Português (Brasil) बिहार में बिजली-दर में बदलाव नहीं, उपभोक्ताओं को राहत उल्लेखनीय है कि प्रदेश में आसन्न विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गरीबों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सिर्फ 200 रुपये महीने पर सस्ती बिजली और पुराने बकाया बिजली बिलों की माफी का तोहफा देने वाली प्रदेश सरकार की यह योजना अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। पूर्व में इस योजना के खिलाफ नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपाडें द्वारा मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया था। इस संबंध में हाईकोर्ट का कहना था कि यह प्रदेश सरकार और बिजली कंपनियों के बीच का मामला है। इसमें अगर बिजली कंपनी को कोई आपत्ति हो तो वे सामने आयें। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपाडें और डॉ. एमए खान ने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। इस पर एक सप्ताह के अंदर सुनवाई होने की संभावना है। इस मामले की पैरवी अधिवक्ता अक्षत श्रीवास्तव करेंगे। World's 45 best colleges rated according to girls. # BJP गाँधी होते तो कहलाते एंटी-नेशनल Puri Jankari न्यूज निचोड़ At 11 AM : अमर रहेंगे अटल! CATEGORY Betiah एग्जिट पोल: UP निकाय चुनाव में योगी का जादू स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं उ वि औद्योगिक सेवा 4 7.97 0.50 7.47 --- 7.48 आप जिस पेज़ को देखना चाहते है वो उपलब्ध नहीं है, What is Inverter Technology AC and How it is Different from BEE 5 star Non Inverter AC? ऊर्जा भवन, लिंक रोड न.-2, शिवाजी नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत, 462016 Powered by Gadgets Updates Hindi | Designed by Gadgets Updates Team News18 Services Jio Phone 2 की पहली फ्लैश सेल आज 12 बजे... अयोध्या विवाद : सुप्रीम कोर्ट से ही तय होगा राम मंदिर का भविष्य लातेहार : दीपावली से पूर्व शहर के सभी घरों तक... अमेरिका 12:24:38 AM SIMILAR POSTS जिंदा चूहे के शरीर पर उगा पौधा, देखने वालों को नहीं हो रहा यकीन आयोग के अध्यक्ष देशदीपक वर्मा ने बताया कि एक अप्रैल से रेग्युलेटरी सरचार्ज प्रथम को खत्म माना जाएगा। उन्होंने बताया कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन राजस्व वसूली और लाइन लॉस के लक्ष्य को पूरा करने में नाकाम रहा है। इसलिए उपभोक्ताओं से दोहरा रेग्युलेटरी सरचार्ज वसूलने का उसे कोई अधिकार नहीं है। ग्रामीण इलाकों में गरीब तबके के लोगों के लिए पक्के मकान की व्यवस्था करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। इससे पहले यूपीए सरकार के दौर में भी ऐसी ही योजना चल रही थी। हालांकि तब उसका नाम इंदिरा गांधी आवास योजना है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद अब शरद गुट ने नीतीश के खिलाफ किया बड़ा ऐलान…. इकबाल खान कसौटी जिंदगी की रिमेक में मिस्टर बजाज का रोल प्ले करेंगे? 14 mins ये हैं डिफॉल्टर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य में बिजली से वंचित परिवारों को कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए आज इस योजना की शुरुआत की गई है. बिजली पहुंचने का मतलब सिर्फ रोशनी नहीं है. आज के आधुनिक युग में जब देश डिजिटल हो रहा है. इंसान तकनीकी पर निर्भर होता जा रहा है. हमारे सभी उपकरण बिजली पर ही निर्भर हैं, ऐसे में गरीब घरों में प्रकाश पहुंचाने की पहल बहुत महत्वपूर्ण है. कहा, पिछले एक साल में ऐसे 246 गांवों को बिजली पहुंचाई गई है, जहां अभी तक बिजली नहीं थी. अभी राज्य में 26 गांव ऐसे हैं जहां बिजली पहुंचाना बाकी है. उन्होंने कहा कि अप्रैल माह तक हर गांव तक बिजली पहुंचा दी जाएगी. इस अवसर पर राज्य मंत्री रेखा आर्य, सांसद राज्य लक्ष्मी शाह, विधायक आदि मौजूद रहे. वर्ल्ड बैंक के आंकड़ें मोदी सरकार के इस दावे को धत्ता बताते हैं जो जन धन योजना को वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताता है. बांसवाड़ा पटना : राज्य में शनिवार से बिजली की नयी दरें लागू हो जायेंगी. नयी बिजली दरों की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को विधानसभा में की. मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू बिजली की नयी दर 3.35 रुपये प्रति यूनिट होगी, जबकि शहरी उपभोक्ताओं को घरेलू उपयोग के लिए प्रति यूनिट पांच रुपये की दर से भुगतान करना होगा. मुख्यमंत्री ने बताया कि बिजली की ये दरें सरकार द्वारा दी जानेवाली सब्सिडी के बाद निर्धारित की गयी हैं.  11. काम में मन नहीं लगता तो यह करें उपाय Lucknow News से जुड़े हर ताज़ा अपडेट पाने के लिए NBT के फ़ेसबुक पेज को लाइक करें Tags:#प्रति#यूनिट#बिजली Top Posts & Pages Tags Leo (सिंह) सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की हालत नहीं चुकाए गए लोन की वजह से पहले से ही खराब है. अगर मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले लोन की भी यही स्थिति रही तो ये सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के एनपीए में इजाफा कर सकती है. अमेरिका की तुर्की को धमकी, पादरी को नहीं छोड़ा तो लगेंगे और प्रतिबंध चक्रधरपुर : 64 मौजा के ग्रामीणों ने कराया बालक भोजन, शिव भक्तों ने किया प्रसाद ग्रहण ताजा ख़बरें10 सरकार अगले दो सालों में देश भर में सभी घरों को रोशन करने की योजना के लिए तैयार है। सरकार देश में बिजली के बिना जीने वाले परिवारों की संख्या की पहचान करने के लिए जीपीएस जैसी तकनीक के कई मॉडल का उपयोग कर रही है। 20 21 22 23 24 25 26 यात्रा वहीं, इन प्रतिक्रियाओं का जवाब देते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि पिछली सरकार ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दरें संशोधित नहीं की, इसलिए मौजूदा सरकार को ऐसा करना पड़ रहा है. up next 308 Views English English झरिया किताबों की दुनिया संपत्ति-समर्थित सुरक्षा (एबीएस) के ऊपर लिखी गई इस रिपोर्ट में कहा है कि किफायती हाउसिंग क्षेत्र में कुल नॉन परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) में सितंबर 2017 तक 1.8 फीसदी की वृद्धि हुई है. जागरण प्राइम टाइम न्यूज उज्जैन पोस्टर Categories List Music Today अब यूपी में बिजली कंपनियां किस्तों पर देंगी सस्‍ते एसी-गीजर-पंखे फाइनेंस अटल बिहारी वाजपेयी: एक राजनेता का राजनीतिक सफर 0:55 Surveys स्थानान्तरण योजना सोशल गीता के ज्ञान से संवारे जीवन.. अपना शहर चुनें प्रारम्भिक परीक्षा 2019 बलराम ताल योजना Newsroom Atal Bihari Vajpayee: 'गुरु जी से तुम्हारी शिकायत करूंगा', योगी आदित्यनाथ से तब बोले थे अटल बिहारी वाजपेयी 400 केवी डबल सर्किल बाड़मेर से भीनमाल लाइन पर चल रहे कार्य की इस विशेष तस्वीर के लिए भास्कर के फोटाे जर्नलिस्ट 120 मीटर ऊंचे निर्माणाधीन टाॅवर पर चढ़े। टॉवर पर काम कर रहे बिहार के भागलपुर के मजदूरों ने बताया कि कम्पनी द्वारा सेफ्टी जैकेट और हेलमेट उपलब्ध करवाए गए है और वह रस्सों की सहायता से इन टाॅवरों काे लगाने का काम कर रहे हैं। हरीश चन्द्र चंदोला दिल्ली से और रूसी उप प्रधान मंत्री ने कहा है कि वह एक राज्य समर्थित क्रिप्टोक्यूरेंसी का समर्थन करता है Livemint.com 16 खाने की आदत शिवराज सरकार ने बिजली दर बढ़ा किसानों की तोड़ी कमर निर्मल सिंह www.bhaskar.com 28 जून 2016, 04:38 AM बाल वाटिका दिवाकर ने कहा, ''शिक्षा पर भी जीएसटी कर नहीं लगेगा. ऐसे में शिक्षा का निजीकरण बढ़ेगा. कोई कैसे मान ले कि प्राइवेट स्कूलों की कमाई नहीं होती है? और अगर होती है तो फिर इन्हें जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया गया? जीएसटी पूंजीपतियों के हिसाब से मार्केट बनाने की प्रक्रिया है.'' प्रधामंत्री सौभाग्य योजना – सहज बिजली हर घर योजना Google + Toggle Navigation Oppo के अपकमिंग स्मार्टफोन में मिलेगा कॉर्निंग Gorilla Glass 6 घरेलू बिजली बिलों का भुगतान समय से नहीं कर पाने के कारण मूल बकाया राशि और उस पर अधिरोपित सरचार्ज के कारण उपभोक्ता के बिलों की राशि बहुत ज्यादा हो जाती है। मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना में पंजीकृत श्रमिकों और बीपीएल उपभोक्ताओं के घरेलू बिजली कनेक्शन की पुरानी बकाया राशि का निराकरण कर उन्हें नियमित बिल भुगतान करने के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से ही यह माफी स्कीम लागू की गई है। स्कीम का प्रभाव जून 2018 तक की कुल बकाया राशि पर लागू होगा। जवाब –  परियोजना का प्रस्ताव राज्य डिस्कॉम / ऊर्जा विभाग द्वारा तैयार किए जाएंगे और सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता वाली अंतर-मंत्रिस्तरीय निगरानी समिति द्वारा अनुमोदित, भारत सरकार स्वीकृत परियोजनाओं के तहत विद्युतीकरण कार्य संबंधित डिस्कॉम / विद्युत विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। टर्नकी ठेकेदारों के माध्यम से या विभागीय रूप से या अन्य उपयुक्त एजेंसियों के माध्यम से मानदंडों के अनुसार यह काम करने में सक्षम हैं। पूर्णिया Ceiling Fans इसके तहत 9 वाट का एलईडी बल्ब 65 रुपये में, ट्यूबलाइट 230 रुपये और फाइव स्टार पंखा 115 रुपये में दिया जा रहा है। इससे बिजली कम यूज होगी और लोगों के बिजली बिल कम आएंगे। हालाकि खरीदने वाले उपभोक्ताओं के उपकरण में अगर कोई खराबी आती है तो उसे चेंज कर दिया जाएगा। शहीदों के माता-पिता को मिलेगी सम्मान निधि की 40 फीसदी रकम भारत की पर्यावरण नीति Delhi News in Hindi जेल जाते सलोनी बोली- मुझे कुछ हुआ तो किसी को नहीं छोडूंगी मेरे पास सस्ता बिजली - ऊर्जा रेटिंग मेरे पास सस्ता बिजली - इलेक्ट्रिक बिल पर पैसा बचाएं मेरे पास सस्ता बिजली - विद्युत कंपनी आज स्विच करें
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