5- बून्द-बून्द सिंचाई योजना.. भारतीय-विद्युत-परिदृश्य Choose from 30 Languages Back Next All content on this website is published एम ओ पी पटना: स्थानीय लोगों ने दो अर्ध विक्षिप्त महिलाओं को किया पुलिस... follow us Quick Rubric – Easily Make and Share Great-Looking Rubrics 19 मार्च 2013 August 13, 2018 20 21 22 23 24 25 26 वृश्चिक उन्होंने कहा कि किसी भी प्रोजैक्ट से फ्री-पावर शुरूआती दौर में लेने की बजाय 6 से 10 साल बाद ली जानी चाहिए। सोमवार और मंगलवार सुबह खराब मौसम की वजह से उड़ान न होने की वजह से 8 प्रदेशों के मंत्री ही सम्मेलन में पहुंच पाए। इस मौके पर अरुणाचल प्रदेश के ऊर्जा मंत्री टामियो टागा, हरियाणा के ऊर्जा मंत्री कृष्ण लाल पवार, झारखंड के ऊर्जा मंत्री सी.पी. सिंह, केरल के ऊर्जा मंत्री एम.एम. मनी, ओडिशा के ऊर्जा मंत्री सुशांत सिंह, पश्चिम बंगाल के ऊर्जा मंत्री शोभन देव चटोपाध्याय, दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन व हिमाचल के ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा मौजूद रहे। helo ‹ › करेंट अफेयर्स अधिक लेटेस्ट खबरों के लिए यहां क्लिक  करें। उज्जैन की जिला पंचायत सोलर रूफटॉप ग्रिड कनेक्टिविटी प्रारम्भ करने वाली प्रदेश की पहली जिला पंचायत बनी, स्वतंत्रता दिवस पर हुआ शुभारम्भ उत्तरप्रदेश कांग्रेस 2.5 किलो चरस व 600 ग्राम हैरोइन के साथ 2 गिरफ्तार जानकारों का दावा है कि बिजली कंपनियों का मुनाफा बढ़ा है. जबकि दिल्ली की तीनों बिजली कंपनियों का कहना है कि उन्हें 21000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है जिसकी भरपाई बिजली की दरों में करीब बीस से तीस फीसदी वृद्धि करके की जा सकती है. बिज़नेस ब्यूरो/अमरउजाला, लखनऊ Updated Sat, 27 May 2017 10:46 AM IST स्पोर्ट्स April 2017 प्रतिक्रिया सेक्शन   Previous Storyएन्‍वायरमेंट के साथ पैसे भी बचाएंगी ई-कॉमर्स कंपनियां, अमेजन ने शुरू की साइकिल पर डिलिवरी Next StoryEPFO के लिए UAN जरूरी, जानिए इससे जुड़ी 3 अहम बातें   बीपीएल के बकायादार उपभोक्ताओं के बिल माफी योजना जुलाई माह से शुरू हो जाएगी। करीब ३५ हजार उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। जहां तक चोरी व न्यायालय वाले प्रकरणों की बात है इसे लागू करने पर संशय है। २०० रुपए महीने वाले स्कीम भी जुलाई से लागू होगी। समस्त हजारीबाग वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दिल्ली कांग्रेस ने बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी पर केजरीवाल सरकार पर बिजली कंपनियों से मिले होने का आरोप लगाया है. प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन के मुताबिक, सरकार बिना किसी ऑडिट के बिजली कंपनियों को सब्सिडी के नाम पर करोड़ों की रकम दे रही है. कांग्रेस ने दलितों के अधिकारों पर 4 अप्रैल के दिन संसद घेराव की भी रणनीति बनाई है. Libra (तुला) 3424486444 Vodafone Click to share on Facebook (Opens in new window) सब्सक्राइब न्यूज़लेटर MECON लिमिटेड, रांची में 30 पद सूची में पहले से तीसरे नंबर पर गुजरात की तीन कंपनियां है, जबकि चौथे नंबर पर उत्तराखंड की वितरण कंपनी है। गुजरात की ही चौथी कंपनी पांचवें नंबर पर है। इन्हें एक प्लस ग्रेड दिया गया है। हिमांचल का बिजली बोर्ड आठवें, आंध्र प्रदेश की ईस्टर्न व नार्दर्न कंपनियां छठे व नौवें स्थान पर हैं। कर्नाटक की कंपनी सातवें स्थान पर है। गिरिडीह समेत तमाम राज्य वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जीएसटी परिषद की चल रही बैठक में जो फैसला किया गया है उसके अनुसार केश तेल, साबुन व टूथपेस्ट जैसे आम उपभोग वाले उत्पादों पर 18 प्रतिशत की जीएसटी या एकल राष्ट्रीय बिक्रीकर दर लागू होगी। इन उत्पादों पर इस समय कुल मिलाकर 22-24 प्रतिशत कर लगता है। परिषद की इस दो दिवसीय बैठक के पहले दिन छह चीजों को छोड़ अन्य सभी वस्तुओं पर 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की कर दर तय कर दी है। कारों पर जीएसटी की सबसे ऊंची दर लगेगी। इसके अलावा इस पर एक से 15 प्रतिशत का उपकर भी लगेगा। छोटी कारों पर 28 प्रतिशत की ऊपरी कर दर के साथ एक प्रतिशत का उपकर लगेगा। मध्यम आकार की कारों पर तीन प्रतिशत का उपकर और लग्जरी कारों पर 15 प्रतिशत का उपकर लगेगा। [छुपाएँ] Powered by Gadgets Updates Hindi | Designed by Gadgets Updates Team 0:53 गर्मी के दिनों में एस्सेल की बिजली की समस्या बढ़ जाती है, ये समस्या गायघाट का नही है बल्कि एस्सेल कम्पनी की बिजली जँहा-जँहा है लोगो का हाल कुछ ऐसा ही है. गायघाट के लोग इतने आक्रोशित थे कि वो NH57 से जाम हटाने को मान ही नही रहे थे. सब बस एक ही नारा लगा रखे कि एस्सेल हटाओ बिजली लाओ. मौके पे गायघाट थानाध्यक्ष और गायघाट अंचल अधिकारी ने लोगो को आश्वासन दिया कि जल्द ही बिजली की समस्याओं को दूर किया जायेगा. अधिकारी की बात सुन लोगो को मिला शुकुन फिर दरभंगा-मुज़फ़्फ़रपुर राष्ट्रीय मार्ग से जाम को हटा आवागमन शुरू कराया गया. कमेटी ने पिछले साल के अप्रैल में जारी की अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हर कोई युवाओं को रोजगार देने या स्थानीय उद्योगों की जरुरतों पर ध्यान दिए बिना सिर्फ आकड़ों के पीछे भाग रहा है. भारत में न्‍यूक्लियर एनर्जी की धीमी रफ्तार की मुख्‍य वजह विदेशी रिएक्‍टर निर्माता कंपनियों की कम रुचि है। यह कंपनियां उस कानून का विरोध कर रही हैं, जो किसी दुर्घटना के समय मैन्‍यूफैक्‍चरर्स को जिम्‍मेदार ठहराता है। सितंबर 2015 में जनरल इलेक्ट्रिक ने लायबिलटी कानून की अनिश्‍चितता के चलते भारत के न्‍यूक्लियर एनर्जी सेक्‍टर में निवेश न करने का फैसला लिया। जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ जेफ इमेल्‍ट ने कहा था कि दुनिया में एक स्‍थापित एक लायबिलटी व्‍यवस्‍था है, इसे स्‍वीकार्यता मिली है और इसे अपनाया गया है। मैं अपनी कंपनी को जोखिम में नहीं डाल सकता। भारत लायबिलटी पर दोबारा नयिम नहीं बना सकता। -800-1200 यूनिट पटना : राज्य में लगने वाले दो सोलर पावर पावर प्लांट में उन कंपनियों को  राज्य सरकार प्राथमिकता देगी जो बिहार को सस्ती बिजली उपलब्ध करायेगी. बिजली कंपनी यह आकलन कर रही है कि इस पर कितना खर्च आयेगा. साथ ही इसका भी आकलन हो रहा है कि बिहार को किस कीमत पर बिजली मिलेगी.  बताया जा रहा है कि बिजली कंपनी सस्ती बिजली उपलब्ध करानेवाली कंपनी को पावर प्लांट लगाने में तरजीह देगी. मिलते-जुलते मुद्दे 80 के दशक में इंदौरा आए थे वाजपेयी, संघ के कार्यक्रम में लिया था भाग पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल ( पीसीबी) Jet Airways की बोर्ड बैठक 27 अगस्त को, जून तिमाही के नतीजों पर होगा... होम » उत्तर प्रदेश » लखनऊ ELECTRIC TAXI SOLAN अजमेर में मंत्री वासुदेव देवनानी ने स्कूल कक्षा कक्षों का किया लोकार्पण केरल में खुदरा क्षेत्र में काम करने वाले को बैठने का अधिकार दिया गया है, क्या दूसरे राज्य भी ऐसा करेंगे? 11 AUGUST 2016 Instagram इस तारीख को जिओ फ़ोन 2 की अगला फ़्लैश सेल, तैयार रहे COPYRIGHT @ 2016 DESHWANI. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS चीन में वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस सक्सेस स्टोरी Breaking News in Hindi गुजरातहिमाचल प्रदेशमहाराष्ट्रहरियाणापंजाबराजस्थानछत्तीसगढ़झारखंडमध्य प्रदेशदिल्लीबिहारउत्तर प्रदेश Fashion News खबर : चर्चा में Back Next 2:30 बीजेपी शासित राज्यों के सरकारी कार्यक्रम रद्द, दिल्ली आ रहे हैं सभी CM Network 18 Sites ऑटोनया पांच श्रेणियों में बांटे गये उपभोक्ता  Google Sat Aug 18 2018 00:24:30 GMT-0500 (Central Daylight Time) अटल की अंतिम यात्रा पर उमड़ा जनसैलाब, देखें तस्वीरें... जिला Top colleges ranked by the prettiest girl students बिटकॉइन विश्लेषण: 24 अगस्त का सप्ताह (रुझान के लिए परिचय) मध्य प्रदेश पी.सी.एस. LinkedIn Tweets दस का दम Bihar News Our Divisions Women हर पार्टी में है फूट, मगर कांग्रेस को मजबूत करने में जुटे हैं कार्यकर्ता : चिरंजीव राव Saubhagya – Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana Jehanabad न्यायिक अफसर को गिलास में थूक कर चपरासी देता था पानी, निलंबित URL: https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DzZ3gVHlTCEY%26vl%3Den इस तरह के बदलाव चीन की सरकार से व्यापक भावना को प्रतिबिंबित करेंगे, क्योंकि क्रिप्टोकाउंक्ल्यूज तेजी से बढ़ती विनियमन के साथ मिल रहे हैं < हालांकि कहानी अभी तक पुष्टि नहीं की गई है, रुचि रखने वाले पाठकों को जारी रखने के लिए जारी रखने के लिए कॉनटेलेग्राफ़ में रहना चाहिए। केंद्रों पर ही रखा बारिश में खराब हुआ अनाज, मारने लगा बदबू, लोग परेशान share Plug-in: Acrobat Reader   अटलजी के गांववासी दर्शन के बगैर लौटे Authors URL: https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DcsuXcP95mz8 ईडीएफ के सामने भी हैं सवाल लाइफ ओके Search for: अटलजी नकारात्मक सोच से हमेशा दूर रहे, उनके व्यंग्य पर लोग तिलमिलाते तो जरूर थे, पर आहत नहीं होते: लालकृष्ण आडवाणी 15 mins 2019 तक प्रदेश के हर घर तक बिजली :  Fitness News संघ की विचारधारा से दूध में शक्कर की तरह घुले मिले थे वाजपेयी: शिवसेना June 23, 2018 कृषि निर्देशिका चण्डीगढ़, 14 जून- हरियाणा सरकार ने राज्य में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सस्ती बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए ‘पावर टैरिफ सब्सिडी योजना’ अधिसूचित की है। इस योजना के तहत, ‘सी’ और ‘डी’ श्रेणी खंडों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिजली कनेक्शन जारी करने की तिथि से तीन वर्ष के लिए दो रुपये प्रति यूनिट की पावर टैरिफ सब्सिडी प्रदान की जाएगी। Reviews 19 replies 255 retweets 162 likes कांग्रेस प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल ने कहा, ‘‘अगर जनता के बारे में सोचा होता तो ये बढ़ोतरी नहीं होती. अगर आपका कदम ठीक था तो सप्ताह भर पहले दाम बढ़ा देते लेकिन नगर निकाय चुनावों के कारण ऐसा नहीं किया गया. यह एक तानाशाहीपूर्ण कदम है.’’ ಕನ್ನಡ राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना :   राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अन्तर्गत रबी 2010-11 की अधिसूचनाबाहरी फ़ाइल जो एक नई विंडों में खुलती हैं जीएसटी लागू होने के बाद कहा जा रहा है कि अब एक राष्ट्र एक टैक्स होगा. एक हज़ार से ज़्यादा चीज़ों पर जीएसटी दरें तय कर दी गई हैं. सस्ता विद्युत प्रदायक - शीर्ष ऊर्जा कंपनियां सस्ता विद्युत प्रदायक - ऊर्जा प्रदाता सस्ता विद्युत प्रदायक - इलेक्ट्रिक कंपनी प्रदाता
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