नीदरलैंड में जल्द शुरू होगा दुनिया का पहला समुद्र में तैरता डेयरी फार्म, रोबोट निकालेंगे गायों का दूध 18 mins अखिलेश यादव ने खास अंदाज में पूर्व पीएम अटल को किया याद, कही ये बातें आयाम: 255x120x52mm वजन: 600 ग्राम नए आदेशों के अनुसार को सितम्बर माह से बिजली उपभोग राशि का भुगतान नई दरों से करना होगा। बिजली कंपनियों ने गठन के बाद सातवीं बार बिजली दरों में बढ़ोतरी की है। यही नहीं पड़ोसी राज्यों में तुलना में प्रदेश में बिजली दरों में प्रदेश अव्वल नंबर पर आ गया है।  मिदनापुर रैली में हुए हादसे पर मोदी का तंज, पंडाल संभालता नहीं और देश संभालेंगे उत्पाद व सेवाएं कुटीर ज्योति 6.08 3.58 2.50 3.44 3.17 - नहरी क्षेत्रों में अपर्याप्त एवं असामायिक विद्युत आपूर्ति का प्रामाणिक निराकरण, डिग्गी निर्माण से सिंचाई की सुनिश्चितता, आसान शर्तों पर ऋण 9 वर्ष के लिए उपलब्ध। प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय मनार कटकमसांडी HSSC पत्रकारों को 'बच्चा' कहते थे अटल जी, मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार के साथ खास बातचीत घरों को बहुत अच्छे से इंसुलेट किया गया है, इसमें बड़े बड़े कांच लगाए गए हैं जिससे सूरज की रोशनी अंदर आए. इस्तेमाल की गई हवा ताजी हवा को गर्म करती है और छत पर पैनल बिजली बनाते हैं. साल 2000 में यह कॉलोनी बनाई गई थी. क्रिकेटस्कोर कार्डवीडियोखेल की अन्य खबरेंइंटरव्‍यूओपीनियन शाहजहाँपुर गैर घरेलू 2 (शहरी) 8.02 0.40 7.62 6.48 8.24 सोशल मीडिया के पोस्ट-लाइक-कमेंट-शेयर पर पुलिस की नजर, लगेगा 'रासुका' लखनऊ वर्ष   सब्सिडी बी) एंटी टपर सुविधा जीवन शैली पिछड़ा वर्ग कल्याण सब्सक्राइब करें भीलवाड़ा छत्तीसगढ़Sat, 18 Aug 2018 06:33 AM (IST) CM रमन सिंह ने किये कई फेरबदल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बैजेंद्र कुमार को उद्योग विभाग की जिम्मेदारी पल्स दर: 1600 बोर व्यास: 8 मिमी कैरियर / कोर्सेज NEWSWRAP: केरल में बाढ़ की तबाही, पढ़ें शनिवार सुबह की 5 बड़ी खबरें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के कार्यक्रम Care Today Vasant Valley Patna आशीष कुमार Copyright © 2018 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved. news18 hindi Web Title:पश्चिम छोड़ यूपी में बिजली हुई सस्ती मुख्य कंटेंट की ओर | अजब गजब Tweets not working for you? डंडारी बाग में अवैध कब्जा से संबंधित थाने में 4 FIR, आनन फानन में प्रशासन ने बुलाई बैठक आपका ज़िला दिल्ली में सुबह आंशिक बदली छाई SMARTPHONE बीच चौराहे शरीर से निकाला जा रहा था जहर, बुजुर्ग की… Close विद्युत नियामक आयोग ने बिजली बिल पर लगने वाले दोहरे रेग्युलेटरी सरचार्ज से उपभोक्ताओं को राहत दी है। आयोग ने रेग्युलेटरी सरचार्ज प्रथम को खत्म करने का आदेश आज जारी कर दिया। दरअसल प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से मौजूदा समय में दोहरा रेग्युलेटरी सरचार्ज लिया जा रहा था। रेग्युलेटरी सरचार्ज प्रथम और द्वितीय। 14 मुख्यमंत्री ने किया डायल १०० मोटरबाइक का सुभारम्भ आज से मध्य-प्रदेश में डायल १०० बाइक्स सेवा शुरू Safalta वेबसाइट नीति उत्पाद विवरण: शहरी क्षेत्र मिदनापुर रैली में हुए हादसे पर मोदी का तंज, पंडाल संभालता नहीं और देश संभालेंगे जवाहर लाल महथा CONGRESS LEADERS, VIRBHDRA, VIDEO VIRAL # Saubhayga Yojan Of Central Government राजस्‍थान जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन भारतखेलदिल्लीमूवी-मस्तीNBT ब्लॉगमुंबईजोक्सअपना ब्लॉगलखनऊटेकघर-परिवारअन्य शहरऑटोफोटो धमालदुनियाबिज़नस ETसंडे NBTराशिफलविचारNBT मोबाइलNBT ऐप नालंदा परीक्षण क्रियाकलाप छत्तीसगढ़ पी.सी.एस. Follow @thewirehindi केरियर Promoted by 10 supporters सस्ती बिजली महंगे दामों पर बेच रही हैं कंपनियां : RTI•मनीष अग्रवाल, नई दिल्ली परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियां हरियाणा सरकार से किए समझौते पर खरी नहीं उतर रही हैं। उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री आरपी सिंह के समक्ष कहा कि पर्याप्त कोल लिंकेज और हमारे उत्पादन परिसंपत्तियों के लिए धुले हुए कोयले सहित अच्छी क्वालिटी का कोयला उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड को अपनी कोल वाशरीज लगाने का भी सुझाव दिया है। बड़ा पर्दा - छोटा पर्दा समाज चीन के लिए सर्च इंजन बनाने पर गूगल की सफाई, अभी कोई फैसला नहीं लिया गया Latest Washing Machine Technologies in India Pay bill on time that can help you to get loan on cheaper interest rate. Hindi News »Rajasthan »Barmer» जिले की अब तक की सबसे बड़ी विद्युत प्रसारण योजना ये हैं डिफॉल्टर नई दिल्ली: बिजली मंत्री आर के सिंह ने सोमवार (25 सितंबर) को कहा कि भारत अगले साल दिसंबर तक सभी घरों को बिजली पहुंचाने का लक्ष्य हासिल कर लेगा. साथ ही सभी गांवों का विद्युतीकरण समय से पहले इस साल दिसंबर तक हो जाएगा. सरकार ने बिजली से वंचित सभी गांवों में एक मई 2018 तक विद्युत पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. इसी प्रकार सरकार का मार्च 2019 तक सातों दिन 24 घंटे बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है. सभी घरों को बिजली पहुंचाने की ‘सौभाग्य’ योजना शुरू किये जाने के जाने के मौके पर सिंह ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2018 का लक्ष्य दिया है. हम इसे करेंगे. यह एक कड़ा लक्ष्य है, लेकिन हम इसे हासिल करेंगे. सभी परिवारों को दिसंबर 2018 तक बिजली मिलेगी.’’ सांकेतिक फोटो। सामान्य परिचय 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के बकाये वाली 12 कंपनियों को एसएमए-1 या एसएमए-2 कैटेगरी में रखा गया है। एक बड़े बैंक के सीनियर अधिकारी ने बताया कि इसका मतलब यह है कि ड्यू डेट के 30 से 60 दिनों के अंदर इन कंपनियों ने मंथली किस्त नहीं चुकाई है। एसएमए का मतलब यहां स्पेशल मेंशन एकाउंट है। गली क्रिकेट खेला है तो हंसा देंगे ये नियम केन्द्रीय योजनाएं Or Continue Using मुख्‍य सामग्री पर जाएं App Download मॉडल संख्या: DDSY168-मैं Or Continue Using यांत्रिक परीक्षण प्रयोगशाला Tenders ‘भारत’ के सेट पर इस लग्जरी वैनिटी वैन का यूज कर… आयोग के अध्यक्ष देशदीपक वर्मा ने बताया कि एक अप्रैल से रेग्युलेटरी सरचार्ज प्रथम को खत्म माना जाएगा। उन्होंने बताया कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन राजस्व वसूली और लाइन लॉस के लक्ष्य को पूरा करने में नाकाम रहा है। इसलिए उपभोक्ताओं से दोहरा रेग्युलेटरी सरचार्ज वसूलने का उसे कोई अधिकार नहीं है। नगर में 13500 उपभोक्ता है। इन पर दो करोड़ रुपए का बिल बनता है। हर बार 90 फीसदी लोग आखिरी तारीख तक बिल जमा कर देते हैं। इस बार 5 हजार लोगों ने ही बिल जमा किए। बाकी माफी के चक्कर में नहीं आए। बिल जमा करने वालों में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो सस्ती बिजली और माफी की पात्रता रखते हैं लेकिन जानकारी नहीं होने से अथवा कनेक्शन कटने के डर से उन्होंने बिल जमा कर दिया है। अब वे पंजीयन करवाते हैं तो उन्हें जमा की राशि अगले बिल में समायोजित होकर वापस मिलेगी अथवा नहीं यह स्पष्ट नहीं है। एई नवीन ढोले ने बताया जिन्होंने राशि जमा करवा दी है, उन्हें वापस मिलेगी या समायोजन होगा, यह स्पष्ट नहीं है। अमेरिका: इंग्लिश टीचर ने 2500 महिला कैदियों को कविता लिखना सिखाया ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े 18 mins डाउनलोड करे मोबाइल एप © 2017 Copyright M.P Breaking News. All Rights reserved. ध्येय तथा मूल्य बाज़ार खबरें रायपुर। आमदनी अठनी खर्चा रुपया ने छत्तीसगढ़ की सरकारी बिजली वितरण कंपनी (सीएसपीडीसीएल) की रैंकिंग बिगाड़ दी है। बढ़ते खर्च के बोझ व वसूली की धीमी रफ्तार से सालभर में कंपनी चार पायदान फिसल कर 31वें स्थान पर आ गई है।  Breaking News भारत के राज्य विजया बैंक ने रिलायंस नेवल का कर्ज NPA कैटेगरी में डाला यूपी के जेल राज्य मंत्री ने बाराबंकी जेल अधीक्षक के खिलाफ कराया केस दर्ज Promoted Content अभिलेख दिल्ली बिजली बोर्ड ने बिजली बिल का फिक्स्ड चार्ज बढ़ाकर बिजली की दरों में कमी कर दी, जिसका फायदा हर महीने 400 यूनिट बिजली खर्च करने वाले को होगा India Today Education पटना | March 22, 2016 2:15 AM 2018 ALL RIGHT RESERVED - Pagocha Marketing Private Limited दरअसल सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए दो योजनाएं लागू की है। पहली मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम-2018 है, इसके तहत जो बीपीएल उपभोक्ता हैं, उनके जून तक के समस्त बकाया बिल माफ किए जाएंगे। इसके लिए उन्हें कंपनी कार्यालय पहुंचकर आवेदन देना है। बकाया बिल माफी के अलावा अन्य कोई लाभ इन्हें नहीं मिलेगा। दूसरी योजना सरल बिजली बिल स्कीम-2018 है। इसके अंतर्गत असंगठित श्रमिक कल्याण योजना के तहत पंजीकृत परिवार के उपभोक्ता के बकाया बिल तो माफ होंगे ही, जुलाई से 200 रुपए में सस्ती बिजली मिलेगी। इन्हीं दोनों योजनाओं का लाभ लेने के लिए कंपनी कार्यालय में फॉर्म भरने वालों की भीड़ है। टी 20 मैच में जीता पांचाल वॉरियर्स 200 रुपए महीने की सस्ती बिजली के लिए असंगठित श्रमिक पंजीयन जरूरी है। इसमें भी वे ही पात्र होंगे, जिनके बिल में बिजली भार 1000 वाट यानी 1 किलोवॉट है। शासन से जारी गाइड लाइन में केवल यह लिखा है कि 100 यूनिट तक 200 रुपए महीने में बिजली मिलेगी। अब नोटबंदी से पहले बैंक में नगदी जमा करने वाले इनकम टैक्स विभाग के रडार पर राजधानी में पवेलियन ग्राउंड से शुरू हुई पीएम 'सौभाग्य' योजना। राज्य के सभी जिलों में योजना की हुई शुरुआत। नारी अन्य खबरें Local बिज़नेस की अन्य ख़बरें शनि देव की पूजा के ये 4 आसान उपाय खोल देते हैं किस्मत का दरवाजा 42 mins राज्य सरकार की नीतियाँ पिछले वर्ष विनियामक आयोग की अनुशंसा के बाद राज्य सरकार ने अलग-अलग स्लैब में सब्सिडी की घोषणा की थी लिहाजा इस बार भी विभाग के मुखिया ने सब्सिडी देने की बात कही है। हालांकि सरकार संबंधित उपभोक्ताओं को उसके बिजली बिल पर कितने रुपये की सब्सिडी देगी इसका खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन, बिजली की शुल्क में बढ़ोतरी के तुरंत बाद ही विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने सब्सिडी देने की बात कही है। मेनू बदल रेलयात्रियों से वसूली जा रही दोहरी कीमत, मांगने पर भी नहीं दिखाते रेट लिस्ट गैस और इलेक्ट्रिक बिल - इलेक्ट्रिक ऊर्जा आपूर्तिकर्ता गैस और इलेक्ट्रिक बिल - अधिक युक्तियों के लिए यहां क्लिक करें गैस और इलेक्ट्रिक बिल - विद्युत ऊर्जा
Legal | Sitemap