सस्ता गैस और इलेक्ट्रिक – इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी

प्रकाशित Sat, 05, 2016 पर 16:16  |  स्रोत : CNBC-Awaaz 日本語 बुजुर्ग बोली: अरी बैठ जा, कुछ सालों बाद बोनट पर ही बैठना पड़ेगा।
महराजगंज म्‍युचुअल फंड #अलविदा अटल #INDvENG #रेलवे भर्ती #अनोखी #नंदन आस्क एन एक्सपर्ट पल्स दर: 1600 बोर व्यास: 8 मिमी वर्तमान में देश में बिजली की भारी कमी है और मोदी सरकार मांग और आपूर्ति की बीच के अंतर को न्‍यूक्लियर पावर से पूरा करना चाहती है। भारत में तकरीबन 60 फीसदी बिजली का उत्‍पादन कोयला आधारित पावर प्‍लांट्स से होता है, जबकि कुल बिजली उत्‍पादन में न्‍यूक्लियर पावर की भागीदारी केवल 3.5 फीसदी है। भारत में वर्तमान में 21 न्‍यूक्लियर पावर रिएक्‍टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्‍थापित क्षमता 5,780 मेगावाट है। जैतापुर प्रोजेक्‍ट को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए बहुत महत्‍वपूर्ण माना जा रहा है।
मुम्बई Portuguese Português para África मुख्यमंत्री का संदेश
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चित्तौड़गढ़ Arvind Kejriwal CrazyFreelancer बिजली दर में बढढ़ोतरी आवश्यक : अरविंद प्रसाद अनुसंधान परियोजनाएँ – डीएसडी अटल पेंशन योजना
वित्त वर्ष में वेतन से ज्यादा होगा पेंशन का भुगतान, जाने ख़ास वज़ह Cashback on offer price: 2999
भारत की सबसे बड़ी एसयूवी बनाने वाली कंपनी महिंद्रा ने अपनी बिजली से चलने वाली कार रेवा ई2ओ पेश कर की है. माना जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है.
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पिज्ज़ा ब्रैड, कंडस्ड मिल्क, फ्रोज़न सब्जियां, जीवन रक्षक दवाइयां और मिठाइयां इस स्लैब में रखी गई हैं। कोयला भी इसी स्लैब में है। इस पर पहले 11.69 प्रतिशत टैक्स लगता था। इसके चलते बिजली उत्पादन महंगा होता है। चीनी, चाय, कॉफी और खाने का तेल भी इसी स्लैब में हैं। अब तक इन पर 9% टैक्स लगता था।
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‘केंद्र सरकार हर घर में सातों दिन 24 घंटे सस्ती बिजली मुहैया कराएगी’ सरकारी विभाग गुल कर रहे बिजली निगम की ‘बत्ती’
… और पूर्व प्रधानमंत्री ने दे दिए ढाई सौ करोड़ के पैकेज Web Title electrical regulatory commission new electricity rate in uttar pradesh यूईआरसी ने खारिज की बिजली टैरिफ बढ़ाने की अपील
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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत सरकार प्रतिदिन 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। इस स्कीम को मोदी सरकार ने न सिर्फ जारी रखा है बल्कि फंडिंग में भी इजाफा किया है। बजट 2017 में केंद्र ने इस स्कीम के लिए 48,000 रुपये का फंड आवंटित किया था।
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बिजली कंपनियां अगर बिजली उत्पादक कंपनियों से कम दाम पर बिजली खरीदती हैं तो उन्हें इसके बदले इंसेंटिव मिल सकता है। दिल्ली इलैक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी (डीईआरसी) इस योजना पर विचार कर रही है। अभी इस संबंध में सभी की राय ली जा रही है। फाइनल होते ही इसके बारे में ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। इससे बिजली कंपनियों के साथ ही कंस्यूमर को भी फायदा होगा, क्योंकि इससे उनका बिल का बोझ कुछ कम होगा।
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एमएनआरई द्वारा जारी ऑनलाइन टेंडर के लिए कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा देखने को मिली है। 10 कंपनियों ने 5 रुपए प्रति यूनिट से कम की बिड लगाई है। वहीं, 15 एसी कंनियां थी, जिन्होंने 5.5 रुपए प्रति यूनिट से कम की बोली लगाई है। एनटीपीसी द्वारा 3 नवंबर को कराए गए ई-रिवर्स ऑक्शन में 500 मेगावाट (50-50 मेगावाट के 10 प्रोजेक्ट्स) के लिए बोलियां मांगी गई थीं। इसके तहत आंध्र प्रदेश के घानी में सोलर पार्क की स्थापना की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए 30 कंपनियों ने बोलियां लगाई थीं।
EDUCATION नागेश्वर करमाली The beneficiaries for free electricity connections would be identified using Socio Economic and Caste Census (SECC) 2011 data. However, un-electrified households not covered under the SECC data would also be provided electricity connections under the scheme on payment of Rs. 500 which shall be recovered by DISCOMs in 10 instalments through electricity bill.
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