अजब- ग़ज़ब प्रत्येक न्यूज़ बेस्‍ट ऑफ सो सॉरी Aadhaar Soft किलोमीटर लंबी लाइन - इस योजनान्तर्गत सुरक्षित एवं अर्द्धसंवेदनशील क्षैत्रों के साथ-साथ डार्क जोन में आने वाले जनजाति क्षैत्र के सभी श्रैणी के काश्तकारों को लघु सिंचाई उद्धेश्यों हेतु राज्य के 6 जिलो में बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तोड़गढ़, सिरोही एवं बांरा की 25 पंचायत समितियों के काश्तकारों को जल धारा योजनान्तर्गत ऋण सुविधा 9 से 15 वर्ष की अवधि हेत उपलब्ध कराई जायेगी। नैनवां में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम Ελληνικά हालांकि सभी श्रेणी के  उपभोक्ताओं का सिस्टम लोडिंग चार्ज खत्म करने की मांग की जा रही थी लेकिन आयोग ने सिर्फ 5 किलोवाट तक के कनेक्शनों पर ही इसे समाप्त किया है। शुक्रवार को आयोग के चेयरमैन देश दीपक वर्मा व सदस्य एस.के. अग्रवाल ने कॉस्ट डाटा बुक में संशोधन करते हुए इसके आदेश जारी कर दिए। आयोग ने बिजली कंपनियों को तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने को कहा है। National सिद्धू इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में लाहौर पहुंचे। Bijli Bachao in Media विषय सूची ईंधन प्रबंधन जन्मदिन विशेष : भोजपुरी सिनेमा को पहचान दिलाने वाले रवि किशन… सिमडेगा रामपुर धौलपुर| दीनदयालग्रामीण विद्युत योजना में जिले में 45 81 करोड़ रूपए व्यय होंगे। जिला विद्युत समिति ने बहुप्रतीक्षित... होशियारपुर एसएमई कॉर्नर: एसएमई जगत की अहम खबरें   SENSEX A- पावर सर्वेक्षण कायार्लय PUJA का सबसे HOT OFFER, यहां कुछ भी खरीदें, मुफ्त में मिलेगा GOLD COIN Fitness News संकल्प भारत सचिव आईसीआईसीआई बैंक: केरल के ग्राहकों से इस महीने ईएमआई चुकाने में देरी पर पेनल्टी नहीं लेगा 1 mins अन्नपुर्णा योजना 326 Views बसपा जाहिर है, चीनी सरकार की जनरल एंटी-बिटकॉइन रुख जारी रहती है, जिनकी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की बिटकॉइन खनन सुविधाओं की सबसे बड़ी पनबिजली बिजली जल्द ही अतीत की बात हो सकती है। स्थानीय मीडिया। 32 Views बक्‍सर अरबिंद शर्मा Gadgets Updates Hindi Latest Gadgets Updates Hindi News, Latest Gadgets अटल जी की इन 5 कविताओं को पढ़कर जीवन में... बिहारशरीफ इमारान खान ने पाकिस्तान के 22वें पीएम के रूप में ली शपथ 3 mins सक्रिय राजनीति से बाहर होकर... रत्न प्रोफ़ेसर दिवाकर ने कहा कि जीएसटी से कंज़्यूमर स्टेट को फ़ायदा होगा न कि बिहार जैसे ग़रीब राज्यों को. उन्होंने कहा कि जीएसटी की पूरी व्यवस्था विदेशी पूंजी के स्वागत के लिए है. दिवाकर ने कहा कि यदि गोदरेज का साबुन सस्ता मिलेगा तो लोग कुटीर उद्योग का मंहगा साबुन क्यों लेंगे और अगर ऐसा होता है तो छोटे व्यापारियों के हित में नहीं है. मध्यप्रदेश के इन दो जिलों के 120 होटल संचालकों को नोटिस SavePreview 412 Views प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना ACKNOWLEDGMENT Htcampus.com ADVERTISE WITH US Photo Gallery M T W T F S S भारत का संविधान 222 अन्य सेवाएँ वितरण प्रणालियाँ प्रभाग स्वतंत्रता दिवस पर 25 कैदियों को रिहा किया गया 15/08/2018 यह सामग्री जिला प्रशासन के अधीन है। प्रायोगिक लाइन एकल चरण किलोवाट मीटर, जनवरी 11, 2018 Ranjeet Jha BIHAR, आपका प्रदेश, ट्रेंडिंग 0 The page you requested could not be found. Use your browsers Back button to navigate to the page you have previously come from Or you could just press this neat little button: Delhi News से जुड़े हर ताज़ा अपडेट पाने के लिए NBT के फ़ेसबुक पेज को लाइक करें भागलपुर के पीरपैंती व लखीसराय के कजरा में 1320-1320 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगना था लेकिन अब राज्य सरकार ने दोनों जगहों पर सोलर पावर प्लांट लगाने का निर्णय लिया है.राज्य कैबिनेट ने इसे मंजूरी भी दे दी है. दोनों जगहों पर ढाई-ढाई सौ मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगना है.  बाघ के हमले में तेंदूपत्ता श्रमिक की मौत 8.75             7.75  शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार को काली गाय को खिलाएं बूंदी के लड्डू, करियर में मिल सकती है सफलता 20 mins ये फिल्में रही बैन 0.50                 2.65 वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक्सपर्ट कमिटी बने: सुप्रीम कोर्ट मेट्रो से और Remember me · Forgot password? पूँजी योजना प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, ‘‘बिजली विभाग की ओर से प्रस्ताव था कि घाटे को कैसे पूरा किया जाए...ये बहुत मामूली बढ़ोतरी हुई है और धीरे-धीरे घाटे की भरपायी होगी. हम चोरी पर भी सख्ती से कार्वाई कर रहे हैं.’’ सोशल मीडिया By Prabhat Khabar | Updated Date: Feb 16 2018 9:06AM फिरोजाबाद इन सब के बावजूद देश को एक ऊर्जा तंत्र की आवश्यकता है, जो निष्पक्षता, दक्षता और स्थिरता के सिद्धांत पर काम करने वाला हो। इस योजना के तहत 16,320 करोड़ रुपए गरीबों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने में खर्च किये जाएंगे। जिस गाँव में अब तक बिजली नहीं पहुँची है, वहाँ तय समय से पहले दिसंबर 2017 तक बिजली पहुँचा दी जाएगी। Jarnail SinghVerified account Electricity गैजेट और भी देखें घाटशिला ज़िला परिसद सदस्य शाहडोल जिले में नगर निगम बिजली विभाग का सबसे बड़ा डिफॉल्टर है। नगर निगम पर करीब 200 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है। इसमें लगभग 16 करोड़ रुपये का सरचार्ज भी शामिल है। पूरे सर्कल में सरकारी डिफॉल्टरों पर करीब 250 करोड़ रुपये बकाया हैं। इन पर करीब 25 करोड़ रुपये का सरचार्ज बनता है। इस रकम की वसूली के लिए निगम की तरफ से लगातार सरकारी विभागों को रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं। बिजली निगम के अधिकारियों का कहना है कि अगर सभी सरकारी विभाग अपना बकाया दे देते हैं, तो इनका लगभग 25 करोड़ रुपये का सरचार्ज माफ हो जाएगा। मूल संरचना Punjab Kesari यूएचवीआरएल, हैदराबाद NewsCode Jharkhand | 18 August, 2018 10:43 AM अंक राशि दृष्टि ही क्यों? अब पाइए अपने शहर ( Jaipur News in Hindi) सबसे पहले पत्रिका वेबसाइट पर | Hindi News अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें Patrika Hindi News App, Hindi Samachar की ताज़ा खबरें हिदी में अपडेट पाने के लिए लाइक करें Patrika फेसबुक पेज पंजाब केसरी स्पेशल उबर इट्स का नया 'ऐड फंडा', बिरयानी के ऐड में छाया 'जलेबी बॉय' अपना शहर चुनें NOKIA का सबसे सस्ता 4G मोबाइल फोन जानिए फीचर परशुराम महादेव का दो दिवसीय मेला शुरू सुरक्षा के लिए लगाए 400 से अधिक जवान सूखे से निपटने के लिये वर्षाजल सहेजें जयपुर में देर रात झमाझम बारिश, मौसम हुआ ठंडा, सड़कों पर जगह-जगह भरा पानी Email : [email protected] ई वी आर सी में भूकम्पी परीक्षण सुविधा Search बढ़ रही है घरेलू स्वास्थ्य सेवाओं की भूमिका कॉसमॉस बैंक का सर्वर हैक, दो दिन में निकाले 94 कर.. आइए जानते हैं बिजली की दरों में बढोतरी को लेकर किन मुद्दों पर गुप्ता ने सरकार को घेरा सरकार ने निजी कंपनियों के उस हिसाब किताब को लेकर कोई पड़ताल नहीं की, जो कंपनियों ने सरकार के पास जमा कराया. हर साल कंपनियां फर्जी घाटा सरकार के सामने पेश करती हैं और सरकार चुपचाप उसे अपने पास रख लेती है, इसका मतलब है कि सरकार की मौन स्वीकृति है. अब कंपनियों ने इसी घाटे को आधार बनाकर बिजली की बढ़ी हुई दरें डीईआरसी के सामने पेश कर दी हैं. सरकार तो (सीएजी) आडिट कराने की बात करती थी, लेकिन अब उस मामले पर चुप है, केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए कि आखिर दिल्ली वालों को सस्ती बिजली के सपने दिखाकर बिजली महंगी करने की तैयारी क्यों की जा रही है. सरकार हर साल दो हज़ार करोड़ रुपए निजी बिजली कंपनियों को सब्सि़डी के तौर पर दे रही है, दिल्ली की जनता की कमाई का पैसा कंपनियों को दिया जा रहा है और अब दिल्ली की जनता पर ही टैरिफ का बोझ बढाने की तैयारी हो रही है. अधिनियम सरकार अगले दो सालों में देश भर में सभी घरों को रोशन करने की योजना के लिए तैयार है। सरकार देश में बिजली के बिना जीने वाले परिवारों की संख्या की पहचान करने के लिए जीपीएस जैसी तकनीक के कई मॉडल का उपयोग कर रही है। आम लोगों से जुड़ी हैं सौभाग्य योजना केजरीवाल की सरकार है फेल, हरियाणा सरकार कर रही हैं बढ़िया काम : अनिल विज लो टेंशन (इंस्टोलेशन बेस्ड)  5.50  6.50 परिचय | पी.सी.एस. अपडेट्स | परीक्षा का प्रारूप | उत्तर प्रदेश पी.सी.एस. | बिहार पी.सी.एस. | राजस्थान पी.सी.एस. | मध्य प्रदेश पी.सी.एस. | उत्तराखंड पी.सी.एस. | झारखंड पी.सी.एस. | छत्तीसगढ़ पी.सी.एस. | परीक्षा उपयोगी पुस्तकें | पी.सी.एस. अपडेट्स उत्तर प्रदेश एयर इंडिया पायलटों की धमकी- अगर बकाया उड़ान भत्ता नहीं चुकाया तो फ्लाइट ऑपरेशंस रोक देंगे 21 mins वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) के एक जुलाई से लागू होगा। (फोटो-इंटरनेट) ऊर्चा मंत्री के निर्देश पर शुरु हुआ बिजली काटो, बिल वसूलो अभियान पर्यावरण मंत्रालय चुप क्यों है ? वार्ड पार्षद - 53 धनबाद नगर निगम It may be temporarily unavailable, moved or विवो वी 9 युवा 32 जीबी (ब्लैक, 4 जीबी रैम) ऑनलाइन पाठ्यक्रम सरकार ने बढ़ाई आईटीआर भरने की अंतिम तारीख, करदाताओं को राहत कम गफलत ज्यादा अरावली प्लांट : अरावली पावर प्लांट हरियाणा और दिल्ली ने मिलकर बनाया है। इससे 50 पर्सेंट बिजली दिल्ली को मिलती है। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है और एक यूनिट करीब 5 रुपये की पड़ती है। अभी दिल्ली को इसकी जरूरत नहीं है तो कुछ वक्त के लिए इसे रीअलोकेट किया जा सकता है क्योंकि अभी इसका खर्च भी पावर टैरिफ में ही जुड़ता है। इसमें निवेशकों के साथ-साथ  आम लोग भी जो सोलर प्लांट अपने घरों में लगायेंगे उनको कई तरह की रियायत  मिलेगी. यहां  तक कि जरूरत से अधिक बिजली होने पर अगर कोई व्यक्ति बिजली बेचना चाहेंगे तो सरकार उसे भी खरीदेगी.   जिले में नगर निगम बिजली विभाग का सबसे बड़ा डिफॉल्टर है। नगर निगम पर करीब 200 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है। इसमें लगभग 16 करोड़ रुपये का सरचार्ज भी शामिल है। पूरे सर्कल में सरकारी डिफॉल्टरों पर करीब 250 करोड़ रुपये बकाया हैं। इन पर करीब 25 करोड़ रुपये का सरचार्ज बनता है। इस रकम की वसूली के लिए निगम की तरफ से लगातार सरकारी विभागों को रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं। बिजली निगम के अधिकारियों का कहना है कि अगर सभी सरकारी विभाग अपना बकाया दे देते हैं, तो इनका लगभग 25 करोड़ रुपये का सरचार्ज माफ हो जाएगा। ...जब अटल बिहारी ने ली चुटकी, कहा- अब तो इंदिरा मुझे बड़े प्यार से देखती हैं सक्सेस मंत्र: दूसरों की बातें अनसुना कर आगे बढ़ें जरूर मिलेगी सफलता कोई जमा के साथ सस्ता बिजली - गैस दरों की तुलना करें कोई जमा के साथ सस्ता बिजली - स्थानीय इलेक्ट्रिक कंपनी कोई जमा के साथ सस्ता बिजली - मेरे पास सस्ता बिजली
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