'असम समेत 14 राज्यों पर बिजली उत्पादक कंपनियों का करोड़ों बकाया' सुधाकर ने कहा कि अभी इसके लिए हमने फॉर्म्युला तय नहीं किया है। हम इस पर सुझाव ले रहे हैं। जैसे ही यह फाइनल हो जाएगा हम फॉर्म्युला तय कर ऑर्डर जारी कर देंगे। उन्होंने कहा कि नया टैरिफ जारी करते वक्त हमने एक प्रावधान रखा है कि जिससे बिजली कंपनियां बहुत महंगी बिजली ना लें क्योंकि उसका लोड कंस्यूमर पर जाता है। हमने इसे लिमिट कर दिया। जैसे बिजली कंपनियां अगर पावर एक्सचेंज के जरिए बिजली लेती हैं तो वह एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। वहां जो रेट है उस रेट से या फिर उससे कम रेट पर बिजली लेते हैं। उससे ज्यादा रेट पर बिजली नहीं ले सकते। हमने अधिकतम रेट 5 रुपये प्रति यूनिट रखा है। अगर कभी इमरजेंसी में बिजली कंपनियों को इससे ज्यादा कीमत पर बिजली खरीदने की जरूरत पड़ी तो उसके लिए पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। आतंकी बुरहान वानी का एनकाउंटर करने वाले पुलिस अफसर सस्पेंड? बोलीविया की माली हालत खस्ता, लेकिन राष्ट्रपति ने अपने लिए 238 करोड़ रु. में बनवाया 29 मंजिला घर 22 mins जिला परिषद सदस्य सह कांग्रेस नेता आइए जानते हैं बिजली की दरों में बढोतरी को लेकर किन मुद्दों पर गुप्ता ने सरकार को घेरा सरकार ने निजी कंपनियों के उस हिसाब किताब को लेकर कोई पड़ताल नहीं की, जो कंपनियों ने सरकार के पास जमा कराया. हर साल कंपनियां फर्जी घाटा सरकार के सामने पेश करती हैं और सरकार चुपचाप उसे अपने पास रख लेती है, इसका मतलब है कि सरकार की मौन स्वीकृति है. अब कंपनियों ने इसी घाटे को आधार बनाकर बिजली की बढ़ी हुई दरें डीईआरसी के सामने पेश कर दी हैं. सरकार तो (सीएजी) आडिट कराने की बात करती थी, लेकिन अब उस मामले पर चुप है, केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए कि आखिर दिल्ली वालों को सस्ती बिजली के सपने दिखाकर बिजली महंगी करने की तैयारी क्यों की जा रही है. सरकार हर साल दो हज़ार करोड़ रुपए निजी बिजली कंपनियों को सब्सि़डी के तौर पर दे रही है, दिल्ली की जनता की कमाई का पैसा कंपनियों को दिया जा रहा है और अब दिल्ली की जनता पर ही टैरिफ का बोझ बढाने की तैयारी हो रही है. ऊर्जा विभाग के इस आदेश का कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है। भारतीय मजदूर संघ के साथ एवं मप्र बिजली कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि संगठन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे और सीएम से मांग की जा रही थी। इस पर सीएम ने जल्द शुरू करने के लिए गुहार की थी। इसके बाद इसके आदेश जारी हुए। इससे कर्मचारियों की लंबे समय पुरानी मांग पूरी हो पाई है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। इन्फोग्राफिक्स Local मो शामिम प्रियंका के घर जश्न का माहौल, रोका सेरेमनी के लिए पहुंचे पंडित जी एसटीडीएस, भोपाल 3:19 राजधानी में चुकनगुनिया और डेंगू ने तो स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ नगर निगम की पोल खोल दी है। ऐसी ही स्थिति शिक्षा को लेकर है जहां सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। साथ ही बच्चों को पढ़ाने के लिए बहाल किए गए पारा टीचरों की स्थिति सबके सामने हैं, जो वर्षों से अपने मूल कार्य को करने के लिए आंदोलित है। शेखपुरा CM रमन सिंह ने किये कई फेरबदल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बैजेंद्र कुमार को उद्योग विभाग की जिम्मेदारी विभागीय सेवा नियम शिमला: देश में बिजली प्रोजैक्ट लगाने पर आने वाली लागत को कम किया जाएगा। निकट भविष्य में इससे देशभर के करोड़ों विद्युत उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बिजली मिलेगी। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने कुफरी में आयोजित ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान कहा कि केंद्र सरकार इसके लिए नई पावर पॉलिसी बना रही है। सरकार जल्द नई पॉलिसी अधिसूचित कर लेगी। इससे हाईड्रो पावर पर लागत कम होगी। उन्होंने कहा कि फ्री-पावर, कैपिटल कॉस्ट, अवमूल्यन अवधि कम होने के कारण प्रोजैक्ट पर ज्यादा लागत आती है। इन सब बिंदुओं पर सरकार विचार कर रही है। इकोनॉमी मंजूरी लेने की जरूरत पर जोर दिया है। बिल माफी के लिए घर-घर पहुंच रही बिजली कंपनी की टीम पूरक परीक्षण सुविधा दीप ई - बिडिंग 2017-18 में इनकम टैक्स कलेक्शन रहा 10.03 लाख करोड़ रुपए: आयकर विभाग नोटिस बेगूसराय: गया के डॉक्टर दंपत्ति कांड को लेकर आक्रोशित तैलिक वैश्य समाज ने दिया धरना June 27, 2018 TheQuint Wishes By Prabhat Khabar | Updated Date: Feb 16 2018 9:06AM पूनम पाण्डे ॥ नई दिल्ली नीतीश कुमार ने कहा कि एक सोची समझी रणनीति के तहत वर्ष 2017-18 में टैरिफ याचिका को शून्य अनुदान पर तैयार कराया गया है. इस नीतिगत निर्णय के आधार पर आयोग ने बिना अनुदान के  टैरिफ लागत का निर्धारण किया. इससे राज्य सरकार को उपभोक्तावार  अनुदान की राशि तय करने में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी. साथ ही वितरण कंपनियों की टेक्निकल व कॉमर्शियल लॉस में निरंतर कमी लाने के लिए गहन माॅनीटरिंग की जा सकेगी. नये वर्ष के लिए आयोग ने टैरिफ निर्धारित करते समय पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल अौर उत्तर प्रदेश के 2016-17 के टैरिफ से तुलना करते हुए राज्य के उपभोक्ताओं को दी जानेवाली सब्सिडी का निर्धारण किया है.  पाकुड़ सहित समस्त झारखण्ड वासियो को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक सुभकामना संपूरक परीक्षण प्रयोगशाला हरियाणा सरकार ने राज्य में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सस्ती बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए ‘पावर टैरिफ सब्सिडी योजना’ अधिसूचित की है। Deshbandhu छत्तीसगढ़Sat, 18 Aug 2018 06:31 AM (IST) लेटेस्ट न्यूज़ Welcome back to Molitics संदिग्ध युवक निकला शातिर अपराधी, कमर से पिस्टल तो बाइक भी चोरी का June 27, 2018 accident - फोटो : graphic KEEP IN TOUCH WITH US गिरिडीह समेत तमाम राज्य वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रत्येक न्यूज़ 한국어 Central Govt Schemes नोटिस Pipliyamandi news @खेतों से फसल चुरा रहे युवक को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कि या By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by clicking this link Close मध्य प्रदेशराजस्थानदिल्लीउत्तर प्रदेश बिहारजम्मू-कश्मीरमहाराष्ट्रउत्तराखंडझारखंडगुजरातहिमाचल प्रदेश URL: https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DcsuXcP95mz8 परिदर्शक सं. 4612 || पिछला अद्यतनीकरण : 16-Aug-2018 इंडस्‍ट्री पैन कार्ड वाजपेयी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए पाकिस्तान समेत दक्षेस देशों के नेता Divya Shree Cookies हायर सर्विसेज़ (प्रवर) सुशांत पांडा किसान के बेटे का कमाल, केले के तने और रद्दी कागज से पैदा की बिजली संघ की विचारधारा से दूध में शक्कर की तरह घुले मिले थे वाजपेयी: शिवसेना जिला परिषद सदस्य सह कांग्रेस नेता नाम उ वि औद्योगिक सेवा 2 8.69 0.35 8.34 9.15 7.48 सुधेड़ में पलटा पंजाब के श्रद्धालुओं का... पूरक परीक्षण सुविधा भास्कर के पाठकों के लिए पहली तस्वीर Blog 'सांवली' हरमाइनी ग्रेंजर के पीछे ट्विटर हुआ क्रेजी, आर्टिस्ट को मिल रहीं तारीफें Show More वजीरगंज : जदयू ने किया जीविका के तर्ज पर पंचायतों… Libra (तुला) Home > Archived > लोकायुक्त ने बिजली कंपनी के जेई के खिलाफ पेश किया चालान बगहा जीजा करता था साली से दरिंदगी, साली ने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी हत्या बिजली कंपनी जुलाई महीने से २०० रुपए प्रतिमाह में मिलने वाली बिजली योजना (सस्ती बिजली बिल स्कीम) योजना भी लागू कर रही है। इसमें उपभोक्ता १०० यूनिट तक पंखा, टीवी व ट्यूबलाइट जला सकेंगे। बिल की गणना टैरिफ आधार पर होगी। उपभोक्ताओं की शेष राशि राशि राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में विद्युत कंपनी को देगी। Last updated on: Aug 13, 2018 Top Ten Solar Panel Brands (Manufacturers) in India बाज़ार Welcome home! केरल के मौजूदा हालात न... आंकड़े और संसाधन राशिफल देवरों ने किया भाभी के साथ बलात्कार का प्रयास २-योजना में 1000 वॉट तक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ता शामिल होंगे। इनमें एसी व विद्युत हीटर चलाने वाले उपभोक्ता नहीं है। मध्य प्रदेश पी.सी.एस. सिटिजन Q टमाटर (Tomato) Submitted by Hindi on Tue, 03/01/2011 - 09:12 पूरी स्टोरी पढ़ें » मेरे पास सस्ता बिजली - बिजली कंपनियों की तुलना करें मेरे पास सस्ता बिजली - विद्युत प्रदाता मेरे पास सस्ता बिजली - सस्ता पावर
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