Liked May 24, 2018 सस्ती बिजली देनेवाली कंपनी को ही तरजीह देगी बिहार सरकार हाल में हुए परिवर्तन कुटीर ज्योति( बिना मीटर) - 239.02 रुपये प्रतिमाह Download IBC24 Mobile Apps दुनिया उत्तर प्रदेश में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने बिजली की नई दरों का ऐलान कर दिया है. अब उपभोक्ताओं को ज्यादा बिल देना होगा. घरेलू उपभोक्ताओं के लिए औसत बढ़ोतरी 12 फीसदी होगी. ये फैसला निकाय चुनाव खत्म होने के अगले ही दिन आ गया. विपक्ष इस बढ़ोतरी को तानाशाही भरा कदम बता रहा है. by: Mithilesh Dubey फिल्मी दुनिया ऑनलाइन भुगतान करने पर एक फीसदी की अतिरिक्त छूट  BUDGET 2017 Khagaria फूड एंड ड्रिंक What is Inverter Technology AC and How it is Different from BEE 5 star Non Inverter AC? सिस्टम स्टेबलिंग - जबलपुर सिटी सर्किल, रीवा टाउन मुख पृष्ठ बांसवाड़ा : देश को आजाद हुए हो गए 71 साल, फिर भी आशियाने रोशन करने की कछुआ चाल फाइल फोटो: रॉयटर्स Samachar Agency नयन सागर प्रकरणः मुनि के कमरे से निकलती युवती का एक और वीडियो वायरल दरोगा की पिस्टल से चली गोली सिपाही के सिर में लगी ANURAG THAKUR पृष्ठ मूल्यांकन (82 वोट) स्वीकृत राशि राज्य सरकार के खजाने के माध्यम से सीधे आवेदक के बैंक खाते में जमा की जाएगी। सब्सिडी राशि जारी होने से पहले आवेदक को हलफनामा और पूर्व-रसीद जमा करनी होगी और निदेशक, उद्योग और वाणिज्य पावर टैरिफ सब्सिडी की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। TERMS OF USE Petrol Price Today उनका जवाब था, ‘जन धन खाते ग्राहकों के अनुरोध पर बंद किए गए हैं. कुछ जन धन खाते ग्राहकों के अनुरोध पर साधारण बचत खातों में तब्दील करवाने की वजह से बंद हुए हैं. कुछ मामलों में ये खाते इसलिए बंद करवाए गए हैं क्योंकि एक ही बैंक में एक आदमी के कई खाते पहले से थे.’ नजरिया Himachal Pradesh News स्वतंत्रता दिवस: सीएम शिवराज सिंह भाषण के 15 प्रमुख बिन्दु | MP NEWS हरियाणा में छोटे उद्यमियों को सरकार का तोहफा, सस्ती मिलेगी बिजली Most Popular अस्त हुआ अटल सितारा चार माह में विदेशी मुद्रा भंडार में 25.147 अरब डॉलर की कमी News | Aug 13, 2018 Ambedkar Nagar # Dehradun News हमारा मंदसौर अजमेर जिला परिषद में आयोजित हुई स्वच्छता पर कार्यशाला 492 Views Historical Tariff साइट का नक्‍शा सिंह ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत / सार्वजनिक संस्थानों को भी आवेदन पत्र जमा करने, दस्तावेजों को पूरा करने और बिल के वितरण, राजस्व संग्रह और अन्य गतिविधियों के लिए भी शुरू किया जाएगा। विषय March 2018 चकल्लस के टॉपर सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति योजनाओं का समयबद्ध रूप से कार्य करने में सबसे बड़ा अवरोध बनी। वन भूमि अधिग्रहण में देखा गया कि 85 दिनों से लेकर 295 दिनों की देरी हुई। कुछ योजनाओं में बिजली की निकासी (ट्रांसमिशन) का सामान समय पर नहीं लगाया गया, जिस कारण आर्थिक हानि हुई तथा राज्य को राजस्व नहीं मिल पाया। सरकार को एक अधिकारी समिति का गठन करना चाहिए था जो योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण, वन विभाग से आज्ञा तथा लोगों के पुनर्वास का काम की देख-रेख करती। यह आवश्यक था कि विजली की निकासी (ग्रिड तक पँहुचाने) का काम योजनाओं के पूरा होने से पहले कर लिया जाता। चिंताओं के विषय थे योजनाओं का पूर्व में जाँच-परख न हो पाना, त्रुट्पिूर्ण योजना कार्य तथा खास तौर पर अनुश्रवण या समय-समय पर विभागीय अधिकारियों या उत्तराखंड जल-विद्युत निगम द्वारा समीक्षा न हो पाना। सबसे चिंताजनक बात थी पर्यावरण के प्रति लापरवाही, जिसका सबसे अधिक कुप्रभाव देश के संसाधनों पर पडा। अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए अटल जी, कौन होंगे उनके उत्तराधिकारी Sport विवो वी7 32जीबी (मैट ब्लैक, 4जीबी रैम) पंकज शर्मा TV Serials पालीमर प्रयोगशाला जीएसटी लागू, पर असमंजस बरक़रार 2017-18 2952 करोड़ स्वशिक्षा इमरान खान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की ली शपथ, नवजोत सिंह सिद्धू भी रहे मौजूद प्रोत्‍साहनकारी क्रियाकलाप आवेदन की जांच की जाएगी और कमियां, यदि कोई है तो उस बारे 10 कार्य दिवसों के भीतर आवेदक को लिखित में सूचित किया जाएगा। आवेदक को इन कमियों को दूर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाएगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कमियों को दूर नहीं जाता है तो पोर्टल के माध्यम से पार्टी को सूचित करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावा दायर किया जा सकता है। लोकप्रिय ख़बर नवभारत टाइम्स | Updated:Dec 18, 2011, 06:05AM IST स्कूल मुरैना अजमेर कलेक्ट्रेट पर आशा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन टेक रिव्यू भारत स्काऊट गाइड की राज्य कार्यकारिणी की बैठक आज, ऊर्जा मंत्री श्री जैन शामिल होंगे Fit 282 Views इसमें कैरेज और कंटेट (वितरण नेटवर्क और बिजली आपूर्ति) कारोबार को अलग करने का भी प्रावधान होगा। जिस प्रकार हमने उत्पादन और वितरण को अलग किया, अब आपूर्ति और वितरण कारोबार को अलग-अलग करना है। मसौदा मेरे पास अगले चार-पांच दिन में आ जाएगा। हम संसद के बजट सत्र में इसे पारित कराने की कोशिश करेंगे। वितरण और आपूर्ति कारोबार को अलग करने से नई व्यवस्था आएगी। इससे ग्राहकों के पास बिजली खरीदने के लिए अपने क्षेत्र में बिजली की अपूर्ति करने वाली एक से अधिक कंपनियों के बीच चुनाव करने का विकल्प उपलब्ध होगा। यह उसी प्रकार होगा जैसा कि दूरसंचार सेवा क्षेत्र में है। जवानी में कर लें ये काम, वरना बुढ़ापे में मुश्किल Read More: Jagran Newsविद्युत योजनाधांधलीठेकेदारभुगतान RC Desk2, November 28,2017 02:38:50 PM FORMER CM VIRBHADRA SINGH दिल्ली में 50% सस्ती हुई बिजली दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कें बिजली कंपनियां अगर बिजली उत्पादक कंपनियों से कम दाम पर बिजली खरीदती हैं तो उन्हें इसके बदले इंसेंटिव मिल सकता है। दिल्ली इलैक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी (डीईआरसी) इस योजना पर विचार कर रही है। अभी इस संबंध में सभी की राय ली जा रही है। फाइनल होते ही इसके बारे में ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। इससे बिजली कंपनियों के साथ ही कंस्यूमर को भी फायदा होगा, क्योंकि इससे उनका बिल का बोझ कुछ कम होगा। Delhipower rateDelhi Electricity RateDERCदिल्ली संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियम वाजपेयी को संघी और फासिस्ट बताने वाले प्रोफेसर पर हमला, अस्पताल में भर्ती 0:55 मेट्रो दिल्ली मुंबई लखनऊ अनुसंधान और विकास ब्लॉग Right to Information Social icon कन्या जिले की अब तक कि सबसे बड़ी विद्युत प्रसारण योजना का काम अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 400 केवी डबल सर्किल बाड़मेर से भीनमाल... महंगी बिजली नहीं चाहिए तो रखें राय रामनगर घरेलू (शहरी) (0-200 यूनिट)  3.00  5.50 पाठ्यक्रम पी.सी.एस. परीक्षा मॉडल पेपर SShare 11 फरवरी 2010. पंजाब में छोटी बिजली उत्पादक कंपनियों को कर्ज में आ रही परेशानियों को देखते हुए ऊर्जा मंत्रालय ने राज्य में काम कर रही निजी बिजली उत्पादक कंपनियों के साथ 11-12 फरवरी को एक बैठक बुलाई है। बैठक में कर्ज नियमों में ढील देने और पावर प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा निवेशकों को आकर्षित करने पर विचार किया जाएगा। Italy 4880804 Wind Xiaomi का नया Mi Band 3 लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां 09/07/2010 - 11:38 Bijli Bachao participates in the Amazon Associates and Flipkart Associates Program, affiliate advertising programs designed to provide a means for sites to earn commissions by linking to Amazon and Flipkart. This means that whenever you buy a product on Amazon or Flipkart from a link on here, we get a small percentage of its price. That helps support Bijli Bachao with some money to maintain the site, and is very much appreciated. Amazon and the Amazon logo are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. National News Hindi(देश) बिहार                               100                  3.85 रुपए सरायकेला Edited By ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Sat, 09 Dec 2017 08:40 PM IST प्रद्युम्न हत्या मामला: खून से लथपथ गर्दन पर हाथ रखें टॉयलेट से बाहर रेंगते हुए आया था प्रद्युम्न Promoted by 226 supporters भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमारी मांग नहीं हमारी जिद्द है । जय हिन्द । http://fb.com/AamAadmiParty  नई दिल्ली। भारत में अब सोलर पावर की कीमतें रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच सकती हैं। अमेरिका की कंपनी सन एडिसन ने भारत में सबसे कम कीमत पर सोलर बिजली बनाने का प्रोजेक्ट हासिल किया है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्युएबिल एनर्जी (एमएनआरई) ने आंध्र प्रदेश में 500 मेगावाट के सोलर पार्क के लिए बोलियां मंगवाई थी, जिसमें सन एडिसन ने 4.63 रुपए प्रति यूनिट की बोली लगाकर प्रोजेक्ट हासिल किया है, जो कि देश में सबसे कम है। इससे सस्ती बिजली मिलने की उम्मीद है, वहीं सोलर पावर कंपनियों के बीच प्राइस वार छिड़ सकती है। Weather March 2018 बाज़ार क्यों सही नहीं है पॉपुलर कोर्स का चयन? ये हैं अहम कारण Md. Saheb Ali Starry Talks बैंक VIDEO: कॉलेज व्याख्याता भर्ती का परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग Phone: +91 7552556566, +91 7552575670 ओपन एक्सेस से सस्ती बिजली खरीदने वाले उपभोक्ताओं पर एडीशनल सरचार्ज लगाने की मांग... Ramdin Kumar | 17 August, 2018 8:22 PM दिल्ली कांग्रेस ने बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी पर केजरीवाल सरकार पर बिजली कंपनियों से मिले होने का आरोप लगाया है. प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन के मुताबिक, सरकार बिना किसी ऑडिट के बिजली कंपनियों को सब्सिडी के नाम पर करोड़ों की रकम दे रही है. कांग्रेस ने दलितों के अधिकारों पर 4 अप्रैल के दिन संसद घेराव की भी रणनीति बनाई है. चित्रकूट Create Ad गोवा Updated: accident - फोटो : graphic More From Shivpuri पंचांग-पुराण उत्तराखंड राजकाज Haryana News Trending Now: और अधिक समाचारों के लिए अगले पेज पर जाएं, दोस्तों के साथ साझा करने नीचे क्लिक करें Solar Follow us दीनदयाल उपाध्‍याय ग्राम ज्‍योति योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण की अवधि में सुधार होगा। इसके साथ ही अधिक मांग के समय में लोड में कमी, उपभोक्‍ताओं को मीटर के अनुसार खपत पर आधारित बिजली बिल में सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की अधिक सुविधा दी जा सकेगी। दिल्ली में बिजली कंपनियों का ऑडिट लगातार और हर तीसरी तिमाही में होता है। कंपनी कुल बिजली का 90-95 फीसदी हिस्सा सरकारी कंपनियों से खरीदती है। 2002-03 में 53 फीसदी की मुकाबले फिलहाल कंपनी को केवल 11 फीसदी का टीएंडडी घाटा हो रहा है। मजदूर, गरीब, किसान  व्यापारी को मिलेगी सब्सिडी  जर्मन सिखाना अनुसंधान आकस्मिकता (आरसी) जनअभियान परिषद कार्यालय में झंडा वन्दन किया गया वृश्चिक प्रिंट Date: July 19, 2018 टीम दृष्टि बिजली कंपनी के ठेकेदार रवींद्र सिंह जादौन ने 25 अप्रैल को मोतीझील स्थित बिजली कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक ऑफिस में जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी थी. ठेकेदार ने 9 साल पहले पुरानी छावनी क्षेत्र में बिजली कंपनी के लिए काम किया था. 9 साल तक बिजली कंपनी से अपने 3 लाख 73 हजार रुपए के भुगतान के लिए रवींद्र भटकते रहे. सीएम से लेकर बिजली कंपनी और प्रशासन से शिकायतें कीं. शिकायतें इतनी कीं कि उनकी पावतियों से बक्सा तक भर चुका था. रवींद्र ने एक विस्तृत सुसाइड नोट भी छोड़ा था जिसमें शुरु से आखिर तक की पूरी पीड़ा लिखी थी. बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना ओडिशा यूनिवर्सल हेल्थकेयर योजना भूपेंद्र सिंह हुड्डा पड़ रहे हैं पार्टी के भीतर और जनता के बीच कमजोर अटलजी के निधन के बाद केजरीवाल ने मनाया जन्मदिन का... बिजली बनाने के कई तरीके हैं. कोयले से बिजली बनती है, हवा से, सूरज की गर्मी से. हम ढेर सारी बिजली बना तो लें लेकिन बना कर उसे स्टोर कहां करें? क्या पहाड़ों की गुफाओं में बिजली को जमा किया जा सकता है? ललिता देवी मूल्य: negotiation गाँधी होते तो कहलाते एंटी-नेशनल रिआयत घर सर्च अरविंद सिंह मोबाइलऑटोटेक इट इजीसोशल मीडियाटैब/पीसी/लैपटॉपवीडियोफोटो गैलरी Hindi News »Union Territory »New Delhi »News» Delhi Gets 25% Affordable Electricity आज का दिन : ज्योतिष की नज़र में Spread the word Chhattisgarh News राजभाषा अनुभाग सेवाएं मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना आय सीमा 8 लाख रुपये हुई 16/08/2018 ‘सबके लिए बिजली’ (पावर फॉर ऑल) के लक्ष्य की पूर्ति एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके मद्देनजर आम लोगों को नए कनेक्शन सरल और आकर्षक शर्तों पर उपलब्ध कराना आवश्यक है। साथ ही बिजली का इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों के कनेक्शन लेने से बिजली के वैध उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।  उत्तराखंड में बिजली। फिल्म मुम्बई अब पाइए अपने शहर ( Noida News in Hindi) सबसे पहले पत्रिका वेबसाइट पर | Hindi News अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें Patrika Hindi News App, Hindi Samachar की ताज़ा खबरें हिदी में अपडेट पाने के लिए लाइक करें Patrika फेसबुक पेज #electricity consumers ये हैं नई दरें (रुपये प्रति यूनिट) यामाहा के YZF R15 बाइक का नया लिमिटेड एडिशन मॉडल लॉन्च हाल की घटनाएँ Español अमरूद एवं आंवला के पौधों की नीलामी होगी, टैण्डर 21 अगस्त तक आमंत्रित हरिद्वार सुधार शिक्षा सेवाएं मणिदीप शर्मा [Edited by: मोनिका गुप्ता] @manideepsharma3 Subscribe to Newsletter west bengal Bengali বাংলা मध्य प्रदेश शासन बदायूं Sunit Dixit‏ @sunitdixit 18 Aug 2015 बगरस में स्लूईस गेट टूटने की अफवाह से परेशान प्रशासन Indonesia 89887 AXIS, 3, Telkomsel, Indosat, XL Axiata मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट Box Office: 'गोल्ड' ने पहले दिन बना लिया यह शानदार रिकॉर्ड, 'सत्यमेव जयते' का दमदार आग़ाज़ FACEBOOK मध्य प्रदेश बिजली श्री राम नवमी समारोह फॉर्म Read the latest and breaking Hindi news on amarujala.com. 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