मेरे क्षेत्र में ऊर्जा प्रदाता – सस्ता बिजली प्रदाता

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नवीकरणीय ऊर्जा के पावर टैरिफ में भारी कमी आई है।  क्या होंगी नई दरें? महराजगंज
सोयाबीन (Soybean) पहला शून्य ऊर्जा वाला सरकारी ऑफिस बर्लिन में 2013 में शुरू हुआ. छत पर लगे सोलर पैनल पूरे ऑफिस के लिए बिजली बनाते हैं. यूरोपीय संघ में 2019 से सभी घर ‘करीब करीब जीरो एनर्जी बिल्डिंग’ होंगे.
पकवान Here’s the URL for this Tweet. Copy it to easily share with friends. संबंधित ख़बरे व्यावसायिक मोदी ने 2014 के आम चुनावों के प्रचार के दौरान नौकरी देने का वादा किया था. लेकिन सत्ता में आते उन्होंने पलटी मारते हुए कहा कि वो युवाओं को नौकरी देने की बजाए उन्हें नौकरी सृजित करने वाला बनाना चाहते हैं. लेकिन अर्थशास्त्री मोदी सरकार के इस यू-टर्न से सहमत नहीं हैं. वे इसे एक मुद्दे को भटकाने वाली चाल के रूप में देखते हैं. इस तरह के लोन बहुत कम समय के  लिए रोजगार तो पैदा कर सकते हैं लेकिन पूर्ण-कालिक रोजगार नहीं.
18 गुजरात विधानसभा चुनाव: लोगों ने कहा, नरेंद्र मोदी के दिल्ली जाने से गुजरात में कम जोड़ हुई भाजपा द वायर आपका, आपके लिए और आपके सहयोग से चलने वाला पत्रकारिता संस्थान है. इसे बचाए और बनाए रखने में सहयोग करने के लिए क्लिक करें. »
चास-बोकारो समेत समस्त प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बुजुर्ग की मदद को दौड़े कुत्ते, इंसान नहीं (a)    Environmental up-gradation by substitution of Kerosene for lighting purposes
Kishanganj Delhi ©Copyright Indicus Netlabs 2018. Raftaar ® is a registered trademark of Indicus Netlabs Pvt. Ltd. नई दिल्ली, 30 मार्च 2018, अपडेटेड 11:28 IST
Hindustantimes Punjabi 6.2M people like this. Sign Up to see what your friends like. सुपौल: एक बार फिर बीरपुर मे गोलियों की तऱतराहट से सदमें मे है शहरवासी – पुलिस कर रही है छानबीन !!
नई दिल्ली: बिजली क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए बिजली मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि लोगों को दूरसंचार सेवा की तरह बिजली खरीदने के लिए अपने क्षेत्र में एक से अधिक आपूर्तिकर्ताओं का विकल्प दिया जाएगा। इसके लिये बिजली कानून में संशोधन किया जाएगा। बिजली मंत्रालय आगामी बजट सत्र में बिजली संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में है जिसमें अन्य बातों के अलावा बिजली आपूर्ति और वितरण नेटवर्क के कारोबार को अलग-अलग करने का प्रावधान होगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे सिंह ने कहा, हम बिजली कानून में कई संशोधन ला रहे हैं।
बठिंडा/मानसा उन्होंने बताया कि पावर टैरिफ सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित फॉर्म पर विभाग के वेब पोर्टल पर उद्योग और वाणिज्य निदेशक को भेजना होगा। आवेदन की जांच की जाएगी और कमियां, यदि कोई है तो उस बारे 10 कार्य दिवसों के भीतर आवेदक को लिखित में सूचित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवेदक को इन कमियों को दूर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाएगा।
April 15, 2018 मराठी 28 C आगे पढ़ें You may have followed a bad link or incorrectly typed the URL. आवाज ऑटो न्यूज़
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ग्रामीण इलाकों में गरीब तबके के लोगों के लिए पक्के मकान की व्यवस्था करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। इससे पहले यूपीए सरकार के दौर में भी ऐसी ही योजना चल रही थी। हालांकि तब उसका नाम इंदिरा गांधी आवास योजना है।
Home मध्यप्रदेश सुप्रीम कोर्ट पहुंची चुनाव से पहले सस्ती बिजली देने और बिल माफ… Raushan Pratyek Media – August 18, 2018
MPROFIT SOFTWARE PRIVATE LIMITED ภาษาไทย एयर कंडीशनर, हीटर का उपयोग करने वाले उपभोक्ता तथा 1000 वॉट से अधिक संयोजित भार वाले उपभोक्ता स्कीम के लिए अपात्र होंगे। जहाँ मीटर स्थापित हो, वहाँ मीटर से रीडिंग करते हुए बिल की गणना की जाएगी। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 55 के प्रावधान के अनुसार नये कनेक्शन के लिए चरणबद्ध तरीके से मीटर की उपलब्धता के आधार पर मीटर स्थापित किये जायेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 500 वॉट तक के संयोजित भार वाले अनमीटर्ड उपभोक्ताओं की विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2018-19 के टैरिफ आर्डर में निर्धारित श्रेणी एल.वी.1.2 की उप श्रेणी के अनमीटर्ड कनेक्शन के लिए लागू दर से बिलिंग की जाएगी। इसी क्रम में 500 वॉट से अधिक संयोजित भार वाले उपभोक्ताओं की आयोग के प्रचलित विनियम के अनुसार बिलिंग की जाएगी।
Raise your voice अधिकारियों की सूची हिन्दी NRC पर मायावती ने किया कहा, तुरंत यह काम करें मोदी सरकार MP INFO भारत में विधिक सेवाएँ मुसलमानों से ज्यादा समलैंगिकों को पसंद करता जर्मनी
बोतलबंद पेय पर 28 प्रतिशत का कर लगेगा। हालांकि, बीडी, सोना, फुटवियर तथा ब्रांडेड उत्पादों के लिए कर की दरों पर कल फैसला होगा। कोयले पर कर की दर पांच प्रतिशत होगी, जबकि अभी इस पर 11.69 प्रतिशत का कर लगता है। इससे बिजली उत्पादन सस्ता होगा। जेटली ने संवाददाताओं से कहा, ‘हमने (आज की बैठक में) ज्यादातर वस्तुओं के लिए कर दरों व छूट सूची को अंतिम रूप दे दिया है।
सिरोही उत्तरी भारत आम आदमी पर गिरी ‘बिजली’
Aquarius (कुंभ) मध्यप्रदेश के इन दो जिलों के 120 होटल संचालकों को नोटिस   बलिराम सिंह। | Last Modified – Dec 04, 2017, 07:11 AM IST
News18 States It looks like nothing was found at this location. You can try a search instead. ग्रामीण पोल करें
इन्फोपैक सिरमौर ग्रहों को जाने भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन हेतु मध्यरात्रि पट खुले
हम भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों के साथ-साथ अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए राज्य सरकार को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1982 में स्थापित एक निगम हैं।
‘अटल’ हो गई महाकवि गोपाल दास नीरज की भविष्यवाणी! हिमाचल की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है काली मां का मंदिर,…
200 से अधिक 4.50          saubhagya yojna ଓଡ଼ିଆ Mobile लाइफस्‍टाइल
व्यवहार्यता परीक्षण विशेष राज्यों के लिए केंद्र सरकार योजना का 85% अनुदान देगी, जबकि राज्यों को अपने पास से केवल 5% धन लगाना होगा और शेष 10% बैंकों से कर्ज़ लेना होगा।
सिरफिरे ने ऑफिसर कालोनी में युवती को चाकू से गोदा, मोबाइल लेकर हुआ… # National News एग्रीकल्चर Book Print Ad
गायों की सौंदर्य प्रतियोगिता National Dastak 8 विधायक ने सार्वजनिक मंच पर स्वीकारा- जनता कोसती है
मेगपुर, मनिया, धौलपुर निवासी अमन पुत्र अजमेरी की बहन सुष्मिता पत्नी ललित ताजगंज के कुआंखेड़ा में रहती है। अमन कुछ दिन पहले बहन के यहां आया था। 
मेरे क्षेत्र में इलेक्ट्रिक प्रदाता – ऊर्जा कंपनियों की सूची मेरे क्षेत्र में इलेक्ट्रिक प्रदाता – विद्युत लागत कैलकुलेटर मेरे क्षेत्र में इलेक्ट्रिक प्रदाता – गैस और इलेक्ट्रिक आपूर्तिकर्ता

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17 Replies to “मेरे क्षेत्र में ऊर्जा प्रदाता – सस्ता बिजली प्रदाता”

  1. 23 जुलाई 2018
    जिला भाजपा अध्यक्ष
    HPSC
    हरियाणा में मुख्यमंत्री चेहरे का है केवल एक ही नाम मनोहर लाल
    SHRIKHAND YATRA
    भदोही
    Study Material UPSC Hindi
    जवाब – सभी परिवारों के लिए कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया को जल्द ही शुरू करने के लिए, मोबाइल ऐप / वेब पोर्टल के साथ आधुनिक आईटी तकनीक का उपयोग करने वाले लाभार्थियों की पहचान के लिए गांवों / गांवों में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन भी इलेक्ट्रॉनिक और आवश्यक दस्तावेज, आवेदक के फोटो सहित, पहचान पत्र की प्रतिलिपि और / या मोबाइल नंबर / आधार नंबर / बैंक खाता संख्या आदि जैसे विवरणों को शिविरों में पूरा किया जाएगा, ताकि कनेक्शन जल्द से जल्द जारी किये जा सकें
    विज्ञप्ति का संक्षिप्त विवरण

  2. सुशील कुमार
    पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी का कल होगा अंतिम संस्कार
    Do You Know?
    February 2018
    Monday 13 August , 2018

  3. 24 Views
    बब्लू झा
    न्यूनतम आदेश मात्रा: 100PCS
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    रिपोर्ट में खुलासा: पूर्व PM मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत ने हासिल की थी सर्वाधिक विकास दर
    इन दरों में नहीं हुआ बदलाव
    – विंड एनर्जी प्रोजेक्ट गुजरात या तमिलनाडु या अन्य समुद्री इलाकों में लगाए जाएंगे। विंड एनर्जी से पैदा बिजली की दरों में गिरावट अाई है। इससे बिजली कंपनी ने रुचि दिखाई है। इससे पहले भी कंपनी ने मई में पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से 100 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए समझौता किया था।
    उन्होंने कहा, ”शराब माफ़ियाओं को जो छूट मिली थी वह जारी रहेगी. इसी तरह बिजली का निजीकरण किया जा रहा है ऐसे में सरकार पूंजीपतियों से कोई टकराव मोल नहीं लेना चाह रही है. उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम भी निजीकरण की पटरी पर लगभग आ चुका है इसीलिए इसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है.”
    मंत्रालय की संरचना

  4. अस्वीकरण
    टी वी समाचार
    or
    जर्मन और चीनी पैसिव हाउस. ये एक कारखाने का मॉडल है जो चीन के हार्बिन में पैसिव हाउस स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया जा रहा है. चीनी कंपनी सायास इन मकानों के लिए खिड़कियां बनाना शुरू कर चुकी हैं और इस तरह के मकान बनाने वाली पहली चीनी कंपनी है.
    उदय के अंतर्गत राज्यों द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
    ये भी पढ़े…
    जयपुर डिस्काॅम के प्रबन्ध निदेशक आर.जी.गुप्ता ने बताया कि योजनाओं के प्रति उपभोक्ताओं के अच्छे रुझान को देखते हुए एमनेस्टी योजना,स्वैच्छिक भार वृद्धि एवं श्रेणी परिवर्तन घोषणा योजना एवं लम्बित वीसीआर निस्तारण योजना की अवधि को दो माह बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि विद्युत एमनेस्टी योजना के तहत अधरेलू, औद्योगिक एवं मिक्स्ड लोड श्रेणी के 31 मार्च 2017 तक कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ता तथा घरेलू,कृृषि, एसआईपी (ग्रामीण) श्रेणी व केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभागों के किसी भी श्रेणी के विद्युत कनेक्शन के नियमित / कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मिलेगा चाहे उनके कनेक्शन कभी भी कटे हों। श्रेणी परिवर्तन घोषणा के तहत घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता, जो अघरेलू श्रेणी में विद्युत का उपभोग कर रहे हैं वे सामान्य दरों पर कनेक्शन को अघरेलू श्रेणी में परिवर्तित करवा सकते हैं।

  5. उपविधि
    0:35
    Main Content
    0 टैरिफ आर्डर समय पर।
    व्यावसायिक (ग्रामीण) (100 से अधिक यूनिट)  2.25  5.25
    The Express Group | The Indian Express | The Financial Express | Loksatta | inUth | Ramnath Goenka Awards
    लाइव

  6. होम
    डंडारी बाग में अवैध कब्जा से संबंधित थाने में 4 FIR, आनन फानन में प्रशासन ने बुलाई बैठक आपका ज़िला
    आखिरी गेंद पर छक्के से टीम को जिताने वाले बल्लेबाज
    देवनागरी कैसे टाइप करें
    दुमका : इंडोर स्टेडियम दुमका में अरविन्द प्रसाद की अध्यक्षता में झारखंड राज्य विद्य्नुत नियामक आयोग के द्वारा झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का वर्ष 2011- 12 से वर्ष 2015 -16 तक वर्ष 2016-17 का 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 का विद्य्नुत वितरण दर निर्धारण हेतु जन-सुनवाई कार्यक्रम आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता को ध्यान में रखते हुए बिजली दर उतना ही निर्धारित की जायेगी जिससे की उन पर भार ना पड़े और बिजली कम्पनी को भी घटा ना हो। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चेयर मेन अरविन्द प्रसाद ने कहा कि कम्पनी को बिजली खरीदने के लिए पैसे की जरुरत पड़ती है। बिजली के खरीद एवं उपभोक्ताओं के बिजली विपत्र के विरुद प्राप्त राशि में समन्ता होना आवश्यक है। अप्रैल माह से सरकार अब कम्पनी रिसोर्स गेप (सबसीडी) नही देगी। इसी कारण से बिजली दर में कुछ ना कुछ बढ़ौतरी होनी आवश्यक है।

  7. Chinese (Simplified) 简
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    गुरुग्राम

  8. उन्होंने बताया कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर कमियों को दूर नहीं जाता है तो पोर्टल के माध्यम से पार्टी को सूचित करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावा दायर किया जा सकता है। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना उद्यम को निर्दिष्ट किए गए दस्तावेजों अलावा कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि इस प्रकार फाइल किए गए दावों को प्रशासनिक सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग के आदेशों पर फिर से खोला जा सकता है, बशर्ते ऐसे अनुरोध नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावे को अस्वीकार किए जाने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्राप्त हों।
    WHAT WE DO
    चक्रधरपुर (पश्चिमी सिंहभूम) । श्रावण महीना के अवसर पर कराईकेला पंचायत स्थित आहारबाबा शिवालय में उरके कावरिया संघ 64 मौजा कराईकेला द्वारा बालक भोजन आयोजित किया गया। जिसमें सेकड़ों बच्चों तथा शिव भक्तों ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कराईकेला के मुखिया राजेन्द्र मेलगांडी  तथा हुडंगदा मुखिया विजय नाग ने की।
    अटल जी के जाने के बाद लोग अब चर्चा कर रहे हैं कि शायद अटल जी नहीं होते तो झारखंड भी नहीं होता। जानकार बताते हैं कि अटल जी जब कभी झारखंड का दौरा करते या यहां के नेताओं के साथ बातचीत करते तो झारखंड (वनांचल) का जिक्र जरुर करते थे। वर्ष 1991 में रांची में एक चुनावी सभा में उन्होंने कहा था कि और जैसे ही उन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, अलग राज्य की घोषण कर दी।
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    उत्तराखंड पी.सी.एस.
    ACKNOWLEDGMENT
    जागरण संवाददाता, मोहाली : चंडीगढ़ के बाद अब मोहाली में भी सस्ते बिजली उपकरण मिलेंगे। जिनमें बल्ब से लेकर ट्यूबलाइट और पंखे शामिल हैं। यह योजना एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) और पंजाब स्टेट पावर सप्लाई लिमिटेड (पीएसपीसीएल) की ओर से आयोजित कार्यक्रम के तहत शुरू की गई है। अधिकारियों का कहना है कि ये सभी एलईडी उपकरण बहुत कम बिजली की खपत करते हैं। स्कीम को लांच करने का उद्देश्य पंजाब की बिजली की खपत कम करना है। जल्द ही शहर में जगह-जगह कैंप लगाकर उजाला स्कीम के तहत लोगों को किफायती कीमत पर ये एलईडी बिजली उपकरण मुहैया कराए जाएंगे। इससे न सिर्फ लोगों को सस्ते बिजली उपकरण मिलेंगे बल्कि बिजली की खपत कम होगी। बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बिजली के यूनिट कम खर्च होने से विभाग को सरपल्स बिजली तो मिलेगी ही। इसके साथ-साथ लोगों के बिजली के बिल भी कम आएंगे। विभाग की ओर से लोगों को इनके इस्तेमाल के प्रति जागरूक करने के लिए अब जगह-जगह पर शिविर लगाए जाएंगे। उपभोक्ताओं को जो बल्ब और ट्यूबलाइट्स मुहैया करवाई जाएगी, उसकी तीन साल की वारंटी होगी। वहीं, साधारण बल्बों के मुकाबले एलईडी बल्ब 10 फीसद ज्यादा असरदार हैं। योजना के तहत दिए जाने वाले सीलिंग फैन पारंपरिक पंखों के मुकाबले ऊर्जा में 30 फीसद ज्यादा बेहतर होंते हैं।
    Privacy
    अंबाला

  10. Submitted by Hindi on Tue, 03/01/2011 – 09:12
    शाहजहांपुर : ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत जनपद में संचालित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना…
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    फूड एंड ड्रिंक
    Firozabad

  11. धनबाद जिला संगठन सचिव, आजसू
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    परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियां हरियाणा सरकार से किए समझौते पर खरी नहीं उतर रही हैं। उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री आरपी सिंह के समक्ष कहा कि पर्याप्त कोल लिंकेज और हमारे उत्पादन परिसंपत्तियों के लिए धुले हुए कोयले सहित अच्छी क्वालिटी का कोयला उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड को अपनी कोल वाशरीज लगाने का भी सुझाव दिया है।

  12. Library Profile
    रुद्रपुर
    जल शब्दकोश
    by: Sanjay Srivastava
    फगवाड़ा/कपूरथला

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    बिजली कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक प्रत्यय अमृत व एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि 17 अप्रैल को कैबिनेट ने इन बिजली घरों को एनटीपीसी को देने पर सहमति दी थी। एमओयू पर हस्ताक्षर एनटीपीसी के डायरेक्टर कॉमर्शियल एके गुप्ता व कंपनी के प्रबंध निदेशक आर लक्ष्मणन ने किया। करार होने के बाद बरौनी से 684 करोड़ , कांटी से 54.69 करोड़ और नवीनगर से 136 करोड़ कुल 865 करोड़ सालाना बचत होगी। करार के समय मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, सीएम के प्रधान सचिव चंचल कुमार, सचिव अतीश चंद्रा व मनीष कुमार वर्मा, विशेष सचिव अनुपम कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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    (Hindi News from Navbharat Times , TIL Network)
    मणिदीप शर्मा [Edited by: मोनिका गुप्ता] @manideepsharma3
    जवाब –  हाँ गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन मुफ्त में प्रदान किया जाएगा। अन्य घरों को भी 500 रुपये का भुगतान करने पर योजना के तहत बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा जो की बिजली बिलों के साथ दस (10) किश्तों में डिस्कॉम / बिजली विभाग द्वारा वसूल किया जाएगा।
    उत्तम प्रथा
    संजय शर्मा‏ @sharma__sanjay 18 Aug 2015
    दिनेश कुमार
    व्यावसायिक
    नोट: बिहार राज्य का टैरिफ वर्ष 2017-18 के लिए है, जबकि अन्य राज्यों का टैरिफ वर्ष 2016-17 पर आधारित है. 

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    मध्यांचल के बिजली उपभोक्ताओं को 0.73 फीसदी सरचार्ज देना होता है। एक हजार रुपये पर हर महीने करीब 7 रुपये। दूसरा रेग्यूलेटरी सरचार्ज 2.38 फीसदी सभी बिजली कंपनियों के उपभोक्ताओं पर लागू है।

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