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यात्रा/पर्यटन संबंधी सलाह 0-200 यूनिट इस पोर्टल का विकास भारत विकास प्रवेशद्वार-एक राष्ट्रीय पहल के एक भाग के रुप में सामाजिक विकास के कार्यक्षेत्रों की सूचनाएं/ जानकारियां और सूचना एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित उत्पाद व सेवाएं देने के लिए किया गया है। भारत विकास प्रवेशद्वार, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल और प्रगत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक), हैदराबाद के द्वारा कार्यान्वित है।
पकवान इन दरों में नहीं हुआ बदलाव जीवनशैली ENGvsIND: विराट कोहली बोले – जीत के अलावा हम कुछ और सोच ही नहीं सकते Petrol Price Today
सरल बिल योजना 1 जुलाई से शुरू हो रही है। इसका फायदा जिले के 1.25 लाख ग्राहकों को होगा और उन्हें सस्ते में बिजली मिलेगी। ये वो उपभोक्ता है जिन्होंने अपना पंजीयन श्रमिक डायरी के लिए कराया है। इससे उन्हें सस्ती बिजली मिलने लगेगी। 100 यूनिट जलाने पर ग्राहकों को सिर्फ 200 रुपए चुकाना होंगे। 100 यूनिट की खपत पर वर्तमान में 700 रुपए हैं, ऐसे में 500 रुपए सरकार देगी। उपभोक्ताओं को बिजली खातों को बिजली कंपनी पहुंच लिंक कराना होगा और फिर फायदा मिलने लगेगा। जिले में 3.70 लाख बिजली उपभोक्ता है। 45 फीसदी उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिलेगी।
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पंजाब अनु एव वि प्रबंधन प्रभाग केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणनीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह के समक्ष हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार और जनस्वास्थ्य राज्य मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि हरियाणा को कम से कम 23 लाख मीट्रिक टन कोयले की जरूरत है। इसकी नियमित और निर्बाध आपूर्ति के लिए कोल इंडिया लिमिटेड (सीआइएल) को निर्देश दिए जाने चाहिए।
राज्यपाल ने राजभवन में देखे बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम विशेष कानून एवं न्याय दिल्ली से और
(c)    Better health services बरनवाल मेडिकल फार्मा, निमीयाघाट संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय और माध्यमिक शिक्षा मण्डल कार्यालय में झंडा वन्दन किया गया 15/08/2018
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Author Electricity cheap in Delhi बिहार : जानें क्‍यों बिजली कंपनी ने लार्सन एंड टूब्रो को दिया अल्टीमेटम
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शौरभ कुमार सिंह Tenders अनुसन्धान संस्थान ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने बेकार हो गए 500 और 1000 के नोट को अपने बैंक खातों में जमा करवाया था. इसके बाद इन खातों में जमा राशि में गिरावट आ गई और मार्च 2017 के बाद से फिर से इसमें बढ़ोतरी शुरू हुई.
Čeština शिकायत 255 Retweets क्रिकेट की बात कॉन्टेस्ट
बिजली कनेक्शन के लिये 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना को आधार माना जाएगा। This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK
अस्त हुआ अटल सितारा पॉपुलर कार और बाइक अच्छी सेहत All rights are reserved by Deshbandhu. Copyright @ 2018. देशबन्धु बाहरी साइटों पर मौजूद सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.
यूनिट                   दर  मॉब लिंचिंग से नहीं हुई अकबर की मौत : आईजी सावन मास की हर शाम अवश्य करें ये काम, मिलेगा कुबेर के समान खजाने का भंडार कठुआ
अग्रसक्रिय प्रकटन अरुणाचल प्रदेश टिप्स – ट्रिक्स बाजार भाव 29 हजार बने मजदूर, 6684 को बिजली बिल माफी, 5013 को सस्ते कनेक्शन मिले PO Cell ने धरा उद्घोषित अपराधी, इस मामले में चल रहा था फरार
जिला परिषद अध्यक्ष कोटद्वार अटल की अंतिम यात्रा के कारण दिल्ली में आज बंद रहेंगे ये रास्ते कुल खपत का 17% हिस्सा  रोचक लघु फिल्में
रेखा देवी पेरेंट्स गाइड बिजली निगम के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मुकेश गुप्ता का कहना है कि यह माफी तभी मिलेगी जब वह एक साल तक नियमित तौर पर बिल अदा करते रहेंगे। अगर करोड़ों रुपये के बकाया बिल की रिकवरी हो जाती है तो शहर में पावर हाउस सहित बिजली लाइनों के की मरम्मत आसानी से हो सकेगी। राजस्व बढ़ने के साथ ही बिजली यूनिट भी सस्ती हो सकती है। इससे लोगों को गर्मी में पर्याप्त बिजली भी मिल सकती है। विभाग ने संकेत दिए हैं कि घाटे का सौदा लंबे समय तक सहन नहीं कर सकते हैं। रिमाइंडर के बाद बकाया वसूल नहीं होता है तो कनेक्शन काटने की प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा। अगर कोई विभाग शर्त पर खरा नहीं उतरता है तो उसे इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। सरकारी विभागों पर करोड़ों के बकाया से पब्लिक पर गलत असर पड़ता है।
हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर दी गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व मौजूदा शिवराज सिंह चौहान सरकार ने भाजपा का वोटबैंक को साधने के लिए यह योजना शुरू की गई है|  इस मामले में अधिवक्ता अक्षत श्रीवास्तव पैरवी करेंगे। मामले की सुनवाई एक सप्ताह के अंदर होने की संभावना है। विशेष अनुमति याचिकाकर्ता नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के प्रांताध्यक्ष डॉ.पीजी नाजपांडे व डॉ.एमए खान ने प्रेस कॉफ्रेंस में आरोप लगाया कि राज्य शासन का बिजली बिल माफी का निर्णय मनमाना है।
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आदेश कुम्भ राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आलस्य का त्याग करना चाहिए। कार्य में सफलता मिलने के……Read more
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परीक्षण रिपोर्ट का सत्यापन विनोबा भावे विस्वविद्यालय स्नातकोत्तर छात्र संघ अध्यक्ष निगमों का घाटा घटा, लेकिन उपभोक्‍ताओं को राहत में बिजली चोरी अड़ंगा आर एस ओ पी तकनीकी रिपोर्ट
10 जुलाई 2018 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त झारखंड और देशवासियो को शुभकामनाएं नया- ताजा मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि की शिकायत खारिज
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5 Replies to “उपयोगिता की तुलना करें – अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें”

  1. संसद
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        यह बात वित्त एवं राजस्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आज विद्युत सदन में आयोजित बैठक कक्ष में आयोजित विद्युत विभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग एक वाणिज्यिक संस्था के रूप में लोगों को बिजली की सेवाएं उपलब्ध करवाता है। हमने लोगों को उनके घर-द्वार पर जाकर समझाया कि यदि सेवा चाहिए तो उन्हें इसके लिए मूल्य भी चुकाना होगा। उसी का परिणाम है कि आज हरियाणा के पांच जिले जगमग योजना से रोशन हो चुके हैं तथा छठे जिले फतेहाबाद में आगामी एक जुलाई से 24 घंटे बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। अब हम इस योजना के तहत नारनौंद विधानसभा क्षेत्र को रोशन करने की योजना बना रहे हैं। 

  2. कार्यक्रम में चेयर मेन (श्रैम्त्ब्) अरविन्द प्रसाद, मेम्बर (श्रैम्त्ब्) आर एन सिंह, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राहुल पुरवार एवं विद्य्नुत विभाग के अधिकार आदि उपस्थित थे।
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    मीट, दूध, दही, ताज़ा सब्जियां, शहद, गुण, प्रसाद, कुमकुम, बिंदी और पापड़ को जीएसटी दायरे से बाहर रखा गया है। इसके कारण खाद्य पदार्थ खासकर गेंहू और चावल सस्ते होंगे क्योंकि जीएटी लागू होने के बाद इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा जबकि अब तक इन उत्पादों पर वैट लगता था।
    2001 ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत नियम / विनियम
    धौलपुर

  3. nscindore
    Complaint Redressal
    VIDEO VIRAL : वरमाला के समय हुआ कुछ ऐसा, दुल्हन ने जड़ दिया तमाचा
    उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी देते हुए दावा किया कि देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। उन्होंने कहा कि सरकार आम आदमी पार्टी के चुनावी वायदे के मुताबिक सबसिडी को जारी रखेगी। बता दें कि घरेलू उपभोक्ताओं को 1 से 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर 2 रुपए प्रति यूनिट कीमत चुकानी होगी।
    बिजली
    Fraud Complaints
    जब तीन महीने का एडवांस बिल लिया तो जमा क्यों नहीं किया?

  4. सरायकेला
    पवन और सौर ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन क्षमता की नीलामी योजना की रूपरेखा पेश किये जाने के मौके पर उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम हर घर को सातों दिन 24 घंटे बिजली देने के लिये काम कर रहे हैं और इसका पूरा दायित्व बिजली वितरण कंपनियों पर होगा. इसे लागू करने के लिये जो भी सहायता की जरूरत होगी, हम देंगे.’’ मंत्री ने कहा, ‘‘देश में बिजली वितरण को लेकर पहले से सेवा बाध्यता है, इसे और स्पष्ट बनाया जाएगा. देश में बिजली की कोई कमी नहीं है, हमारी पारेषण प्रणाली मजबूत है. राज्य के अंदर पारेषण की जरूर समस्या है, जिसे दूर करने के लिये राज्यों के साथ काम किया जा रहा है.’’
    Main-Page-News

  5. Allअजमेरअलवरउदयपुरकरौलीकोटाचित्तौड़गढ़चूरूजयपुरजैसलमेरजोधपुरझालावाड़झुंझुनूंडूंगरपुरदौसाधौलपुरनागौरपालीबाड़मेरबारांबीकानेरबूंदीभरतपुरभीलवाड़ाराजसमंदश्रीगंगानगरसवाई माधोपुरसिरोहीसीकरहनुमानगढ़
    नि वि औद्योगिक सेवा 1 8.59 0.25 8.34 8.39 7.86
    पटना : राज्य में लगने वाले दो सोलर पावर पावर प्लांट में उन कंपनियों को  राज्य सरकार प्राथमिकता देगी जो बिहार को सस्ती बिजली उपलब्ध करायेगी. बिजली कंपनी यह आकलन कर रही है कि इस पर कितना खर्च आयेगा. साथ ही इसका भी आकलन हो रहा है कि बिहार को किस कीमत पर बिजली मिलेगी.  बताया जा रहा है कि बिजली कंपनी सस्ती बिजली उपलब्ध करानेवाली कंपनी को पावर प्लांट लगाने में तरजीह देगी.
    एनटीपीसी को सौंपे गए बिजली घर परियोजनाओं में से एक नवीनगर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे शुरू करने में परेशानी हुई थी। व्यक्तिगत पहल कर जमीन अधिग्रहण की समस्या का समाधान किया। अब बिहार में उत्पादन और बिजली की उपलब्धता बढ़ी है। हाल ही में रेहल गांव में ऑफ ग्रिड बिजली आपूर्ति को देखा। वहां सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति की जा रही है। इससे विकास को गति मिल रही है। बिजली दर को ठीक करने के लिए ही जीरो सब्सिडी का प्रस्ताव लाया गया। बिजली बिल में सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी अंकित रहता है, जिससे लोगों को पता रहता है कि सरकार कितनी सहायता दे रही है। हमारी इच्छा है कि जल्द से जल्द एग्रीकल्चर फीडर बन जाए, ताकि किसानों को कम से कम आठ घंटे बिजली आसानी से मिल सके। केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आरके सिंह ने कहा कि सरकार का यह कदम मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता को दर्शाता है। इससे राज्य को फायदा होगा। राज्य के ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा कि जनहित में सरकार ने यह निर्णय लिया है।
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