (IANS/25 Sep, 2017) लोकप्रिय पश्चिमी चंपारण आईपीएस फोटो: रॉयटर्स खबरें एक झलक में श्रीलंका306/7(39.0) Deshbandhu हकीकत या कहानी : दुनिया के अनसुलझे रहस्य, जो अाज भी बने हुए है अबूझ पह... होमबिहार FOLLOW (3) Sitemap News Feed Hariom nagar Starry Talks बोलीदाता सूचना प्रबंधन प्रणाली, भूमि राशि तथा लोक वित्त प्रबंधन प्रणालीAug 09, 2018 कर्क यहां काम करने की जरूरत NEWS बिग बॉस छत्तीसगढ़                         100                 3.83 रुपए  विराट कोहली Time: 2018-08-18T05:25:45Z 342 माइंड मैप उन्होंने कहा, ''अगर इन चारों वस्तुओं को इस जीएसटी के दायरे में रखा जाता तो अच्छा रहता. इन चारों वस्तुओं का मार्केट में बड़ा असर होता है.'' अटल जी के सम्मान में आज सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट और जिला अदालतों में 1 बजे तक होगा काम All content © The Wire, unless otherwise noted or attributed. सावन के पहले सोमवार को बम-बम भोले के जयकारे से गूंजा अजमेर बजाज हिंदुस्तान ने बिजली कंपनी में अपनी 17.51 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगा जिंदगानी डीईआरसी चेयरमैन पी. डी. सुधाकर ने कहा कि अभी बिजली कंपनियां सस्ती बिजली खरीदने के कोई गंभीर प्रयास नहीं करती। हम ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं कि अगर बिजली कंपनियां खर्च कम करती हैं तो उसका जो फायदा होगा उसका कुछ हिस्सा कंपनी को मिलेगा। वह एक तरह से बिजली कंपनी के लिए इंसेंटिव होगा। अभी ऐसा कोई इंसेंटिव नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसा हो। अगर वह मेहनत करके खर्च कम करते हैं तो उन्हें इसका इनाम मिले और इससे कंस्यूमर को भी फायदा होगा। रत्न एडमिशन प्रक्रिया Wed, 08 Aug 2018 02:30 PM IST नागपुर दिवाली खत्म होते ही महाराष्ट्र के लोगों को बिजली दर में बढ़ोतरी का झटका लगा है। बिजली बिल में बढ़ोतरी के लिए महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग ने महावितरण को हरी झंडी दे दी है। बिल में बढ़ोतरी एक नवंबर से हुई है और अगले चार सालों तक 4 स्लैब के तहत बिजली बिल में बढ़ोतरी होगी। चालू वित्त वर्ष में 1.5 फीसदी, 2017-18 में 2 फीसदी, 2018-19 में 1.20 फीसदी और 2019-20 में 1.27 फीसदी कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी। फिलहाल एक यूनिट पर करीब 4 पैसे का बोझ बढ़ेगा, लेकिन चार सालों की बात करें तो ग्राहकों पर कुल 9141 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा। संभागायुक्त एवं कलेक्टर द्वारा कोठी पर झंडा वन्दन किया गया उल्लेखनीय है कि कृषि एवं उद्योग तथा कुछ अन्य श्रेणियां तो सबसिडी से लाभान्वित होंगी परंतु घरेलू और कमॢशयल उपभोक्ताओं पर ही इसका बोझ पड़ेगा और ऐसा करके स्वयं को जनहितैषी बताने वाली कांग्रेस सरकार ने लोगों पर बोझ ही डाला है। इस ‘श्रद्धांजलि’ से वह तिलांजलि नहीं छिपने वाली, जो संघ ने अटल को जीते दे दी थी महिन्द्रा मराज़ो के डैशबोर्ड से जुड़ी जानकारी आई सामने, जानिए मंत्रालय एनेक्सी में मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिये लगेंगे बुलेट प्रूफ कांच भोपाल|   चुनावी साल में गरीबों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सस्ती बिजली और बिल माफ़ी का तोहफा देने वाली सरकार की यह योजना अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई हैं| प्रदेश में सरकार ने 1 जुलाई से सरल बिजली बिल और बकाया बिजली बिल माफी योजना को लागू किया है| जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की  गई है, इसके पूर्व इस संबंध में दायर जनहित याचिका को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट का कहना था कि यह सरकार और बिजली कंपनी के बीच का मामला है। यदि बिजली कंपनी को कोई आपत्ति है तो वो सामने आए।  नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ पीजी नाजपाण्डे ने याचिका दायर की थी|  बिजली की लागत - ऊर्जा स्विच करें बिजली की लागत - बिजनेस बिजली बिजली की लागत - बिजली बदलें
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